राजकीय अस्थिरता पाचवीला पुजलेल्या पाकिस्तानातील नवा पेचप्रसंग, सत्ताधारी आघाडीने नमते घेण्याचे ठरवल्याने तात्पुरता मावळणार अशी चिन्हे दिसत असली, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या कौलाने निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख आणि देशाच्या घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात श्रेष्ठ कोण हा महत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. निवडून आलेल्या सरकारची जवाबदेही तर अखेर जनतेच्या दरबारात होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तरदायित्व कुणाप्रती आहे हा मुद्दा पाकिस्तानातील घडामोडींनी सामोरे आला आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावरच्या व्यक्तीला त्याच्या कार्यकाळादरम्यान कायद्याच्या चौकशी आणि मुल्यामापनातून सूट देणे लोकशाहीच्या 'समान अधिकार' तत्वानुसानुसार आहे का ही चर्चा या प्रसंगाने सुरु झाली आहे.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयामागील घटनांचा इतिहास थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. १९७० च्या दशकात पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे लोकप्रिय नेते झुल्फिकार अली भुट्टो पंतप्रधान होते. त्यांच्या विरुद्ध लष्करी बंड करत जनरल झिया-उल-हक सत्तेत आले आणि त्यांनी भुट्टो यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. न्यायालयाने झुल्फिकार भुट्टो यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आणि झिया-उल-हक यांनी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी केली. तेव्हापासून, न्यायिक व्यवस्था आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पी.पी.पी.) यांच्या दरम्यान राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले. झुल्फिकार भुट्टो यांची 'न्यायिक हत्या' झाल्याची खंत पी.पी.पी. ने अनेकदा व्यक्त केली. झिया-उल-हक यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध वातावरण तापल्यानंतर त्याचा राजकीय फायदा झुल्फिकारची कन्या बेनझीर भुट्टोला मिळाला. सन १९८९ मध्ये निवडणुकांद्वारे बेनझीरची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचे पती आसिफ झरदारी यांनी 'मी. १०%' म्हणून नावलौकिक मिळवला. ते भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये लिप्त असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या. परिणामी, बेनझीरचे राजकीय विरोधक सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी झरदारी यांच्या विरुद्ध खटले दाखल केलेत. सन १९९९ मध्ये परवेझ मुशर्रफ बंडाळी करून राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राजकीय विरोध संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे किव्हा अन्य प्रकारचे खटले दाखल केले. मुशर्रफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा जनाक्रोष शिगेला पोचला आणि मुशर्रफ यांना लोकशाही प्रक्रिया पुनर्स्थापित करणे भाग पडले. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुशर्रफ यांनी राष्ट्रीय अध्यादेशाद्वारे सर्व राजकीय नेत्यांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी, बेनझीर भुट्टो, झरदारी, नवाज शरीफ आदी मंडळी परदेशातून पाकिस्तानात परतली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बेनझीरची हत्या झाली, मात्र सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत पाकिस्तान पिपल्स पार्टीने आघाडीचे सरकार बनविले. युसुफ रझा गिलानी पंतप्रधान झालेत आणि आसिफ झरदारी राष्ट्राध्यक्ष. नव्या सरकारने लोकशाही सदृढ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी केले आणि संसेदेचे सर्वोच्च स्थान पुनर्स्थापित केले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना न्यायिक कचाटीतून सूट देण्याची घटनात्मक तरतूद नव्या सरकारने करून ठेवली. त्याचप्रमाणे, न्यायिक यंत्रणेला स्वायत्तता प्रदान करत, मुशर्रफ यांनी बडतर्फ केलेल्या न्यायमूर्तींना सन्मानाने पदासीन केले. या काळात, अनेक मंडळींनी, मुशर्रफ यांच्या 'सार्वजनिक माफीच्या' राष्ट्रीय अध्यादेशाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि भ्रष्ट व्यक्तींविरुद्धचे खटले पुन्हा सुरु करण्यासाठी अपील केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द केला आणि सर्व संशयितांवर खटले चालविण्याचे निर्देश सरकारला दिले. यात, राष्ट्राध्यक्ष असिफ झरदारी यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाच्राराच्या खटल्यांचासुद्धा समावेश होता. परिणामी, युसुफ रझा गिलानी यांच्या सरकारसमोर घटनात्मक पेच निर्माण झाला. एकीकडे, झरदारी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव आणि दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष नात्याने झरदारी यांना न्यायिक प्रक्रियेपासून मिळालेली सूट, यांच्या दरम्यानची निवड करतांना, गिलानी यांनी न्यायालयाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या झरदारी यांचा बचाव केला. न्यायालयाने याची तत्काळ दखल घेत गिलानी यांना न्यायालयाचा हक्कभंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि न्यायालयातच घटकाभर अटकेची शिक्षा केली. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार, संसद सदस्याला न्यायालयाने दोषी करार दिल्यास, त्याचे संसदेचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येते. मात्र, सुरुवातीला न्यायालयाने याबाबत राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली होती. अध्यक्षांनी, गिलानी यांचे सभा-सदस्यत्व रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ताजा निकाल दिला आहे. राष्ट्रीय असेम्ब्लीचे अध्यक्ष, जे पी.पी.पी. चे जेष्ठ नेते आहेत, ते राजकीय सलग्नतेमुळे घटनात्मक निर्णय घेत नसल्याच्या निर्णयाप्रत पोचत न्यायालयाने गिलानी यांचे संसद सदस्यत्व आणि पंतप्रधानपद हिरावून घेतले.
पाकिस्तानात, गिलानी यांची लष्कर, जिहादी गट, संसदीय विरोधक आणि आक्रमक न्यायपालिका अशी चहू बाजूंनी कोंडी होत होती. त्यांनी न्यायपालिकेच्या अरेरावीला बराच काळ धैर्याने तोंड दिले. अखेर, त्यांनी प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता पंतप्रधान पदावरून दूर होण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला. सन १९७५ मध्ये, इंदिरा गांधींनी उच्च न्यायालयाने त्यांची लोकसभेची निवडणूक रद्द ठरवल्यानंतर आणीबाणी न लादता राजीनामा दिला असता तर त्यांच्या दैदिप्यमान राजकीय कारकीर्दीवर काळभोर डाग लागला नसता आणि भारतात लोकशाहीची मुळे अधिक खोलवर रुजली असती. इंदिरा गांधींनी केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती गिलानी यांनी न करता राजकीय परिपक्वता दाखवली आहे. यामुळे, सत्ताधारी पक्षास लोकांची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे आणि दुसरीकडे न्यायालयासाठी पेचाची स्थिती निर्माण होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की २६ एप्रिल पासून गिलानी यांचे पंतप्रधानपद रद्द झाले आहे. तर, मागील साधारण दीड महिन्यात गिलानी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे, विशेषत: त्यांच्या सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य काय याबाबत न्यायालयाने मत नोंदविलेले नाही, त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आधीच न्यायालयाने, झरदारी यांना नव्या पंतप्रधानाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत स्वत:चे हसे करवून घेतले आहे. ज्या झरदारी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास गिलानी यांनी नकार दिल्याने त्यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले, त्याच झरदारींना पंतप्रधान नियुक्तीबाबत प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्यांना मान्यता आणि प्रतिष्ठा दिली आहे. नवे पंतप्रधान झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले सुरु करतील याची तीळमात्र शक्यता नाही. मग, त्यांना सुद्धा न्यायालय पदच्युत करणार का? असे केल्यास न्यायालयाचीच पत घसरणार यात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार अली चौधरी यांच्या मुलाने एका प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात दलाली घेतल्याची माहिती याच सुमारास बाहेर आल्याने, न्यायालयाच्या विश्वाससाहर्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पाकिस्तानच्या न्यायालयाने मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द करणे योग्य होते कारण मुशर्रफ यांच्या शासनाला मुळात वैधानिकता प्राप्त नव्हती. मात्र, झरदारी यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत त्यांच्याविरुद्धचे जुने खटले बासनात गुंडाळून ठेवणे आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर ते खटले पुन्हा सुरु करणे हे राज्यघटना संगत आणि न्याय-संगत असे दोन्ही होते. याने न्यायपालिका आणि संसदेतील संघर्ष टळला असता आणि नंतर झरदारी यांचा न्याय सुद्धा झाला असता.
लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संतुलनाला निवडणुकांप्रमाणे महत्वाचे स्थान आहे. यामध्ये कायदेमंडळाचे श्रेष्ठत्व असणे लोकशाहीशी तर्कसंगत आहे. कायदेमंडळाचे प्राधान्य टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी कार्यपालिकेवर असते. कार्यपालिकेने नांगी टाकल्यास न्यायपालिका आणि लष्कर आदी तत्सम गट देशाच्या राजकारणात प्रभावी होऊ लागतात. अधिक परिपक्व लोकशाही परंपरा असलेल्या इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांत कायदेमंडळाचे प्रभुत्व अभिमान्य असले तरी, भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये लोकशाहीचे ३ स्तंभ परस्परांशी संघर्षरत असतात. पाकिस्तानात हीच प्रक्रिया सुरु आहे. वरकरणी न्यायालयाने सरकारला मात दिली असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात गिलानी-झरदारी यांच्या चतुर जोडीने न्यायपालिकेवर कुरघोडी केली आहे. पुढील ६ महिन्यात पाकिस्तानात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि त्या सुरळीत पार पडल्यास संसदेच्या प्रभुत्वाचा ठसा उमटण्यास हातभार लागेल याची जाणीव या द्वयींना आहे. त्यामुळे, सध्या संघर्ष न वाढवता सत्ताधारी पक्षाने मवाळ भूमिका घेतली असून, अखेर या वादात सरसी सत्ताधारी आघाडीची होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
