aksharnama.com वर प्रकाशित लेख: http://www.aksharnama.com/client/article_detail/618
११ मार्च चा ५ राज्यांचा निवडणूक निकाल अनेक अर्थांनी
महत्वाचा आहे. सन २०१४ च्या निवडणुकीत ज्या उत्तर प्रदेशने नरेंद्र मोदींना पूर्ण
बहुमतासह देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ केले, त्या राज्यातील मतदारांनी पुन्हा एकदा
भारतीय जनता पक्षाच्या झोळीत भरभरून विश्वास टाकला आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार
जाहीर न करता नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेवर निवडणूक लढवली होती आणि उत्तर
प्रदेशच्या जनतेने पुन्हा एकदा ‘मोदी मोदी’ असा सूर आळवत त्याला प्रतिसाद दिला आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान या लेखकाने वाराणसी व सभोवतालच्या भागांचा दौरा केला असता ‘येती
विधानसभा निवडणूक मोदींची असल्याची’ भावना बहुसंख्य मतदारांनी व्यक्त केली होती. त्यांच्यासाठी
हा नरेंद्र मोदी विरुद्ध अखिलेश यादव विरुद्ध मायावती असा सामना होता, ज्यामध्ये
मोदी इतर दोघांना पुरून उरलेत. या निवडणुका नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा लढण्यात
आल्या. प्रचारादरम्यान सर्व पक्षाच्या ‘स्टार प्रचारकांनी’ प्रत्येक भाषणात विमुद्रीकरणाच्या
नफ्या-तोट्यावर मोठी भाष्य केली होती. निवडणूक निकालानुसार उत्तर प्रदेश व
उत्तराखंडच्या मतदारांनी केंद्र सरकारच्या ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयावर निर्विवादपणे
शिक्कामोर्तब केले आहे. भविष्यामध्ये विमुद्रीकरणाच्या आर्थिक परिणामांची चिकित्सा
होईलच पण सध्या तरी हा नरेंद्र मोदींचा राजकीय मास्टर स्ट्रोक होता हे सिद्ध झाले
आहे. पंतप्रधानांच्या लोकसभा क्षेत्रातील गरीब व निम्नमध्यम वर्गातील लोकांचे तर
स्पष्ट मत होते की नोटबंदीच्या माध्यमातून मोदींनी ‘आहे रे’ वर्गाला ‘नाही रे’
वर्गाच्या बरोबरीत आणून ठेवले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक पाठोपाठ केलेल्या नोटबंदीने
मोदींची धडाडीने धाडसी निर्णय घेत ‘हार्ड वर्क’ करणारा नेता अशी छबी जनमानसात खोलवर
रुजली आहे. या दोन राज्यांचा कौल बघता असे म्हणता येईल की मोदींच्या नोटबंदीने
पंजाब व गोव्यात भाजपची अब्रू बचावली आणि मणिपूर मध्ये मोठी झेप घेता आली.
या निवडणुकांच्या माध्यमातून आम आदमी पक्षाने सन २०१४ नंतर
प्रथमच दिल्ली बाहेर झेप घेण्याचा प्रयत्न केला आणि अपयश पदरी पाडून घेतले. यामुळे
अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्त्वकांक्षेला चपराक बसली आहे. सध्या पंजाब व गोवा,
वर्षाअखेरीस गुजरात आणि पुढील वर्षी मध्य प्रदेशमध्ये झेंडे रोवत आप हा भाजपला
राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय असल्याचे चित्र केजरीवाल यांना उभे करायचे होते. आप चे
पंजाब व गोव्यात सरकार आले असते तर भाजपला धडकी भरली असती हे सुद्धा खरे आहे.
किंबहुना, त्या कल्पनेनेच भाजपला घाम फुटला होता. मात्र पंजाब आणि गोव्यात मतदारांनी
आप ऐवजी कॉंग्रेसला हाथ देत भाजपला दिलासा दिला आणि राहुल गांधींच्या त्यांच्या पक्षातील
स्थानाला संजीवनी पुरवली. खरे तर या दोन्ही राज्यांसह मणिपूर व उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसची
निवडणुकीची कमान पूर्णपणे स्थानिक नेतृत्वाच्या हाती होती. उत्तराखंड वगळता इतर
राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला अपेक्षेहून अधिक यश मिळाले आहे. मणिपुरमध्ये सलग १५ वर्षे
सत्तेत असून देखील मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांची लोकप्रियता कायम असणे उल्लेखनीय
आहे. राज्यातील नेतृत्वाला काम करण्याचा खुला वाव देणे ही राहुल गांधींची शैली आहे,
ज्यामध्ये त्यांना आतापर्यंत संमिश्र यश मिळाले आहे. दुसरीकडे, ज्या राज्यांमध्ये
कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे, जसे की उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश,
ओडिशा, या राज्यांमध्ये राहुल गांधींपासून प्रेरणा घेऊन किव्हा त्यांच्या
संघटनात्मक कौशल्यामुळे नवीन प्रभावी नेतृत्व तयार होईल अशी चिन्हे नाहीत. भविष्यात
अनेक वर्षांपर्यंत भारतीय राजकारण भाजप-केंद्रित राहणार हेच यातून दिसून येते.
उत्तर प्रदेशची निवडणूक नरेंद्र मोदींप्रमाणे बहुजन समाज
पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि समाजवादी पक्षाला नवे रूप देण्याचा प्रयत्न करणारे
अखिलेश यादव यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाची होती. दलित-मुस्लिम समीकरण आणि कायदा व सुव्यवस्था
हे मायावतींचे हुकमी एक्के होते, जे चालले नाहीत. एक तर दलितांचा पक्ष त्यात
मुस्लिमांना सर्वाधिक तिकिटे दिली म्हणून अन्य मागासवर्गीय व सवर्णांनी
मायावतींकडे पूर्ण पाठ फिरवली. मायावती यांनी उघडपणे दलित-मुस्लिम राजकीय आघाडीचा
पुरस्कार केला, ज्याचा बसपा व सपा या दोन्ही पक्षांना फटका बसला. एकीकडे, अनेक
विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मुस्लिम मते बसपा व सपा दरम्यान विभागली गेली, तर
दुसरीकडे मायावती ‘मुस्लिम अनुनय’ करत असल्याचा पद्धतशीर प्रचार करत बसपाची ‘हक्काची’ दलित मते फोडण्यात भाजपला यश आले. समाजवादी
पक्षावर ‘मुस्लिम अनुनयाचा’ ठप्पा आधीपासूनच बसलेला आहे. याची जाणीव असलेल्या
अखिलेश यादव यांनी संपूर्ण प्रचारात ना मुस्लिमांना चुचकारणारी वक्तव्ये केलीत ना मुस्लिम
संघटना व मौलानांची मनधरणी केली. समाजवादी पक्षाची ‘मुस्लिम अनुनयाची’ प्रतिमा पुसून
टाकत विकास कामांवर प्रचार केंद्रित केला तर यादव व मुस्लिमांसह इतर हिंदू मते सुद्धा
आपल्याला मिळतील असा अखिलेश यादव यांचा होरा होता. यासाठी त्यांनी पक्षातील
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या अनेकांना (सर्वांना नाही) तिकीट सुद्धा नाकारले. राजकारणाच्या
पाठ्यपुस्तकानुसार यशाची पायरी चढण्यासाठी जे काही आवश्यक होते ते सर्व अखिलेश
यांनी केले. मात्र मोदींची लोकप्रियता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुनियोजितरित्या
मुस्लिमांविरुद्ध तयार केलेले जनमत यापुढे अखिलेश यांचा फोर्मुला सपेशल कोसळला. व्यक्तिगत
कारकीर्दीवर भ्रष्टाचाराचा डाग नसणे, विकास व कल्याणकारी कामे आणि युवा नेतृत्व ही
अखिलेश यांची बलस्थाने होती. पण मुलायम सिंग यांच्या नेतृत्वात तयार झालेली समाजवादी
पक्षाची छबी, म्हणजे यादव-मुस्लिम समीकरण आणि गुंडांना शरण देणारा पक्ष, ही मतदार
आणि त्यांच्या दरम्यानची खोल दरी होती. या पराभवानंतर अखिलेश यांनी ‘मतदारांनी
एक्स्प्रेस वे ऐवजी बुलेट ट्रेन ला मत दिले’ अशी भाजप विरुद्ध खोचक प्रतिक्रिया
दिली आहे. पण भाजप विरुद्ध नव्याने रणांगणात उतरण्याआधी त्यांना पक्षांतर्गत लढाईला
सामोरे जावे लागणार आहे. अखेर, त्यांनी ज्या गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी
असलेल्या नेत्यांना तिकीट नाकारले, उदाहरणार्थ मुख्तार अन्सारी व अमरमणी त्रिपाठी,
त्यांना जनतेने पुन्हा निवडून दिले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरणे
आणि मोदींची प्रतिमा यांचा चपखल वापर केला. सन २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलींचा
भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जसा फायदा मिळाला तसा या निवडणुकीत सुद्धा मिळाला.
निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोक दल मोठ्या प्रमाणात
जाट मते आकर्षित करत असल्याचे जवळपास सर्वच पत्रकारांचे विश्लेषण होते. पश्चिम
उत्तर प्रदेशातील जाट शेतकऱ्यांना नोटबंदीचा फटका बसल्यामुळे आणि हमी भावांमध्ये
अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे ते भाजपवर प्रचंड नाराज असल्याचे चित्र होते. मात्र जाट
समाजातील अनेकांनी नाराजी असून सुद्धा मत भाजपलाच दिल्याचे दिसते आहे, ज्यामागे
धार्मिक ध्रुवीकरण हे एकमात्र कारण आहे. याचप्रमाणे, वाराणसीतील व्यापारी वर्ग नोटबंदीमुळे
मोदींवर तीव्र नाराज होता पण मत मात्र भाजपलाच देणार होता याची जाणीव त्यांच्याशी
चर्चा केल्यावर स्पष्टपणे होत होती. बसपा दलितांचा आणि सपा मुस्लिमांचा पक्ष
असल्यामुळे व्यापारी वर्गाने भाजपला मत देणे स्वाभाविक असल्याची त्यांची
प्रतिक्रिया होती. याशिवाय भाजपने संपूर्ण उत्तर प्रदेश मध्ये गैर-यादव अन्य मागास
वर्गीयांना, ज्यामध्ये पटेल-कुर्मी, मौर्य, राजबर इत्यादी जाती प्रामुख्याने आहेत,
त्यांना १५० तिकिटे दिली. ज्याप्रमाणे एकेकाळी बसपाने दलितांना आणि सपाने यादवांना
जातीय शोषणाविरुद्धच्या अस्मितेने जागृत केले होते, त्याच धर्तीवर भाजपने गैर-जाटव
दलित व गैर-यादव अन्य मागासवर्गीयांना राजकीय व्यासपीठ प्रदान केले आहे. उत्तर
प्रदेशातील जातीय अस्मितेने एकजूट असलेले सवर्ण सन २०१४ पासून भाजपसोबत सशक्तपणे
उभे आहेत. गैर-जाटव दलित, गैर-यादव मागासवर्गीय आणि सवर्ण यांची एकूण मतदानापैकी
४० टक्क्यांची मोट बांधत भाजपने सव्वा तीनशे जागा पटकावल्या आहेत. येत्या काळात या
तिन्ही गटांमधील राजकीय सामंजस्य कायम ठेवणे हे भाजप पुढील आव्हान असेल. भाजपने
गैर-जाटव दलितांमध्ये जाटवांना आणि
गैर-यादव मागासवर्गीयांमध्ये यादवांना ‘प्रभावशाली’ असल्याचे दाखवत खलनायक केले
आहे. यादवांच्या बाबतीत हे काही प्रमाणात
खरे असले तरी उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सवर्ण सर्वाधिक
प्रभावशाली आहेत, ज्याला आता त्यांच्या राजकीय प्रभावाची जोड मिळाली आहे. त्यांच्या
हितसंबंधांना बाधा न पोहोचवता गैर-जाटव दलित व गैर-यादव मागासवर्गीयांना हितकारक
धोरणे राबवणे आव्हानात्मक असेल, जे नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांना पेलावे लागेल.
