१२० देशांच्या गट-निरपेक्ष आंदोलनाची (नाम) १६ वी त्री-वार्षीक परिषद् अनेक अर्थांनी महत्वपूर्ण ठरली. नव्या जागतीक परिस्थितीमध्ये गट-निरपेक्षता संदर्भहीन ठरली आहे, असा सुर अनेक अभ्यासक लावत असतांना, नाम च्या तेहेरान परिषदेस ३१ राष्ट्र-प्रमुख, इतर ८९ सदस्य देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, २० पेक्षा जास्त देशांचे निरीक्षक आणि संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव यांनी उपस्थिती लावत या आंदोलनाचे महत्व अधोरेखीत केले. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनंतर सर्वाधीक देशांची सदस्यता असलेल्या नाम चे अस्तित्व अणि उद्दिष्टे नेहमी वादग्रस्त ठरली आहेत. त्यात, यंदाची परिषद् इराण च्या राजधानीत भरवण्यात आल्याने त्याला संभाव्य अमेरिका-इराण आणि इस्राएल-इराण युद्धाची, तसेच अरब देशांमध्ये घडत असलेल्या राजकीय उलथा-पालथीची पार्श्वभूमी लाभली होती. भारतातर्फे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी परिषदेस हजर राहत गट-निरपेक्ष आंदोलनाप्रतीची कटीबद्धता व्यक्त केली. या निमित्त्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, सलग तिसऱ्या नाम परिषदेस उपस्थित राहण्याचा दुर्मिळ योगसुद्धा साधला. सन २००६ च्या हवाना परिषदेत आणि सन २००९ च्या शर्म-एल-शेख परिषदेत डॉ. सिंग जातीने उपस्थित होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तेहेरान परिषदेच्या निमित्त्याने पुन्हा एकदा भारतासाठी असलेले नाम चे महत्व आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे ठसवून दिले. नाम चा संस्थापक सदस्य असणे आणि पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या, 'महाशक्तींच्या लष्करी गटा-तटाच्या राजकारणापासून नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना दूर ठेवण्याच्या' धडपडीचे नाम हे फलीत असणे, एवढेच या मंचाचे भारतासाठी महत्व नाही. भारताच्या आजच्या परराष्ट्र धोरणांना नाम तेवढेच पोषक आहे जेवढे २० वर्षांपूर्वी होते!
शीत युद्ध संपले असले, तरी बड्या राष्ट्राची शीत युद्ध-कालीन मानसिकता कायम आहे. शीत युद्धानंतर अमेरिकेने नॉर्थ एटेलांतीक ट्रीटी ऑरगनायझेशन (नाटो) ला बरखास्त न करता त्या द्वारे युगोस्लाविया, अफगाणिस्तान, लिबिया या देशांमध्ये सशस्त्र हस्तक्षेप घडवून आणले. दुसरीकडे रशियाने पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघातील गणराज्यांशी लष्करी संधी करत नाटो ला समर्थ पर्याय उभे करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. गरीब आणि विकसनशील देशांना आपल्या फायद्यासाठी लष्करी गठबंधनात येण्यास भाग पाडायचे, तसेच आपल्याला पूरक नसणारया राजवटी सशस्त्र हस्तक्षेपाने उलटवून टाकायच्या हे बड्या राष्ट्राचे जुने धोरण अद्याप कायम असल्याने, गट-निरपेक्ष आंदोलनाची गरज आधी सारखी आजही आहे असे भारताचे मत आहे. जगात केवळ एक महासत्ता असो अथवा दोन किंव्हा त्याहून जास्त महासत्ता असो, विकसनशील देशांनी या पैकी कुठल्याही महासत्तेशी लष्करी आणि सामरिक संधी करणे हे त्यांच्या विकासाला मारक आणि स्वातंत्र्यावर घाला आणणारे ठरण्याची जास्त शक्यता आहे, हे भारताचे मत अद्याप कायम आहे. उदाहरणार्थ, भारत जर नाटो चा सदस्य असता तर भारताला अफगाणिस्तान आणि लिबिया या देशांतील सशस्त्र मोहिमांमध्ये सहभागी होणे भाग पडले असते, मग त्यात भारताचे राष्ट्रीय हित समाविष्ट असो किंव्हा नसो! विकसनशील राष्ट्रांनी बड्या राष्ट्रांच्या प्रलोभनाला, तसेच दबावाला, बळी न पडता आपले सामरिक स्वातंत्र्य जपावे या साठी गट-निरपेक्ष आंदोलनाच्या आधाराची आवश्यकता आहे. नजीकच्या भविष्यात जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि चीन अशी दोन सत्ता-केंद्रे अस्तित्वात येण्याची दाट शक्यता आहे, तेव्हा गट-निरपेक्ष आंदोलनाची धग कायम ठेवत, इतर देश या दोन पैकी एका देशाच्या गटात सहभागी होणार नाही हे सुनिश्चित करणे भारताच्या हिताचे आहे.
तेहेरान परिषदेत केलेल्या भाषणात, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या एकतर्फी आणि मनमानी लष्करी कारवायांना असलेला भारताचा विरोध स्पष्ट करत अनेक छोट्या आणि विकसनशील देशांचा विश्वास संपादन केला. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखवत, डॉ सिंग यांनी, येत्या काळात सिरीया मध्ये बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शविला. सिरीया किव्हा इतर अरब देशांमधील राजकीय बदलाची प्रक्रिया त्या-त्या देशांमधील लोकांनी आपणहून सोडवणे आवश्यक आहे, अन्यथा घडून येणारा बदल दिर्घकालीन न राहता यादवी-सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्या देशांच्या अर्थ-व्यवस्थेची राखरांगोळी होईलच, पण अल-कायदा सारख्या जहाल संघटनांना आपले जाळे पसरवण्यास मोकळा वाव मिळून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, या परिपक्व भूमिकेतून डॉ. सिंग यांनी भारताचे भूमिका स्पष्ट केली. या सोबत, पैलेस्तीन प्रश्नावर पैलीस्तीनी लोकांच्या स्वातंत्र्याला केंद्र स्थानी ठेऊन समाधान शोधले जात नाही, तो वर अरब प्रदेशांत शांतता राबू शकत नाही, तसेच इस्लामिक दहशतवादाचा एक प्रमुख स्त्रोत बंद होणार नाही या कडे डॉ. सिंग यांनी लक्ष वेधले.
भारताला विद्यमान जागतिक व्यवस्थेत, म्हणजे संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बैंक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यामध्ये, बदल घडवून आणत त्यातील आपले अधिकार आणि जबाबदारी वाढवायची आहे. या संस्थांच्या सुधारणांना बड्या राष्ट्रांकडून फारसे समर्थन प्राप्त नाही, तेव्हा हे बदल घडवून आणण्यासाठी भारताला संयुक्त राष्ट्रातील अन्य देशांच्या समर्थनाची गरज आहे. नाम परिषदेत हे समर्थन प्राप्त करण्याची संधी डॉ. सिंग यांनी गमावली नाही. आपल्या संबोधनात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आजच्या परिस्थितीनुसार बदल घडवून आणत विकसनशील देशांना जास्तीत जास्त वाटा देण्याची मागणी पुढे रेटली. बड्या राष्ट्रांच्या धोरणांनुसार चालणाऱ्या जागतिक बैंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी वरील विकसनशील देशांचे परावलंबित्व संपवण्यासाठी, डॉ. सिंग यांनी विकसनशील देशांच्या नव्या बैंकेची संकल्पना मांडली. भारत सदस्य असलेल्या 'ब्रिक्स' देशांच्या गटाने या संदर्भात या आधीच ठोस सुरुवात केली आहे. त्याला इतर विकसनशील आणि गरीब देशांचे समर्थन मिळवण्याचे महत्वपूर्ण काम डॉ. सिंग यांनी तेहेरान परिषदेत केले. 'ब्रिक्स' देशांपैकी केवळ भारत हा नाम चा मूळ सदस्य आहे. 'ब्रिक्स' गटातील दक्षिण आफ्रिकेने वंशवादी राजवटीच्या समाप्तीनंतर नाम चे सदस्यत्व घेतले आहे, तर ब्राझील आणि रशिया हे देश नाम मध्ये निरीक्षक आहेत आणि नाम बाबत चीन ची भूमिका नेहमीच द्विधा राहिलेली आहे. त्यामुळे इतर विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याची संधी आपसूक भारताला मिळाली आहे.
नाम परिषदेच्या निमित्याने यजमान देशांशी द्वि-पक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या संधीचा भारताने नेहमीच पुरेपूर लाभ उचलला आहे. त्याशिवाय, इतर देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणे आणि त्या-त्या देशांशी सलोखा वाढवणे या परिषदेच्या निमित्याने साध्य होते. डॉ. सिंग आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ जरदारी यांच्या भेटीबद्दल बरीच उत्सुकता होती. मात्र, या भेटीतून विशेष काही साध्य झाले नाही. फक्त, डॉ. सिंग पाकिस्तान दौऱ्यावर जातात का आणि गेले तर कधी, या बाबतची उत्सुकता आणखी ताणल्या गेली आहे. तेहेरान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इराणशी झालेली व्यापक द्वि-पक्षीय चर्चा ही भारतासाठी मोठी उपलब्धी आहे. मागील काही वर्षांपासून भारताचे अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढीस लागल्यानंतर इराणशी असलेल्या सलोख्याला ओहोटी लागली होती. खरे तर, इराण हा भारताचा परंपरागत व्यापारी मित्र आहे आणि आता उशिराने का होईना दोन्ही देशांनी व्यापारी संबंध पुन्हा दृढ करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. या साठी, इराणने तेल-वाहू जहाजांना पूर्ण इंशुरेंस ची सोय करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. शिवाय, तेलाच्या रक्कमेची मोठी टक्केवारी भारतीय रुपयांच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. याशिवाय, इराणने छबहार बंदर विकसित करण्याच्या भारताच्या इच्छेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या बंदरामार्गे अफगाणिस्तानातून आयात-निर्यात करण्यासाठी योजना बनवण्यासाठी या तीन देशांची कार्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भारतासाठी नाम परिषदेच्या निमित्याने घडलेल्या या महत्वपूर्ण घडामोडी आहेत. तेहेरान परिषदेवर अमेरिका आणि युरोपीय संघाची खप्पा मर्जी असली, तरी मुळात बड्या राष्ट्रांच्या मनमानीला मोकळा वाव असू नये हे गट-निरपेक्षतेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या दृष्टीकोनातून, तसेच विकसनशील देशांपुढे सामुहिक अजेंडा ठेवणे आणि इराणशी द्वि-पक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने पाऊले पडल्याने भारतासाठी तेहेरान परिषद निर्विवादपणे यशस्वी ठरली आहे.
