देशापुढील धोके आणि राजकीय पर्याय

(नाशिक इथे आयोजित ‘विवेक व्याख्यानमालेतील ७९ वे मासिक पुष्प गुंफतांना २० मार्च २०१७ रोजी केलेल्या भाषणावर आधारीत लेख)   

देशाचे स्वातंत्र्य आणि एकता ही परस्परांशी संबंधीत मुल्ये आहेत. स्वातंत्र्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्यांची एकता म्हणजे भारत राष्ट्र! एकतेशिवाय स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि संवर्धन होणे दुरापास्त असल्याची जाणीव म्हणजे राष्ट्रभक्ती! स्वातंत्र्य नेमके कशाचे तर विचारांचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वासाचे, श्रद्धेचे आणि अर्चनेचे स्वातंत्र्य. सर्वांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणारी, तसेच प्रत्येकाला सामाजिक दृष्ट्या समान स्थान देणारी आणि संधीची समानता उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था या स्वातंत्र्याच्या माध्यमातूनच साकार होऊ शकते या धारणेतून सर्वांचे एकत्र येणे म्हणजे राष्ट्र-निर्माण करणे. या दृष्टीकोनातून स्वतंत्र भारताची संकल्पना साकारण्यात आली आहे. ज्यांनी ही संकल्पना रेखाटण्यात महत्वाचा हातभार लावला त्यांच्यात विचारांची आणि विश्वासांची प्रखर मत-भिन्नता सुद्धा होती. या मत-प्रवाहांच्या एका टोकाला भगत सिंग सारखे नास्तिक क्रांतिकारी होते तर दुसऱ्या टोकाला महात्मा गांधींची आस्तिकता आणि सत्य व अहिंसेवरील अगाध श्रद्धा होती. या दोन टोकांच्या दरम्यान जवाहरलाल नेहरूंचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन, रवींद्रनाथ टागोरांनी ज्याला राष्ट्र्वादापेक्षा जास्त महत्वाचे मूल्य मानले तो मानवतावाद, बाबासाहेब आंबेडकरांचे समतेचे अधिष्ठान, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा सर्वधर्मसमभाव अशा अनेक मतप्रवाहांचे एकमेकांशी द्वंद होते. विविध वैचारिक दृष्टीकोन असले तरी स्वातंत्र्याच्या संवर्धनाप्रतीची कटीबद्धता हा या सर्वांना एकत्र जोडणारा धागा होता.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात भारतात जे विविध मतप्रवाह निर्माण झाले त्यामागील मुख्य कारण स्वातंत्र्याच्या हेतूबाबतचे भिन्न-भिन्न दृष्टीकोन हे होते. मार्क्सवादी विचार प्रवाहानुसार ब्रिटीश वसाहतवादानंतर भारतात कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांचे राज्य येणे अपेक्षित होते. राज्यसंस्थेने एकीकडे जमीनदारी पूर्णपणे मोडीत काढण्याचे काम करायचे आणि दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण करायचे असे हे उद्दिष्ट होते. कॉंग्रेसच्या लोकशाहीवादी प्रवाहानुसार, विशेषत: नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि मौलाना आझाद यांच्या प्रभावामुळे, संसदीय लोकशाहीची स्थापना व गरिबी निर्मुलन ही सर्वोच्च ध्येये प्रमाणित करण्यात आली होती. लोकशाही व्यवस्था सर्व वर्गांची काळजी घेण्यास बाध्य असते असे यामागील गृहीतक होते. याच काळात मार्क्सवादी व कॉंग्रेसच्या प्रभावातून भारतात लोकशाहीवादी समाजवादी विचारधारेने पाळेमुळे धरली होती. मार्क्सवादी उद्दिष्टे लोकशाही मार्गाने प्राप्त करायची असे त्याचे ध्येयधोरण होते. राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अरुणा असिफ अली आदींनी या विचारधारेची धुरा वाहिली होती. या तिन्ही विचारधारांपेक्षा महात्मा गांधींची सर्वोदयी दृष्टी वेगळी होती. सर्वोदयी मूल्यांनुसार ग्राम-स्वराज्याची स्थापना करत छोट्या-छोट्या स्वावलंबी समूहांच्या देशाच्या निर्मितीचा आदर्श गांधीजींनी स्विकारला होता. ब्रिटिशांनी भारताचे केवळ आर्थिक शोषण केले नाही तर कुटुंब व्यवस्था, शेती व गावांना मोडीत काढत भारताचा कणाच मोडला असल्याचे गांधीवादी विश्लेषण होते. या चारही प्रवाहांमध्ये ब्रिटीश वसाहतवादातून मुक्ततेस प्राथमिकता होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र जाती व्यवस्थेतून मुक्ततेस सर्वाधिक प्राधान्य दिले होते. अस्पृश्यता आणि वर्ण आधारीत जाती व्यवस्था ब्रिटिशांनी भारतात आणली नसून ती इथे पूर्वापार चालत आली आहे. नव्हे तर, वर्ण आधारीत समाजव्यवस्था हीच भारताची ओळख असून देशाच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासातील न बदललेले तथ्य आहे. या व्यवस्थेतून मुक्ती म्हणजे स्वातंत्र्य हे डॉ. आंबेडकरांचे सूत्र होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ आंबेडकरांचे अधिष्ठान वर उल्लेखलेल्या चारही विचारप्रवाहांनी तत्वत: मान्य केले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या संरचनेत, विशेषत: मुलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या प्रकरणांमध्ये, वर उल्लेखलेल्या पाचही विचारधारांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. या सर्व विचारधारांनी आपापल्या उद्दिष्टांसाठी केलेली जनजागृती आणि जनसंघटन यातून देशाचे ऐक्य साधले गेले. प्रत्येकाचे उद्दिष्ट वेगवेगळे असले तरी राज्यघटनेशी निष्ठा आणि लोकशाही प्रक्रीयेविषयी विश्वास या समान धाग्यांतून देशाच्या एकतेचे सूत्र गुंफण्यात आले. भारताचे स्वातंत्र्य आणि एकतेला ज्या शक्तींकडून धोका होता त्यांच्या विरुद्ध पुरोगामी प्रवाहांनी उभारलेल्या संयुक्त आघाडीची प्रक्रिया म्हणजे बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही आणि या आघाडीचा जाहीरनामा म्हणजे भारताची राज्यघटना होय.

७० वर्षेपुर्वी ज्या शक्तींकडून देशाचे स्वातंत्र्य व एकता धोक्यात होत्या त्याच शक्ती कमी-अधिक प्रमाणात आज सुद्धा अस्तित्वात आहेत. भाषिक, वांशिक व सांस्कृतिक वेगळेपण असल्याच्या कारणामुळे भारतापासून वेगळे होण्याची इच्छा बाळगणारा प्रवाह यापैकी एक आहे. भारतात सहभागी झाल्यास आपली अस्मिता नष्ट होईल अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या या प्रवाहांची भिती होती. खरे तर, या भितीचे निर्मुलन करत देशाच्या विविध भागातील जनतेच्या मनात भारतीय स्वातंत्र्याप्रती विश्वास जागृत करण्यात राज्यसंस्थेला अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले आहे. परिणामी, आज काश्मिर वगळता इतर ठिकाणच्या, जसे की ईशान्य भारत, दक्षिणेत तामिळनाडू आणि उत्तरेत पंजाब, फुटीरतावादी प्रवाहांना जन-समर्थन उरलेले नाही. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी, पेहराव, ईश्वर आराधानेचे प्रकार, भाषा इत्यादी मध्ये राज्यसंस्था कुठलीही ढवळाढवळ करणार नाही ही राज्यघटनेने दिलेली हमी प्रामाणिकपणे पाळण्यात आल्याने विविध भागातील लोकांचा भारत या संकल्पनेवर विश्वास प्रस्थापित झाला. मात्र, देशाच्या विविध भागातील फुटीरतावादी चळवळी जेवढ्या निस्तेज झाल्या तेवढ्याच प्रमाणात काश्मिरमध्ये फुटीरतेची भावना दृढ झाली हे वास्तव आहे. यामागे चार कारणे आहेत. एक, काश्मीरच्या विलीनीकरणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांच्या स्वत:च्या व त्यांच्या नैशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षेने भारत सरकार आणि काश्मिरमधील जनतेदरम्यान सौहार्द व संवाद प्रस्थापित होऊ शकला नाही. दोन, या दोन्ही घटकांमध्ये विसंवाद वाढीस लागावा म्हणून पाकिस्तानने सातत्याने काश्मिरमधील असंतोषाला खतपाणी घातले. विशेषत: बांगलादेश निर्मितीनंतर काश्मिरला भारतापासून वेगळे करायचे हा पाकिस्तानचा राष्ट्रीय कार्यक्रमच झाला. तीन, काश्मिरला देण्यात आलेल्या स्वायतत्तेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेने घृणास्पद भूमिका घेत संपूर्ण मुद्द्याला धार्मिक रंग दिला. भारतासारख्या विशाल देशात एखाद्या प्रांताला किव्हा अनेक प्रांतांना तेथील लोकांच्या आकांक्षेनुसार स्वायतत्ता देण्यात काही गैर नाही. स्वायतत्तेमुळे अस्मितांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याच्या श्वाश्वतीने जर देशाची एकता टिकत असेल तर अशा स्वायतत्तांना विरोध करणे बेजबाबदार संकुचित वृत्तीचे निदर्शक आहे. यामुळे, काश्मिर आणि उर्वरीत भारतातील जनतेत संवाद स्थापित न होता अनेक गैर-समजुतींना बळ मिळाले. या गैर-समजुती दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रबोधन न झाल्यामुळे काश्मिरींचा भारताविषयी दृष्टीकोन आणि उर्वरीत भारताचा काश्मिर विषयक दृष्टीकोन यातील दरी रुंदावत गेली. चार, सन १९९० च्या दशकात काश्मिरींच्या आंदोलनात आंतरराष्ट्रीय जिहादी संघटनांचा शिरकाव झाला. तेव्हापासून काश्मिरमध्ये हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. काश्मिरींचे आंदोलन स्थानिक अस्मिता आणि स्वायतत्ता यांच्याभोवती केंद्रित न राहता त्याला इस्लामिक जिहादचे स्वरूप आल्याने चर्चा व वाटाघाटींची शक्यता कमी झाली. परिणामी, आज काश्मिरची परिस्थिती भीषण झाली आहे. तीव्र भारत विरोधी भावनांना एकीकडे स्वतंत्र काश्मिर राष्ट्राच्या मागणीचे कांगोरे आहेत, तर दुसरीकडे इस्लामिक जिहादची छाया काश्मिरींच्या आंदोलनावर पसरली आहे. हा काश्मिरी अस्मितेचाच पराभव नसून भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्वांची सुद्धा पिछेहाट आहे. स्वातंत्र्याच्या मुल्याआड काश्मिरला वेगळे करण्याची किव्हा निदान सार्वमत घेण्याची सूचना काही बुद्धिवंतांकडून होत असते. दुसरीकडे ही डोकेदुखी कायमची संपवण्यासाठी काश्मिरला वेगळे करून टाकावे किव्हा निदान सार्वमत तरी घ्यावे अशा भावना पडद्याआड व्यक्त होत असतात. मात्र अशा पद्धतीने काश्मिरचा प्रश्न सोडवणे हा एक शोर्ट कट आहे. सर्वसमावेशक, लवचिक आणि धर्मनिरपेक्ष अशी भारतीय राज्यघटना भारतातील विविध प्रांतांनी आणि लोकांनी स्विकारली आहे तशी ती काश्मिरींना सुद्धा आपलीशी वाटावी हेच काश्मिर प्रश्नाचे समाधान व्हायला हवे. त्यासाठी राज्यघटनेची सर्वसमावेशकता, लवचिकता आणि धर्मनिरपेक्षता काश्मिरच्या संदर्भात प्रत्यक्षात अंमलात आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा काश्मिरी फुटीरतावादाची टांगती तलवार कायम भारताच्या एकतेवर लटकत राहणार आहे.      

देशाचे स्वातंत्र्य व एकतेला दुसरा मोठा धोका इस्लामिक मुलतत्ववाद्यांकडून आहे. या धोक्याला जागतिक परिमाण आहेत. जगभरात इस्लामिक मुलतत्ववादाने डोके वर काढले आहे. आधी अल-कायदा व तालिबानच्या रुपात आणि आता इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सिरीया (आयसीस) या संघटनेने जागतिक जिहादचा नारा देत मुस्लिम युवकांना दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रेरित केले आहे. खलिफत, म्हणजे इस्लामिक साम्राज्याची, स्थापना हे अल-कायदा व आयसीस या दोन्ही संघटनाचे उद्दिष्ट आहे. जगभरात इस्लामिक मुलतत्ववादी संघटनांची जहाल वृत्ती फोफावण्यामागे पाच कारणे आहेत. एक, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य जगाने पश्चिम आशियाच्या राजकारणात केलेल्या खुरापतींनी, विशेषत: पैलीस्तीनी जनतेवर इस्राएलने चालवलेल्या अत्याचारांना पाठबळ दिल्याने, या प्रदेशातील जवळपास सर्वच देशांतील जनतेत दीर्घकाळापासून रोष उत्पन्न झाला होता. दोन, पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने तयार केलेल्या मुजाहिद्दीन यंत्रणेचा विस्तार अल-कायदा व आयसीस च्या रुपात झाला आहे. तीन, पश्चिम आशियातील अनेक शासकांनी इस्लामिक मुलतत्ववादाला शासन यंत्रणेमार्फत दडपून टाकले होते. कमाल अतातुर्क आणि नासेर सारखे शासक धडाडीने आधुनिकता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन राबवत होते. मात्र या शासकांनी लोकशाही मार्गांना नाकारत सर्वच विरोधकांना दडपण्याचे धोरण अवलंबले होते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मार्क्सवादी चळवळीचा समावेश होता. प्रत्यक्षात या शासकांनी सर्व विरोधकांना नामोहरम केले असले तरी इस्लामिक मूलतत्ववाद मस्जीदी व मदरशांच्या माध्यमातून फोफावत राहिला. चार, पश्चिम आशियातील पहिल्या पिढीच्या शासकांनंतर, म्हणजे कमाल अतातुर्क व नासेर इत्यादींच्या अस्तानंतर, त्यांच्या वारसदारांनी अमेरिकी नव-साम्राज्यवादाविरुद्ध ठामपणे उभे न राहता नरमाईचे धोरण स्विकारले. परिणामी, अतातुर्क व नासेर यांना असणारी जनमान्यता त्यांना मिळू शकली नाही. या शासकांच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी मस्जीदी व मदरशांच्या व्यतिरिक्त कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने इस्लामिक मुलतत्ववादी संघटनांनी या रोषाचा फायदा उचलला. पाच, इस्लामिक तत्वज्ञानात १३ व्या शतकापासून गंभीररित्या चर्चिल्या गेलेल्या आणि एक पंथ म्हणून प्रस्थापित झालेल्या वहाबी-सलाफी विचारधारेने जिहाद व खलिफतच्या मानसिकतेची पेरणी करून ठेवली होती. या सर्व कारणांमुळे आज जागतिक स्तरावर इस्लामिक मुलतत्ववादाचा मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. भारतातील मुसलमान या जागतिक जिहादी प्रवाहाशी फटकून वागत असले तरी अलीकडच्या काळात काही मुस्लिम युवकांचा आयसीस मधील सहभाग, वहाबी-सलाफी विचारधारेचे वाढते आकर्षण आणि काश्मिरमध्ये विरोध प्रदर्शनांमध्ये इस्लामिक स्टेटचे झेंडे फडकावण्यात आल्याच्या घटना या काळजीच्या बाबी आहेत. आयसीस च्या भारतातील संभाव्य प्रसाराचा धोका टाळण्यासाठी शासकीय पातळीवर सुसज्जता दिसत असली तरी नागरी समाजाचा सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय मुस्लिम युवकांचे प्रबोधन होणे शक्य नाही.

भारताचे स्वातंत्र्य व एकतेला तिसरा धोका सशस्त्र माओवादी आंदोलनातून उत्पन्न होतो. माओवादी आंदोलनाचे घोषित उद्दिष्ट भारतीय राज्यसंस्था उलथवून टाकणे हे आहे. भारतीय राज्यघटना आणि संसदीय बहुपक्षीय प्रणाली ‘बुर्ज्वा’ व्यवस्थेचा भाग असल्याने त्यांना नाकारत जनउठाव केल्याशिवाय कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे राज्य प्रस्थापित होऊ शकणार नाही असा माओवादी विचारसरणीचा सिद्धांत आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर, जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य, न्याय मागण्याचे स्वातंत्र्य, राज्यसंस्था उलथवून लावण्यासाठी करावा आणि त्याला सशस्त्र बंडाची जोड द्यावी हे माओवादी तंत्र आहे. मात्र सध्याची व्यवस्था नेस्तनाबूत केल्यावर नव्या व्यवस्थेच्या निर्माणाची अंधुकशी ब्लू प्रिंट सुद्धा माओवादी चळवळीकडे तयार नाही. असे असले तरी देशाच्या काही भागांमध्ये माओवादी आंदोलनाने बस्तान बसवले आहे. देशाच्या जंगल बहुल आदिवासी भागांमध्ये कॉर्पोरेटस कंपन्यांना देण्यात आलेली खुली सूट हे यामागील मुख्य कारण आहे. अशा भागातील नैसर्गिक साधन संपत्तींची लुट आदिवासींच्या जीवावर उठली आहे. अशा प्रसंगी देशातील इतर राजकीय व सामाजिक व्यासपीठांद्वारे दुर्लक्षित राहिलेल्या या मुद्द्याचे भांडवल करण्यात माओवादी चळवळीला यश आले आहे. माओवादी वर्चस्वाला शह देण्यासाठी अनधिकृतपणे, पण राज्यसंस्थेच्या वरदहस्ताने, उभारलेल्या सलवा जुडम सारख्या समांतर आंदोलनाने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूमवर बंदी घातली असली तरी प्रत्यक्ष पोलीस व निम्नलष्करी दलांद्वारे होणारे मानवी अधिकारांचे हनन आदिवासींना आणि तळागाळातील इतर घटकांना माओवादी चळवळीकडे ढकलत आहे. माओवादी विचारधारेचे काश्मिर व नागालैंडच्या स्वतंत्रतेच्या मागणीला समर्थन आहे. या प्रांतांचे भारतातून वेगळे होणे म्हणजे भारतीय राज्यसंस्थेचे कमकुवत होणे असल्यामुळे माओवाद्यांचा फुटीरतावादी आंदोलनांना पाठिंबा आहे. मात्र हे प्रांत भारतातून वेगळे झाल्यामुळे तिथे कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांचे राज्य कसे प्रस्थापित होईल याचे स्पष्टीकरण माओवाद्यांकडे नाही.

देशाचे स्वातंत्र्य व एकतेला चौथा धोका बहुसंख्यांकवादाचा आहे. भारतात बहुसंख्यांकवादाला बैरीस्टर विनायक सावरकर यांनी हिंदुत्वाची संज्ञा दिली आहे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आर.एस.एस.) हिंदू राष्ट्र म्हटले आहे. आर.एस.एस. ची हिंदू राष्ट्राची मूळ व्याख्या प्रतिगामी आहे. मनुस्मृतीला प्रमाण मानून त्यानुसार समाजरचना असलेली ‘आदर्श’ व्यवस्था म्हणजे हिंदू राष्ट्र आहे. स्वाभाविकपणे या हिंदू राष्ट्रात गैर-हिंदूंना, म्हणजे मुस्लिम, इसाई आणि कम्युनिस्टांना दुय्यम दर्ज्याचे स्थान असणार आहे. सावरकरांची हिंदुत्वाची संकल्पना राजकीय असून मुस्लिम-द्वेषावर आधारीत आहे. हिंदू व मुस्लिम या दोन स्वतंत्र संस्कृती, भिन्न-भिन्न समाज व्यवस्था आणि विरुद्धार्थी प्रवृत्ती असून त्या एकत्र नांदणे शक्य नाही असे सावरकरांचे स्पष्ट मत होते. बैरीस्टर मोहम्मद जिन्ना यांनी ही संकल्पना द्वी-राष्ट्रावादात मांडली होती. मात्र सावरकरांना अखंड भारत अपेक्षित होता ज्यामध्ये बहुसंख्य हिंदू राजकीय एकजुटीने आपले प्रबळ अस्तित्व सिद्ध करतील आणि संख्याबळावर मुस्लिमांना दुय्यम दर्ज्याची वागणूक स्विकारण्यास भाग पाडतील. आर.एस.एस. ची मनुस्मृती आधारीत समाजव्यवस्था सावरकरांना अमान्य होती. हिंदूंमधील सामाजिक विषमता नष्ट झाल्याशिवाय राजकीय एकता शक्य नाही याची सावरकरांना जाणीव होती. त्याचप्रमाणे विज्ञान व वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगल्याशिवाय जागतिक प्रवाहात टिकणे अशक्य आहे हे सावरकरांना ठाऊक होते. कालांतराने आर.एस.एस. ने बऱ्याच प्रमाणात सावरकरवादानुसार स्वत:चा विस्तार केला. यामुळे बहुसंख्यांकवादाचे सुरुवातीला अस्तित्वात असलेले दोन प्रवाह पुढे जाऊन एकत्रित झाले. आज आर.एस.एस. हे हिंदू राष्ट्र व हिंदुत्व या संकल्पनांचे मिश्रण आहे. आर.एस.एस. ची मूळ जडणघडण हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेत झाली आहे. मात्र त्यानुसार जनमान्यता मिळणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सावरकरांच्या हिंदुत्ववादाचे धोरण अंमलात आणले आहे. बहुसंख्यांकवादाचे हिंदुत्ववादी उद्दिष्ट साकार झाल्यावर हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीकडे वाटचाल करण्याचा पर्याय आर.एस.एस. ने खुला ठेवला आहे. बहुसंख्यांकवादात लोकशाहीची निवडणुकांचा जनादेश एवढी मर्यादित व्याख्या करण्यात येते. प्रत्यक्षात लोकशाहीत निवडणुका हा अनेक घटकांपैकी एक अपरिहार्य घटक आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांमध्ये जनादेश मिळवणाऱ्या राजकीय शक्तींनी राज्यघटनेच्या मर्यादेत काम करणे आवश्यक असते. बहुसंख्यांकवादाला या मर्यादा अमान्य असतात. लोकशाहीत कायदेशीर कारवाई आणि कायदेशीर मार्ग यांना अनन्यसाधारण महत्व असते. मात्र बहुसंख्याकवादात जमावाची मानसिकता व त्यानुसार घडलेली कृती अधिक महत्वाची असते. लोकशाहीत सर्व समाज घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित असते, तर बहुसंख्यांकवाद विशिष्ट समाज घटकाला राजकीय प्रक्रियेतून वगळण्याच्या मानसिकतेवर आधारीत असतो. हा बहुसंख्यांकवाद आर.एस.एस.ची राजकीय शाखा असलेल्या भारतीय जनता पक्षामार्फत भारतात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवत आहे. या बहुसंख्यांकवादाचे तीन मुख्य धोके आहेत. हे तिन्ही धोके भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सुद्धा बहुसंख्यांकवादाच्या धाकामुळे निर्माण झाले होते. यातील पहिला धोका हा बहुसंख्यांकवाद मान्य नसलेल्या प्रांतांमध्ये आणि लोकांमध्ये भारताविषयी अनास्था तयार होत फुटीर प्रवृत्ती वाढीस लागण्याचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेसने सातत्याने हुकुमी बहुमत मिळवत बहुसंख्यांकवादाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने बहुतांश ठिकाणी ज्या फुटीरवादी प्रवृत्ती उपस्थित होत्या त्या कालांतराने थंडावल्या. आजच्या बहुसंख्यांकवादाच्या वातावरणात काश्मिर प्रश्नाचे समाधान अशक्यच आहे, शिवाय इतर ठिकाणी फुटीरतावादी प्रवृत्तींना हळू हळू वाव मिळण्याचा धोका सुद्धा आहे. बहुसंख्यांकवादाचे राजकारण करणाऱ्यांना काश्मिर सारख्या प्रश्नांचे समाधान शोधण्यात स्वारस्य नाही. याउलट, काश्मिर भारतापासून वेगळा होण्याची भिती दाखवत त्यांना बहुसंख्यांकवादाची मानसिकता जोपासायची आहे. बहुसंख्यांकवादाचा दुसरा धोका अल्पसंख्याकांच्या, म्हणजे भारताच्या संदर्भात मुस्लिमांच्या, राजकीय, सामाजिक व आर्थिक खच्चीकरणातून त्या समाजात नैराश्य व संताप निर्माण होण्यात आहे. नैराश्याने वेढलेला आणि संतापाने खदखदनारा समाज हा कट्टरपंथीय विचारधारेकडे आकृष्ट होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम समुदायात कट्टरपंथी विचारधारेचे प्रमाण अत्यल्प असण्यामागील महत्वाचे कारण त्यांना उपलब्ध असलेल्या राजकीय संधी व सामाजिक व्यासपीठे हे आहे. भारतात मुस्लिमांना उपलब्ध असलेल्या राजकीय संधी व सामाजिक स्वातंत्र्य या बाबी बहुसंख्यांकवादाला सर्वाधिक खुपणाऱ्या आहेत. या राजकीय मनोवृत्तीचा तिसरा धोका सर्व क्षेत्रांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होण्यामध्ये आहे. बहुसंख्यांकवाद हा केवळ अल्पसंख्यांक समुदायांच्याच विरुद्ध नसतो तर स्वभावत: बुद्धीप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धीला आपले शत्रू मानतो. मुळात बुद्धीप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धी असलेला समाज बहुसंख्याकवादी होऊ शकत नाही. भारतीय समाज ही दोन मुल्ये वेगाने गमावत असल्याने बहुसंख्यांकवादाचा धोका निर्माण झाला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या हे या ऱ्हासाचे एक मुख्य लक्षण होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यास व एकतेला असलेले हे चारही धोके एकमेकांचा धाक दाखवत आपापले पाय रोवून आहेत, हे उल्लेखनीय. हे राजकीय कुचक्र आहे. भारतीय समाज या चार धोक्यांमध्ये विभाजित होतो आहे आणि पर्यायी विचारांचे स्थान संकुचित होते आहे. यातून मार्ग काढायचा असल्यास समग्र दृष्टीकोन विकसित करत त्यानुसार राजकीय भूमिकेची बांधणी करणे आवश्यक आहे. हे सर्व धोके समान पातळीचे असून त्यांचे अस्तित्व एकमेकांत गुंतलेले आहे. या धोक्यांचा सामना करायचा असेल तर मार्क्सवादी, लोकशाहीवादी, समाजवादी, आंबेडकरवादी आणि गांधीवादी विचारांची नव्या आर्थिक संदर्भात पुनश्च संयुक्त आघाडी उभारावी लागेल.