दिल्लीहून दूर, पूर्वेकडे, मागील आठवड्यात एक महत्वाची घटनात्मक घडामोड झाली ज्याचे संपूर्ण विश्लेषण अद्याप झालेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये, राज्याच्या उत्तरेतील ´दार्जिलींग हिल्स´ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या डोंगराळ भागातील अशांततेवर तोडगा काढण्यासाठी गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाची स्थापना करण्याचा त्रिपक्षीय करार राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्या दरम्यान दार्जीलिंग इथे पार पडला. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीशी तडजोड करत गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या प्रभावशाली गोरखा संघटनेने स्वायत्त प्रदेशाचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि एका प्रकारे राज्य सरकार विरुद्ध पुकारलेल्या अघोषित युद्धाला सध्या निदान अर्धविराम तरी दिलाय. दार्जिलींग हिल्स मध्ये या कराराचे साहजिकच उत्साहाने स्वागतच झाले, मात्र पश्चिम बंगालच्या मैदानी प्रदेशात या कराराच्या विरोधात काही ठिकाणी कडकडीत बंद पुकारण्यात आला. पश्चिम बंगालमध्ये शांतता नांदून सर्व विभागांच्या समतोल विकासासाठी तर हा करार महत्वाचा आहेच, पण त्याचबरोबर या त्रिपक्षीय कराराचा भारताच्या संघराज्य प्रणालीवर कश्या प्रकारचा परिणाम होतो याकडे लक्ष्य देणेही गरजेचे आहे. भारताच्या विविध भागांमध्ये प्रादेशिक असमातोलाच्या कारणाने असंतोष खदखदत असतांना अश्या प्रकारचा करार होणे हे आशादायक आहे की आगीत तेल ओतणारे आहे हे सुद्धा अजून स्पष्ट झालेले नाही. स्वतंत्र राज्याची मागणी होत असलेल्या प्रदेशांमध्ये अजून याचे पडसाद उमटायचे आहेत.सह देशातील अनेक राज्यांमध्ये छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. आंध्र प्रदेशातील तेलंगणाचा प्रश्न तर केंद्र सरकारच्या गळ्यात हड्डी सारखा अडकला आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये सुद्धा स्वतंत्र बुंदेलखंड आणि हरित प्रदेशाच्या निर्मितीची मागणी अधून मधून डोकावतच असते. आसाम आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या हा राजकारण आणि समाजकारणाचा कायमस्वरूपी भागच झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सुद्धा राज्याची सरसकट ३ भागांमध्ये विभागणी करून काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लदाख अशी ३ स्वतंत्र राज्ये निर्माण करावीत असा मत-प्रवाह आहे. महाराष्ट्रात विदर्भाच्या मागणी पाठोपाठ मराठवाड्याला सुद्धा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याच्या वल्गना होतच असतात. या पार्श्वभूमीवर, गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाच्या निर्मितीचा घटनात्मक आढावा घेणे गरजेचे आहेभारताच्या राज्यघटनेत स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीचा अधिकार, त्याचप्रमाणे राज्यांच्या सीमा निर्धारित करण्याचा आणि राज्यांची आणि शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच दिला आहे. राज्य सरकारे या संदर्भात केवळ ठराव पारित करू शकतात आणि त्या नंतरची सगळी कारवाई संसदेच्या, म्हणजेच केंद्रातील सरकारच्या इच्छेनुसारच होते. स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीसाठी कोणकोणते निकष असावेत याचे मार्गदर्शक तत्वही राज्य घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे निर्णय हे पूर्णपणे राजकीय असतात. या संदर्भात राज्य घटनेने मौन पाळलेले असल्याने केंद्र सरकार वेळोवेळी वेगवेगळ्या समित्या स्थापून नव्या राज्य निर्मितीच्या शक्यतांचा विचार करत असते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या या प्रामुख्याने भाषिक आधारावर करण्यात आल्या होत्या आणि नंतर पूर्वोत्तर प्रदेशात त्याला वांशिक आधाराचे परिमाणही लाभले होते. मात्र मागील २ ते ३ दशकांमध्ये असंतुलित विकासामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. एकाच राज्यामध्ये काही भाग खुप विकसित झालेत आणि काही अगदीच मागासलेले राहिलेत याचे राजकीय अर्थशास्त्र राज्यांनी भांडवली गुंतवणुकीद्वारे विकास करण्यावर दिलेल्या जोरात दडलेले आहे. साहजिकच, आर्थिक फायद्याचे गणित जिथे जास्त जुळत होते तिथे भांडवली गुंतवणूक, मग ती खाजगी असो की सरकारी असो की सहकारी, जास्तीत जास्त प्रमाणात झाली आणि इतर प्रदेश विकासाच्या भांडवली गंगेला मुकलेत. अशा प्रकारचा विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता भारताच्या घटनाकारांनी गृहीतच धरली होती. त्यामुळे प्रादेशिक असमानतेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य घटनेमधेच कलम ३७१ द्वारे मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासासाठी विशेष उपाययोजना करण्यासंबंधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३७१ चा आधार घेऊनच विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरीत महाराष्ट्रासाठीची वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आलीत. त्याच प्रमाणे, मणिपूर, आसाम, त्रिपुरा इत्यादी राज्यांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
वेगळी छोटी राज्ये विकासासाठी सोयीस्कर आहेत की स्वायत्त मंडळे किवा स्वायत्त प्रशासनिक विभाग विकास योजना राबवण्यासाठी उपयुक्त आहेत या संदर्भात कुठेही ठोस पुरावे नाहीत आणि या दिशेने फारसा अभ्यास ही झालेला नाही. उलट, दोन्ही बाबींमध्ये परस्परविरोधी उदाहरणे आहेत. सगळ्याच छोट्या राज्याचा विकास वेगाने होतो आहे असे नाही आणि कलम ३७१ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली सगळीच स्वायत्त मंडळे प्रभावशाली काम करत आहेत असेही नाही. छोट्या राज्यांच्या निर्मितींमध्ये धोका हा आहे की भारतीय संघराज्यात किती घटक राज्ये असावीत याला मर्यादा उरणार नाही आणि पुढील ५० ते १०० वर्षे वेगवेगळी राज्ये निर्माण करण्यातच निघून जातील. शिवाय, नवे राज्य म्हटले की त्याच्या नावापासून, त्याची राज भाषा ते त्याच्या सीमा रेषा अशा सगळ्याच तापदायक बाबी उभ्या ठाकतात, प्रशासनिक खर्च अफाट वाढतो ते वेगळेच. या संदर्भात, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी यांनी पुढाकार घेत, राज्याचे विघटन न होऊ देता, राज्य सरकारच्या अधिकारांचे अधिक विकेंद्रीकरण करून गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाची स्थापना करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या पुर्वी, १९८८ मध्ये ज्योती बसू यांच्या डाव्या मोर्च्याच्या सरकारने गोरखा नेते सुभाष घिशिंग यांच्याशी वाटाघाटी करून दार्जिलींग गोरखा हिल्स कौन्सिलची स्थापना केली होती. अशा प्रकारे वांशिक गटांशी सल्लामसलत करून राज्य घटनेत असलेल्या तरतुदींचा आधार घेत विभागीय स्वायतत्ता बहाल करून शांती आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्याच्या ज्योती बसू यांच्या निर्णयाचे इतर ठिकाणी सुद्धा अनुकरण करण्यात आले. त्रिपुरा मध्ये आदिवासी विकास परिषद आणि आसाम मध्ये बोडो विकास परिषदेची स्थापना बसू आणि घिशिंग यांच्यातील ऐतिहासिक कराराच्या तत्वांच्या आधारावरच झाली होती.
देशातील इतर राज्ये आणि प्रादेशिक विकासासाठी झगडणाऱ्या संघटना या करारापासून बरेच काही शिकू शकतात आणि स्वतंत्र राज्याऐवजी स्वायत्त प्रशासनिक मंडळांच्या मार्फत सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून विकास प्रक्रिया सर्व-समावेशक करण्याचे प्रयत्न करू शकतात. विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणसाठीच्या वैधानिक स्वायत्त मंडळांना गोरखालैंड प्रमाणे अधिकार मिळाल्यास या भागातील विकासाचे चित्र बदलू शकते, मात्र तेवढी दूरदृष्टी ना महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते दाखवतील ना मागासलेल्या भागांच्या स्वयं:घोषित तारणहार संघटना तशी परिपक्वता दर्शवतील.
