टीम अण्णांच्या आंदोलनाने ढवळून निघालेले जनमत आता स्थिरावू लागले आहे. साहजिकच, आंदोलनाच्या अपयशाने टीम अण्णांच्या समर्थकांमध्ये नैराश्य आणि विरोधकांमध्ये 'बरे झाले जिरली यांची' अशी भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या प्रक्रियेत कोण जिंकले आणि कोण हरले याचा ताळेबंद लावतांना तठस्थता राखणे भल्याभल्यांना कठीण होत आहे. टीम अण्णाने आंदोलन मागे घेत निवडणूक क्षेत्रात प्रवेशाची घोषणा केल्याने सर्व चर्चा या भूमिकेभोवती केंद्रित होत आहे. प्रत्यक्षात, जन-लोकपालचे आंदोलन सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत आंदोलनकर्त्यांनी काय काय चुका केल्या आणि भविष्यात आंदोलनकारी यातून काय शिकतील यावर उहापोह होणे तेवढेच गरजेचे आहे.
टीम अण्णाने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल कायद्याची मागणी करत जनभावनांना अचूक हात घातला होता. मात्र, प्रत्यक्षात लोकपालच्या अधिकार क्षेत्राबाबत टीम ने चुकीच्या धारणा पाळल्यात आणि प्रसारित केल्यात. लोकपालची मूळ संकल्पना उच्च-पदस्थ राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी तयार करण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराची गंगा वरून खाली वाहत येते, आणि त्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या उगमस्थळी कठोर उपाययोजना केल्यास खालच्या स्तरावर सुचिता राखणे सोपे होऊ शकेल ही भावना लोकपालच्या निर्मितीमागे आहे. मात्र, टीम अण्णाने ५-५० रुपयांची लाच घेणाऱ्या कारकुनाच्या गुन्ह्याला करोडो रुपयांची दलाली घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या नेते-अधिकाऱ्यांच्या पंगतीत बसवले. सर्व प्रकारच्या आणि सर्व स्तराच्या भ्रष्टाचारावर एकाच रामबाण उपाय असल्याचा आव आणि डाव टीम अण्णांवर उलटला. याच संदर्भात टीम अण्णाने दुसरी चूक केली ती लाच-लुचपत आणि मोठे आर्थिक घोटाळे यामध्ये कुठलाही फरक न करण्याची! नैतिकतेच्या दृष्टीने दोन्ही बाबी वाईट आणि गंभीर आहेत, पण मोठ-मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे जनतेच्या पैशावर खरा डल्ला पडतो. उच्च-पदस्थ राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने हे घोटाळे घडत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या दुष्कृत्यांवर कारवाई करणे आणि आळा बसवणे हे भ्रष्टाचार-विरोधी मोहिमेचे पहिले महत्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. आंदोलनाबाबत लोकांच्या मानसिकतेकडे दुर्लक्ष करणे ही टीम अण्णाची तिसरी मोठी चूक होती. एका उपोषणातून लोकपाल कायदा अस्तित्वात येईल अशी भाबडी आशा टीम अण्णाला होती आणि त्यांनी दर वेळी जनतेलासुद्धा तेच गाजर दाखवले. साहजिकपणे, सुरुवातीच्या उत्साहानंतर जनतेचा पाठींबा विरत गेला. शिवाय, आंदोलनात नेहमी एकच अस्त्र पाजळले तर त्याची धार बोथट होत जाते याचे भान टीम अण्णाने ठेवले नाही.
टीम अण्णाने चौथी घोडचूक केली ती लोकशाहीतील वैधानिक संस्थांच्या महत्वाकडे दुर्लक्ष करण्याची! संसद, न्याय पालिका आणि कार्य पालिकेतील भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी वेगेवेगळे उपाय आवश्यक आहेत, ज्याने भ्रष्टाचाऱ्यांना थाराही मिळणार नाही आणि या वैधानिक संस्थांची स्वायतत्ता अधिक बळकट होईल. या दृष्टीने लोकपाल हा कार्यपालिकेतील भ्रष्टाचारावर बऱ्याच प्रमाणात इलाज असू शकतो, पण न्याय पालिकेसाठी आणि संसदेसाठी याहून वेगळे उपाय शोधणे आवश्यक होते, ज्यात टीम अण्णाला पूर्णपणे अपयश आले.
टीम अण्णाची पाचवी चूक झाली ती त्यांच्या आंदोलनाची तुलना १९७० च्या दशकातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाशी करण्याची आणि टीमच्या नेतृत्वाची तुलना जयप्रकाश नारायण आदी नेत्यांशी करण्याची! देशात एकंदरच नेतृत्वाचा दुष्काळ असल्याने टीमच्या नेत्यांचे काही काळ फावले सुद्धा, पण लोहिया-जयप्रकाश-विनोबा यांच्या पंगतीला बसण्यासाठी आवश्यक कार्याचा आवाका आणि देशापुढील समस्यांचा अभ्यास टीम अण्णांच्या जोडीला नव्हता. परिणामी, नेतृत्वाचे खुजेपण लवकरच उघड व्हायला लागले. या खुजेपणामुळे आंदोलनाच्या खंबीर समर्थकांचे वर्ग-चरित्र टीम अण्णांच्या ध्यानी आले नाही किव्हा लक्षात येऊन त्याकडे दुर्लक्ष करत समाजाच्या सर्व स्तरातून आणि वर्गातून पाठिंबा मिळत असल्याच्या गैर-समजुतीत ते राहिलेत. टीम अण्णांच्या समर्थकांचे दोन स्तर होते. पहिल्या स्तरात ते लोक होते ज्यांना मागील २० वर्षांत सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणांचा भरघोस फायदा झाला आहे. यामध्ये, उद्योजक, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवक आणि अनेक गैर-सरकारी/सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या वर्गाला राज्य संस्थेचे अस्तित्व हे त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील घाला वाटत असल्याने राज्य संस्थेला कुमकुवत करण्याच्या प्रबळ इच्छेने ते यात सहभागी झाले होते. याउलट, समर्थकांच्या दुसऱ्या स्तरात असे असंख्य लोक होते, ज्यांना ना नवउदारमतवादी धोरणांमुळे लाभ मिळाला आहे, ना सरकारच्या जन-कल्याणकारी योजनांचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोचले आहेत. त्यांच्या हलाखीच्या आणि गरिबीच्या स्थितीला भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे हे नाकारता येत नाही, आणि त्यामुळे, या स्तरातून टीम अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला काही काळ मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले. पण, आंदोलनाला तात्काळ यश मिळत नसल्याने एकीकडे त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला, आणि दुसरीकडे जातीय आणि धार्मिक कारणांनी आंदोलनाशी त्यांचा दुरावा वाढू लागला. सर्व जाती आणि धर्माच्या लोकांना आंदोलन त्यांचे वाटत नसेल, तर तो दोष आंदोलनाच्या नेतृत्वाचा आहे. टीम अण्णाला ही बाब थोडी उशीराच ध्यानात आली, आणि त्यांच्या कडव्या समर्थकांमधील मत-भिन्नतेमुळे फारसे काही करता आले नाही. सन १९७० च्या दशकातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या तुलनेत अण्णा आंदोलन सपेशल आपटले यामागील एक महत्वाचे कारण आहे ते, मागील ६५ वर्षात, भारतीय राज्यसंस्थेला समाजाच्या सर्व वर्गातील प्रतिनिधींना राज्यकारभारात दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत काही ना काही प्रमाणात समाविष्ट करण्यात यश आले आहे. खरे तर, सन १९७० च्या दशकातील आंदोलनांमुळे या प्रक्रियेने जोर पकडला होता. राज्य कारभारात नव्याने मिळालेल्या सहभागाच्या संधी किव्हा अशा संधींचे आमिष कुणा अण्णा अथवा बाबाच्या आंदोलनाने हातचे निघून जाईल अशी धास्ती अनेकांच्या मनात होती, ज्यामुळे त्यांनी आंदोलन पाडण्याची सक्रीय भूमिका सातत्याने पार पाडली.
टीम अण्णांच्या चुका आणि परिस्थितीचे निर्बंध निदर्शनास आणून देत असतांना, सरकारने आणि पर्यायाने भारतीय राज्यसंस्थेने या आंदोलनाची हाताळणी कशा पद्धतीने केली यावर टिप्पणी करणे आवश्यक आहे. या आंदोलनाबाबत सरकारचे दुटप्पी वर्तन सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत कायम होते. सरकारने किव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाने लोकपालच्या संकल्पनेला विरोध दर्शविला नाही आणि तरी देखील संसदेत लोकपाल विधेयक पारीत होणार नाही याची सर्व पक्षांनी संगनमताने काळजी घेतली. जर लोकपालची आवश्यकता आहे, जी कोणत्याही राजकीय पक्षाने नाकारली नाही, तर संसदेला मान्य असणाऱ्या स्वरूपात लोकपाल कायदा पारीत करून घेण्यात सरकारला काहीच अडचण नव्हती. मात्र, याबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबत लोकपालचे घोंगडे भिजत ठेवणे सरकारने पसंद केले. दुसरीकडे, सर्व राजकीय पक्षांनी 'अ-राजकीय मंचाकडून' होणाऱ्या आंदोलनाची खिल्ली उडवत, टीम अण्णाला निवडणुका लढवण्याचे सतत आव्हान दिले. यामागे, लोकशाहीला निवडणुकांपुरते मर्यादित करण्याचा पाशवी डाव राजकीय पक्षांनी टाकला. खरे म्हणजे, निवडणुका हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असला, तरी तो एकमात्र घटक राज्य व्यवस्थेला लोकशाहीचा दर्जा देऊ शकत नाही. लोकशाहीत बहुमताला अधिकारवाणी प्राप्त होत असली, तरी अल्पमताचा आदर आणि सन्मान हे परिपक्व लोकशाहीचे द्योतक आहे. याही पेक्षा महत्वाचे, लोकशाहीत फक्त निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकांना महत्व नसते, तर निवडणूक लढवू न शकणाऱ्या किव्हा लढवण्याची इच्छा नसणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या आणि संघटनेच्या मागण्यांना आणि मतांना तेवढीच किंमत असते. नियमित आणि सुरळीत निवडणुका हे लोकशाहीचे लक्षण असेल, तर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य आणि अशा आंदोलनांशी सकारात्मक दृष्टीकोनातून चर्चा करणारे सरकार हे लोकशाहीच्या सजीवतेचे आणि सर्व-समावेशकतेचे प्रमाण आहे. दुर्दैवाने, या प्रमाणावर भारतीय लोकशाही खरी उतरलेली नाही. यापुढे, प्रत्येक आंदोलनाला आणि आंदोलकांना सरकारने, 'निवडणूक जिंका आणि मग वाटाघाटीस या' असे म्हणत वाटण्याच्या अक्षता लावल्यात तर आश्चर्य वाटावयास नको. या अर्थाने, सरकारने टीम अण्णा वर केलेली मात ही एका भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचा पराभव नसून, लोकशाहीच्या संकल्पनेस गेलेली तडा आहे. याची डागडुजी नव्या सर्व-समावेशक आणि दूरगामी लोक आंदोलनानेच होणे शक्य आहे. मात्र, नव्या आंदोलनाच्या उभारणीत आधी झालेल्या चुकांमधून धडा घेत, तत्काळ यशाच्या क्षणभंगूरतेला स्थान न देता, दिर्घ पण शांततामय संघर्षाची सुरवात करावी लागणार आहे. टीम अण्णाने हे आव्हान स्वीकारण्याऐवजी, राजकीय पक्षांचे निवडणूक लढवण्याचे आव्हान स्वीकारत आपला खुजेपणा पुन्हा सिद्ध केला आहे. तेव्हा आता नव्या संघर्षासाठी नव्या दमाच्या आणि नव्या विचारांच्या 'टीम' ची गरज निर्माण झाली आहे. बघुया, आता यासाठी कोण, कधी आणि कसा पुढाकार घेणार ते!
