परराष्ट्र धोरणाचा परिपाठ

एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमित्वासाठी त्या राष्ट्राचे स्वतंत्र राजकीय धोरण, स्वतंत्र आर्थिक धोरण आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असणे गरजेचे असते. राज्यकर्त्यांच्या राजकीय दृष्टिकोनानुसार आर्थिक धोरणाची घडी बसवण्यात येते, तर राजकीय दृष्टीकोन आणि आर्थिक निकड यांची सांगड घालत परराष्ट्र धोरणाची गुढी उभारण्यात येते. म्हणजे, राष्ट्राच्या राजकीय उद्दिष्टांचे रक्षण करण्याची आणि आर्थिक आवश्यकतांची पूर्ती करायची जबाबदारी परराष्ट्र धोरणांच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. राजकीय उद्दिष्ट आणि आर्थिक गरज यांची बेरीज केल्यास 'राष्ट्रीय हित' सामोरे येते. याचाच अर्थ, देशाचे सार्वभौमित्व अबाधित राखत, राष्ट्रीय हितांचे रक्षण आणि पूर्तता करण्यात हातभार लावणे, हे परराष्ट्र धोरणाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

देशाला सार्वभौमित्व प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील अनुभव आणि ऐतिहासिक घडामोडींचा देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रदीर्घ ठसा उमटतो. सार्वभौमित्वासाठीच्या आंदोलनकाळातील मित्रांशी, सहनुभूतीदारांशी, सह-प्रवाशांशी आणि अनुभवांशी जुळलेली नाळ तोडणे शक्य नसते. त्यामुळे, सार्वभौमित्वासाठी, म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी, कोणत्या शक्तींविरुद्ध आणि विचारधारेविरुद्ध लढा देण्यात आला, त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय समर्थक आणि मित्र कोण होते, आपल्याप्रमाणे लढणारे इतर समुदाय कोणते होते आणि आहेत या बाबींचा परराष्ट्र धोरणावर दीर्घकाळ प्रभाव असतो.        

 

परराष्ट्र धोरणात बरेचदा राष्ट्रीय हिताला आदर्शवादाविरुद्ध उभे करण्यात येते, आणि आदर्शवादाला प्राधान्य न देता, राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात यावी असा आग्रह करण्यात येतो. मात्र, धोरण बनवणाऱ्यांच्या दृष्टीने असा फरक करणे फार सोपे नसते. कारण, राज्यकर्त्यांच्या आदर्शवादाच्या संकल्पनेनुसार 'राष्ट्रीय हित' ठरवण्यात येत असते. आदर्श राष्ट्राची संकल्पना मूर्त रुपात आणण्यासाठी ज्या उद्दिस्थांची प्राप्ती करणे आवश्यक आहे त्यांना 'राष्ट्रीय हित' म्हणून संबोधण्यात येते. म्हणजेच, राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेनुसार राष्ट्रीय हिताची परिभाषा बदलू सुद्धा शकते. याचा अर्थ, परराष्ट्र धोरणावर राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेचा सर्वाधिक परिणाम होतो. राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेला देशातील बहुसंख्य लोकांची मान्यता आहे असे गृहीत धरले जाते, ज्याशिवाय  राज्यकर्त्यांना त्यांचे स्थान अबाधित राखणे शक्य होणार नाही. पर्यायाने, विशेषत: भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात, राज्यकर्त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाला जनतेचा पाठींबा असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. याशिवाय, काही राष्ट्रीय हित, जसे की देशाचे अखंडत्व कायम राखणे आणि आर्थिक प्रगती साधने, यांचा सगळ्याच विचारधारांमध्ये प्राधान्याने विचार करण्यात येतो. अशी राष्ट्रीय हिते राष्ट्राच्या संकल्पनेशी जोडलेली आहेत ज्यांची दखल प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणात घेण्यात येते.  

राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक आदर्शवादाला वेसण बसते ती दोन घटकांमुळे; राष्ट्राची विद्यमान शक्ती हा अंतर्गत घटक, आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची तत्कालिक रचना हा बाह्य घटक. परराष्ट्र धोरणाची आखणी करतांना देशाच्या सर्वांगीण  शक्तीचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये, संरक्षण सक्षमता, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक एकजुटता या बाबींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. कोणत्याही राष्ट्राच्या या बाबी जेवढ्या बळकट, तेवढी त्या देशाची परराष्ट्र धोरणातील स्वतंत्रता जास्त असे अलिखित सूत्र आहे. याच्या बरोबरीने, परराष्ट्र धोरण ठरवतांना त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची मांडणी ध्यानात घेणे गरजेचे असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप एकध्रुवीय आहे की द्वि-ध्रुवीय की बहु-ध्रुवीय यानुसार परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरत असते. त्याचबरोबर, क्षेत्रीय किव्हा देशाच्या अगदी शेजारच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप, तसेच शेजारील राष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची विचारधारा काय आहे, याचा विचार परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात प्राधान्याने करण्यात येतो.

यानुसार राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक घडामोडी, राज्यकर्त्यांची विचारधारा, राष्ट्र शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची रचना हे पाच घटक देशाचे परराष्ट्र धोरण निश्चित करण्यात सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची विभागणी २ भागांमध्ये करता येईल. एक, सन १९४७ ते सन १९९१, आणि दोन, सन १९९१ पासून पुढे. सन १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची रचना बदलली. सोविएत संघ कोलमडल्यामुळे द्वि-ध्रुवीय विश्वाची जागा एक-ध्रुवीय विश्वाने घेतली आणि अमेरिका जगातील एकमात्र महाशक्ती रुपात उरला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ऐतिहासिक घडामोडींचे संदर्भ पुढील ४ दशकांमध्ये आमुलाग्र बदलले होते. विशेषत: आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना स्वातंत्र्यप्राप्त झाल्यानंतर आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी राजवट संपुष्टात आल्याने 'वसाहतवाद विरोधी' धोरणाची, आणि अनुषंगाने पाश्चिमात्य देशांच्या साम्राज्यवादी धोरणांना विरोधाची, समर्पकता फक्त पैलेस्तीन मुद्द्यापुरती उरली. स्वातंत्र्यानंतरच्या औद्योगीक आणि कृषी विकासामुळे, तसेच संरक्षण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे राष्ट्राची शक्ती निश्चितच वाढली होती. सन १९४७ च्या तुलनेत सन १९९१ मधील भारत, त्यातील सर्व मतभेद आणि विषमतेसह, जास्त बलवान होता. सन १९९१ मध्ये राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेत मोठा बदल घडून आला होता. समाजवादी उद्दिष्टांच्या प्रभावाखालील संमिश्र अर्थव्यवस्थेला तिलांजली देऊन भांडवली मुक्त-अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याला वाव देण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल झुकला होता, जो अद्याप कायम आहे. विचारधारेतील  परिवर्तनामुळे 'राष्ट्रीय हिताची' परीभाषा सुद्धा बऱ्याच अंशी बदलली आहे. आधी राष्ट्रीय हिताच्या यादीत देशाच्या अखंडत्वासह गरिबी निर्मुलानाला सर्वोच्च प्राधान्य होते. सन १९९१ नंतर देशाची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्याला तेवढेच महत्व देण्यात येत आहे, मात्र गरिबी निर्मूलनाची जागा 'आर्थिक विकासाने' घेतली आहे. आर्थिक विकास झिरपत जाऊन तळागाळाला पोचेल आणि गरिबांचे भले होईल असा आशावाद राज्यकर्त्यांच्या विचारसरणीमध्ये निर्माण झाला आहे. एकंदर, परराष्ट्र धोरण निश्चित करणाऱ्या महत्वाच्या पाचही घटकांमध्ये लक्षणीय बदल घडून आले आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल झालेले नाहीत, जे झाले आहेत ते दूरगामी नाहीत. जुन्या काळातील धोरणाची यथार्थता संपलेली नसून ते आजही तेवढेच योग्य आहे असे म्हणणारे, आणि आधी सगळेच फसले त्यामुळे त्याच्या पूर्ण विरोधी धोरणे अंगीकारणे आवश्यक आहे असा पुरस्कार करणारे, या दोन भूमिकांमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण फसलेले आहे. याशिवाय, आजच्या वस्तुस्थितीचे योग्य आकलन करत परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देता येऊ शकते याचा सर्वांगीण विचार करण्याची क्षमता आजच्या धोरणकर्त्यांनी गमावली आहे. परिणामी, भारतावर, अफगाणिस्तानात पाकिस्तानवर अंकुश ठेवणारा प्यादा किव्हा आशियामध्ये चीन विरुद्ध उपयोगी येऊ शकेल असा 'बळीचा बकरा' बनण्याची वेळ आली आहे. शीत युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीत आणि भारताच्या स्वत: वाढलेल्या शक्तींमुळे जागतिक राजकारणात वेगळे स्थान निर्माण करण्याची संधी होती आणि आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांची परिस्थितीचे आकलन करण्यातील अक्षमता, राष्ट्रीय हित परिभाषित करण्यातील अपयश, देशाच्या बलस्थानांबद्दल गमावलेला आत्मविश्वास आणि विचारधारेची कमतरता यामुळे परराष्ट्र धोरणाला प्रभावी वळण देण्यात अपयश आले आहे. संकुचित पक्षीय राजकारणातून थोडा वेळ काढत परराष्ट्र धोरणावर गांभीर्याने चर्चा करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांना गरज आहे, 'पण लक्षात कोण घेतो?' असे म्हणण्याची आता वेळ आली आहे.      

नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन

स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात कॉंग्रेसने, अर्थात या पक्षाच्या नेतृत्वान, महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कॉंग्रेस  स्वातंत्र्य-लढ्याचे स्व-घोषित नेतृत्व करत असल्याने स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक क्षेत्रात भारताचे धोरण कश्या प्रकारचे असेल यावर सातत्याने चिंतन होत असे. विशेषत:, लाहोरच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव पारीत केल्यानंतर, कॉंग्रेस नेतृत्वाने स्वतंत्र भारताचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि परराष्ट्र धोरण कोणत्या तत्वांवर आधारीत असेल याचा गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली होती. परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांबाबत कॉंग्रेस मध्ये एकमत असले, तरी उद्दिष्ट-प्राप्तीच्या मार्गांविषयी नेहरूंसह कुणालाही विशेष स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण आखतांना, स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हित या दोन बाबींना सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात आली. 

परराष्ट्र धोरणाचे पाच स्तंभ 

नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या सार्वभौमित्वाचे आणि अखंडतेचे रक्षण; तसेच आर्थिक विकासातून गरिबी निर्मुलानाला प्राधान्य हे आर्थिक हित निर्धारित करत नेहरूंनी त्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणास आकार देण्यास सुरुवात केली. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय शांतता टिकून रहाणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक देशाने एकमेकांच्या सार्वभौमित्वाचा आदर राखणे गरजेचे आहे हे आंतरराष्ट्रीय जनमतावर ठसवण्यासाठी नेहरूंनी 'पंचशील' तत्वांचा धडाडीने पुरस्कार केला होता. एकमेकांच्या सार्वभौमित्वाबद्दल आणि भौगोलिक अखंडतेबद्दल आदर; एकमेकांवर आक्रमण न करणे; एकमेकांच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप न करणे; परस्परपूरक आणि समान फायद्यांवर आधारीत संबंध प्रस्थापित करणे; आणि शांततामय सह-अस्तित्व या पंचशीलावर आंतरराष्ट्रीय संबंध आधारीत असल्यास शांततामय जगाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य होऊ शकेल असा नेहरुंचा विश्वास होता. त्यामुळे त्यांनी पंचशील तत्वांभोवती परराष्ट्र धोरण गुंफण्यास  सुरुवात केली. प्रथम आणि द्वितीय विश्वयुद्धाला पाश्चिमात्य देशांचे साम्राज्यवादाचे लालच आणि आंतरराष्ट्रीय गटबाजीचे राजकारण  जबाबदार असल्याचे कॉंग्रेसचे मत होते. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशाला नजीकच्या भविष्यात भीषण युद्धात सहभागी होणे कदापि परवडणारे नाही याची नीट जाणीव असल्याने साम्राज्यवादाला विरोध करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय गटबाजीपासून दूर राहण्याचे धोरण नेहरूंनी अंगिकारले. मात्र असे करतांना, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून अलिप्त न राहता, निरपेक्ष दृष्टीकोनातून प्रत्येक घडामोडीवर भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यावर नेहरुंचा जोर होता. बड्या राष्ट्रांच्या अरेरावीला वेसन घालण्यासाठी त्यांचा साम्राज्यवाद संपुष्टात आणणे आणि जगाला अण्वस्त्र-मुक्त करणे गरजेचे होते; म्हणून नेहरूंनी पंचशील आणि गटनिरपेक्षता यांच्या जोडीला साम्राज्यवाद-विरोध आणि अण्वस्त्र-विरोधाची भूमिका घेतली. थोडक्यात  भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उभारणी सार्वभौमित्व आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण; पंचशील; गट-निरपेक्षता; साम्राज्यवाद-विरोध; आणि अण्वस्त्र-विरोध या पाच स्तंभांवर करण्यात आली.        

भारत-सोविएत मैत्रीची पार्श्वभूमी 

स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये भारताचा कल पाश्चिमात्य देशांकडे झुकलेला होता. नेहरूंसह बहुतांश कॉंग्रेस नेत्यांचे उच्च शिक्षण इंग्लंड किव्हा अमेरिकेत झाले असल्याने या देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा आणि संस्थांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. हे देश, आशिया आणि आफ्रिकेतील त्यांच्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचे, आश्वासन पाळतील असा कॉंग्रेसला विश्वास होता. याशिवाय, ब्रिटीश काळात भारताचा व्यापार प्रामुख्याने कॉमनवेल्थ, म्हणजे ब्रिटीश साम्राज्यातील देशांशी होत असल्याने, स्वातंत्र्यानंतर भारताने कॉमनवेल्थचे सदस्यत्व कायम ठेवले होते. परिणामी सोविएत संघाचे तत्कालिक नेतृत्व भारताविषयी साशंक होते. त्यांच्या खाती भारताची गिणती साम्राज्यवादाच्या प्रभावाखालील देश म्हणूनच होत होती. भारत आणि पाश्चिमात्य देशांचे घनिष्ट राजकीय आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी ही अनुकूल परिस्थिती होती. मात्र असे होणे नव्हते. 

पाश्चिमात्य देशांविषयी भारताची भावना मैत्रीपूर्ण असली, तरी त्या देशातील सरकारे भारताशी मैत्रीस फारशी अनुकूल नव्हती. एक तर, द्वितीय विश्व युद्धात कॉंग्रेसने ब्रिटेन-अमेरिकेला सहकार्य करण्याचे नाकारत, भारतीयांनी युद्ध-प्रयत्नात सहभागी होऊ नये म्हणून प्रचार केला होता. यामुळे पाश्चिमात्य देशांना भारत विश्वासपात्र वाटत नव्हता. याउलट, मुस्लीम लीगने युद्ध काळात ब्रिटीशांचे समर्थन केल्याने पाकिस्तानला आपल्या गटात सहभागी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देश उत्सुक होते. पाश्चिमात्यांची अशी सुद्धा भावना होती की, बहुविधी जाती-धर्माचा, वंश-वर्णाचा, भाषा-संस्कृतींचा हा देश जास्त काळ टिकाव धरणार नाही. त्यामुळे, सोविएत गटाविरुद्ध भारताचा तत्काळ उपयोग होऊ शकणार नाही या निर्णयाप्रत हे देश पोचले होते. द्वितीय विश्व-युद्धाच्या समाप्तीनंतर सर्व वसाहतींना मुक्त करण्याऐवजी पाश्चिमात्य देशांनी नव-वसाहतवादाचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्याने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने त्यांच्यावर सडकून टीका करण्यास सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावर भारताला कोंडीत पकडण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न पाश्चिमात्य देशांनी केले; आणि त्याचप्रमाणे गोव्याला पोर्तुगालच्या बंधनातून मुक्त करण्याच्या भारताच्या मागणीला सतत वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. सन १९५०-५१ मध्ये देशात दुष्काळ-सदृश्य परिस्थिती असल्याने अन्न-धान्याची मदत करण्याची भारताची विनंती पाश्चिमात्य देशांनी ताटकळत ठेवली आणि सोविएत संघ तसेच चीनने मदत पाठवल्यानंतर त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांच्या आत भारताचा पाश्चिमात्य देशांविषयी मोह्भंग झाला.

या  काळात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकांबद्दल सोविएत संघाचे मत-परिवर्तन होऊ लागले होते. वसाहतवादाच्या विरोधात भारत आणि सोविएत संघाची समान भूमिका होती. कोरिया युद्धातील भारताच्या निरपेक्ष भूमिकेची सकारात्मक दखल सोविएत नेतृत्वाने घेतली होती. आशिया आणि आफ्रिकेतील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आणि स्वतंत्र होऊ घातलेल्या देशांशी संबंध सदृढ करावयाचे असल्यास आधी भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे याची सोविएत संघाला जाणीव होती. भारताच्या औद्योगीक विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्यास सोविएत संघ तत्पर होता. याबाबत पाश्चिमात्य देशांनी भारताची घोर निराशा केली होती. सन 1955 मध्ये सोविएत मदतीने भिलाई स्टील संयंत्राची पायाभरणी झाल्यानंतर ब्रिटेन आणि जर्मनीने सहकार्य करत दुर्गापूर आणि रौरकेला संयंत्र उभारणीत हातभार लावला होता. सन १९६२ मध्ये सोविएत संघाने भारताद्वारे मिग-विमानांच्या निर्मितीस  परवानगी देणारा करार सुद्धा केला होता. सोविएत गटाबाहेर मिग-विमान निर्मितीचा मान मिळवणारा भारत पहिला देश होता. सोविएत संघाने चीनला देखील याची परवानगी दिली नव्हती. भारत-चीन सीमावादामध्ये सोविएत संघाने तठस्थ भूमिका घेतली होती आणि सन १९६२ नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भरघोस मदत केली होती. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या गटनिरपेक्षतेला सोविएत मैत्रीची झालर लाभली होती. असे असले तरी नेहरूंनी सोविएत लष्करी गटात सहभागी होण्याचे कटाक्षाने टाळले होते आणि पाश्चिमात्य देशांशी औद्योगीक-व्यापारिक सहकार्याची भूमिका कायम ठेवली होती. 

काश्मीर आणि भारत-चीन सीमाप्रश्न

भारताने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नेल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण झाले हे खरे आहे. भारताने पुढाकार घेतला नसता तर पाकिस्तान सुरक्षा परिषदेत गेला असता आणि ते सुद्धा हस्तक्षेप करण्याच्या कलमाखाली, असा रास्त युक्तीवाद  नेहरूंच्या बचावात करण्यात येतो. मात्र पाश्चिमात्य देशांचा कल ओळखण्यामध्ये नेहरूंची खरी चूक झाली. लोकशाहीप्रधान आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचा पक्ष पाश्चिमात्य देश सहज समजून घेतील आणि पाकिस्तानला आक्रमणकारी  देश जाहीर करतील अशी आशा भाबडी ठरली. मात्र त्यानंतर, संयुक्त राष्ट्रात भारतीय भूमिकेचा ठोस युक्तिवाद करण्यात, सोविएत संघाचा पाठींबा मिळवण्यात आणि पाकिस्तानच्या 'काश्मीर प्रश्नाचे संपूर्ण इस्लामीकरण करून सर्व इस्लामिक देशांना आपल्यामागे लामबंद करण्याच्या प्रयत्नांना' अपयशी करण्यात, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाला नक्कीच यश मिळाले. चीनबाबतचे खरे अपयश परराष्ट्र धोरणातील किव्हा संरक्षण सिद्धतेतील नव्हते तर प्रत्यक्ष रणांगणावर शत्रुंचा सामना करण्याची रणनीती आखण्यात नेहरूंचे सरकार सपेशल अपयशी ठरले होते. सन १९४७ ते १९६२ दरम्यान भारताची संरक्षण क्षमता दुप्पटीने वाढली होती जी नव्याने स्वतंत्र झालेल्या गरीब देशासाठी छोटी उपलब्धी नव्हती. मात्र या क्षमतेचा योग्य वापर करण्याची रणनीती नेहरूंच्या सरकारकडे नव्हती, ज्याची कटू फळे भारताला भोगावी लागली होती. या युद्धात चीनला कोणत्याही मोठ्या देशांचे समर्थन प्राप्त झाले नाही आणि युद्धानंतर भारताचे पाश्चिमात्य देश आणि सोविएत संघाशी संरक्षण क्षेत्रातील संबंध वाढीस लागले, हे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश होते हे वादातीत आहे. हे सुद्धा ध्यानात घेणे गरजेचे आहे की, त्या काळात चीनने भारताला जी वागणूक दिली ती त्याच्या इतर शेजाऱ्यांना आणि बड्या देशांना सुद्धा दिली होती. म्हणजे चीनची एकांगी वृत्ती भारत-चीन युद्धाला जास्त जबाबदार होती.

एकंदरीत, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाने भारताला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली; अन्न-धान्याचा प्रश्न सोडवण्यात मदत झाली; औद्योगिकीकरण आणि संरक्षण क्षमता वाढीस लागण्याच्या दिशेने पाऊले पडलीत आणि चीन व पाकिस्तान वगळता जगातील सगळ्याच महत्वाच्या देशांशी प्रदेशांशी आणि शेजाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. दुसरीकडे काश्मीर प्रश्न आणि भारत-चीन सीमावाद सोडवण्यात नेहरूंना यश आले नाही. मात्र  त्यांच्यानंतरच्या सुमारे ५० वर्षांच्या काळात सुद्धा कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाला हे प्रश्न भारताच्या बाजूनी सोडवण्यात यश आले नाही हे देखील वास्तव आहे.  

एक आहे याकुबी

हिटलरच्या जुलमी नाझीवादाविरुद्ध सातत्याने लिहिणाऱ्या ब्रेतोल्त ब्रेख्त या प्रसिद्ध जर्मन कवीने म्हटले होते की, "अंधारमय काळामध्ये गाणी गुणगुणल्या जातील का? हो, अंधारमय काळाबद्दलची गाणी गुणगुणल्या जातील!" जर्मनीच्या त्या काळ्याकुट्ट काळामध्ये प्रतीरोधाच्या धारेतून ना एखादा गांधी जन्माला आला, ना नेल्सन मंडेला, ना ऑंग स्यान स्यू की. मात्र, हजारो सामान्य जर्मन नागरिकांनी हिटलरच्या ज्यू-द्वेषाच्या धोरणांचा आपापल्या परीने विरोध करत आणि शक्य होईल तितक्या ज्यूंचे प्राण वाचवत माणुसकीची ज्योत तेवत ठेवली होती. हिटलरच्या जर्मनीमध्ये जे झाले तसेच काहीसे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी शासनाच्या काळात घडले होते.  तालिबानने, इस्लामिक कट्टरवादाचा पुरस्कार करतांना, महिलांचे जीवन नरकमय करून ठेवले होते. जिथे महिलांना मुक्तपणे बाजारात किव्हा रस्त्यांवर फिरण्याची मुभा नव्हती, तिथे त्यांच्या शिक्षणाबद्दल तर विचारता सोय नव्हती. अफगाणिस्तानात, विशेषत: राजधानी काबूलमध्ये, सन १९६० आणि १९७० च्या दशकांमध्ये, इतर कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे, महिला स्वातंत्र्याचा आणि प्रगतीचा अनुभव घेत होत्या. मात्र, त्यानंतरच्या भीषण यादवी युद्धाच्या काळात महिलांची अतोनात अधोगती झाली आणि १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तालिबानचे शासन आल्यानंतर महिलांना सार्वजनिक जीवनातून पूर्णपणे माघार घ्यावी लागली होती. तालिबानने मुलींना शाळेत जाण्यावर बंदी आणली आणि तो वर कार्यरत असलेली विद्यालये उद्ध्वस्त केली. अशा काळात, सकेना याकुबी या अफगाण महिलेने स्थापन केलेल्या अफगाणिस्तान इंस्टीट्युत ऑफ लर्निंग (ए. आय.एल.) या संस्थेने मुलींच्या शिक्षणाच्या गुप्त शाळा चालवत स्त्री-शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवली. सन १९९५ ते २००१ या तालिबानी-शासन काळात सकेना याकुबी यांच्या प्रयत्नांनी एकूण ८० भूमिगत बालिका विद्यालये चालवण्यात येत होती, ज्यातून तीन हजारहून अधिक मुलींना शिक्षण देण्यात आले. सतत शोषण, युद्ध, दुष्काळ, टंचाई यांच्या छायेत वावरणारे समुदाय तग कशा प्रकारे धरतात याचे उत्तर सकेना याकुबीच्या कार्यात शोधता येईल.       

सन १९९५ मध्ये, डॉ. सकेना याकुबी यांनी, अफगाणी महिलांना शिक्षिकेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी, अफगाण मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी, तसेच महिला आणि मुलांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देत प्राथमिक वैद्यकीय शिक्षण देण्यासाठी ए. आय.एल. ची स्थापना केली होती. सकेनाच्या नेतृत्वात या संस्थेने लवकरच अफगाणिस्तान पाळे-मुळे धरलीत. स्थानिक महिला आणि स्थानिक समुदायांना आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेत, सकेनाने ए. आय.एल. ही सर्वसामान्य अफगाणी जनतेची संस्था असल्याची भावना निर्माण करण्यात यश मिळवले. सकेनाने स्थानिक समुदायांच्या समस्यांची स्वत: मांडणी न करता, समुदायातील लोकांकडून, विशेषत: महिलांकडून त्यांचे प्रश्न वदवून घेतले. साहजिकपणे, आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षा हे मुद्दे सगळीकडे पुढे आलेत. समुदायाच्या स्तरावर हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय काय करता येऊ शकते याचा सकेनाने सविस्तर आढावा घेतला. प्रश्न एकाच प्रकारचे असले, तरी त्यांचे समाधान वेगवेगळ्या समुदायांसाठी वेगवेगळ्या स्वरूपात सादर केल्यास आवश्यक ते परिणाम मिळू शकतात याची तिला जाणीव होती. त्यामुळे तिने 'वन साईझ फिट्स ऑल' तत्वाने समाधान सुचवण्याऐवजी, प्रत्येक प्रश्नांची त्या-त्या समुदायातील लोकांना काय उत्तरे अपेक्षित आहेत याचा विचार करत उपाययोजना आखण्याची पद्धत आणली. या निर्णय-प्रक्रियेत महिलांना अग्रक्रमाने प्राधान्य देण्यात आले. अमंलबजावणीच्या दोऱ्या सुद्धा स्थानिक महिलांच्या हाती देण्यात आल्या. ए. आय.एल. ची जबाबदारी या महिलांना प्रशिक्षित करण्यापुरती मर्यादित ठेवण्यात आली. परिणामी, आज  सकेनाच्या प्रयत्नाने युद्ध-ग्रस्त अफगाणिस्तानात  प्रशिक्षण केंद्रे, शाळा आणि वैद्यकीय-उपचार केंद्रे यातून स्वयंसेवी महिलांची मोठी फळी उभी राहिली आहे. ए. आय.एल.  ने सुरु केलेल्या 'अफगाणी महिला प्रशिक्षण केंद्राच्या' धर्तीवर आज या देशात इतर स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रे सुरु केली आहेत. ए. आय.एल. ने शिक्षण आणि आरोग्यासह, अफगाणी महिलांना मानवी अधिकारांबद्दल माहिती पुरवण्याचे कार्य धडाडीने हाती घेतले आहे. मानवी अधिकारांबद्दल महिलांना सुसज्ज करणारी ही अफगाणिस्तानातील पहिलीवहिली संस्था आहे. महिलांमधील नेतृत्वक्षमता विकसित करण्यावर ए. आय.एल. चा विशेष भर आहे.

 

ए.आय.एल.च्या कामाप्रमाणे सकेनाची जीवन-कथा सुद्धा रोचक आहे. पश्चिमी अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतात जन्मलेल्या सकेनाने सन १९७७ मध्ये पदवीच्या शिक्षणासाठी तडक अमेरिका गाठली. तत्पूर्वी तिचे शिक्षण मुल्ला-मौलवी आणि स्थानिक शाळांच्या सानिध्यात झाले होते.  तिच्या कुटुंबातील उच्च-शिक्षणाचा आग्रह धरणारी ती पहिलीच होती. कॅलिफोर्निया-स्थित पैसिफिक विद्यापीठातून तिने जैवशास्त्रात पदवी संपादन केली आणि लोम-लिंडा विद्यापीठातून 'सार्वजनिक आरोग्य' विषयात उच्च-पदवी मिळवली. बालपणी सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली शिवाय होणारे सामान्य माणसांचे, विशेषत: महिलांचे, हाल तिने जवळून अनुभवले होते. तिच्या आईने जन्मास घातलेल्या एकूण १५ मुलांपैकी फक्त ५ मुले किशोर वयात येईपर्यंत बचावली होती, ज्यापैकी एक सकेना होती. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करण्याची ओढ तिच्यात निर्माण झाली होती. सकेनाने शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही वर्षे डी'एट्र विद्यापीठात शिकवण्याचे काम केले. दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानातील अशांततेचा  स्फोट होऊन भयान परिस्थिती निर्माण होऊ लागली होती. सन १९७९ मध्ये सोविएत फौजा अफगाणिस्तानात शिरल्यानंतर माजलेल्या यादवीने त्रस्त अफगाणी शरणार्थ्यांचे लोंढे पाकिस्तानच्या सीवार्ती भागात येऊ लागले होते. या लोंढ्यांतून मुजाहिदीन तयार करण्यासाठी अमेरिकेने डॉलर्स आणि पाकिस्तानने त्यांची यंत्रणा कामास लावली होती. मात्र, शरणार्थी महिला आणि मुलांच्या दयनीय स्थितीत सुधारणा करण्याकडे या देशांनी दुर्लक्ष केले होते. या काळात, सकेनाचे कुटुंबसुद्धा निर्वासित होऊन पाकिस्तानच्या पेशावर शहरातील शरणार्थी छावणीत दाखल झाले होते. सन १९९२ मध्ये सकेना पेशावरच्या शरणार्थी शिबिराला भेट द्यायला आली. तिने तत्काळ आपल्या कुटुंबियांची रवानगी अमेरिकेला केली. स्वत: मात्र शरणार्थी महिला आणि मुलांच्या कल्याणासाठी पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात तंबू रोवला. तिने सुरुवातीच्या काळात, अफगाण शरणार्थी शिबिरात पुनर्वसनाचे काम करणाऱ्या  संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थांसोबत भरीव कार्य केले. तिने 'डारी' या अफगाणिस्तानातील भाषेतील ८ शिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिका प्रकाशित केल्या. मात्र, सन १९९५ च्या सुमारास संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थांनी त्यांचे बस्तान गुंडाळण्यास सुरुवात केली. याने विचलीत न होता, सकेनाने आपली संस्था स्थापन करत त्या मार्फत काम करण्यास सुरुवात केली.

सन २००१ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वातील नाटो फौजांनी तालिबानला सत्तेतून हुसकावून लावल्यानंतर, जगाने सकेनाच्या कार्याची नोंद घेण्यास सुरुवात केली. एकीकडे तिला नव्या अफगाण सरकारचा राजाश्रय मिळाला तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय मदतीचा ओघ सुरु झाला. या संधीचे सकेना आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अक्षरश: सोने केले. दर वर्षी ए.आय.एल. ची सेवा सुमारे ३,५०,००० महिला आणि मुलांपर्यंत पोचत आहे. ए.आय.एल.च्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ७०% महिला आहेत. समुदाय-केंद्रित आणि समुदायाच्या सहकार्याने काम करण्याची पद्धत ए.आय.एल.ने सोडलेली नाही. कोणत्याही प्रकल्पामध्ये सामुदायिक मानवी भांडवल ९० ते १०० टक्के आणि सामुदायिक आर्थिक भांडवल ३० ते ५० टक्के असण्याचा पायंडा ए.आय.एल.ने मोडलेला नाही.

सन २००१ नंतर सकेनाला अनेक प्रतिष्ठीत पुरस्कार मिळाले आहेत. अलीकडच्या काळातील राजकीय घटनांनी मात्र सकेना काहीशी अस्वस्थ आहे. अमेरिकेने तालिबानशी संधी करण्यासाठी चालवलेले प्रयत्न तिला मान्य नाहीत. अमेरिकी योजनेनुसार तालिबानची अफगाणिस्तानच्या सत्तेत भागीदारी झाल्यास महिलांच्या भोगी पूर्वाश्रमीचे हाल येतील अशी तिची रास्त भीती आहे. काही तालिबानी 'चांगले' आहेत या पाश्चिमात्यांच्या विश्लेषणावर सकेनाचा विश्वास नाही. राजकीय निर्णयामुळे महिलांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार राजकीय पटाचे सूत्रधार फारसा करत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तालिबानशी हातमिळवणी केल्यास, सकेना आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाऊ शकते, याचा विचार अफगाण सरकार आणि अमेरिकेने केल्यास ती सकेना याकुबीला तिच्या कामाची मिळालेली खरी पावती असेल.          

पाकिस्तानातील संस्थागत कुरघोडीचे राजकारण

राजकीय अस्थिरता पाचवीला पुजलेल्या पाकिस्तानातील नवा पेचप्रसंग, सत्ताधारी आघाडीने नमते घेण्याचे ठरवल्याने तात्पुरता मावळणार अशी चिन्हे दिसत असली, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत  आहेत. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या कौलाने निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख आणि देशाच्या घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात श्रेष्ठ कोण हा महत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. निवडून आलेल्या सरकारची जवाबदेही तर अखेर जनतेच्या दरबारात होते, पण  सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तरदायित्व कुणाप्रती आहे हा मुद्दा पाकिस्तानातील घडामोडींनी सामोरे आला आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावरच्या व्यक्तीला त्याच्या कार्यकाळादरम्यान कायद्याच्या चौकशी आणि मुल्यामापनातून सूट देणे लोकशाहीच्या 'समान अधिकार' तत्वानुसानुसार आहे का ही चर्चा या प्रसंगाने सुरु झाली आहे.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयामागील घटनांचा इतिहास थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. १९७० च्या दशकात पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे लोकप्रिय नेते झुल्फिकार अली भुट्टो पंतप्रधान होते. त्यांच्या विरुद्ध लष्करी बंड करत जनरल  झिया-उल-हक  सत्तेत  आले आणि त्यांनी भुट्टो यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. न्यायालयाने झुल्फिकार भुट्टो यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आणि झिया-उल-हक यांनी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी केली. तेव्हापासून, न्यायिक व्यवस्था आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पी.पी.पी.) यांच्या दरम्यान राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले. झुल्फिकार भुट्टो यांची 'न्यायिक हत्या' झाल्याची खंत पी.पी.पी. ने अनेकदा व्यक्त केली. झिया-उल-हक यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध वातावरण तापल्यानंतर त्याचा राजकीय फायदा झुल्फिकारची कन्या बेनझीर भुट्टोला मिळाला. सन १९८९ मध्ये निवडणुकांद्वारे बेनझीरची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचे पती आसिफ झरदारी यांनी 'मी. १०%' म्हणून नावलौकिक मिळवला. ते भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये लिप्त असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या. परिणामी, बेनझीरचे राजकीय विरोधक सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी झरदारी यांच्या विरुद्ध खटले दाखल केलेत. सन १९९९ मध्ये परवेझ मुशर्रफ बंडाळी करून राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राजकीय विरोध संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे किव्हा अन्य प्रकारचे खटले दाखल केले. मुशर्रफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा जनाक्रोष शिगेला पोचला आणि मुशर्रफ यांना लोकशाही प्रक्रिया पुनर्स्थापित करणे भाग पडले. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुशर्रफ यांनी राष्ट्रीय अध्यादेशाद्वारे सर्व राजकीय नेत्यांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी, बेनझीर भुट्टो, झरदारी, नवाज शरीफ आदी मंडळी परदेशातून पाकिस्तानात परतली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बेनझीरची हत्या झाली, मात्र सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत पाकिस्तान पिपल्स पार्टीने आघाडीचे सरकार बनविले. युसुफ रझा गिलानी पंतप्रधान झालेत आणि आसिफ झरदारी राष्ट्राध्यक्ष. नव्या सरकारने लोकशाही सदृढ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी केले आणि संसेदेचे सर्वोच्च स्थान पुनर्स्थापित केले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना न्यायिक कचाटीतून सूट देण्याची घटनात्मक  तरतूद नव्या सरकारने करून ठेवली.  त्याचप्रमाणे,  न्यायिक यंत्रणेला स्वायत्तता प्रदान करत, मुशर्रफ यांनी बडतर्फ केलेल्या न्यायमूर्तींना सन्मानाने पदासीन केले. या काळात, अनेक मंडळींनी, मुशर्रफ यांच्या 'सार्वजनिक माफीच्या' राष्ट्रीय अध्यादेशाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि भ्रष्ट व्यक्तींविरुद्धचे खटले पुन्हा सुरु करण्यासाठी अपील केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द केला आणि सर्व संशयितांवर खटले चालविण्याचे निर्देश सरकारला दिले. यात, राष्ट्राध्यक्ष असिफ झरदारी यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाच्राराच्या  खटल्यांचासुद्धा समावेश होता. परिणामी, युसुफ रझा गिलानी यांच्या सरकारसमोर घटनात्मक पेच निर्माण झाला. एकीकडे, झरदारी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव आणि दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष नात्याने झरदारी यांना न्यायिक प्रक्रियेपासून मिळालेली सूट, यांच्या दरम्यानची निवड करतांना, गिलानी यांनी न्यायालयाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या झरदारी यांचा बचाव केला. न्यायालयाने याची तत्काळ दखल घेत गिलानी यांना न्यायालयाचा हक्कभंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि न्यायालयातच घटकाभर अटकेची शिक्षा केली. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार, संसद सदस्याला न्यायालयाने दोषी करार दिल्यास, त्याचे संसदेचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येते. मात्र, सुरुवातीला न्यायालयाने याबाबत राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली होती. अध्यक्षांनी, गिलानी यांचे सभा-सदस्यत्व रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ताजा निकाल दिला आहे. राष्ट्रीय असेम्ब्लीचे अध्यक्ष, जे पी.पी.पी. चे जेष्ठ नेते आहेत, ते राजकीय सलग्नतेमुळे घटनात्मक निर्णय घेत नसल्याच्या निर्णयाप्रत पोचत न्यायालयाने गिलानी यांचे संसद सदस्यत्व आणि पंतप्रधानपद हिरावून घेतले.

पाकिस्तानात, गिलानी यांची लष्कर, जिहादी गट, संसदीय विरोधक आणि आक्रमक न्यायपालिका अशी चहू बाजूंनी कोंडी होत होती. त्यांनी न्यायपालिकेच्या अरेरावीला बराच काळ धैर्याने तोंड दिले. अखेर, त्यांनी प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता पंतप्रधान पदावरून दूर होण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला. सन १९७५ मध्ये, इंदिरा गांधींनी उच्च न्यायालयाने त्यांची लोकसभेची निवडणूक रद्द ठरवल्यानंतर आणीबाणी न लादता राजीनामा दिला असता तर त्यांच्या दैदिप्यमान राजकीय कारकीर्दीवर काळभोर डाग लागला नसता आणि भारतात लोकशाहीची मुळे अधिक खोलवर रुजली असती. इंदिरा गांधींनी केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती गिलानी यांनी न करता राजकीय परिपक्वता दाखवली आहे. यामुळे, सत्ताधारी पक्षास लोकांची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे आणि दुसरीकडे न्यायालयासाठी पेचाची स्थिती निर्माण होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की २६ एप्रिल पासून गिलानी यांचे पंतप्रधानपद रद्द झाले आहे. तर, मागील साधारण दीड महिन्यात गिलानी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे, विशेषत: त्यांच्या सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय याबाबत न्यायालयाने मत नोंदविलेले नाही, त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आधीच न्यायालयाने, झरदारी यांना नव्या पंतप्रधानाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत स्वत:चे हसे करवून घेतले आहे. ज्या झरदारी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास गिलानी यांनी नकार दिल्याने त्यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले, त्याच झरदारींना पंतप्रधान नियुक्तीबाबत प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्यांना मान्यता आणि प्रतिष्ठा दिली आहे. नवे पंतप्रधान झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले सुरु करतील याची तीळमात्र शक्यता नाही. मग, त्यांना सुद्धा न्यायालय पदच्युत करणार का? असे केल्यास न्यायालयाचीच पत घसरणार यात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार अली चौधरी यांच्या मुलाने एका प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात दलाली घेतल्याची माहिती याच सुमारास बाहेर आल्याने, न्यायालयाच्या विश्वाससाहर्तेवर  प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पाकिस्तानच्या न्यायालयाने मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द करणे योग्य होते कारण मुशर्रफ यांच्या शासनाला मुळात वैधानिकता प्राप्त नव्हती. मात्र, झरदारी यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत त्यांच्याविरुद्धचे जुने खटले बासनात गुंडाळून ठेवणे आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर ते खटले पुन्हा सुरु करणे हे राज्यघटना संगत आणि न्याय-संगत असे दोन्ही होते. याने न्यायपालिका आणि संसदेतील संघर्ष टळला असता आणि नंतर झरदारी यांचा न्याय सुद्धा झाला असता.     

लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संतुलनाला निवडणुकांप्रमाणे महत्वाचे स्थान आहे. यामध्ये कायदेमंडळाचे श्रेष्ठत्व असणे लोकशाहीशी तर्कसंगत आहे. कायदेमंडळाचे प्राधान्य टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी कार्यपालिकेवर असते. कार्यपालिकेने नांगी टाकल्यास न्यायपालिका आणि लष्कर आदी तत्सम गट देशाच्या राजकारणात प्रभावी होऊ लागतात. अधिक परिपक्व लोकशाही परंपरा असलेल्या इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांत कायदेमंडळाचे प्रभुत्व अभिमान्य असले तरी, भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये लोकशाहीचे ३ स्तंभ परस्परांशी संघर्षरत असतात. पाकिस्तानात हीच प्रक्रिया सुरु आहे. वरकरणी न्यायालयाने सरकारला मात दिली असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात  गिलानी-झरदारी यांच्या चतुर जोडीने न्यायपालिकेवर कुरघोडी केली आहे. पुढील ६ महिन्यात पाकिस्तानात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि त्या सुरळीत पार पडल्यास संसदेच्या प्रभुत्वाचा ठसा उमटण्यास हातभार लागेल याची जाणीव या द्वयींना आहे. त्यामुळे, सध्या संघर्ष न वाढवता सत्ताधारी पक्षाने मवाळ भूमिका घेतली असून, अखेर या वादात सरसी सत्ताधारी आघाडीची होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.

   

              

राष्ट्रप्रमुखांच्या निवडणुकीचे वर्ष

सन २०१२ हे जगभरातील महत्वाच्या देशांच्या 'कार्यकारी' किव्हा 'घटनात्मक' प्रमुखांच्या निवडीचे वर्ष आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. रशियामध्ये व्लादिमिर पुटीन,  ४ वर्षाच्या पंतप्रधानपदानंतर, राष्ट्राध्यक्षपदावर परतले. या दरम्यानच्या काळात, त्यांनी घटना दुरुस्ती घडवून आणत राष्ट्राध्यक्षपदाचा कालावधी ४ वर्षांवरून वाढवत ६ वर्षांचा करवून घेतला. यानुसार, पुढील १२ वर्षे रशियाच्या प्रमुखपदी राहण्याचे पुटीन यांचे मनसुबे असले, तरी त्यांच्या विरोधातील प्रदर्शने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विरोध-प्रदर्शनांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी पुटीन-प्रशासनाने दंडाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ केली, पण त्याचा विपरीत परिणाम होऊन त्यांच्या विरोधकांच्या संख्येत वाढच झाली. मागील महिन्यात, इजिप्तमधील राष्ट्राध्यक्षपदाची पहिलीवहिली निवडणूक पहिल्या फेरीत अनिर्णीत राहिल्याने, लवकरच दुसऱ्या फेरीचे मतदान होणार आहे. 'अरब  स्प्रिंग' मुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलेल्या या निवडणुकीत इस्लामिक गटाच्या नेत्याने पहिले स्थान पटकावले आहे, तर माजी लष्कर-प्रमुख होस्नी मुबारक यांच्याशी जवळीक असलेले माजी मंत्री दुसऱ्या स्थानी होते. या दोघांदरम्यान  होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीत, तिसऱ्या क्रमांकावर  आलेल्या समाजवादी विचारसरणीच्या गटाचा कौल सगळ्यात महत्वाचा ठरणार आहे. इजिप्तमधील पुरोगामी मंडळी आता इस्लामिक आणि लष्करशाही या कात्रीत सापडली आहे. इजिप्तमधील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीवर पश्चिम आशियातील 'अरब स्प्रिंग' च्या भवितव्याची दारोमदार आहे. 

फ्रांसमध्ये, नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष फ्रेन्कोस औलोंदे यांनी मागील महिन्यात सत्तासूत्रे हाती घेतलीत आणि पहिल्याच राजकीय निर्णयात  स्वत:चा म्हणजे  राष्ट्राध्यक्ष,  तसेच  पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्रांचा पगार ३० टक्क्यांनी कमी केला. ‘आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या युरो झोनला आर्थिक शिस्तीची आणि काटकसरीची गरज आहे’, याचा त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि आधीचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी सातत्याने पुरस्कार केला होता. मात्र सार्कोझी यांचे स्वत:चे आणि त्यांच्या सत्ता- वर्तुळातील इतरांचे  राहणीमान  ऐय्याशीपूर्ण होते. एकीकडे जनतेवर आर्थिक संकटाचा दोष आणि ओझे टाकायचे आणि स्वत: आलिशान जीवन जगायचे या दुटप्पीपणाचा झटका सार्कोझी यांच्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये मिळाला.  खरे तर, यामुळे होणारी बचत अगदी नाममात्र असली,  तरी त्याचे राजकीय भांडवल फार मोठे आहे. एक तर, नव्या सरकारचे आश्वासन पूर्ती बाबतचे गांभीर्य त्यांनी दाखवून दिले आणि भविष्यात काही कठोर निर्णय  घ्यावयाचे झाल्यास त्यासाठी नैतिक आधार त्यांनी तयार करून ठेवला आहे. औलोंदे यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करतांना ३ अटी लावल्या आहेत. एक, मंत्रीगण आपले इतर सर्व कामे आणि फायदा मिळवून देणारे उद्योग सोडून देतील. म्हणजे मंत्री पदावर आसीन असतांना त्यांच्या मिळकतीचा एकमात्र स्त्रोत त्यांचा पगार असेल. मंत्री पदावरील काळात त्यांच्या एकूण उत्पन्नात होणारी वाढ त्यांचा पगार आणि खर्च यांच्या वजाबाकी एवढीच असेल.  दोन, मंत्रांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यात आलेली असून, त्यावर त्यांना हस्ताक्षर करावे लागेल. या आचारसंहितेनुसार, त्यांना दैनंदिन कामकाजामध्ये स्वत:चे किव्हा नातेवाईकांचे आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आडवे येत असल्यास त्याचा खुलासा करत निर्णय प्रक्रियेपासून दूर रहावे लागेल. तीन, सर्व मंत्र्यांना येत्या जुनमध्ये होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका लढवणे आवश्यक असेल. साहजिकच संसदेत जागा जिंकण्यात अपयश आल्यास मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.  आपल्या ३४ सदस्यीय मंत्रीमंडळात औलोंदे यांनी १७ महिलांचा समावेश करत,  सत्तेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत महिलांची ५०% भागीदारी आणण्याचे आश्वासन तडफातडफी पूर्ण केले आहे. परिणामी, या महिन्यात झालेल्या फ्रान्सच्या संसदीय निवडणुकीमध्ये औलोंदे यांच्या समाजवादी पक्षाला घवघवीत यश मिळाले आहे.

साम्यवादी चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात नेतृत्व परिवर्तन होऊन नव्या राष्ट्राध्यक्षांची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने चीनचे अंतर्गत राजकारण ढवळून निघाले आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताव यांची १० वर्षांची कारकीर्द या वर्षी संपुष्टात येत आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी गेल्या वर्षी निश्चित करण्यात आला असला, तरी २४-२५ सदस्यीय पोलीट ब्युरो आणि ९ सदस्यीय कार्यकारी समितीमध्ये वर्णी लावण्यासाठी चीनच्या द्वितीय फळीतील नेत्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू नये असा अलिखित संकेत मागील २० वर्षांपासून चीनच्या साम्यवादी पक्षाने बनविला आहे. या नियमानुसार, राष्ट्राध्यक्षपदाची १० वर्षे पूर्ण करत पायउतार होणारे जियांग झेमिन हे पहिले चीनी नेते होते. त्यांचे उत्तराधिकारी हु जिंताव त्यांचाच कित्ता गिरवत असून, त्यांच्याकडून उप-राष्ट्राध्यक्ष  बो क्षिलाई यांना या वर्षी सुरळीत प्रक्रियेत सत्ता-सूत्रे सोपवण्यात यश आल्यास, साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीमध्ये सत्तांतराची मार्गदर्शिका नीट प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. मात्र, असे न घडता, दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये यादवी माजल्यास चीनमधील साम्यवादी राजवट कोसळण्याची आस पाश्चिमात्य देशांना लागली असून, या पार्श्वभूमीवर चीनकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहे.     

या वर्षाअखेर 'मदर ऑफ ऑल बैटल्स', म्हणजेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक सुद्धा होऊ घातली आहे. यामध्ये बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसरी आणि शेवटची कारकीर्द मिळते की त्यांचे रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिस्पर्धी मिट रोमनी बाजी मारतात या मध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य-परतीची भूमिका, लिबिया आणि सिरियातील हस्तक्षेपाची गरज, आर्थिक मंदी दुर करण्यासाठी योजलेले उपाय, सम-लैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता असे अनेक विषय आतापासून अमेरिकेच्या राजकारणात गाजत आहेत. सम-लैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याचा पुरस्कार करत ओबामा यांनी जुगार खेळला असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिकी समाज या मुद्द्यावर विभाजित झाला आहे, त्यामुळे याचा ओबामांना लाभ होतो की फटका बसतो या कडे निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. या शिवाय, अमेरिकेत सत्ता-परिवर्तन झाल्यास अफगाणिस्तान संबंधी समीकरणांमध्ये महत्वपूर्ण बदल घडू शकतात, ज्याचा परिणाम भारत आणि पाकिस्तानवर होऊ शकतो. या दृष्टीने भारतासाठी या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले आहे. 

या दरम्यान, भारताच्या १३ व्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आता रंगत येऊ लागली आहे. भारताचा राष्ट्रपती हा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसारखा निरंकुश नसतो आणि फ्रांस किव्हा रशियाप्रमाणे सरकारचे नेतृत्व करत नसतो. तो अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे कार्यपालिकेचा कार्यकारी प्रमुखही नसतो. आणि तरी सुद्धा, दिवसेंदिवस भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे महत्व वाढत आहे. मुळात, ब्रिटीशांच्या 'घटनात्मक राजेशाहीतील' राणी किव्हा राजाच्या भूमिकेनुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि भूमिका निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, भारतीय राजकारणाने बहु-पक्षीय आकार घेत, आघाडी सरकारे स्थापन करण्याची कला अवगत केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या कार्यक्षमतेमध्ये हळुवार वाढ होत गेली. पुढील महिन्यात होऊ घातलेली राष्ट्रपती पदाची निवडणूक संभाव्य उमेदवारांच्या नावांवरून सध्या गाजत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे लक्ष सत्ताधारी आघाडीच्या राष्ट्रपती पदासाठीच्या उमेदवाराकडे लागले आहे, कारण प्रत्येकाच्या डोक्यात सन २०१४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालानंतरची समीकरणे घोळत आहेत. एरवी संघराज्याचे 'नामधारी' प्रमुख  असलेले राष्ट्रपती, लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला किव्हा आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास खऱ्या अर्थाने 'किंग-मेकर' होऊ शकतात. राष्ट्रपतींच्या या भूमिकेची सर्व राजकीय पक्षांना जाणीव असल्यामुळे, 'निदान आपल्या विरोधात पूर्वग्रह नसलेल्या व्यक्तीची या पदावर निवड व्हावी' अशी  प्रत्येक पक्षाची किमान अपेक्षा आहे. साहजिकपणे, कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षांना स्वत:च्या विचारसरणीशी फारकत असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर आसीन व्हावयास नको आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील 'इलेक्टोरल कोलाज', म्हणजेच खासदार आणि आमदारांच्या रूपातील मतदारांमध्ये, कोणत्याही एका आघाडीचे बहुमत नसल्याने, आणि दोन्ही प्रमुख आघाड्यांतील घटक पक्षांमध्ये बेबनाव निर्माण होत असल्याने ही निवडणूक चुरशीची होणार यात वाद नाही. मात्र त्यासोबत, नजीकच्या भविष्यात राजकीय फेर-बदलाची बीजे या निवडणुकीत रोवली जाण्याची शक्यता आहे. सन २०१२ मध्ये जग-बुडी होणार असल्याची हाकाळी जगातील काही पुराणमतवादी भविष्यवेत्त्यांनी केली होती. तसे होणे नाही हे सुद्धा एव्हाना सर्वांना कळून चुकले आहे. मात्र, विविध राष्ट्र-प्रमुखांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, २०१२ हे वर्ष राजकीय उलथापालटीचे होऊ घातले आहे, यात शंका नाही.          

पाकिस्तानला मिळाला 'शिकागो संदेश'

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आमंत्रण देतो, मात्र परिषदेदरम्यान मुद्दाम त्याची भेट घेण्याचे टाळतो,  असा  प्रसंग   जागतिक  राजकारणात  विरळा आहे.  नाटोच्या शिकागो परिषदेच्या निमित्त्याने पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष  असिफ अली झरदारी यांच्या नशिबी ही नाचक्की आली. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा पाकिस्तानच्या दुटप्पी वर्तवणूकीने एवढे व्यथित झाले होते की  झरदारींची भेट घेणे तर सोडा,  त्यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख करणे सुद्धा टाळले. मात्र, त्याच वेळी अफगाणिस्तानातील युद्धात मदतीसाठी रशिया आणि मध्य आशियातील इस्लामिक गणराज्यांचे त्यांनी आवर्जून आभार मानलेत. ६ महिनेपूर्वी नाटो फौजांनी 'गैर-समजुतीतून' केलेल्या हल्ल्यात,  अफगाण सीमेवर तैनात २४ पाकिस्तानी जवान मारले गेल्यानंतर पाकिस्तानने नाटो फौजांना होणाऱ्या रसद पुरवठ्याचे मार्ग बंद केले होते. अमेरिकेवर दबाव आणण्याचा हा पाकिस्तानचा हुकुमी एक्का होता.  अमेरिकेने किव्हा नाटोने झाल्याप्रकाराबद्दल  माफी मागावी, पाकिस्तानच्या सरहद्दीत होणारे द्रोण हल्ले बंद करावेत आणि अफगाण युद्धात मदतीसाठी पाकिस्तानला मुबलक आर्थिक मोबदला द्यावा या मागण्या पाकिस्तानने पुढे केल्या होत्या. मात्र नाटोने अशा प्रसंगाची शक्यता गृहीत धरल्यामुळे रशिया आणि मध्य आशियातून रसदीचे पर्यायी मार्ग मिळवले होते. त्यामुळे पाकिस्तानने रसद मार्ग बंद केले तरी नाटो सैन्याचे विशेष काही बिघडले नव्हते,  पण पाकिस्तानची प्रासंगिकता मात्र कमी होत होती. अमेरिकेच्या दबावाला भिक न घालण्याच्या सिंह-गर्जना केलेल्या असल्यामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला झुकते सुद्धा घेता येत नव्हते. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने नाटो परिषदेसाठी पाकिस्तानला 'बिनशर्त' आमंत्रण द्यायचे आणि परिषदेचे औचित्य साधून झरदारी यांनी रसद मार्ग सुरु करण्याची घोषणा करायची,  असे अनौपचारिकपणे ठरवण्यात आले. नाटो सदस्य नसलेल्या भारत, चीन, इराण अशा कोणत्याच महत्वाच्या देशांना आमंत्रण नसतांना पाकिस्तानला बोलावणे आले म्हणजे मोठाच मान झाला. परिषदेच्या पूर्वसंध्येला झरदारी आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव हिलेरी क्लिंटन यांची प्रदीर्घ बैठक झाली. पाकिस्तानच्या तरुण परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी कबुलीसुद्धा दिली की, 'पाकिस्तानला आपले गाऱ्हाणे ठोसपणे मांडायचे होते आणि तसे केल्यानंतर आता संबंध पूर्वपदावर आणत भविष्याकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे'. मात्र, अमेरिकेला अपेक्षित असलेली रसद मार्ग खुले करण्याची घोषणा झरदारी किव्हा खार यांनी केली नाही. परिणामी, अमेरिकेने झरदारी यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला.

अमेरिकेने माफी मागावी अशी मागणी पाकिस्तानी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यातच मुळात झरदारी-गिलानी सरकारची चूक झाली. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय  निवडणूक-वर्षामध्ये, बराक ओबामा पाकिस्तानची माफी मागतील, अशी अपेक्षा करणे राजनैतिक अ-परिपक्वतेचे लक्षण आहे. ओबामांनी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. अफगाणिस्तानातील बेबंदशाहीचे मूळ पाकिस्तानातील सीमावर्ती भागांमध्ये फोफावलेल्या अतिरेकी संघटनांमध्ये असल्याचा मुद्दा त्यांनी सातत्याने मांडला होता. ओसामा बिन लादेनला अब्बोताबाद मध्ये ठार करून अमेरिकी सैन्याने ओबामांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माफी मागण्याची शक्यता अस्तित्वातच नव्हती.

पाकिस्तानची दुसरी मागणी; द्रोण हल्ले थांबवण्याची; पूर्ण करणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. शीत युद्धाच्या काळापर्यंत राष्ट्र-राष्ट्र एकमेकांची मित्र आणि शत्रू होती. त्यांच्या संरक्षणार्थ आणि आक्रमण करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे, रणगाडे, सैन्याच्या पलटणी, लढाऊ विमानांचे ताफे, विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या इत्यादी सारे आवश्यक होते. प्रत्येक देशांनी आपापल्या गरजा आणि क्षमतांनुसार या सर्व युद्ध-प्रणाली अवगत किव्हा हस्तगत केल्या होत्या. मात्र शीत-युद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेसारख्या देशांसाठी ही सगळी शस्त्रे-शस्त्रास्त्रे कालबाह्य झालीत,  कारण शत्रूचे स्वरूप आमुलाग्र बदलले. शत्रू हा राष्ट्राच्या संकल्पनेत आणि सीमारेषांमध्ये बसेनासा झाला. ९/११ च्या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी विमानांचा वापर करून शेकडो अमेरिकी नागरिकांचे प्राण घेतले होते. अशा अतिरेकी संघटनांना शिकस्त देण्यासाठी नव्या तंत्राची आणि प्रणालीची गरज होती. अफगाणिस्तान, येमेन, सोमालिया, पाकिस्तानचा सीमावर्ती भाग अशा ठिकाणी डोंगरदऱ्यांमध्ये लपून बसलेल्या अतिरेक्यांना मार्गी लावण्यासाठी अमेरिकेने विशेष प्रयत्नाने विमान आणि रडार प्रणालीचा उपयोग करून द्रोणची निर्मिती केली. अमेरिकेने द्रोणच्या तंत्रज्ञानात जेवढी गुंतवणूक केली, तेवढेच श्रम वर उल्लेखलेल्या भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्यावर घेतलेत. त्याची फळे मागील २-३ वर्षांमध्ये अमेरिकेला मिळू लागली आहेत. प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता 'अ-मानवी' द्रोण डागून, जे आधी फक्त जेम्स बॉन्डच्या सिनेमात बघायला मिळायचे, शत्रूचा अचूक काटा काढायचे तंत्र अमेरिकेने अवगत केले. युद्धतंत्रात इतर सर्व देशांना मागे टाकणाऱ्या द्रोणचा वापर, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी अमेरिका सोडून देईल, हा भाबडा आशावाद आहे.

निदान मुबलक आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी अमेरिका पूर्ण करेल अशी पाकिस्तानला आशा होती. पाकिस्तानला, रसद पुरवठा बंद करण्याआधी, प्रत्येक कंटेनरमागे ३०० डॉलर्स मिळायचे. पाकिस्तानने हा दर प्रती कंटेनर ५००० डॉलर्स करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत वाटाघाटी बंद झाल्या नसल्या, तरी पाकिस्तानने अव्वाच्या सव्वा केलेली मागणी पूर्ण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी पाकिस्तानने 'नैतिक मूल्यांच्या' पहिल्या दोन मागण्या सोडून देत 'आर्थिक मूल्याच्या' तिसऱ्या मागणीबाबत चर्चा सुरु ठेवल्यास त्याच्या पदरी काही तरी पडण्याची शक्यता आहे. 

पाकिस्तानी व्यवस्था आणि जनमत पूर्णपणे नाटोच्या विरोधात जाईल इतके अमेरिकेला ताणायचे नाही आहे. दुसरीकडे, चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पर्यायी आर्थिक मदत आणि राजकीय समर्थन मिळवण्याचा पाकिस्तानचा डाव फारसा यशस्वी झालेला नाही; कारण पाकिस्तान वगळता आशियातील कोणत्याच राष्ट्राला अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढायला नको आहे. मागील ३३ वर्षांपासून, म्हणजे अफगाणिस्तानात सोविएत फौजा शिरल्यानंतर, अमेरिकेशी असलेल्या 'विशेष संबंधांची' अनेक फळे पाकिस्तानला चाखायला मिळालीत. मात्र, या विशेष संबंधांमुळे आज पाकिस्तानी व्यवस्थेची चहूबाजूंनी कोंडीसुद्धा होत आहे. शिकागो परिषदेतून अपमानीत होऊन परतलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना, बॉलीवूड सिनेमातील 'इन पुलिसवालोंसे ना दोस्ती अच्छी ना दुष्मनी,' या संवादाची वारंवार आठवण होत असेल. दंडुक्याच्या बळावर जागतिक पोलिसाची भूमिका पार पाडणाऱ्या अमेरिकेशी असलेली मैत्री आज पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना महाग पडत आहे आणि शत्रुत्वाची किंमत त्याहून जास्त असणार हे सांगणे न लागे!          

भारत-म्यानमार संबंधांना नवी दिशा

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ३-दिवसीय म्यानमार दौऱ्याने, गेल्या २ तपांपासूनचा हा दुर्लक्षित देश भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या नकाशावर पुन्हा प्रगट झाला. ब्रिटीश काळामध्ये नागरिकांची आणि व्यापाराची मुक्त आवक-जावक असलेले हे दोन देश, स्वातंत्रोत्तर काळात  परिस्थितीवश, तसेच राजकीय इच्छाशक्ती अभावी दुरावले गेले होते. ब्रिटीश काळात मोठ्या संख्येने भारतीय व्यापारी आणि मजूर तत्कालीन 'ब्रह्मदेशात' स्थायिक आणि संपन्न झाले होते. त्यांच्या माध्यमातून भारताचा ब्रह्मदेशाच्या निर्णय-प्रक्रियेत बऱ्यापैकी प्रभाव होता. मात्र, १९६० च्या दशकात तिथल्या लष्करी राजवटीने अनेक भारतीय वंशाच्या कुटुंबांची हकालपट्टी केल्यानंतर दोन देशांतील संबंध खालावले होते. पुढे, लष्करशाहीशी संबंध ठेवायचे की लोकशाहीवादी आंदोलनाचे समर्थन करायचे या द्विधा मनस्थितीतून मार्ग काढता न आल्याने भारताने संबंध वृद्धिंगत करण्यात विशेष रस घेतला नाही. खरे तर, भारतीय नेतृत्वाने कल्पनाशक्ती दाखवली असती तर सुवर्ण-मध्य साधता आला असता आणि द्वि-पक्षीय संबंध सुधारण्यासह म्यानमारची लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुकर करता आली असती. तसे न केल्याने म्यानमारमध्ये एकंदरच भारताची पत कमी झाली. या काळात भारताच्या म्यानमारसंबंधी कोणत्याही निर्णयात सातत्य नव्हते. ईशान्येतील अतिरेकी गटांचे, म्यानमारच्या सीमावर्ती भागातील तळ नष्ट करण्यासाठी, भारताने म्यानमारी लष्कराचे सहकार्य घेतले. मात्र, या बाबत कमालीची गुप्तता बाळगत म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे टाळले. म्यानमार सरकारची मदत घेतांना लोकशाहीवादी आंदोलनाला असलेला पाठींबा कमी करण्याची गरज नव्हती, कारण म्यानमार सरकारला सुद्धा त्यांच्या उत्तरेकडील अशांत प्रदेशातील फुटीर गटांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या सहकार्याची तेवढीच आवश्यकता होती. मात्र, भारतीय नेतृत्वाच्या अल्प-संतुष्ट आणि लघु-दृष्टीच्या धोरणांमुळे ना लष्करी राजवटीशी पूर्णपणे जुळते घेण्यात आले, ना लोकशाहीवादी नेत्यांचा विश्वास कायम राखता आला.     

भारत, जपान आणि पाश्चिमात्य देशांनी म्यानमार सरकारवर 'लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी' दबाव आणण्याच्या दृष्टीने कमीत-कमी द्वि-पक्षीय संबंध ठेवल्यामुळे चीनचे आयते फावले. मागील २ दशकांमध्ये चीन आणि म्यानमार आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घनिष्ट सहकारी झालेत. चीनने मागील १५ वर्षांमध्ये म्यानमारमध्ये $२७ बिलियन एवढी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. म्यानमारच्या तेल, वायू आणि खनिज उद्योगावर आज चीनचे एक-हस्ती वर्चस्व निर्माण झाले आहे. चीनकडून मिळणाऱ्या पाठींब्यामुळे म्यानमार सरकारवरील भारताचा प्रभाव पूर्णपणे कमी झाला. 

भारताच्या सुदैवाने, म्यानमारच्या लष्करी, आणि अलीकडे, निवडणुकीद्वारे सत्तेत आलेल्या लष्कर-पुरस्कृत राज्यकर्त्यांना आर्थिक मदत आणि विकासाच्या बाबतीत फक्त चीनवर अवलंबून असणे देश-हिताचे नाही याची जाणीव झाली. लष्कर-पुरस्कृत सरकारने लोकशाही प्रक्रियेला गती देण्यामागे हे एक महत्वाचे कारण असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, म्यानमारमध्ये घडत असलेल्या बदलांबद्दल  भारत सरकारला सखोल माहिती नव्हती. परिणामी, अमेरिका, जपान आणि इतर आशियाई देशांनी म्यानमारशी संबंध   पुर्नस्थापित  करण्यासाठी दाखवलेली तत्परता भारतीय नेतृत्वाला दाखवता आलेली नाही. या पूर्वी भारतामध्ये म्यानमारसंबंधी संशोधनाला, तसेच बर्मीज भाषा शिकण्याला प्रोत्साहन देण्यात न आल्याने, आणि गुप्तचर खात्याने या देशात विशेष लक्ष न घातल्याने, बदलत्या म्यानमारची नस परराष्ट्र खात्याला पकडता आलेली नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी परराष्ट्र मंत्री एस.एम.कृष्णा यांच्या सोबतीने केलेल्या म्यानमार दौऱ्यामुळे द्वि-पक्षीय आर्थिक संबंधांना आणि म्यानमारमधील लोकशाहीवादी आंदोलनाशी राजकीय संबंध पुर्नस्थापित  करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.

 

५.५ कोटी लोकसंख्येचा म्यानमार हा १०-देशांच्या 'आशियान' गटातील सर्वात गरीब, पण नैसर्गिक साधनांनी अत्यंत संपन्न देश आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये थायलंड, मलेशिया आदी 'आशियान' देशांप्रमाणे  म्यानमार सुद्धा  निर्यात-भिमुख अर्थ-व्यवस्था होऊ शकतो. 'आशियान' देशांतील आर्थिक समृद्धीच्या पहिल्या लाटेचा फायदा उठवण्यात भारताला फारसे यश आले नव्हते. मात्र, तशी संधी पुन्हा हातची जाऊ नये हा भारतीय उद्योगांचा प्रयत्न असणार आहे. म्यानमारमध्ये अद्याप सुमारे ३० लाख  भारतीय वंशाचे लोक  वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या माध्यमातून म्यानमार आणि इतर 'आशिआन' देशांशी व्यापार वृद्धिंगत करण्याचा भारताचा प्रयत्न असणार आहे.  पंतप्रधानांनी म्यानमार-भेटी दरम्यान, भारतीय वंशाच्या लोकांना संबोधित करतांना, 'आपल्या प्रत्येकाच्या मनात भारताबद्दल थोडी जागा असू द्या', असे भावनिक आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळात उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील १५ प्रतिनिधींचा समावेश होता, ज्यांनी म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेत भारतीय गुंतवणुकीच्या शक्यतांची पडताळणी केली. म्यानमारमध्ये, भारताच्या तुलनेत चीनची गुंतवणूक ५० पट अधिक आहे. चीनप्रमाणे भारतीय उद्योजकांनी तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननात रुची दर्शवली आहे. नैसर्गिक वायूंचे सगळ्यात मोठे ज्ञात साठे असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये म्यानमारचा समावेश होतो. याशिवाय, बँकिंग, पर्यटन, हॉटेल्स आणि अन्न-प्रक्रिया या चीनी गुंतवणूकदारांनी उपेक्षलेल्या क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. भारताने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राच्या विकासात भरघोस योगदान करावे असे म्यानमारच्या नागरी समाजाचे मत आहे. याचप्रमाणे भारत, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात म्यानमारला मोलाची मदत करू शकतो.  पंतप्रधानांनी, सन २०१५ पर्यंत द्वि-पक्षीय व्यापार $५ बिलियन पर्यंत पोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आजच्या मितीला भारत-म्यानमार वार्षिक  व्यापार फक्त $१ बिलियनचा आहे, तर चीन-म्यानमार वार्षिक व्यापार $३.५ बिलियन आहे. 

भारताच्या  ईशान्येकडील ४ राज्यांच्या सीमा म्यानमारला भिडलेल्या आहेत. या सीमांचे रुपांतर व्यापारी देवाण-घेवाणीमध्ये झाल्यास भारताचे २ मुख्य फायदे आहेत. एक, ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासात हातभार लागेल आणि या राज्यात सतत धगधगत असणाऱ्या असंतोषाला शमवण्यात मदत होऊ शकेल. दोन, म्यानमारसह संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियाचे दालन भारतासाठी खुले होईल. सन १९९१-९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी 'लूक इस्ट' धोरणाचा पाया रचल्यानंतर भारताने 'आशियान' देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली आणि दक्षिण-पूर्वेतील देशांनी भारताशी यथायोग्य सहकार्यसुद्धा केले. मात्र, भारतीय अर्थ-व्यवस्थेचे हित-संबंध दक्षिण-पूर्व आशियाशी घट्ट विणण्यात सगळ्यात मोठा अडथला म्यानमारमधील लष्करी शासनाचा होता. तो दूर होण्याची चिन्हे असल्याने भारताला आता प्रत्यक्ष जमीन-मार्गाने व्यापार वृद्धिंगत करण्याची संधी मिळणार आहे. या दिशेने, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात इम्फाल-मंडाले बस-सेवेला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. बारमाही रस्त्याच्या अभावी बस-सेवा तत्काळ सुरु होणे शक्य नसले, तरी एकदा हा मार्ग तयार झाल्यावर तो पुढे विएतनाम पर्यंत जाऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, 'भारत ते विएतनाम जमीन-मार्ग'  या महत्वाकांक्षी संकल्पनेतील मोठ्या भागातील रस्ते हे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, कमी गुंतवणूकीमध्ये लांब पल्याची व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक सुरु करणे सहज-शक्य आहे. याशिवाय, भारत आणि म्यानमार दरम्यान रेल्वे सेवा सुरु करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त कार्य-दलाचे  गठन करण्याच्या कराराला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे.

म्यानमारशी सर्वांगीण  संबंध प्रस्थापित करतांना तिथल्या जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांकडे भारताने दुर्लक्ष करू नये. लोकशाहीवादी म्यानमार हा चीनपेक्षा भारताच्या बाजूने  नक्कीच जास्त झुकलेला असेल. मात्र, त्यासाठी भारताला म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांचा नव्याने विश्वास संपादन करणे निकडीचे आहे, जे व्यापक चर्चेच्या माध्यमातून शक्य आहे. दोन्ही देशांतील नागरी समाजांना एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देत, प्रसारमाध्यमांना कार्य करण्याची मोकळीक देत आणि शैक्षणिक गटांच्या देवाण-घेवाणीतून परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्वाचे पुढील धेय्य असायला हवे. म्यानमारमधील लोकशाही-बहालीची प्रक्रिया खडतर असली तरी ती सुरु राहणार यात शंका नाही, आणि भारतासह इतर महत्वाच्या देशांनी संबंध पुर्नस्थापित करतांना लष्कर-पुरस्कृत राजवटीला याची सातत्याने जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. या दौऱ्यादरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग आणि आंग स्यान स्यू की यांच्या भेटीने हा संदेश योग्य प्रकारे दिल्या गेला असेल अशी अपेक्षा आहे.