शीत युद्धाच्या काळात जगातील राष्ट्रांची, G-७ च्या नेतृत्वातील भांडवलशाहीचे खंदे समर्थक देश, सोविएत संघाच्या प्रभावाखालील साम्यवादी देश आणि या दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटात सहभागी न होता आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवू इच्छिणारे भारतासारखे देश, अशी ३ भागांमध्ये विभागणी झाली होती. शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर विकसित भांडवलशाही देशांनी खुल्या अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार करत सगळ्या राष्ट्रांना आर्थिक सुधारणांचे समान मापदंड लावणे सुरु केले आणि त्या द्वारे जगात भांडवली खुल्या अर्थव्यवस्थेशिवाय दुसरी कोणतीही विचारधारा उरली नसल्याचे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. सोविएत संघाच्या पाडावानंतर दशकभर अमेरिकेच्या नेतृत्वातील भांडवली गटाला प्रतिस्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराक मध्ये लष्करी हस्तक्षेप करत सत्ताबदल केला आणि तिथे कळसूत्री सरकारे चालवण्याचे प्रयत्न केले. याच काळात तिसऱ्या जगातील भारत, ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश, तसेच रशियाने वेगाने आर्थिक प्रगती केली. मात्र, प्रस्थापित विकसित देश पुढील प्रगतीत बाधा असल्याचे, तसेच आपल्या लष्करी सामर्थ्याने जगभर स्वत:चे हित साध्य करणारी सरकारे स्थापन करू पाहत आहे असे लक्षात येताच या ५ मोठ्या देशांनी ब्रिक्स या गटाची स्थापना केली. विकसित देशांना वैचारिक पातळीवर ब्रिक्स चा विरोध नसला तरी जागतिकीकरण आणि आर्थिक विकासाचा लाभ फक्त विकसित देशांपुरता मर्यादित न राहता जगाची ४२% लोकसंख्या असलेल्या ब्रिक्स देशांना या प्रक्रियेचा फायदा मिळावा या उद्देशाने हे देश एका मंचावर एकत्रित येऊ लागले.
सन १९९१ नंतर जगाचे एक-ध्रुवीय केंद्रीकरण टाळण्यासाठी अनेक प्रयोग कल्पिले गेले आणि अमलात आणण्याचे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा 'इब्सा' (IBSA) मंच, भारत-चीन-रशिया यांचा एक ध्रुव निर्माण करण्याचे संकल्प, G-२० हा विकसित आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांचा गट, G-४ हा भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी उत्सुक देशांचा गट इत्यादी. या शिवाय, आशियान, शांघाई को-ऑपरेशन गट, युरोपीय संघ अशा विविध देशांच्या क्षेत्रीय गटांनी सक्रीय होत एक-धृवीकरणाची प्रक्रिया थोपवण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. मात्र, जागतिक स्तरावर विकसित देशांना आव्हान निर्माण करण्याचे या पैकी कुठल्याही गटाला जमले नाही. मागील ४ वर्षात ब्रिक्सच्या रूपात हे आव्हान उभे राहत असल्याचे आता काही निरीक्षकांना वाटत आहे. मार्च अखेरीस नवी दिल्ली इथे या गटाची चौथी वार्षिक परिषद झाली, ज्याचे ब्रीद वाक्य होते "जागतिक स्थिरता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी." या निमित्ताने ब्रिक्सचे दिल्ली घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. यातून प्रथमच ब्रिक्स ची निश्चित ध्येय-धोरणे ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची धोरणे आणि कार्यप्रणाली विकसित देशांच्या हिताचे रक्षण करणारी असल्याच्या नेहमीच्या टिके पुढे जात, ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासात हातभार लावण्यासाठी नवी आंतरराष्ट्रीय बँक निर्माण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ब्रेटनवूड संस्था मुळात द्वितीय विश्व युद्धातील विजयी भांडवलशाही देशांच्या सोयीसाठी बनवण्यात आल्याने त्यात काही सुधारणा घडवून आणल्या तरी तिथे विकसनशील देशांना बरोबरीचा दर्जा मिळणे शक्य नाही आणि त्यामुळे विकसनशील देशांनी स्वत: पुढाकार घेत नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था तयार करण्याला पर्याय नाही या विचारागत ब्रिक्स देश पोचले आहेत हे विशेष. विकसित भांडवली देशांमध्ये आर्थिक संकटाचे चक्र नियमितपणे सुरु असते आणि जगाची अर्थव्यवस्था पाश्चिमात्य केंद्रित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम विकसनशील देशांवर होतो. सन १९२९ ची जागतिक मंदी, १९७० च्या दशकातील आर्थिक पेचप्रसंग आणि इंधन दर वाढ, २० व्या शतकाच्या अखेरला आशियाच्या नव-भांडवली देशांमध्ये आलेले आर्थिक संकट आणि मागील ५ वर्षातील जागतिक मंदी या सगळ्यांचे मूळ विकसित देशांनी अंगिकारलेल्या आर्थिक विकासाच्या धोरणात आहे, मात्र त्याची झळ संपूर्ण जगाला जाणवत आली आहे. आर्थिक पेचप्रसंगांच्या या दुष्ट चक्रातून सुटका करवून घ्यावयाची असल्यास पाश्चिमात्य देशांची री ओढणे बंद करत विकसनशील देशांच्या गरजा ध्यानात घेत नव्या जागतिक संस्थाची उभारणी होणे गरजेचे आहे. ब्रिक्स ने दिल्ली घोषणापत्रात या संदर्भात फक्त मनोदय व्यक्त केलेला नाही तर या दिशेने निश्चित पाउले उचलली आहेत. ब्रिक्स देशांची अर्थ-मंत्रालये पुढील एक वर्षात नव्या बँकेचा आराखडा तयार करून पुढील ब्रिक्स परिषदेत निर्णयार्थ सादर करतील. याशिवाय, ब्रिक्स देशांनी आपापसातील व्यापार डॉलरच्या माध्यमातून करण्याऐवजी आपापल्या चलनातून करण्याचा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे, अमेरिकी डॉलरवर विसंबून राहणे कमी होईल तसेच ब्रिक्स अंतर्गत व्यापाराला मोठी चालना मिळेल अशी आशा आहे. जागतिक व्यापारातील ब्रिक्स देशांचा वाटा १८% असला आणि एकूण जागतिक वित्त-भांडवलापैकी ५३% भांडवल ब्रिक्स देशांच्या वाट्याला येत असले तरी ब्रिक्स देशांदरम्यान आजमितीला केवळ $२३० बिलियन मूल्याचा व्यापार होत आहे. दिल्ली घोषणापत्रात हा व्यापार सन २०१५ पर्यंत $ ५०० बिलियन पर्यंत नेण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.
ब्रिक्स देशांमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवर बऱ्यापैकी एकवाक्यता असली तरी त्यांच्या दरम्यान अनेक बाबींवर राजकीय मत-भिन्नता आहे आणि त्यामुळे ब्रिक्स समर्थ पर्यायाचा रुपात उभा राहणार नाही असे काही टीकाकारांचे मत आहे. मात्र, दिल्ली घोषणापत्रात काही ज्वलंत जागतिक प्रश्नांवर ब्रिक्स ने जाहीर भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर इराणवर व्यापार बंदीचा ब्रिक्स ने ठाम विरोध केला आहे. तसेच, इराणला शांततापूर्ण उपयोगासाठी अणुशक्ती विकसित करण्याचा पूर्ण अधिकार असून आक्षेपार्ह बाबींवर इराणशी चर्चा करून तोडगा शोधण्यात यावा असे घोषणापत्रात म्हटले आहे. सिरीयातील पेचप्रसंगावर बाह्य-लष्करी हस्तक्षेपाने तोडगा काढण्याला ब्रिक्स ने विरोध दर्शविला असून सिरियातील युध्दरत पक्षांना हिंसा थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानात सार्वभौम राजकीय सत्ता आणि राजकीय संस्था यांना बळकटी आणणे गरजेचे असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे. ब्रिक्स चे ५ ही सदस्य आजमितीला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी किव्हा अस्थायी सदस्य असल्याने ब्रिक्स च्या राजकीय भूमिकांना महत्व प्राप्त झाले आहे.
अमेरिका-विरोधी किव्हा पाश्चिमात्य-विरोधी सूर न आवळता पर्यायी धोरणांचा पुरस्कार करण्याचा ब्रिक्स चा प्रयत्न आहे, कारण आज घडीला ब्रिक्स देशांचे पाश्चिमात्य देशांशी व्यावहारिक संबंध दृढ आहेत. अशा द्वि-पक्षीय आणि बहु-पक्षीय संबंधांना तडा न जाऊ देता ब्रिक्स ला मजबूत करण्याची कसरत हे विकसनशील देश करत आहेत. शिवाय, पाश्चिमात्य देशांशी संघर्ष करण्याइतपत एकी अद्याप ब्रिक्स देशांमध्ये निर्माण झालेली नाही. चीन ला, आपल्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक शक्तीच्या आधारे, ब्रिक्स चे नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे, मात्र भारत आणि रशिया, चीन ची पुधारकी मान्य करणार नाही हे स्पष्ट आहे. सोविएत संघ आणि चीन मधील एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा इतिहास फार जुना नाही. तसेच, मागील दशकात भारत-चीन संबंधांना व्यापकता आली असली तरी दोन्ही देशांमधील अविश्वास कमी झालेला नाही. चीन जरी इतर ब्रिक्स देशांचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार असला तरी चीनच्या व्यापारी धोरणांबाबत त्यांच्या दरम्यान नाराजी आहे. या शिवाय, प्रत्येक ब्रिक्स देशातील राजकीय नेतृत्व देशांतर्गत विरोध आणि समस्यांनी त्रस्त आहे. भारतातील मनमोहन सिंग यांचे सरकार जवळपास निष्प्रभ झाले आहे. चीनमध्ये या वर्षी होऊ घातलेल्या नेतृत्व बदलामुळे तिथे साम्यवादी पक्षाच्या गटांमध्ये सत्ता-संघर्ष उफाळून येऊ नये म्हणून हु जिंताव आणि वेन जिआबाव यांच्या नेतृत्वाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहे. रशियामध्ये पुतीन-मेदवेदेव जोडीला संघर्षशील विरोधकांचा सतत सामना करावा लागत आहे. ब्राझीलच्या नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष दिलमा रौसेफ आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जाकॉब झुमा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाच्या सावलीतून अद्याप बाहेर पडलेले नाही. देशांतर्गत स्थिरता लाभल्याशिवाय ब्रिक्स च्या महत्वाकांक्षी योजनांना मूर्त स्वरूप देणे या देशांच्या नेतृत्वाला कठीण जाणार आहे. दुर्दैवाने, ब्रिक्स देशांमध्ये भारताची स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या सगळ्यात हलाकीची आहे. राजकीय अस्थैर्य आणि राजकीय नेतृत्वाबद्दलचा वाढता अविश्वास, गरिबी निर्मुलन आणि मानवी विकासाच्या योजना राबविण्यातील अपयश भारतामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. भारताचा जी डी पी ब्रिक्स देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर प्रती व्यक्ती जी डी पी पाचव्या क्रमांकावर आहे, तसेच महागाई दर सगळ्यात जास्त आहे. भारताला जर ब्रिक्स चे नेतृत्व चीन च्या हाती जाऊ द्यावयाचे नसेल आणि सामुहिक नेतृत्वातून ब्रिक्स ला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून द्यायचे असेल तर गरिबी निर्मुलन आणि आर्थिक विकासाला देशांतर्गत धोरणामध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. 'जागतिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी' तेव्हाच यशस्वी होईल ज्या वेळी भारतासह सर्व ब्रिक्स सदस्य आपापल्या देशात स्थैर्य , सुरक्षा आणि समृद्धी नांदावी यासाठी प्रयत्नशील असतील.
