अपयश विसरून जाऊन यशाच्या क्षणांचे गुणगान करण्याच्या मानवी स्वभावाविरुद्धचे आचरण, निदान एका बाबतीत, भारतीय समाज सातत्याने करत आहे. सन १९६२ साली चीनच्या हातून पराभूत झाल्याचे शल्य, या घटनेनंतर जन्माला आलेल्या तीन पिढ्यांना सुद्धा बोचते आहे. खरे तर अपयश जिव्हारी लागणे चांगलेच असते, कारण त्यातून योग्य ते धडे घेत भविष्यात यशाच्या दिशेने वाटचाल करता येते. मात्र, ५० वर्षांपूर्वी झालेल्या चिनी आक्रमणाचे भूत भारतीयांच्या मानगुटीवर असे काही बसले आहे की, या घटनेला कारणीभूत परिस्थितींची आणि निर्णयांची कठोर चिकित्सा करण्याऐवजी उथळ आगडपाखड करून राग व्यक्त करण्यात धन्यता मानली जात आहे. सन १९६२ च्या ऑक्टोबर महिन्यात भारत-चीन युद्धाला तोंड फुटले होते आणि यंदा त्याची पन्नासी 'साजरी' करण्यात भारतीय 'कुटनितज्ञ' समुदायाने चीनच्या प्रसारमाध्यमांवर मात केली आहे.
सन १९६२ मध्ये उत्तर-पूर्व सीमेवर भारताच्या पानिपताची अनेक कारणे आजवर वेगवेगळ्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहेत. आता या घटनेच्या पन्नासी निमित्य सगळ्या कारणांना उजाळा देण्यात येत आहे. मात्र, प्रख्यात परराष्ट्र तज्ञ सी. राजा मोहन यांनी वर्णन केल्यानुसार, 'सध्या सुरु असलेल्या चर्चांमुळे वातावरण तापत असले, तरी त्यातून, झालेल्या घटनेवर प्रकाश पडत नाहीय!' भारत्-चीन युद्धात नामुष्की पत्करावी लागल्यानंतर सत्ताधारी कॉंग्रेस नेतृत्वाने सुव्यवस्थितपणे, 'चीनने दगाबाजी करत पाठीत खंजीर खुपसला' असा प्रचार जनतेपर्यंत नेत, जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या बाजूला, जनसंघ ते समाजवादी या सर्वांनी युद्धात पराभवासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना जबाबदार ठरवत संपूर्ण खापर नेहरू-कृष्णा मेनोन जोडीवर फोडले होते. अनेक तठ्स्थ निरीक्षकांनी लष्करी नेतृत्वाच्या निर्णयातील चुकांवर बोट दाखवत, त्यांनी ऐनवेळी कच खाल्ली नसती तर चीनचे आक्रमण काही काळ तरी थोपवणे शक्य झाले असते अशी पुष्टी केली आहे. तसेच, काही पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी भारतातील सर्वसामान्य धारणेविरु
भारत-चीन युद्धाचे योग्य विश्लेषण न होण्याच्या मुळाशी आहे भारत सरकारने या बाबत आतापर्यंत पाळलेली गुप्तता! राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवरून अद्याप सन १९६२ आणि त्या आधीचे महत्वपूर्ण दस्तावेज अभ्यासकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाहीत. आधुनिक लोकशाही प्रणालीच्या देशांमध्ये साधारणत: २० वर्षांमध्ये सर्व सरकारी दस्तावेज अभ्यासासाठी उपलब्ध केले जातात. मात्र, भारताने ब्रिटीशकालीन लालफीतशाहीचे प्रशासकीय धोरण जारी ठेवले असल्याने राज्यकर्त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत आणि निर्णयांच्या कारणांबाबत सदैव अंधारमय चित्र बघावयास मिळते. गैर-कॉंग्रेस सरकारांनी सुद्धा, विशिष्ट काळानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीत निर्णयांची सर्व कागदपत्रे खुली करण्याबाबत, कधी पुढाकार घेतला नाही आणि अजूनही तशी जोरकस मागणी केलेली नाही, हे विशेष! युद्धातील पराभवाचे विवेचन करण्यासाठी स्वत: सरकारने नेमलेल्या एन्डरसन-ब्रूक्स-भगत समितीचा अहवाल थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. युद्धाच्या ५०व्या वर्षात तरी हा अहवाल जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी परराष्ट्र तज्ञ, इतिहासकार आणि युद्धतज्ञ करत आहेत. अर्थात, या मागणीस अखेर वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात येतील हे जग जाहीर आहे.
सन १९६२ च्या युद्धात भारताची मानहानी झाली आणि चीन ने रणांगणात वर्चस्व गाजवले. मात्र, त्यानंतर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या 'विजयाचा' सार्वजनिक उल्लेख करण्याचे सदैव टाळले. सन १९३७ चे चीन-जपान युद्ध आणि सन १९५०-५३ दरम्यानचे कोरियन युद्ध या २० व्या शतकातील २ युद्धांचा आणि त्यात गाजवलेल्या पराक्रमांचे चीनचे राज्यकर्ते नेहमी गौरवाने वर्णन करतात; मात्र सन १९६२ च्या मर्दुमकीची तुतारी वाजवण्याचे टाळतात, हे विशेष! युद्धाच्या पन्नासीत सुद्धा चीन ने अद्याप शेखी मिरवलेली नाही. याची तीन कारणे असू शकतात. एक तर चिनी समाज आणि भारतीय समाजाचे परंपरागत वैर नाही. त्यामुळे, जपान विरोधी प्रचाराचा ज्या प्रकारे चीन च्या राज्यकर्त्यांना अंतर्गत राजकारणात फायदा होतो, तसा भारत विरोधी प्रचाराचा होत नाही. दुसरे, भारतावर आक्रमणाने 'तिसरया जगातील' गरीब आणि दुबळ्या देशांदरम्यान चीन ची पत हवी तशी वाढण्याऐवजी त्याच्या हेतूंविषयी चिंता उत्पन्न झाल्यात; ज्यामुळे भारतावर विजय मिळवण्याचा ढोल बडवणे श्रेयस्कर राहिले नाही. तिसरे, भारताशी शत्रुत्वाऐवजी मैत्री असणे राष्ट्र हिताचे आहे कारण जागतिक राजकारणात अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांना सहकार्य करावे लागते, तसेच भारत चीन-विरोधी गटांत सामील झाल्यास डोकेदुखी वाढू शकते याची जाणीव चीन च्या राज्यकर्त्यांना झाली असण्याची शक्यता आहे. अर्थात, वादग्रस्त भागावरील आपला अधिकार चीन सहजासहजी सोडणार नाही, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.
युद्धाच्या ५० वर्षे नंतर, दोन्ही देशांची सरकारे आणि मोठ्या प्रमाणात परराष्ट्र तज्ञ, इतिहासकार आणि दोन्ही देशातील सुजाण नागरिक किमान तीन महत्वपूर्ण निष्कर्षाप्रत पोचले आहेत. एक, सीमा प्रश्न प्रलंबित असला तरी इतर क्षेत्रामध्ये द्वी-पक्षीय सहकार्य बळकट करणे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे; दोन, सीमा प्रश्न संघर्षाऐवजी चर्चा आणि वाटाघाटीतून सोडवला जावा; आणि तीन, सीमा प्रश्नाचे समाधान देवाण-घेवाणीच्या सिद्धांतानुसार होणे दीर्घकालीन द्वी-पक्षीय मैत्रीसाठी उपयुक्त आहे. सीमा प्रश्नावरील अंतिम तोडगा हा केवळ भू-प्रदेशांवरील सीमा रेखा निश्चित करणे आणि एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रातील प्रदेशांचे राष्ट्रीयत्व निर्धारित करण्यापुरता मर्यादित असणार नाही, तर व्यापक राजकीय कराराचा एक भाग असेल ज्या मध्ये तिबेट, तैवान आणि काश्मीर प्रश्न, अण्वस्त्र-बंदी, भारताचे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सभासदत्व इत्यादी बाबींचा समावेश असेल याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी भारताला पराभूतपणाची मानसिकता झिडकारून द्यावी लागेल. या साठी, 'सन १९६२' चे कठोर आत्म-परीक्षण आणि चिकित्सा करत तथ्यांच्या आधारे यशापयशाच्या जबाबदाऱ्या ठरवाव्या लागतील. ही एकमात्र घटना वगळता, स्वतंत्र भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी इतिहास दैदीप्यवान राहिला आहे याचे भान सुद्धा ठेवावे लागेल. युद्धाच्या पन्नासी निमित्य कटू आठवणींना उजाळा देत बसण्याऐवजी, त्यांची जागा मधुर संबंध कसे घेतील आणि चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याचा विचार करणे राष्ट्र हिताचे आहे. सन १९६२ चे भारत-चीन दरम्यानचे युद्ध दोन्ही देशांच्या ५,००० वर्षांच्या इतिहासातील पहिले युद्ध होते आणि ते अखेरचेच युद्ध ठरावे या साठी दोन्ही देश अधिक परिपक्वता दाखवत मार्गक्रमण करतील असा संकल्प राज्यकर्त्यांनी आणि सुजाण नागरिकांनी या वर्षी करावयास हवा.
