गट-निरपेक्षता हवी आहे का; ती फायद्याची आहे का; खरी गट-निरपेक्षता शक्य आहे का इत्यादी नेहमीच्या प्रश्नांच्या घोळात नाम ची १६ वी त्री-वार्षिक परिषद तेहरान इथे पार पडली. सन १९६१ मध्ये बेलग्रेड इथे गट-निरपेक्षता आंदोलनाची अधिकृत मुहूर्तमेढ रोवतांना सुद्धा हेच प्रश्न विचारण्यात आले होते आणि तेव्हा पासून आतापर्यंत या प्रश्नांचे पूर्ण समाधानकारक उत्तर मिळाले नसले तरी नाम ची सदस्यता सातत्याने वाढतच आहे. ज्या शीत युद्धाच्या प्रकोपासून दूर राहण्यासाठी नाम ची सुरुवात झाली होती, ते शीत युद्ध इतिहास जमा झाले असले तरी नाम अद्याप कायम आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस इराणची राजधानी तेहेरान इथे भरलेल्या १६ व्या नाम परिषदेस ३१ राष्ट्र-प्रमुख, इतर ८९ सदस्य देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, २० पेक्षा जास्त देशांचे निरीक्षक आणि संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव हजर होते. रशियाने परिषदेस शुभेच्छा दिल्या होत्या, तर अमेरिकेने इराण ला पुढील ३ वर्षांसाठी नाम चे अध्यक्ष घोषित करत तेहेरान इथे परिषद बोलावण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उभे केलेत. तेहरान परिषदेबाबत अमेरिका आणि रशियाने घेतलेल्या या परस्पर विरोधी भूमिकांमध्ये नाम ची प्रासंगीकता दडलेली आहे.
शीत युद्ध संपले असले, तरी बड्या राष्ट्राची शीत युद्ध-कालीन मानसिकता कायम आहे. शीत युद्धानंतर अमेरिकेने नॉर्थ एटेलांतीक ट्रीटी ऑरगनायझेशन (नाटो) ला बरखास्त न करता त्या द्वारे युगोस्लाविया, अफगाणिस्तान, लिबिया या देशांमध्ये सशस्त्र हस्तक्षेप घडवून आणले. दुसरीकडे रशियाने पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघातील गणराज्यांशी लष्करी संधी करत नाटो ला समर्थ पर्याय उभे करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. गरीब आणि विकसनशील देशांना आपल्या फायद्यासाठी लष्करी गठबंधनात येण्यास भाग पाडायचे, तसेच आपल्याला पूरक नसणारया राजवटी सशस्त्र हस्तक्षेपाने उलटवून टाकायच्या हे बड्या राष्ट्राचे जुने धोरण अद्याप कायम असल्याने, गट-निरपेक्ष आंदोलनाची गरज आधी सारखी आजही आहे. जगात केवळ एक महासत्ता असो अथवा दोन किंव्हा त्याहून जास्त महासत्ता असो, विकसनशील देशांनी या पैकी कुठल्याही महासत्तेशी लष्करी आणि सामरिक संधी करणे हे त्यांच्या विकासाला मारक आणि स्वातंत्र्यावर घाला आणणारे ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, भारत जर नाटो चा सदस्य असता तर भारताला अफगाणिस्तान आणि लिबिया या देशांतील सशस्त्र मोहिमांमध्ये सहभागी होणे भाग पडले असते, मग त्यात भारताचे राष्ट्रीय हित समाविष्ट असो किंव्हा नसो! विकसनशील राष्ट्रांनी बड्या राष्ट्रांच्या प्रलोभनाला, तसेच दबावाला, बळी न पडता आपले सामरिक स्वातंत्र्य जपावे या साठी गट-निरपेक्ष आंदोलनाच्या आधाराची आवश्यकता आहे. नजीकच्या भविष्यात जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि चीन अशी दोन सत्ता-केंद्रे अस्तित्वात येण्याची दाट शक्यता आहे, तेव्हा गट-निरपेक्ष आंदोलनाची धग कायम ठेवत, इतर देश या दोन पैकी एका देशाच्या गटात सहभागी होणार नाही हे सुनिश्चित करणे भारताच्या हिताचे आहे. नाम चा संस्थापक सदस्य असणे आणि पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या, 'महाशक्तींच्या लष्करी गटा-तटाच्या राजकारणापासून नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना दूर ठेवण्याच्या' धडपडीचे नाम हे फलीत असणे, एवढेच या मंचाचे भारतासाठी महत्व नाही. भारताच्या आजच्या परराष्ट्र धोरणांना नाम तेवढेच पोषक आहे जेवढे २० वर्षांपूर्वी होते!
साहजिकपणे, भारताचा तेहेरान परिषदेतील सहभाग सर्वोच्च पातळी
तेहेरान परिषदेत केलेल्या भाषणात, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या एकतर्फी आणि मनमानी लष्करी कारवायांना असलेला भारताचा विरोध स्पष्ट करत अनेक छोट्या आणि विकसनशील देशांचा विश्वास संपादन केला. भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखवत, येत्या काळात सिरीया मध्ये बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शविला. सिरीया किव्हा इतर अरब देशांमधील राजकीय बदलाची प्रक्रिया त्या-त्या देशांमधील लोकांनी आपणहून सोडवणे आवश्यक आहे, अन्यथा घडून येणारा बदल दिर्घकालीन न राहता यादवी-सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्या देशांच्या अर्थ-व्यवस्थेची राखरांगोळी होईलच, पण अल-कायदा सारख्या जहाल संघटनांना आपले जाळे पसरवण्यास मोकळा वाव मिळून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, या परिपक्व विचारांतून भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली. .
तेहेरान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इराणशी झालेली व्यापक द्वि-पक्षीय चर्चा ही भारतासाठी मोठी उपलब्धी आहे. मागील काही वर्षांपासून भारताचे अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढीस लागल्यानंतर इराणशी असलेल्या सलोख्याला ओहोटी लागली होती. खरे तर, इराण हा भारताचा परंपरागत व्यापारी मित्र आहे आणि आता उशिराने का होईना दोन्ही देशांनी व्यापारी संबंध पुन्हा दृढ करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. या साठी, इराणने तेल-वाहू जहाजांना पूर्ण इंशुरेंस ची सोय करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. शिवाय, तेलाच्या रक्कमेची मोठी टक्केवारी भारतीय रुपयांच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. याशिवाय, इराणने छबहार बंदर विकसित करण्याच्या भारताच्या इच्छेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या बंदरामार्गे अफगाणिस्तानातून आयात-निर्यात करण्यासाठी योजना बनवण्यासाठी या तीन देशांची कार्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भारतासाठी नाम परिषदेच्या निमित्याने घडलेल्या या महत्वपूर्ण घडामोडी आहेत.
भारताला जागतिक शक्तीच्या रुपात स्वत:ला प्रस्थापित करावयाचे असेल तर दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणत्याही जागतिक सत्ता-केंद्राभोवती न घुटमळता स्वत:चे आगळे वेगळे स्थान निर्माण करणे आवश्यक आहे. नाम ची पायाभरणी झाली होती त्यावेळी भारताचे चांगले हेतू होते, पण त्याला पूरक शक्ती नव्हती. आज भारताची शक्ती कित्येक पट वाढली आहे, आणि नाम च्या माध्यमातून आपल्या हेतूंना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अंमलात आणण्याचे मार्ग भारताला शोधावयाचे आहेत. याची सुरुवात तेहेरान परिषदेत झाली आहे, पण सातत्य कायम राखणे गरजेचे आहे.
