म्यानमार मध्ये राष्ट्रीय संसदेच्या पोट निवडणुकांच्या निकालात ऑंग सैन स्यू की यांच्या नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या पक्षाची सरशी होणे हा, मागील ५० वर्षांपासून लष्करशाहीच्या चौकटीत बंदिस्त असलेल्या देशात घडून आलेला सर्वात मोठा बदल आहे. म्यानमारी जनतेचे निर्विवाद समर्थन स्यू की यांना सदैव मिळत आले आहे, मात्र लष्करशाहीच्या मानसिकतेत आणि दृष्टीकोनात होत असलेला बदल लक्षणीय आहे . या पोटनिवडणुका निष्पक्ष प्रकारे पार पडत आहे हे जागतिक समुदायाच्या मनावर ठसवण्यासाठी यंदा म्यानमारच्या सरकारने अमेरिका आणि भारतासह एकूण २० देशांच्या निरीक्षकांना आमंत्रित केले होते. राष्ट्रीय संसदेच्या केवळ ७ %, म्हणजेच ४५ जागांसाठी, या पोट निवडणुका घेण्यात आल्या असल्या तरी, स्यू की यांच्या पक्षाने या निवडणुका लढवण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणूक प्रचार आणि निकालाकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते . शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या स्यू की स्वत: निवडणुकीत उमेदवार असल्याने त्यांच्या लोकप्रियतेवर कितपत शिक्कामोर्तब होते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. स्यू की यांनी या निवडणुकीत विजय तर मिळवलाच, शिवाय ४५ पैकी ४३ जागांवर त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी विजयी पताका फडकावली. लष्कराच्या प्रभावाखालील सरकारने हे निवडणुकांचे निकाल मान्य केल्याने स्यू की यांचा पहिल्यांदा ६६४ सदस्य-संख्येच्या राष्ट्रीय संसदेत प्रवेश होणार आहे.
२२ वर्षांपूर्वी स्यू की यांच्या नेतृत्वात नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सार्वत्रिक निवडणुकात ८० % जागा पटकावून निर्विवाद बहुमत मिळवले होते. मात्र, लष्कराने निवडणुका रद्द करत स्यू की आणि इतर शेकडो लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले होते. तेव्हापासून स्यू की कधी तुरुंगात , तर कधी नजरकैदेत राहून लोकशाही बहालीचा लढा लढत होत्या. मध्यंतरी काही काळाकरता त्यांना मोकळीक मिळाली असता, लष्करातील काही लोकांनी त्यांच्या जाहीर सभेत भाडोत्री मारेकरी पाठवून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या पतीचे युरोपमध्ये कर्करोगाने निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी स्यू की यांनी जाण्यास नकार दिला, कारण एकदा देशातून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या परतीचे सर्व मार्ग लष्करी राजवटीने बंद केले असते. याच कारणाने नोबेल पारितोषिक स्वीकारण्यास त्या उपस्थित राहू शकल्या नव्हत्या. स्यू की यांच्या अभेद्य निर्धारापुढे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक जनमतापुढे अखेर म्यानमारच्या लष्कराला झुकावे लागले आणि राजवटीने लोकशाही प्रस्थापनेचा नवा आराखडा आणि नवी राज्यघटना तयार केली. मात्र, नव्या घटनेत लष्कराला सर्वोच्च स्थान देऊन संसदेच्या २५% जागा सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या. त्यामुळे नव्या घटनेअंतर्गत सन २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा स्यू की यांच्या पक्षाने बहिष्कार केला होता. नव-निर्वाचित सरकारवर लष्कराचा प्रभाव असला तरी लोकशाही बहालीसाठी देशांतर्गत वाढता दबाव, जागतिक समुदायाचा - विशेषत: म्यानमार सदस्य असलेल्या १० देशांच्या आशियानचा - लोकशाही प्रणालीच्या स्थापनेसाठीचा आग्रह, पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या व्यापार बंदीमुळे निर्माण झालेली हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, चक्रीवादळाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था अशा अनेक कारणांनी राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांना राजकीय सुधारणा लागू करणे भाग पडले. मागील दीड वर्षात नव्या सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात वाढ केली, संघटनांच्या नोंदणी आणि बांधणीला परवानगी दिली आणि काही वांशिक अल्पसंख्यांक गटांशी शस्त्र-संधी केली. परिणामी, नियंत्रित राजकीय प्रणालीत सहभागी होऊन त्यात आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वर दबाव वाढत होता. 'अमर्याद सत्तेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या अमर्याद शक्तीचे भय सामान्य माणसाला अधिक भ्रष्ट करते' अशी शिकवण देणाऱ्या स्यू की यांनी अखेर वाढत्या जनमताचा सन्मान करत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारली. त्यांच्या पक्षाने सरकारी नौकरशाही आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचे बहुमत असलेल्या राजधानीच्या शहरातील ४ पैकी ४ आणि देशाचे सगळ्यात मोठे शहर असलेल्या यांगून मधील ६ पैकी ६ जागा जिंकत लोकशाही मूल्यांसाठी म्यानमार मध्ये आलेल्या जागरूकतेची झलक दर्शवली.
राष्ट्रीय संसदेच्या उर्वरीत ४ वर्षांच्या काळात जास्तीत जास्त लोकशाही हक्कांच्या बहालीसाठी स्यू की यांना लष्कर-प्रेरित सरकारशी सदनात आणि रस्त्यावर सतत संघर्ष करावा लागणार आहे. या पोट निवडणुकांमध्ये स्यू की यांच्या प्रचाराच्या सभांना सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद लाभला. स्यू की यांनी आपल्या भाषणातून 'गरिबी ही म्यानमारची सगळ्यात मोठी समस्या आहे' असे सांगत 'लोकशाही व्यवस्थेशिवाय समृद्धी येणार नाही' याची जाणीव करून दिली. संसद सदस्य झाल्याने आता त्यांचा परदेश प्रवासाचा मार्ग सुद्धा मोकळा झाला आहे. आपल्या लढ्याच्या समर्थनार्थ त्या येत्या काही दिवसात अनेक देशांना भेट देण्याची शक्यता आहे. या वर्ष अखेरीस पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्यानमारच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी भारत सरकारने स्यू की यांना भारत भेटीस आमंत्रित करून म्यानमारशी आणि स्यू की यांच्या परिवाराशी असलेल्या जुन्या रुणानुबंधांना उजाळा देणे संयुक्तिक ठरेल. सुमारे २५०० वर्षे आधी रंगून, म्हणजे आताचे यांगून, मधील व्यापारी भारतात आले असता त्यांनी गौतम बुद्धांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्यापासून प्रेरित होऊन यांगून मधील प्रसिद्ध बुद्धिस्त पगोडा बांधला होता. १८५७ ची क्रांती फसल्यानंतर ब्रिटिशांनी शेवटचे मुघल सम्राट बहादूरशहा जफर यांना बंदी बनवून त्यांची रवानगी ब्रह्मदेश, म्हणजे आताच्या म्यानमारला केली होती. त्यांनी तिथेच शेवटचा श्वास घेतला आणि आज सुद्धा त्यांच्या कबरीवर स्थानिक लोक श्रद्धा सुमने वाहत असतात. लोकमान्य टिळकांनी म्यानमारमधील मंडालेच्या तुरुंगातील ६ वर्षांच्या काळात गीतारहस्य चे लिखाण केले होते.
स्वत: स्यू की यांनी शिक्षणासाठी दिल्लीमध्ये घालवला आहे. भारतीय मूल्य आणि बुद्ध धर्माचा त्यांच्यावर पगडा आहे. त्याच प्रमाणे महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांना त्या आपले प्रेरणा स्थान मानतात. अलीकडे, एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्या म्हणाल्या होत्या की, "भारताकडून आमच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. त्यामुळे, भारताने जी काही मदत केली आहे त्या बाबत कधीच समाधानी राहता येत नाही." मागील एका दशकात भारताने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीशी जुळते घेत त्यांच्या पुढे लोकशाही प्रक्रियेला चालना देण्याचा मध्यवर्ती मार्ग चोखाळला होता. या संदर्भात स्यू की आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्पष्ट नाराजी सुद्धा व्यक्त केली होती. आता स्वत: स्यू की यांनी टप्प्या-टप्प्याने लोकशाही स्थापित करण्याचा मार्ग चोखाळला असल्याने भारत सरकार आणि त्यांच्यामधील मतभेद आपसूक अर्थहीन झाले आहे.
जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीच्या मार्गदर्शनाची आणि सहकार्याची जगातील सगळ्यात नवी लोकशाही व्यवस्था होऊ घातलेल्या म्यानमारला आवश्यकता आहे. म्यानमारच्या संसद सदस्यांना संसदीय प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे, माहिती-संचारच्या क्षेत्रातील आपल्या अनुभवाचा म्यानमारला लाभ करून देणे, इंग्लिश भाषेच्या शिक्षणात मदत करणे, क्रीडा आणि कलेच्या क्षेत्रात संपर्क वाढविणे, गौतम बुद्धांशी संबंधीत भारतीय पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी म्यानमारच्या लोकांना प्रेरित करणे अशा अनेक माध्यमातून भारत या देशाशी मैत्री वाढवू शकतो. स्यू की यांच्या संसदीय प्रवेशामुळे दोन्ही देशातील संबंध वृद्धिंगत होण्याचा मार्ग निश्चितच मोकळा झाला आहे आणि म्यानमारमधील लोकशाही प्रक्रियेत भारताच्या भरीव योगदानाची स्यू की यांची इच्छा पूर्ण करण्याची संधी दिल्लीतील राज्यकर्त्यांकडे चालून आली आहे.
