'नो वन किल्ड जेसिका' या हिंदी चित्रपटातून, सत्तेचा आणि पैशाचा माज चढलेल्या भ्रष्ट राजकारण्यांच्या त्रासाने ग्रस्त असलेल्या मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्गाचे नाट्यमय चित्रण करण्यात आले होते. जेसिका प्रकरणाच्या माध्यमातून, निर्ढावलेल्या सत्ताबाजांच्या दृष्ट प्रवृत्तीचा, निरपराधी सुशिक्षित समाजाला कसा त्रास होतो हे व्यवस्थित दाखवण्यात आले होते. जेसिकाची हत्या ही घटिकभराच्या संतापाने घडलेली दुर्घटना नव्हती, तर 'नाही' ऐकायची सवय नसलेल्या सत्तांध वृत्तीची नियमित प्रतिक्रिया होती. गेल्या आठवड्यात आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झालेल्या दिल्लीच्या गीतिका शर्माने या परिस्थितीची पुन्हा जाणीव करून दिली. जेसिका-गीतिका इत्यादी चर्चेत येणारी प्रकरणे राजकीय सत्तासमुद्रातील हिमनगासारखी आहेत. सामान्यांच्या माहितीत येणाऱ्या स्त्रियांवरील राजकीय जुलूम-जबरदस्तीच्या अशा काही मोजक्या प्रकरनांपेक्षा, सत्ता-वर्तुळात प्रत्यक्षात घडत असणारी प्रकरणे कितीतरी जास्त असणार यात शंका नाही.
नियमित काळाने या पैकी काही प्रकरणे उघड होत न्याय-प्रविष्ट होत असल्याने, आता नागरी समाजाला त्यांचा नैतिक धसका बसणे सुद्धा बंद झाले आहे किव्हा त्याची तीव्रता तरी नक्कीच कमी होत चालली आहे. अन्यथा, कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते नारायणदत्त तिवारी यांची न्यायालयीन प्रक्रियेत जाहीर नालस्ती झाल्यानंतर त्यांच्यावर राजकीय कारवाई करण्याची मागणी तरी निदान विरोधकांनी लावून धरली असती. तिवारी यांच्या पुत्रानेच त्यांचे पितळ उघडे पाडल्याने, वरिष्ठ नेते किती खालच्या पातळीला जाऊन अनैतिक व्यवहार करतात याची प्रचीती आली. हेच वृद्धावस्थेतील तिवारी, आंध्र-प्रदेशचे राज्यपाल असतांना, प्रत्यक्ष राजभवनात नग्न-नृत्यांगनांसोबत रास-लीला करतांना गुप्त-कॅमेऱ्यात कैद झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध एवढ्या मोठ्या बाबी प्रकाशात येऊन देखील त्यांची पक्षातील राजकीय पत घसरली असल्याचे दिसत नाही. अलीकडेच पार पडलेल्या उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत, तिवारी यांच्या अनेक 'समर्थकांना' तिकीट देण्यात आले होते, आणि त्या माध्यमातून पुनश्च मुख्यमंत्रीपद हस्तगत करण्याचे त्यांचे मनसुबे होते असे त्यांच्याच पक्षात बोलले जात होते.
कॉंग्रेसचे माजी प्रवक्ते आणि राज्य सभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांचे कृत्य सी.डी. द्वारे आणि नंतर 'सोशल नेट्वर्किंग' द्वारे अनेकांनी बघितले आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते या नात्याने रोज-सर्रास दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर राजकीय नैतिकता आणि पारदर्शकतेचे धडे देणाऱ्या सिंघवींची जाहीर धिंड फक्त त्यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण राजकीय वर्गासाठी लाजेची बाब आहे. सिंघवी प्रमाणे, समाजवादी पक्षाचे माजी नेते अमर सिंग यांच्या अनेक सी.डी. गुप्त-मार्गांनी जगजाहीर झाल्या होत्या. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्या दाखवू नये म्हणून अमर सिंग यांनी आकाश-पातळ एक केले होते आणि प्रचंड खर्चाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 'त्या' सी.डी. प्रसारित करण्यावर बंदी आणण्यात त्यांना यश आले होते. स्त्रीयांना पदाचे आमिष दाखवून आपली लालसा भागवण्याची 'सिंघवी-वृत्ती' हे जगभरातील राजकीय व्यवस्थेचे 'अमर' वैशिष्ट आहे. युरोपातील अनेक देशातील मंत्री आणि कधी-कधी राष्ट्रप्रमुखसुद्धा या वृत्तीचे शिकार झालेले बघावयास मिळतात. याबाबतीत भारतीय आणि प्रगत पाश्चात्य देशातील राजकारण्यांचे आचरण समान आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. मात्र, भारतातील आणि युरोपीय देशातील राजकीय नैतिकता यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. वैयक्तिक अनैतिक व्यवहाराची प्रकरणे उघड झाल्यावर युरोपीय राजकारण्यांना घराची वाट धरावी लागते, मात्र भारतात त्यांच्या राजकीय 'करीयर' वर फारसा फरक पडत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जेसिका लालचा हत्यारा मनु शर्माचे वडील विनोद शर्मा. या शर्माजींनी आपल्या सत्तेच्या दुर्बळावर पुत्रास निर्दोष सिद्ध करण्यात काही एक कसर सोडली नाही आणि तरी सुद्धा त्यांचा त्यानंतर हरियाणा सरकारमध्ये नित्य-नियमाने समावेश होत आहे. हरियाणा प्रशासनावरील त्यांचा प्रभाव कमी होण्याऐवजी वाढलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर या महोदयांनी हिंदी आणि इंग्लिश वृत्त-वाहिन्यासुद्धा सुरु केल्या आहेत. मनु शर्माला त्याच्या शिक्षेतून वेळोवेळी मिळणारा दिलासा त्याच्या वडिलांच्या राजकीय प्रभावामुळे आहे हे सांगण्यासाठी तज्ञांची गरज नाही. सुमारे दोन-अडीच वर्षे आधी, आईची तब्येत खराब असल्याच्या निमित्याने पैरोल वर सुटलेल्या मनु शर्माला दिल्लीच्या एका प्रतिष्ठीत बारमध्ये मध्य-रात्री नाचतांना बघण्यात आले. त्यानंतर गदारोळ माजल्याने त्याची तत्काळ तिहारला रवानगी करण्यात आली. मनु शर्मा आणि विनोद शर्मांचे जन-आक्रोशापुढे काही एक न चालल्याने जेसिकाला अखेर न्याय मिळाला होता. मात्र, न्यायालयाची मर्जी कधी फिरेल याची खात्री देता येत नाही. अगदी अलीकडेच न्यायालयाने, दिल्लीतील गाजलेल्या बी.एम.डब्लू. 'हिट एंड रन' प्रकरणातील मुख्य दोषी संजीव नंदाची ५ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा २ वर्षांवर आणत, त्याने तुरुंगाच्या बाहेर आल्यावर अतिरिक्त २ वर्षे 'समाज सेवा' करावी असे फर्मावले आहे. शस्त्र-व्यापाराच्या बळावर धनाढ्य झालेल्या नंदा कुटुंबीयांनी, शर्मांप्रमाणेच पैश्याच्या जोरावर न्यायाच्या संकल्पनेला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. पुढे मागे अशी क्लुप्ती मनु शर्माच्या बाबतीत लढवण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रुचिका गिर्होत्रा या किशोरवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करून आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारा हरियाणाचा माजी पोलीस प्रमुख, शंभू प्रताप सिंग राठोड, हा सुद्धा राजकीय आशीर्वादाने अद्याप स्वत:स 'निर्दोष' म्हणवत देशाच्या न्याय-प्रक्रियेवर हसत आहे.
गेल्या आठवड्यात आत्महत्या करणाऱ्या दुर्दैवी गीतिकाने तिच्या मानसिक स्थितीस हरियाणाचा उप गृहमंत्री गोपाल कांडा याला जबाबदार ठरवले आहे. संपूर्ण चौकशी अंती या प्रकरणातील सर्व तथ्ये समोर येतील अशी आशा करूयात. मात्र या प्रकरणाने, कांडा सारखे राजकारणी, सत्तास्थानाचा दूरूपयोग वैयक्तिक व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि त्याद्वारे तरुणींना चांगल्या 'करीयरच्या' आमिषाखाली फसवण्यासाठी कसा करू शकतात हे उघड झाले आहे. कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये या साठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे तयार करून दिली आहेत. सन १९९७ च्या विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्यामध्ये निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कार्य स्थळी महिलांच्या सक्रीय सहभागाने लैंगिक शोषण विरोधी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील पहिला यशस्वी प्रयोग दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांच्या पुढाकाराने झाला. त्या धर्तीवर देशात सर्वत्र अशा समित्या स्थापन करणे अपेक्षित होते, मात्र काही सन्माननीय अपवाद वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अमंलबजावणी झालेली नाही. या संदर्भातील केंद्रीय विधेयक संसदेच्या विचारार्थ पडून आहे. सध्या सुरु असलेल्या संसद सत्रात ते संमत होण्याची शक्यता कमीच आहे. या विधेयकामध्ये कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये म्हणून खबरदारीच्या आणि शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राजकीय वर्गातील अनैतिक पुढाऱ्यांकडून होणाऱ्या स्त्री-शोषण आणि अत्याचाराचा या विधेयकात उल्लेखसुद्धा करण्यात आलेला नाही. राजकारणातील स्त्रियांच्या कमी सहभागाचे एक महत्वपूर्ण कारण, प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाकडून होणारे लैंगिक शोषण हे आहे; आणि स्त्रीयांचा राजकारणातील सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढल्याखेरीज 'पुरुषी' राजकारण्यांना धाक बसणे शक्य नाही. तो वर,नैना साहनी सारख्या राजकीय महत्वाकांक्षा असलेल्या, पण राजकीय घराण्याचे पाठबळ नसलेल्या, तरुणी दिल्लीच्या तंदूरमध्ये जळत राहणार हे भीषण वास्तव आपण स्वीकारावयास हवे.
