भारत आणि चीन दरम्यान अधूनमधून घडत असलेले वाद जेवढे चर्चेत असतात, तेवढ्या प्रमाणात दोन्ही देशांमधील सामोपचाराच्या घटनांना प्रसिद्धी मिळत नाही. यामुळे या दोन बलाढ्य आशियाई राष्ट्रांमध्ये युद्धाची ठिणगी कधीही पडू शकण्याचा आभास सतत निर्माण झालेला असतो. प्रत्यक्षात दोन्ही देशांनी त्यांच्या दरम्यान सर्वाधिक वादाचा मुद्दा असलेल्या सीमा प्रश्नावर संथ गतीने पण निश्चित दिशेने प्रगती केली आहे. जागतिक राजकारणातील प्रश्न चुटकी सरशी सुटत नसतात आणि आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीचे परिमाण लावल्यास भारत आणि चीन ने सीमा प्रश्नावर द्विपक्षीय चर्चेस सुरुवात झाल्यापासून तोडगा शोधण्यासाठी समाधानकारक कामगिरी केली आहे. भारत-चीन सीमा प्रश्नावर तोडगा सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दोन्ही देशांच्या 'विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची' १५ वी फेरी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात नवी दिल्ली इथे संपन्न झाली. या अनुषंगाने भारत आणि चीन दरम्यान मैत्री प्रस्थापित करण्याच्या एकंदर प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की कासव गतीने दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. एकमेकांचे दावे समजून घेण्यासाठी आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नी आपापली मूळ भूमिका न सोडता चर्चा सुरू ठेवली आहे. परिणामी कोणत्या मुद्द्यांवर आणि कशा स्वरुपात चर्चा करावी तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव-मुक्त परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठीच्या उपायांवर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे.
भारत-चीन सीमा वादाचे मूळ ब्रिटीशकालीन इतिहासात आणि सीमावर्ती भागातील भौगोलिक परिस्थितीत दडलेले आहे. १९ वे शतक आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतीय उपखंडावर ब्रिटीशांचे राज्य होते तर चीन अनेक परकीय आक्रमणे आणि अंतर्गत यादवीने पोखरला गेला होता. या काळात चीनचे मध्यवर्ती सरकार कमकुवत झाल्याने त्याचे तिबेट सारख्या सीमावर्ती भागावरील वर्चस्व लोप पावले होते. सन १९१४ मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश सरकार आणि तिबेटचे शासक यांनी शिमला इथे एक करार करून भारत आणि तिबेट दरम्यानची सीमा निर्धारित केली. यालाच मैकमोहन लाईन म्हणण्यात येते. सन १९४९ मध्ये चीन मध्ये साम्यवादी क्रांती होऊन सशक्त मध्यवर्ती सरकारची स्थापना झाली आणि चीन ने १९५० मध्ये तिबेट वर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित केले. चीन ने १९१४ च्या कराराने अस्तित्वात आलेल्या मैकमोहन रेषेस अमान्य करत भारत आणि चीन दरम्यानची सीमा ठरवण्यासाठी परत एकदा वाटाघाटी करण्याची मागणी केली. मैकमोहन रेषा कागदावर अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर ती असंख्य डोंगर-दऱ्या यांच्यामधून जात असल्याने त्याच्यानुसार दोन्ही देशांमधील निश्चित सीमा ठरवणे कठीण आहे. १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस या मुद्द्यावरून भारत आणि चीन चे राजनैतिक संबंध पूर्णपणे बिघडले आणि सीमावर्ती भागात दोन्ही देशांच्या सैनिकी तुकड्यांमध्ये चकमकी घडू लागल्या. ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीन ने भारतावर आक्रमण केले आणि एक महिना चाललेल्या लष्करी संघर्षानंतर एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. मात्र तोपर्यंत चीनने भारताच्या उत्तरी सीमेवरच्या अक्साई चीन भागातल्या तब्बल ३८,००० हेक्टर स्क्वेयर किमी जमिनीवर ताबा मिळवला होता, जो आजतागायत चीनच्याच ताब्यात आहे.
सन १९६२ मध्ये तुटलेले राजनैतिक संबंध पुन्हा जोडण्याची प्रक्रिया सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने सुरु झाली. त्यांनी ब्रजेश मिश्र यांची विशेष दूत म्हणून चीन ला रवानगी केली आणि चीनी नेतृत्वाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर के आर नारायणन यांना भारताचे राजदूत म्हणून बिजींगला पाठवले. सन १९७९ मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौऱ्यावर गेले. चीनशी संबंध सामान्य करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या या दौऱ्यातून भारताला मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र त्याच वेळी चीन ने शेजारी देश विएतनाम वर आक्रमण केल्याने वाजपेयी दौरा अर्धवट सोडून परत आले. पुढे सन १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या महत्वाकांक्षी चीन दौऱ्याने दोन्ही देशामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा गती आली. राजीव गांधी आणि चीन चे सर्वोच्च नेते डेंग शियोपिंग यांनी दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक, राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी सीमा प्रश्नावर चर्चा, उच्च-स्तरीय परिषदा, विश्वास-संवर्धक उपाय आणि द्विपक्षीय व्यापार या माध्यमांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले. या भेटीत दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नावर संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना केली. सन १९६२ च्या युद्धानंतर सीमा प्रश्नावर चर्चेसाठी तयार करण्यात आलेले हे पहिलेच अधिकृत व्यासपीठ होते. सन १९९१ मध्ये चीन चे तत्कालीन पंतप्रधान ली फेंग भारत भेटीला आले आणि सीमा प्रश्न मैत्रीपूर्ण चर्चेद्वारे सोडवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. सन १९९३ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी चीनभेटी दरम्यान ऐतिहासिक 'सीमा शांतता आणि सलोखा' करारावर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य बळ आणि युध्द सामुग्री लक्षणीय प्रमाणात कमी केली. या कराराअंतर्गत संयुक्त कार्यकारी गटाला मदत करण्यासाठी भारत-चीनच्या राजनैतिक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली. सन १९९६ मध्ये चीन चे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी भारत भेटी दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील लष्करी क्षेत्राशी संबंधित विश्वास-संवर्धन उपायांच्या करारावर हस्ताक्षर केले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गैरसमजातून लष्करी संघर्ष उद्भवू नये या साठी हे उपाय योजण्यात आले.
सन २००३ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या चीनभेटी दरम्यान दोन्ही देशांनी अनेक महत्वपूर्ण करार केले. त्यात सीमा प्रश्नाशी संबंधित सगळ्यात महत्वाचा करार होता विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची स्थापना. सीमा प्रश्न सोडवण्यात विशेष प्रगती न करू शकलेल्या संयुक्त कार्यकारी गटाला पूर्णविराम देऊन दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी नेमलेल्या विशेष प्रतिनिधींवर सीमा प्रश्नावर तोडगा सुचवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. संयुक्त कार्यकारी गटाने तांत्रिक बाबींचा सखोल कीस पाडला होता, मात्र तांत्रिक बाबी राजकीय साच्यात बसवून सीमा प्रश्न सोडवणे त्यांना जमणारे नाही हे वाजपेयींनी ताडले होते. सीमा प्रश्नावरील वाटाघाटीत दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च पातळीवरच्या नेतृत्वाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे कारण या बाबतचा कोणताही निर्णय राजकीय कसरतीचा असणार आहे याची जाणीव वाजपेयींना होती. सन २००५ मध्ये विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेतून तयार करण्यात आलेल्या 'भारत-चीन सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय परिमाणे आणि मार्गदर्शक तत्वे' या अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजाला दोन्ही देशांनी स्वीकारले. या मध्ये सीमा प्रश्न सोडवण्यासंबंधी ६ महत्वाचे मुद्दे आहेत: एक, दोन्ही बाजू 'राजकीय समाधान' शोधतील. दोन, दोन्ही देश एकमेकांच्या सामरिक आणि माफक हितांचा नीट विचार करतील. तीन, समाधान शोधतांना दोन्ही देश 'ऐतिहासिक पुरावे, राष्ट्रीय भावना, माफक चिंता आणि सीमेवरील प्रत्यक्ष स्थिती आणि समस्या' या बाबी विचारात घेतील. चार, सीमा रेषा 'सुयोग्य रीत्या व्याख्यीत आणि सहज ओळखता येणाऱ्या नैसर्गिक भौगोलिक चिन्हांनी अंकित' असावी. पाच, दोन्ही देश 'सीमावर्ती भागात स्थायिक असलेल्या आपापल्या जनतेच्या हितांचे रक्षण करतील'. सहा, नागरी आणि लष्करी अधिकारी तसेच सर्व्हे अधिकाऱ्यांमार्फत फेररचना आणि आखणी करण्यात येईल. भविष्यात सीमा प्रश्नावरचा तोडगा निघाल्यास तो देवाण घेवाणीच्या स्वरुपातीलच असेल असे या मार्गदर्शक तत्वांनी स्पष्ट होते. या संदर्भात दोन्ही देशांनी आपापल्या जनतेला सचेत आणि शिक्षित करून सीमा प्रश्नाच्या समाधानासाठी विशेष प्रतिनिधींची चर्चा ज्या निष्कर्षांना पोचेल ते स्वीकारार्ह करवून घेणे अपेक्षित आहे.
दिल्ली इथे अलीकडेच पार पडलेल्या विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या १५ व्या फेरी अंती दोन्ही देशांनी 'भारत-चीन सीमा व्यवहारावरील सल्लामसलत आणि समन्वयाच्या संयुक्त प्रणालीच्या' स्थापनेची घोषणा केली. या द्विपक्षीय चर्चेत भारताचे विशेष प्रतिनिधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन असून चीन चे विशेष प्रतिनिधी परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ नेते तायी बिन्गुओ आहेत. या प्रणालीकडे दोन्ही देशांनी सीमेवर शांतता राखण्यासाठी आतापर्यंत मान्य केलेल्या उपायांच्या अंमलबजावणीचे काम सोपवण्यात येणार आहे. दोन्ही देशांच्या राजनैतिक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणाऱ्या प्रणालीचे नेतृत्व दोन्ही देशातील संयुक्त सचिव पातळीचे अधिकारी करतील.
मागील दोन दशकात भारत आणि चीन ने सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्षाऐवजी सौहार्दाचाच मार्ग पत्करणे पसंद केल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होते. मात्र याचा अर्थ दोन्ही देशांमध्ये तणाव आणि वाद नाहीत असा मुळीच नाही. भारताच्या अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यातील अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना सामान्य पद्धतीने व्हिसा न देण्याच्या चीनच्या वागणुकीने दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण होत असतो. तसेच, भारतीय कंपन्यांनी विएतनामशी संधान बांधून दक्षिण चीनी सागरात तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननाचे काम हाती घेण्याला चीन ने तीव्र विरोध दर्शविल्याने दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दलाई लामांच्या भारतातील गतीविधींवर चीन वेळोवेळी आक्षेप घेत असल्याने सुद्धा दोन्ही देशांमध्ये संबंध संपूर्णपणे सामान्य होणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची १५ वी फेरी आधी नोव्हेंबर २०११ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्याच तारखांना दिल्लीतच दलाई लामा जागतिक बौद्ध परिषदेचे उदघाटन करणार असल्याला चीन ने आक्षेप घेतला होता आणि परिणामी चर्चेची फेरीच पुढे ढकलण्यात आली होती. अशा घटनांनी सीमा प्रश्नांवर तोडगा शोधण्याच्या दृष्टीने झालेल्या प्रगतीला निश्चितच खिळ बसते आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या मैत्रीपूर्ण संबंधाचे गाडे अविश्वास आणि तणावाच्या चिखलात रुतून बसते. त्यामुळे दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नासह इतर मुद्द्यांवरसुद्धा विश्वास-संवर्धन उपाय शोधणे गरजेचे झाले आहे.
