काश्मीर प्रश्नावरील घातक चुप्पी

जम्मू आणि काश्मीर वरील त्रि-सदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे होणार,  हे आता स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या वादग्रस्त विषयावर समिती नेमून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रशासनिक खर्च करायचा तसेच लोकांच्या अपेक्षा उंचवायच्या; मात्र समितीने दिलेल्या सूचनांची अमंलबजावणी करणे तर दूरच, पण त्यावर मोकळी चर्चा सुद्धा घडवून आणायची नाही हा आता नेहमीचा सरकारी खाक्या झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृह मंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले खरे, मात्र अहवालातील सूचनांवर राष्ट्रीय सहमती बनवण्याच्या दृष्टीने यु.पी.ए. सरकारकडून अद्याप पाउल उचलण्यात आलेले नाही. संसदेचे अर्थ-संकल्पीय सत्र संपल्यानंतर हा अहवाल जाहीर करण्यामागची सरकारची मनीषा, 'या वर आधी संसदेबाहेर चर्चा घडवून आणून त्या नंतर संसदेत सहमती निर्माण करण्याची असावी' असे वाटले होते. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी मुद्दामच संसद सत्रानंतर अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला असे आता मानावे लागेल. मागील काही महिने गृह मंत्रालयाच्या ताब्यात असलेला अहवाल, गृहमंत्री तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेची कॅबिनेट समितीने अभ्यासला नसेल असे नाही. त्यात भारताच्या अखंडतेला बाधक अशा शिफारशी नसल्याची खात्री पटल्याशिवाय सरकारने तो जाहीर करायचे धाडस दाखवले नसते. तरी सुद्धा अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. श्री चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, "आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्द्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे." पुढील २ महिन्यात देशाच्या विविध भागात अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे. हा योग्य विचार असला तरी, सरकारने अहवालातील शिफारशिंबाबत आपली भूमिका जाहीर केल्याशिवाय चर्चेला गती आणि दिशा लाभणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांनी आधी मंत्रीमंडळासाठी कार्यशाळा आयोजित करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी आणि त्या भूमिकेसह देशात चर्चा घडवून आणावी. 

या अहवालावर सरकारप्रमाणेच 'नरो वा कुंजरोवा' चा आव कॉंग्रेस पक्षाने आणला आहे. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणवणाऱ्या आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये सत्तेत सहभागी असलेल्या कॉंग्रेसला अद्याप या अहवालावर गांभीर्याने चर्चा घडवून आणण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अहवालाबाबत भूमिका घेतल्याखेरीज, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कॉंग्रेसचे नेते आपले मत व्यक्त करतील अशी अपेक्षा करणे म्हणजे या पक्षातील 'हायकमांड' संस्कृतीचा अनादर करणे होईल. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने "'हायकमांड' ने निर्णय घ्यावा" असा ठराव पारीत करू नये म्हणजे मिळवले. यु.पी.ए. मधील सर्वात मोठ्या पक्षाची जर ही गत असेल, तर सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणाऱ्या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रश्नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते.

प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने जरी पाडगावकर समितीवर आपली भूमिका जाहीर केली असली, तरी त्यांनी अहवालाचा अभ्यास  किती गांभीर्याने केला आहे याबाबत शंका येते. अहवाल जारी होण्याच्या ४८ तासांच्या आत भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने संपूर्ण अहवाल खारीज करून टाकल्याने, या पुढे काश्मीर प्रश्नाबाबत कुठलीही लवचिकता दाखवण्याचे पर्याय त्यांनी आपसूकच बंद केले आहेत. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरेंस या दोघांनी तडफातडफी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे, या वरून भाजपच्या वैचारिक दिवाळखोरीची कल्पना येऊ शकते. भाजपने निदान हे लक्षात घेण्याची गरज आहे, की काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत  कॉन्फरेंसच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता आणि तरी सुद्धा काश्मिरी जनतेने प्रचंड प्रमाणात आपल्या मागण्या, गाऱ्हाणे, तक्रारी आणि अपेक्षा या समितीपुढे मांडल्यात. या अहवालाच्या आधारे, काश्मीरमधील लोकांचा विश्वास अर्जित करत, फुटीरवादी शक्तींना लोकांपासून वेगळे पाडण्याची नामी संधी केंद्र सरकारला मिळाली आहे. अशा वेळी भाजपने संकुचित विचार न करता व्यापक राष्ट्रहिताची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. केंद्रात ६-वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर सुद्धा भाजप अजूनही सदैव विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही. भाजपला विरोधी पक्षात असतांनाची भूमिका आणि सत्तेत असतांनाचे धोरण यातील विरोधाभासातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. वाजपेयींच्या धोरणांमुळे मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांच्या कर्तुत्वावर पाणी फेरण्याचे काम सध्याचे भाजप नेतृत्व करत आहे यात शंका नाही. दुर्दैवाने, असे करतांना, भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरबाबत सुरु केलेल्या अभूतपूर्व शांतता प्रक्रियेची अवहेलना केली आहे. टीवी पत्रकार बरखा दत्तने, एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रातील लेखात याबद्दल भाजपची कान-उघडणी करतांना म्हटले आहे की, "वाजपेयींच्या पंतप्रधान काळातील सर्वात मोठी उपलब्धी काश्मीर मध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि शांती-प्रक्रियेची सुरुवात करणे ही होती. देशभरात कुठेही व्यापक जन-संपर्क नसलेल्या भाजपच्या सध्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाला काश्मीर खोऱ्यामध्ये वाजपेयींबद्दल असलेल्या आदराची कल्पना असेल याची सुतराम शक्यता नाही. अन्यथा, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील लोकांच्या आशा-आकाक्षांचे संयमित प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या अहवालाचा निषेध करण्यात त्यांनी इतकी घिसडघाई केली नसती." 

खरे तर पाडगावकर समितीच्या अहवालात फारसे वादग्रस्त असे काही नाही. या उलट, काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी आतापर्यंत लिहिण्यात आलेल्या असंख्य अहवालांमध्ये यातील शिफारशी सगळ्यात कमी वादग्रस्त आहेत; कारण त्या भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत आणि देशाच्या अखंडत्वाला तडा न देणाऱ्या आहेत. साहजिकच हुरियतसारख्या फुटीर संघटनांना हा अहवाल मानवणारा नाही. काश्मीरमध्ये सन-१९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची शक्यता अहवालाने फेटाळली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नैशनल कॉन्फरेंसच्या स्वायतत्ता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पिपल्स डेमोक्रैटीक पार्टीच्या 'सेल्फ-रूल' अहवालातील, तसेच पिपल्स कॉन्फरेंसचे नेते सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या 'राष्ट्रप्राप्तीची संभावना' या मधील भावनांची पाडगावकर समितीने कदर केली असली, तरी त्यांच्या फुटीरतेकडे झुकलेल्या मागण्यांना अक्षता लावल्या आहेत. मात्र; त्याच वेळी या अहवालामुळे, काश्मीरबाबत लागू करण्याजोगी अनेक धोरणे भारतीय नेतृत्वाने राजकीय इच्छाशक्ती अभावी बस्तानात गुंडाळून ठेवली आहेत, हे प्रकर्षाने जाणवते.

भारताच्या  परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने, काश्मीरमध्ये शांतता नांदण्याचे आणि लोकांचा विश्वास संपादन करण्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. काश्मीरमधील अशांततेमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात परराष्ट्र धोरण अंमलबजावणीतील  प्रसाधने आणि वेळ खर्च करावा लागतो. सध्या तुलनेने काश्मीर शांत आहे,  आणि जगाचे लक्ष्य जागतिक मंदी, अरब स्प्रिंग,  अफगाणिस्तानातील तिढा या सगळ्यांकडे लागले आहे. अशा प्रसंगी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने स्वत: सकारात्मक पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. काश्मीर प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात भारताचे नुकसान आणि पाकिस्तानचा फायदा आहे. काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदत असतांना, काश्मीर मधील विविध गटांशी वाटाघाटी करून तोडगा शोधल्यास त्यातून केंद्र सरकारची प्रामाणिकता आणि काश्मिरी लोकांबद्दलची जीवलगता दिसून येईल. या बाबत दिरंगाई केल्यास  मात्र, 'शांततेच्या काळात आमच्या प्रश्नाकडे तुम्ही लक्ष्य देत नाही म्हणून आम्हाला बंदूक उचलावी लागते' असा प्रचार करणाऱ्या जहाल संघटनांचे आयतेच फावेल. काश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत, अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भिक न घालता, लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. त्याच जनतेने पाडगावकर समितीला स्वीकारत त्यांच्यापुढे आपल्या मागण्या मांडल्यात. काश्मिरी जनतेने मांडलेल्या मागण्यांचा आदर करत त्यांची नाळ लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून ठेवायची आहे की त्यांना अतिरेकी गटांना आंदन द्यायचे आहे हे केंद्र सरकारला आणि प्रमुख राजकीय पक्षांना ठरवण्याची वेळ आली आहे. येत्या दिवसांमध्ये सरकार आणि पक्ष पाडगावकर समितीच्या  शिफारशिंबाबत गांभीर्य दाखवतील अशी अपेक्षा करूयात.             

भारताच्या चीनी मैत्रिणीची कथा

भारतीय संस्कृतीची चीनी दूत आणि विख्यात नर्तिका  चांग जुन चे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बिजींग इथे निधन झाले. आपल्या ५  दशकांच्या कारकिर्दीत चांग ने शेकडो चीनी तरुण-तरुणींना भारतीय संस्कृतीचे धडे दिले आणि शास्त्रीय नृत्याचे वेड लावले. तिच्या संघर्षमय पण यशस्वी भारत-प्रेमाची गोष्ट सामान्य भारतीयांपर्यंत कधी पोचलीच नाही, तसेच तिच्या मृत्यूची बातमीही प्रसारमाध्यमांकडून दुर्लक्षिली गेली. चांग ने चिकाटीने आणि प्रसिद्धीच्या मागे न लागता भरतनाट्यम, कथक आणि ओडिसी  या नृत्य प्रकारांना पूर्व आशियातील कला प्रेमींपर्यंत अव्याहतपणे पोचवले. सन १९५४ मध्ये वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी  चांग पहिल्यांदा भारत भेटीला आली. त्या काळी, म्हणजे १९५० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात, शहरी चीनवर सोविएत कलेचा मोठा प्रभाव होता. १९४९ मध्ये माओने चीनमध्ये समाजवादी गणतंत्राची स्थापना केल्यावर सोविएत संघाकडून चीनला आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीचा ओघ येत होता. साहजिकच या काळात सोविएत साहित्य आणि कलेचा पगडा चीनी तरुणांवर अधिक होता. चांग सुद्धा शांघाई शहरात सोविएत नृत्याविष्कार "बैलेट" ची एक महत्वाकांक्षी विद्यार्थिनी होती. हा काळ भारत-चीन दरम्यानच्या मैत्रीचा सुद्धा होता. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान चाऊ-एन-लाई यांनी चांगला भारतीय संस्कृती आणि नृत्य यांचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरित केले. नव्याने स्थापित झालेल्या आशियातील दोन मोठ्या गणतंत्रांमध्ये साहित्य आणि कलेची देवाणघेवाण व्ह्यावी असा चाऊ यांचा उदात्त हेतू होता. या साठी चाऊ यांनी चीनच्या प्रतिभाशाली तरुणांचा  एक गट निवडला आणि आशियातील नृत्य प्रकारांवर आधारीत सांस्कृतिक कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली. सोविएत बैलेट ची आवड असल्याने चांग भारतात यायला फारशी इच्छुक नव्हती. मात्र पहिल्याच भारत भेटीनंतर  चांग चे संपूर्ण मत परिवर्तन झाले. तिला तिच्या जीवनाचे उद्दिष्ट मिळाले. चांग ने भारतात आल्यावर भारतीय नृत्य परंपरेचे आधुनिक गुरु मानले जाणारे श्री उदय शंकर यांची भेट घेतली आणि अनेक शास्त्रीय नृत्यशाळांना भेट दिली. चीनमध्ये परत गेल्यावर ती चाऊ एन लाई च्या आशिया मैत्री प्रकल्पाची महत्वपूर्ण भाग बनली. १९५५ मध्ये झालेल्या विकसनशील देशांच्या ऐतिहासिक बांडुंग परिषदेनंतर चाऊ एन लाई च्या प्रकल्पाला आणखीच गती आली आणि चांग च्या पुढाकाराने चीन मध्ये १९६१ साली 'ओरिएन्टल संगीत आणि नृत्य गटाची'  स्थापना करण्यात आली. हा गट अजूनही चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील अनेक देशांमध्ये जाऊन भारतीय नृत्य कलेसह आशियातील इतर संगीत आणि नृत्यांवर आधारीत कार्यक्रम करत असतो. आधुनिक यंत्र-तंत्रांचा चपखल  उपयोग करत चांग ने संपूर्ण नृत्य गटाला भारतीय शास्त्रीय नृत्यात नैपुण्य मिळवून दिले.

नेमके या नंतरच,  म्हणजे सन १९६२ मध्ये झालेल्या भारत-चीन युद्धामुळे दोन्ही देशातील संबंध रसातळाला गेले आणि चांगच्या भारतीय संस्कृतीप्रसाराच्या मौल्यवान कार्याची महती भारतीयांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. चांग ने मात्र शक्य असेल तेव्हा भारतात येऊन नृत्यकलेचे शिक्षण घेणे सुरूच ठेवले. चांग एकूण ८ वेळा भारतात येऊन गेली. बिरजू महाराजांकडून तिने पुढील नृत्यशिक्षण घेतले आणि चेन्नई च्या कलाक्षेत्र या संस्थेत काही काळ घालवला.

चीन मधील सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात मात्र चांग चे अतोनात हाल झाले. माओने सन १९६६ मध्ये केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या घोषणेने पुढील एक दशक चीन मध्ये अनागोंदी माजली होती. शास्त्रीय नृत्य आणि संगीत कलांना बुर्ज्वा ठरवण्यात येऊन त्यावर अनधिकृत बंदीच आली. यामुळे चांग चे स्वत:चे शिक्षण आणि ती इतरांना देत असलेल्या  प्रशिक्षणाला केवळ खीळच बसली नाही तर तिला आणि तिच्या पतीला शारीरिक परिश्रमांची शिक्षा ठोठावण्यात येऊन त्यांची रवानगी दूरच्या ग्रामीण भागात करण्यात आली. या सुमारास चांग च्या एकमेव पुत्राचा जन्म झाला. मात्र आई आणि मुलाला पहिले ७ वर्षे एकमेकांपासून दूर ठेवण्यात आले. चांग ला क्वचितच मुलाला बघायला बीजिंगला जाण्याची परवानगी मिळत असे. या घटनेचा तिच्या मनावर खोलवर परिणाम होऊन तिने आपल्या मुलाला आयुष्यात कधीही कोणतीही कला न शिकण्याचा कळवळीचा सल्ला दिला.                      

१९८० च्या दशकात डेंग च्या नेतृत्वात चीनमध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आणि चांग ने पुन्हा एकदा शास्त्रीय नृत्य शिक्षण आणि प्रसाराचे आपले कार्य सुरु केले. चांग ला जशी सांस्कृतिक क्रांतीची झळ पोचली होती तसाच छळ डेंग चा सुद्धा झाला होता. त्यामुळे सांस्कृतिक क्रांती दरम्यान त्रास सोसलेल्या प्रतिभावंतांना डेंग राजवटीने उचलून धरले आणि मोठ्या प्रमाणात राजाश्रय दिला. चीन ला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांपुढे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याचे काम ओघाने चांग कडे आले. सन १९८८ मध्ये राजीव गांधी तसेच सन १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांच्या चीन भेटीदरम्यान तिने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलेचे प्रदर्शन केले. चांग ने म्यानमार, कंबोडिया आणि विएतनाम च्या नृत्यप्रकारांमध्येसुद्धा नैपुण्य प्राप्त केले. मात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रकार तिला सर्वात जवळचे होते. चीनी तरुणांच्या दोन पिढ्यांना तिने भरतनाट्यम, कथ्थक  आणि ओडिसी चे प्रशिक्षण दिले. तिच्या प्रेरणेने तिच्या काही विद्यार्थ्यांनी शास्त्रीय नृत्यप्रकारच्या स्वत:च्या शाळा काढल्या आहेत. ती भारत आणि चीन मधील एक सांस्कृतिक दुवा बनून गेली.

           

सन १९९६ मध्ये चांग ला स्तनाचा कर्करोग झाला आणि पुन्हा एकदा तिला नृत्य कलेपासून दूर होणे भाग पडले. कर्करोगाचा यशस्वी मुकाबला केल्यानंतर थकलेल्या शरीरानेच तीने परत नृत्यकलेची साधना सुरु केली. आपल्या बिजींगस्थित छोट्याशा घरातून तिने नृत्य प्रशिक्षण देणे सुरु केले. मात्र सन २००६ मध्ये तिचा आजार परत उफाळून आल्याने चांग ने अखेर नृत्यकलेच्या प्रसाराला विराम दिला आणि सन २०१२ च्या सुरुवातीलाच वयाच्या ७९ व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला.

अशा या भारतीय नृत्यकलेच्या प्रसारासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या चांग जुन च्या कार्याचा यथोचित गौरव होणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने तिच्या कार्याची दखल घेऊन तिचा मरणोत्तर सत्कार करणे अपेक्षित आहे. भारत आणि चीन या दोन ऐतिहासिक संस्कृतींना जोडणारे फार कमी सेतू आहेत. चीन मध्ये रबिन्द्रनाथ टागोर आणि डॉ. कोटणीस यांचे नाव आजही सन्मानाने घेतले जाते. चांग सुद्धा टागोर आणि कोटणीस यांच्या भारत-चीन संबंध समृद्ध करणाऱ्या परंपरेतील एक महत्वाची कडी आहे. चीन सरकार ज्या प्रमाणे भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यात जे भारतीय उल्लेखनीय भूमिका बजावतात त्यांचा वेळोवेळी जाहीर सत्कार करते, त्याचप्रमाणे भारताने सुद्धा चांग जुन च्या नावाने भारताचे मित्र असणाऱ्या चीनी नागरिकांसाठी पुरस्काराची स्थापना केल्यास ते यथोचित ठरेल आणि तीच  चांगला खरी श्रद्धांजली ठरेल.        

फ्रांसमध्ये 'नवा गडी नवे राज्य'

मागील आठवड्यात, फ्रांस मध्ये ४ दिवसांची सार्वत्रिक सुट्टी सुरु असतांना, नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष फ्रेन्कोस औलोंदे यांच्या नेतृत्वात सोशालिस्ट पक्षाने सत्तासूत्रे हाती घेतलीत आणि आपल्या सरकारचे प्राधान्य विजयाचा जल्लोष साजरा करण्यापेक्षा धडाडीने कामकाजाला सुरुवात करण्याला आहे, याचा त्यांनी सुतोवाच केला. सत्तेत आल्यानंतर घेतलेल्या  पहिल्याच निर्णयात  औलोंदे  यांनी स्वत:चा म्हणजे  राष्ट्राध्यक्ष,  तसेच  पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्रांचा पगार ३० टक्क्यांनी कमी केला. ‘आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या युरो झोनला आर्थिक शिस्तीची आणि काटकसरीची गरज आहे’, याचा त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि आधीचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी सातत्याने पुरस्कार केला होता. मात्र सार्कोझी यांचे स्वत:चे आणि त्यांच्या सत्ता- वर्तुळातील इतरांचे  राहणीमान  ऐय्याशीपूर्ण होते. एकीकडे जनतेवर आर्थिक संकटाचा दोष आणि ओझे टाकायचे आणि स्वत: आलिशान जीवन जगायचे या दुटप्पीपणाचा झटका सार्कोझी यांच्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये मिळाला.  औलोंदे यांनी सार्कोझी यांच्या व्यक्तीमत्वातील कमजोर दुआ नेमका हेरून, निवडून आल्यास लोकप्रतिनिधींच्या सवलती कमी करण्याचे आश्वासन  दिले होते. ते त्यांनी लगेच पूर्ण केले. खरे तर यामुळे होणारी बचत अगदी नाममात्र असली,  तरी त्याचे राजकीय भांडवल फार मोठे आहे. एक तर नव्या सरकारचे आश्वासन पूर्ती बाबतचे गांभीर्य त्यांनी दाखवून दिले आणि भविष्यात काही कठोर निर्णय  घ्यावयाचे झाल्यास त्यासाठी नैतिक आधार त्यांनी तयार करून ठेवला आहे.

औलोंदे यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करतांना ३ अटी लावल्या आहेत. एक, मंत्रीगण आपले इतर सर्व कामे आणि फायदा मिळवून देणारे उद्योग सोडून देतील. म्हणजे मंत्री पदावर आसीन असतांना त्यांच्या मिळकतीचा एकमात्र स्त्रोत त्यांचा पगार असेल. मंत्री पदावरील काळात त्यांच्या एकूण उत्पन्नात होणारी वाढ त्यांचा पगार आणि खर्च यांच्या वजाबाकी एवढीच असेल.  दोन, मंत्रांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यात आलेली असून, त्यावर त्यांना हस्ताक्षर करावे लागेल. या आचारसंहितेनुसार, त्यांना दैनंदिन कामकाजामध्ये स्वत:चे किव्हा नातेवाईकांचे आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आडवे येत असल्यास त्याचा खुलासा करत निर्णय प्रक्रियेपासून दूर रहावे लागेल. तीन, सर्व मंत्र्यांना येत्या जुन मध्ये होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका लढवणे आवश्यक असेल. साहजिकच संसदेत जागा जिंकण्यात अपयश आल्यास मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. औलोंदे यांनी नियुक्त केलेले पंतप्रधान जीन-मार्क ऐरौल्त यांनी दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत या अटी जाहीर  केल्या आहेत.            

आपल्या ३४ सदस्यीय मंत्रीमंडळात औलोंदे यांनी १७ महिलांचा समावेश करत,  सत्तेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत महिलांची ५०% भागीदारी आणण्याचे आश्वासन तडफातडफी पूर्ण केले आहे. मंत्रीमंडळातील सर्वात तरुण सदस्या, ३४ वर्षीय, नजात बेल्कासेमला  महिला अधिकारांचे खाते देण्यात आले असून, ती राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्तेपदसुद्धा सांभाळणार आहे. सोशालीस्ट पक्षाची महासचिव मार्टिन ऑब्रे यांना मात्र मंत्रीमंडळातून डावलण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाची सत्तेत वापसी झाल्यामुळे पंतप्रधान पदासाठी त्या आग्रही होत्या. पंतप्रधान पदाऐवजी शिक्षण, संस्कृती, युवा आणि क्रीडा या खात्यांचे एक 'सुपर मंत्रालय' स्वीकारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी नाकारला आणि संसदीय निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या महासचिव पदावर काम करत संसदेत बहुमत मिळवून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ऑब्रे सध्या उत्तर फ्रांस मधील महत्वाचे शहर लिलै च्या मेयर आहेत आणि डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या आहेत. महिलांना मंत्रीमंडळात ५०% प्रतिनिधीत्व मिळाले असले तरी गृह, रक्षा, परराष्ट्र किव्हा शिक्षण या पैकी एक ही महत्वाचे खाते त्यांच्या पदरी न पडल्याने फ्रांस मधील महिला संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

औलोंदे यांची खरी कसोटी आर्थिक निर्णय घेतांना लागणार आहे. औलोंदे यांचे सरकार निवृत्ती वय आंशिक दृष्ट्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी नौकरांनी अगदी तरुण वयात नौकरी करण्यास सुरुवात केली, त्यांची सेवेची ४२ वर्षे पूर्ण झाली असल्यास, त्यांच्यासाठी सक्तीची निवृत्ती ६२ वर्षांवरून ६० वर्षांवर आणण्याचा नव्या सरकारचा प्रस्ताव आहे. सरकारला पेन्शनवर करावा लागणारा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मागील २ दशकांमध्ये सगळ्याच प्रगत देशांचा कल निवृत्ती वय वाढवण्यावर होता. मात्र यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढत होता आणि नौकरदारांची कार्यक्षमता  कमी होत होती. दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे बाजारातील मागणी कमी होऊन त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यावर होत होता. मात्र नव-उदारमतवादी पक्षांनी याकडे दुर्लक्ष करत सरकारी खर्चाचा बागुलबुवा उभा केला होता आणि त्याच्या आड कमी नौकऱ्या आणि कमी पेन्शन-खर्च असे दुहेरी धोरण अमलांत आणण्यात येत होते. मात्र असे कठोर उपाय योजूनही आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याची आशा निर्माण करण्यात नव-उदारमतवादी पक्षांची सरकारे अपयशी ठरली होती. फ्रांस मधील नवे प्रशासन, सरकारी गुंतवणुकीतून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा मार्ग स्वीकारेल असे संकेत सध्या तरी मिळत आहेत. फ्रांसमध्ये  बेरोजगारीचा दर २०% पर्यंत पोचलेला आहे. त्यामुळे  तरुणांना नोकऱ्या देण्यासाठी निवृत्ती वय कमी करण्यात येणार आहे.   

औलोंदे यांचा सोशालीस्ट पक्ष मध्यममार्गी म्हणून ओळखल्या जातो. औलोंदे यांचे इतर युरोपीय नेत्यांशी, विशेषत: जर्मन चान्सेलर एन्जेला मर्केल यांच्याशी, आर्थिक बाबीत मतभेत असले तरी फ्रांस युरो झोन मधून बाहेर पडणार नाही आणि युरो झोन टिकवण्यासाठी सर्व ती आवश्यक पाऊले उचलण्यात यावी अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे. फ्रांसच्या सोशालीस्ट पक्षाचा युरोपीय संघ आणि युरो झोन ला तात्विक विरोध कधीच नव्हता. युरोपियन संघाच्या निर्मितीस कारणीभूत मैस्ट्रीच करारावर स्वाक्षरी करण्यात फ्रांसचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, सोशालीस्ट पक्षाचे, फ्रेन्कोस  मित्तरेंड यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र फ्रांस मधील मजबूत कामगार संघटनांवर प्रभाव असणाऱ्या साम्यवादी गटांचा, तसेच युवकांवर प्रभाव असणाऱ्या जहाल उजव्या विचारसरणीच्या  नैशनल फ्रंट पक्षाचा वेगवेगळ्या कारणांनी युरोझोनला  विरोध आहे. औलोंदे यांच्या विजयाचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात कामगार संघटनांच्या पाठींब्याला जाते. नैशनल फ्रंट च्या नेत्या मारैन  ली पेन यांना राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत विक्रमी १७.९% मते मिळाली होती. थोडक्यात, डाव्या आणि उजव्या गटांचा फ्रांसच्या जनमानसावरील प्रभाव दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. त्यांचा युरो झोनला असलेला विरोध हाणून पाडायचा असेल तर औलोंदे यांना सर्वसमावेशक आर्थिक विकास घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी त्यांना इतर युरोपीय नेत्यांची मनधरणी करण्यात कितपत यश येते यावर त्यांच्या सरकारची मान्यता आणि फ्रांस मधील राजकीय स्थैर्य  अवलंबून असेल.