राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षातील दमदार नेते पी. ए. संगमा यांचा दावा मोडीत काढत समर्थपणे सत्ताधारी आघाडीच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या शरद पवार यांनी, राष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडते तोच आक्रमक पवित्रा घेत कॉंग्रेस-प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीपुढे पेच निर्माण केला. सध्या हा पेच, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या घटक पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्याच्या आश्वासनावर निवळला असल्याचे भासत असले, तरी कॉंग्रेससाठी नजीकच्या भविष्यात वाढून ठेवलेल्या संकटांची एक झळक यातून स्पष्टपणे दिसली आहे. त्यामुळे, 'केवळ ९ - खासदारांचा पक्ष' म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाला सतत चिडवणाऱ्या कॉंग्रेसचे धाबे आतून दणाणले आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधी आघाडीचा फडशा पाडल्याने कॉंग्रेस बलवान होऊ पाहत असतांनाच, हे सरकार फक्त कॉंग्रेसचे नसून आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे आहे याची जाणीव पवारांनी कॉंग्रेस-धुरिणांना करून दिली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सतत कोंडीत पकडणाऱ्या आणि कुरघोडी करणाऱ्या राजकारणाची कॉंग्रेस-श्रेष्ठींना सवय असली, तरी केंद्रात पवारांची कॉंग्रेस आतापर्यंत अगदी शिस्तीत असलेल्या समजूतदार मुलासारखी वागत आली होती. महाराष्ट्रातील आपापली 'नादान' पिलावळे एकमेकांच्या कुरापती काढत असली, तरी आपण शहाण्या पालकांप्रमाणे समन्वयाने वागायचे अशी भूमिका आतापर्यंत दिल्लीतील दोन्ही पक्षांचे नेते घेत आले होते. दोन्ही पक्षातील केंद्र सरकारच्या पातळीवरील दिर्घ मधुचंद्र आता संपुष्टात येत असल्याचे संकेत पवारांच्या नाराजीतून व्यक्त झाले आहेत. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक संपताच, राष्ट्रवादी पक्षाला सन्मानाची वागणूक मिळत नाही आणि केंद्रातील निर्णय समन्वयाने आणि ठामपणे घेतले जात नाही, असा टीकेचा सूर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने लावला होता. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसची नेते-मंडळी याकडे फुसका बार म्हणून बघत होती, मात्र कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यातील गंभीरपणा तत्काळ लक्षात आला आणि त्यांनी आपापल्या परीने पवारांचे मन वळवण्याचे तत्काळ प्रयत्न सुरु केले. प्रत्येकी २०-२२ लोकसभा खासदार असलेल्या ममता आणि मुलायम यांना कॉंग्रेसने अलीकडेच राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीच्या मुद्द्यावर 'सरळ' केले होते, मरे तशी वागणूक पवारांना देण्यास कॉंग्रेस श्रेष्ठी धजावले नाहीत.
काही राजकीय निरीक्षक, पवारांचे डावपेच महाराष्ट्र-केंद्रित असल्याचा दावा करत, राज्यात राष्ट्रवादीच्या पदरी 'लाभ' पाडून घेण्यासाठी ते दबाव-तंत्र वापरत असल्याचा तर्क लावत आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील आपल्या कनिष्ठांच्या लाभासाठी केंद्रातील आपली प्रतिष्ठा आणि पत पवारसाहेब पणास लावतील याची शक्यता फार कमी आहे. त्यांचे सध्याचे दबावतंत्र म्हणजे दिल्लीतील आतापर्यंत निर्माण झालेले वजन वापरून, राष्ट्रीय राजकारणातील आपला प्रभाव आणखी वाढवायच्या दूरगामी प्रयत्नांचा भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे. केंद्र सरकारला वेठीस धरत आपापल्या राज्य सरकारांच्या पदरी विविध योजना-सवलती पाडून घेणाऱ्या किव्हा केंद्रीय गुप्तचर खात्याची मागे लागलेली चौकशीची ब्याद सोडवणाऱ्या ममता, मुलायम, मायावती आदी क्षेत्रीय नेत्यांचे राजकारण पवारांनी कधी केले नाही; आणि त्यामुळे उशीरा का होईना राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पवारांच्या निसंदिग्ध पाठींब्याची प्रशंसा करणे सुरु केले होते. या पार्श्वभूमीवर, पवारांनी कॉंग्रेसला दिलेले 'निर्णायक' इशारे 'राजकीय बॉम्ब' ठरले आहेत. संसदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तुलनेत जास्त संख्याबळ असलेल्या त्रीणमुल कॉंग्रेस आणि डि.एम.के. सारख्या पक्षांना सहज हाताळणाऱ्या कॉंग्रेसच्या चाणक्यांना पवारांची खेळी हाताळणे वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. याला, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या समर्थनावर टिकून असलेले कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रीपद जेवढे जबाबदार आहे, त्यापेक्षा अधिक कारणीभूत आहे दिल्लीतील पवारांची राजकीय हातोटी आणि प्रशासनिक सचोटी!
शरद पवार सर्वप्रथम केंद्राच्या राजकारणात सन १९९१ मध्ये, म्हणजे बरोबर २१ वर्षे आधी दाखल झाले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव निर्माण करण्यात फारशे यश हाती आले नाही, मात्र दिल्लीतील सत्ता-वर्तुळात आपला दबदबा तयार करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. त्यांचे राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण यांच्याप्रमाणे त्यांनी सुद्धा दिल्लीच्या राजकारणात पाऊल टाकतांना संरक्षण मंत्रालयाची निवड केली होती. मात्र, त्यावेळेचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या चाणाक्ष कुटनितीमुळे महाराष्ट्रातील पाळेमुळे विस्कळीत होण्याच्या धोका लक्षात येताच पवार २ वर्षांच्या आत मुंबईत परतले होते. त्यांची संरक्षण मंत्र्यांची कारकीर्द शांततेतच पार पडली; ना त्यांना कुठे पराक्रम गाजवण्याची संधी मिळाली, ना त्यांनी विरोधकांना टीकेची संधी दिली. मात्र, या अल्प-कालावधीत लष्करातील बऱ्याच प्रशासनिक बाबी त्यांनी सुरळीत केल्याचे अनेक सेवा-निवृत्त अधिकारी आजही आवर्जून सांगतात. विशेषत: लष्करी जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढती आणि निवृत्तीच्या प्रक्रियांचे योग्य मापदंड त्यांच्या कार्यकाळात तयार झाल्याचे सांगितले जाते. सन १९९६ मध्ये पवार दिल्लीच्या राजकारणात परतले, ते कायमस्वरूपीच. यानंतरच्या ३ वर्षाच्या काळात त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाला, तसेच कॉंग्रेस-अंतर्गत राजकारणाला अधिक बारकाईने समजून घेणे शक्य झाले. दिल्लीतील नेते-कार्यकर्ते मंडळींच्या सहवासात त्यांना दोन गोष्टी सूर्य-प्रकाशाएवढ्या स्पष्ट झाल्यात. एक, कॉंग्रेसमध्ये गांधी घराण्याचा प्रभाव दूर करणे किव्हा कमी करणे शक्य नाही आणि दोन, कॉंग्रेसमधील इतर नेते-मंडळी त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुंतवून ठेवण्यासाठी जीवाचे रान करतील. थोडक्यात, कॉंग्रेसमध्ये राहिल्यास उठसूट राज्याच्या राजकारणात धाव घ्यावी लागेल हे लक्षात येताच त्यांनी 'राष्ट्रवादीच्या' नावाने आपली वेगळी चूल मांडणे पसंत केले. तेव्हापासून पवारांची दिल्लीतील आणि राष्ट्रवादीची महाराष्ट्रातील ताकद वाढीसच लागली आहे.
दिल्लीत 'नोकरीस' असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये एक समान गुणधर्म आढळतो; तो म्हणजे कुणाचेच मन दिल्लीत रमत नाही. महाराष्ट्रातील नेते मिळता संधी राज्यात 'भेटीस' जातात किव्हा परदेशी दौऱ्यावर जातात. जे दिल्लीतच कायम वास्तव्यास असतात ते एक तर 'गणेशोत्सव' सारख्या 'अराजकीय' पुण्यकामात स्वत:स गुंतवतात किव्हा कॉंग्रेसचे असे नेते सदैव '१०, जनपथच्या' पदरी सेवेत असतात. शरद पवार मात्र यास अपवाद आहेत. या सर्व बाबी त्यांनी कटाक्षाने टाळल्या आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणावर ते दिल्लीतूनच बारीक लक्ष ठेऊन असतात. सरकारी खर्चाने अधिकृत परदेश दौऱ्यावर जाण्याच्या वारेमाप संधी उपलब्ध असतांना, इतरांच्या तुलनेत साहेबांच्या ज्ञात परदेशवाऱ्या नगण्य आहेत. दिल्लीतील मराठी सांस्कृतिक मंडळांच्या कार्यक्रमांना सुशोभित करण्याची तसदीसुद्धा ते घेत नाहीत. मात्र, आपापली 'कामे' घेऊन आलेल्या सामान्य जनतेपासून ते अधिकारी आणि छोट्या-मोठ्या नेत्यांसाठी ते आवर्जून वेळ काढतात. कामे मार्गी लावण्याचा महाराष्ट्रातील हातोंडा त्यांनी दिल्लीतसुद्धा कायम राखला आहे. त्यामुळे, राजधानीच्या प्रशासनिक वर्गात त्यांच्या नावाचा दरारा आहे.
शरद पवारांसारख्या प्रतिभावान नेत्याने केंद्रीय मंत्रीमंडळात आजवर केवळ संरक्षण आणि कृषी ही दोन खातीच सांभाळली आहेत. मात्र त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रशासनिक कौशल्याचा उपयोग सरकारमधील अनेक खात्यांना वेळोवेळी झाला आहे. काही वर्षे आधी राजस्थानातील भाजपच्या वसुंधरा राजे सरकारविरूद्धचे गुज्जर आरक्षणासाठीचे आंदोलन शमवण्याचा फौर्मुला पवारांनीच केंद्र सरकारमार्फत राज्य सरकारला सुचवला होता असे सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे, अणुकरारावरील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळी बहुमत जिंकण्यासाठी पवारांनी बरीच मेहनत केल्याचे बोलले जाते. आतापर्यंत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे प्रणब मुखर्जी हे पडद्यावरील तर पवार हे पडद्यामागील तारणहार होते. ज्या प्रसंगी पवारांनी चुप्पी साधली, त्यावेळी कॉंग्रेसची तारांबळ उडाल्याचेही मागील काही वर्षांमध्ये बघावयास मिळाले आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी पवारांवर निशाणा साधल्यावर कॉंग्रेसची मंडळी आनंदात होती. मात्र, पवार मंत्री-गटाचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले आणि पुढील काळात अण्णा आंदोलन हाताळण्यापासून पूर्णपणे दूर राहिले. त्यानंतर कॉंग्रेसने केलेल्या चुका आणि सरकारचे सुटलेले नियंत्रण सर्वश्रुतच आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीत आयोजित राष्ट्रमंडळ खेळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी कॉंग्रेसची झालेली नाचक्की सुद्धा जुनी नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पवारांचा 'मूल्यवान सहकारी' असा उल्लेख उवाच केलेला नाही. प्रणब मुखर्जी आता मंत्रीमंडळाचा भाग नसतांना, सरकारची बरीच दारोमदार पवार यांच्यावर आहे. अशा परिस्थितीत पवार हे खऱ्या अर्थाने सरकारमध्ये 'क्रमांक दोन' वर आहेत. मात्र, पवारांना क्रमांकाऐवजी नव्या खात्याची आकांक्षा निर्माण झाली असल्याची शक्यता जास्त आहे. प्रणब मुखर्जी यांची राष्ट्रपती भवनात पदोन्नती झाल्यानंतर रिक्त झालेले अर्थमंत्रीपद हे पवारांसाठी मंत्रीमंडळातील 'क्रमांक २' च्या जागेपेक्षा जास्त महत्वाचे आणि प्रतिष्ठेचे झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनमोहन सिंग यांनी सुरु केलेले आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण सर्वात आधी आणि सर्वाधिक प्रभावीपणे राबवणारे मुख्यमंत्री असा लौकिक शरद पवारांनी सन १९९३ ते १९९६ दरम्यान प्राप्त केला होता. मागील ८ वर्षात त्यांच्या पक्षाने आर्थिक सुधारणांच्या एकाही धोरणास विरोध केला नाही, उलट 'अन्न अधिकार विधेयक' या सारख्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्वज्ञानाविरुद्ध जाणाऱ्या योजनांबद्दल पवारांनी आपली नाराजी जगजाहीर केली आहे. एवढ्या अनभिषीक्तपणे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारा दुसरा नेता आणि पक्ष भारतीय संसदेत नाही. त्यांच्या या भूमिकेतून त्यांच्यामध्ये 'अर्थमंत्री' पदाची महत्वाकांक्षा निर्माण झाली असल्यास त्यात वावगे ते काय! त्यांचा मुक्त अर्थव्यवस्थेला पूर्ण पाठींबा असल्याने देशातील धनाढ्य शेतकरी वर्ग आणि उद्योगपती या दोघांचेही पाठबळ त्यांना लाभलेले आहे. दिल्लीतील दोन दशकांच्या राजकारणात पवारांनी या दोन्ही दबाव गटांमध्ये आपले मित्र आणि समर्थक तयार केले आहेत. पवारांनी अर्थमंत्रीपद मिळवण्यासाठी बाजी लावावी असा या मित्र-मंडळींचा आग्रह सुद्धा असणार आहे. समन्वय समिती स्थावान करण्याचे कॉंग्रेस कडून वदवून घेत सरकारच्या कारभारात सहभागी होण्यास पवार राजी झाले असले, तरी मंत्रीमंडळ विस्तार आणि अर्थमंत्र्याची नेमणूक होईपर्यंत या समितीच्या माध्यमातून दबावतंत्र सुरु ठेवण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. त्याचवेळी, संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील कॉंग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांशी जास्त चांगले संधान साधण्यासाठी पवारांना या समन्वय समितीचा उपयोग होऊ शकतो.
सन १९९९ नंतर शरद पवारांनी दिल्लीच्या राजकारणात दोन बाबी कसोशीने पाळल्या आहेत. पहिली आहे, भाजपापासून दोन हात दूर राहणे! अटलबिहारी वाजपेयींचा झंझावात देशात वाहत असतांना आणि एकामागून एक प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या चरणी समर्पण करत असतांना, शरद पवारांनी भाजपशी कसल्याही प्रकारची संधी केली नाही. वेगवेगळ्या मार्गांनी दाखवण्यात आलेल्या प्रलोभनांना ते बळी पडले नाहीत. सन २००० च्या गुजरात भूकंपानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींनी राष्ट्रीय विपदा निवारण संस्थेचे गठन करून त्याचा पाया उभारण्याची जबाबदारी शरद पवारांच्या कुशल नेतृत्वावर सोपवली होती. या द्वारे, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची द्वारे त्यांच्यासाठी खुली असल्याचा संदेशच त्यांना देण्यात आला होता. मात्र, पवारांनी खांद्यावर टाकण्यात आलेली जबाबदारी पार पडतांना भाजपशी हातमिळवणी केली नाही. दुसरी बाब म्हणजे, पवारांनी स्वत:ला तिसऱ्या आघाडीच्या फंदात अडकवले नाही. डाव्या पक्षांपासून ते चंद्राबाबू नायडू, मुलायम सिंग, करुणानिधी इत्यादी प्रादेशिक नेत्यांनी वेळी-अवेळी तिसऱ्या आघाडीचे बिगुल वाजवले असले तरी पवारांनी त्यांना अजिबात दाद दिली नाही. मात्र, पवारांची सध्याची नाराजी ही त्यांच्या 'तिसऱ्या', आणि अखेरच्या, राजकीय प्रयोगाची नांदी आहे का अशी शंका राजकीय निरीक्षकांच्या मनात डोकावते आहे. सन २०१४ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांची वाताहात होऊन, दोघांपैकी एकाच्या समर्थनाने प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संभावनेतून तर पवारांनी हालचाली सुरु केलेल्या नाहीत याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. सध्या सरकारमधून बाहेर पडायचे नाही, मात्र पुढील निवडणुकीपर्यंतचा काळ इतर पक्षांशी जवळीक वाढवण्यासाठी आणि केंद्राची धोरणे आखण्यात महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी योग्य प्रकारे वापरायचा, अशी तडजोड सध्या पवारांनी केलेली दिसते आहे. अर्थात, पुढील संधी हाती येईपर्यंतच ही तडजोड अस्तित्वात राहणार आहे. अखेर, त्यांच्या दिल्लीतील मागील दोन दशकातील वास्तव्यामागे पंतप्रधान होण्याची महत्वकांक्षा कार्यरत आहे हे खुद्द पवार सुद्धा नाकारणार नाही.
