'गोरखालैंड कराराचा' अन्वयार्थ

दिल्लीहून दूर, पूर्वेकडे, मागील आठवड्यात एक महत्वाची घटनात्मक घडामोड झाली ज्याचे संपूर्ण विश्लेषण अद्याप झालेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये, राज्याच्या उत्तरेतील ´दार्जिलींग हिल्स´ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या डोंगराळ भागातील अशांततेवर तोडगा काढण्यासाठी गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाची स्थापना करण्याचा त्रिपक्षीय करार राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्या दरम्यान दार्जीलिंग इथे पार पडला. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीशी तडजोड करत गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या प्रभावशाली गोरखा संघटनेने स्वायत्त प्रदेशाचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि एका प्रकारे राज्य सरकार विरुद्ध पुकारलेल्या अघोषित युद्धाला सध्या निदान अर्धविराम तरी दिलाय. दार्जिलींग हिल्स मध्ये या कराराचे साहजिकच उत्साहाने स्वागतच झाले, मात्र पश्चिम बंगालच्या मैदानी प्रदेशात या कराराच्या विरोधात काही ठिकाणी कडकडीत बंद पुकारण्यात आला. पश्चिम बंगालमध्ये शांतता नांदून सर्व विभागांच्या समतोल विकासासाठी तर हा करार महत्वाचा आहेच, पण त्याचबरोबर या त्रिपक्षीय कराराचा भारताच्या संघराज्य प्रणालीवर कश्या प्रकारचा परिणाम होतो याकडे लक्ष्य देणेही गरजेचे आहे. भारताच्या विविध भागांमध्ये प्रादेशिक असमातोलाच्या कारणाने असंतोष खदखदत असतांना अश्या प्रकारचा करार होणे हे आशादायक आहे की आगीत तेल ओतणारे आहे हे सुद्धा अजून स्पष्ट झालेले नाही. स्वतंत्र राज्याची मागणी होत असलेल्या प्रदेशांमध्ये अजून याचे पडसाद उमटायचे आहेत.सह देशातील अनेक राज्यांमध्ये छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. आंध्र प्रदेशातील तेलंगणाचा प्रश्न तर केंद्र सरकारच्या गळ्यात हड्डी सारखा अडकला आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये सुद्धा स्वतंत्र बुंदेलखंड आणि हरित प्रदेशाच्या निर्मितीची मागणी अधून मधून डोकावतच असते. आसाम आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या हा राजकारण आणि समाजकारणाचा कायमस्वरूपी भागच झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सुद्धा राज्याची सरसकट ३ भागांमध्ये विभागणी करून काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लदाख अशी ३ स्वतंत्र राज्ये निर्माण करावीत असा मत-प्रवाह आहे. महाराष्ट्रात विदर्भाच्या मागणी पाठोपाठ मराठवाड्याला सुद्धा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याच्या वल्गना होतच असतात. या पार्श्वभूमीवर, गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाच्या निर्मितीचा घटनात्मक आढावा घेणे गरजेचे आहेभारताच्या राज्यघटनेत स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीचा अधिकार, त्याचप्रमाणे राज्यांच्या सीमा निर्धारित करण्याचा आणि राज्यांची आणि शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच दिला आहे. राज्य सरकारे या संदर्भात केवळ ठराव पारित करू शकतात आणि त्या नंतरची सगळी कारवाई संसदेच्या, म्हणजेच केंद्रातील सरकारच्या इच्छेनुसारच होते. स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीसाठी कोणकोणते निकष असावेत याचे मार्गदर्शक तत्वही राज्य घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे निर्णय हे पूर्णपणे राजकीय असतात. या संदर्भात राज्य घटनेने मौन पाळलेले असल्याने केंद्र सरकार वेळोवेळी वेगवेगळ्या समित्या स्थापून नव्या राज्य निर्मितीच्या शक्यतांचा विचार करत असते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या या प्रामुख्याने भाषिक आधारावर करण्यात आल्या होत्या आणि नंतर पूर्वोत्तर प्रदेशात त्याला वांशिक आधाराचे परिमाणही लाभले होते. मात्र मागील २ ते ३ दशकांमध्ये असंतुलित विकासामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. एकाच राज्यामध्ये काही भाग खुप विकसित झालेत आणि काही अगदीच मागासलेले राहिलेत याचे राजकीय अर्थशास्त्र राज्यांनी भांडवली गुंतवणुकीद्वारे विकास करण्यावर दिलेल्या जोरात दडलेले आहे. साहजिकच, आर्थिक फायद्याचे गणित जिथे जास्त जुळत होते तिथे भांडवली गुंतवणूक, मग ती खाजगी असो की सरकारी असो की सहकारी, जास्तीत जास्त प्रमाणात झाली आणि इतर प्रदेश विकासाच्या भांडवली गंगेला मुकलेत. अशा प्रकारचा विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता भारताच्या घटनाकारांनी गृहीतच धरली होती. त्यामुळे प्रादेशिक असमानतेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य घटनेमधेच कलम ३७१ द्वारे मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासासाठी विशेष उपाययोजना करण्यासंबंधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३७१ चा आधार घेऊनच विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरीत महाराष्ट्रासाठीची वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आलीत. त्याच प्रमाणे, मणिपूर, आसाम, त्रिपुरा इत्यादी राज्यांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

वेगळी छोटी राज्ये विकासासाठी सोयीस्कर आहेत की स्वायत्त मंडळे किवा स्वायत्त प्रशासनिक विभाग विकास योजना राबवण्यासाठी उपयुक्त आहेत या संदर्भात कुठेही ठोस पुरावे नाहीत आणि या दिशेने फारसा अभ्यास ही झालेला नाही. उलट, दोन्ही बाबींमध्ये परस्परविरोधी उदाहरणे आहेत. सगळ्याच छोट्या राज्याचा विकास वेगाने होतो आहे असे नाही आणि कलम ३७१ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली सगळीच स्वायत्त मंडळे प्रभावशाली काम करत आहेत असेही नाही. छोट्या राज्यांच्या निर्मितींमध्ये धोका हा आहे की भारतीय संघराज्यात किती घटक राज्ये असावीत याला मर्यादा उरणार नाही आणि पुढील ५० ते १०० वर्षे वेगवेगळी राज्ये निर्माण करण्यातच निघून जातील. शिवाय, नवे राज्य म्हटले की त्याच्या नावापासून, त्याची राज भाषा ते त्याच्या सीमा रेषा अशा सगळ्याच तापदायक बाबी उभ्या ठाकतात, प्रशासनिक खर्च अफाट वाढतो ते वेगळेच. या संदर्भात, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी यांनी पुढाकार घेत, राज्याचे विघटन न होऊ देता, राज्य सरकारच्या अधिकारांचे अधिक विकेंद्रीकरण करून गोरखालैंड विभागीय प्रशासनाची स्थापना करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या पुर्वी, १९८८ मध्ये ज्योती बसू यांच्या डाव्या मोर्च्याच्या सरकारने गोरखा नेते सुभाष घिशिंग यांच्याशी वाटाघाटी करून दार्जिलींग गोरखा हिल्स कौन्सिलची स्थापना केली होती. अशा प्रकारे वांशिक गटांशी सल्लामसलत करून राज्य घटनेत असलेल्या तरतुदींचा आधार घेत विभागीय स्वायतत्ता बहाल करून शांती आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्याच्या ज्योती बसू यांच्या निर्णयाचे इतर ठिकाणी सुद्धा अनुकरण करण्यात आले. त्रिपुरा मध्ये आदिवासी विकास परिषद आणि आसाम मध्ये बोडो विकास परिषदेची स्थापना बसू आणि घिशिंग यांच्यातील ऐतिहासिक कराराच्या तत्वांच्या आधारावरच झाली होती.

१९८८ च्या कराराने दार्जिलींग भागात शांती आणि स्थैर्य प्रस्थापित झाले तरी विकास मात्र झाला नाही. त्यातच सुभाष घिशिंग यांच्या एककल्ली कार्यप्रणालीला वैतागून त्यांचे पूर्वाश्रमीचे शिष्य बिमल गुरंग यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना करून स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा दार्जिलींग प्रदेश पेटवून दिला. आता स्वत: गुरंग यांनी सुद्धा घिशिंग यांच्याप्रमाणे स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा थंड बस्तानात गुंडाळून स्वायत्त प्रदेशावर समाधान मानून या भागातील इतर नेत्यांची टिकाच ओढवून घेतली आहे. वस्तुत: या नव्या कराराने दार्जिलींग भागाला मोठ्या प्रमाणात स्वायतत्ता मिळाली आहे. नव्या गोरखालैंड विभागीय प्रशासनात एकूण ५० सदस्य असतील, ज्यापैकी ४५ निवडून आलेले आणि ५ राज्य सरकारने मनोनीत केलेले असतील. या विभागीय प्रशासनाच्या अधिकार कक्षेत भारतीय राज्य घटनेच्या राज्य सूचीतील तब्बल ५९ विषय असतील ज्या मध्ये प्रामुखाने आहेत: शिक्षण, शेती, कुटीर आणि लघु उद्योग, ग्रामीण विकास तसेच चहा बागेच्या जमिनीचे रेकोर्ड ठेवणे आणि या भागातील अनारक्षित जंगले. या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार सध्या जरी विभागीय प्रशासनाला दिलेला नसला तरी लवकरच त्या अधिकाराचे हस्तांतरणही करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी यांनी केली आहे.

देशातील इतर राज्ये आणि प्रादेशिक विकासासाठी झगडणाऱ्या संघटना या करारापासून बरेच काही शिकू शकतात आणि स्वतंत्र राज्याऐवजी स्वायत्त प्रशासनिक मंडळांच्या मार्फत सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून विकास प्रक्रिया सर्व-समावेशक करण्याचे प्रयत्न करू शकतात. विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणसाठीच्या वैधानिक स्वायत्त मंडळांना गोरखालैंड प्रमाणे अधिकार मिळाल्यास या भागातील विकासाचे चित्र बदलू शकते, मात्र तेवढी दूरदृष्टी ना महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते दाखवतील ना मागासलेल्या भागांच्या स्वयं:घोषित तारणहार संघटना तशी परिपक्वता दर्शवतील.

दहशतवाद-विरोधी धोरणाची दिशा आणि दशा

१३ जुलै रोजी मुंबईमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी दिल्ली हादरली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, दिशाहीनता याच्या जोडीला आता दहशतवादाचे भूत परत एकदा सरकारच्या मानगुटीवर बसू पाहत आहे. २०/११ रोजी मुंबईवरच झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यावेळचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वात गृह मंत्रालयाने अश्या प्रकारच्या दहशतवादाला आळा घालण्याचे सर्वोतोपरी उपाय लागू करण्यास सुरुवात केली होती. चिंदंबरम यांच्या पूर्वीच्या २ गृहमंत्र्यांच्या कारकिर्दीशी तुलना केल्यास, म्हणजेच शिवराज पाटील यांची ४ वर्षे आणि त्या आधी लालकृष्ण अडवाणी यांची ६ वर्षे, चिदंबरम यांनी अश्या दहशतवादी घटना थांबवण्यात चांगलेच यशही मिळवले होते. एका बाजूला मुस्लीम दहशतवादी गट आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी विचारसरणीतून निर्माण झालेले दहशतवादी जाळे अश्या दुहेरी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (National Investigative Agency) स्थापन केली आणि त्याद्वारे सर्व गुप्तचर यंत्रणा आणि तपास यंत्रणांमध्ये ताळमेळ बसविण्याचे काम हाती घेतले. याशिवाय नैशनल सेक्युरिटी गार्डसचा (NSG) विस्तार करत दिल्ली व्यतिरीक्त इतर तीन महानगरांमध्ये त्याचा तळ स्थापित करण्यासाठी पाऊले उचललीत. मात्र मागील वर्षी पुण्यातील जर्मन बेकरीतील स्फोट आणि आता मुंबईत एकापाठोपाठ एक झालेल्या तीन स्फोटांनी गृह मंत्रालयाने अंमलात आणलेल्या उपाययोजना परिपूर्ण नाहीत हे सिद्ध केलंय. खरे तर केंद्राने आखलेल्या कृती-कार्यक्रमाला राज्यांच्या प्रशासनांची आणि राज्य पोलीस दलांची योग्य साथ मिळणेही तेवढेच गरजेचे आहे. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या गुप्तचर यंत्रणांची सारी दारोमदार ही स्थानिक हितसंबंधांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत शेवटच्या पातळीपर्यंत पोलीस यंत्रणा अद्ययावत, तत्पर आणि सखोल माहिती मिळवणारी बनविणे गरजेचे आहे. या दिशेने काही पाऊले टाकली गेली असली तरी जो वर युद्ध पातळीवर हे काम होत नाही तोवर दहशतवादविरोधी यंत्रणा वेळोवेळी कमकुवतच ठरणार. दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठीच्या उपाय योजनांसोबतच, प्रत्यक्ष हल्ला झाल्यानंतर तात्काळ काय काय करता येईल याबाबत, विशेषत: शहरी नागरिकांना, शिक्षण-मार्गदर्शन मिळणेही आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा दहशतवादी हल्ल्यानंतर निदान ४८ तास कशा प्रकारचे संचलन करायला हवे याबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे गरजेचे आहे. गृह मंत्रालयाने स्फोटाची बातमी कळल्यानंतर दर २ तासांनी तपास आणि मदत याबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवून जनतेतील भीती आणि गोंधळ कमी करण्यासाठी योग्य पाउल उचलले. मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्फोटानंतर दुसऱ्या दिवशी आपला बराच वेळ वेगवेगळ्या वृत्त वाहिन्यांवर घालवून गोंधळात भरच घातली.

भारतात सध्या ४ प्रकारचे दहशतवादी कारवाया करणारे गट कार्यरत आहेत. काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीरवादी गट ज्यांना काही विशिष्ट भूप्रदेशांना भारतापासून वेगळे करायचे आहे; माओवादी गट ज्यांना बंदुकीच्या बळावर सत्ता-परिवर्तन घडवून आणायचे आहे; इस्लामिक दहशतवादी गट ज्यांना जातीय दंग्यांमध्ये मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचाराचा सूड उगवायचा आहे आणि त्याचबरोबर अमेरिका आणि इस्राईलची साथ देण्याबद्दल भारत सरकारला धडा शिकवायचा आहे; आणि हिंदुत्ववादी दहशतवादी गट ज्यांना मुस्लीम समाजाला हिंदू-विरोधी आणि 'भारत-विरोधी' कारवायांसाठी धडा शिकवायचा आहे. याशिवाय खालिस्तानी गट आणि लिट्टेचा नायनाट झाला असला तरी ते परत डोके वर काढण्याची शक्यता नेहमीच गुहीत धरलेली असते. हे दोन्ही गट पहिल्या, म्हणजे फुटीरवादी गटांच्या श्रेणीत येतात. इस्लामिक दहशतवादी गट आणि हिंदुत्ववादी दहशतवादी गटांच्या राजकीय मागण्या काहीच नाहीत आणि केवळ सूड उगवण्याच्या भावनेतून त्यांच्या कारवाया सुरु असतात. इस्लामिक दहशतवादी गटांना पाकिस्तानातील इस्लामिक कट्टरपंथी संघटना, इस्लामिक दहशतवादी गट आणि तेथील राज्यव्यवस्थेतील काही गट, विशेषत: पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आय. एस. आय. मधील काही लोकांचे पाठबळ लाभलेले आहे. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी आणि दहशतवादी गट तसेच आय. एस. आय.ला भारतात जातीय तणाव निर्माण करून भारताची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्था खिळखिळी करायची आहे आणि त्याचसोबत भारत सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील तेढ वाढवत न्यायची आहे. त्यामुळेच इस्लामिक दहशतवादी गटांचे बहुतेक हल्ले हे भारत-पाकिस्तान दरम्यान अधिकृत चर्चा होण्याच्या काही दिवस आधी केले गेले आहेत. यावेळेस सुद्धा २७ जुलै रोजी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांच्या पातळीवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानशी कसलीही चर्चा करू नये अशी नेहमीची पोपटपंची भाजपने सुरु केली आहे. मात्र अशा प्रकारे अधिकृत चर्चा थांबविणे फलदायी ठरत नाही याचा अनुभव वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भाजपलाही आलाच आहे. चर्चेच्या माध्यमातून पाकिस्तान सरकारवर दबाव आणण्याची एक संधी भारताला मिळणार आहे. याच चर्चेमध्ये भारत, पाकिस्तानात आश्रयाला असलेल्या भारत-विरोधी दहशतवाद्यांच्या सुधारीत यादीवर पाकिस्तानने काय कारवाई केली याबाबत जाबही मागणार आहे. ही चर्चाच रद्द केल्यास दहशतवाद्यांचे उद्दिष्टच एक प्रकारे साध्य होईल. भारताला पाकिस्तानवर अधिक परिणामकारकपणे आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे गरजेचे आहे. आज अमेरिकेचा दबाव तर पाकिस्तानवर आहेच, मात्र भारताने चीनशी सुसंवाद साधत चीनच्या माध्यमातूनही इस्लामाबादवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, आणि युद्धाशिवाय अशक्यप्राय गोष्ट साध्य करण्याची कला म्हणजेच राजनैतिक शिष्टाचार किवा डिप्लोमसी आहे. दक्षिण आशियातील इतर देश, विशेषत: अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगला देश यांच्या माध्यमातूनही भारताने पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इस्लामिक दहशतवादाचा धोका चीनसह या सगळ्याच देशांना संभवतो. अफगाणिस्तानात तालिबान आणि इतर कट्टरपंथी गटांचे वर्चस्व तर वाढत आहेच, खुद्द पाकिस्तान आज इस्लामिक दहशतवाद्यांच्या सतत होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे त्रस्त आहे. पाकिस्तानातील लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले सरकार एका बाजूला कट्टरपंथी आणि दहशतवाद्यांच्या कारवाया तर दुसऱ्या बाजूला सीमाभागात अमेरिकेद्वारे होत असलेल्या द्रोण हल्ल्यांमुळे जनतेत पसरलेली अस्वस्थता यामुळे हतबल अवस्थेत आहे. या लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला कमकुवत करण्याचे कोणतेही पाउल उचलल्यास त्याने पाकिस्तानातील कट्टरपंथी आणि दहशतवादी गटांचेच फावणार आहे.

भारताला अमेरिकेच्या दहशतवाद-विरोधी धोरणातुनही काही धडे घेण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेच्या धोरणाचे तीन मुख्य सूत्र आहेत: एक, अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे आणि देशांतर्गत सतत चौकस राहणे; दोन, परकीय भूमीवर सैनिकी तळ स्थापून बळ प्रयोग करणे; आणि तीन, इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध लढण्याकरता सहयोगी देशांना भरघोस आर्थिक सहायता करणे. मागील दहा वर्षात या धोरणांचे मूल्यमापन केल्यास असे दिसते की पहिल्या सूत्राने अमेरिकेत होणारे दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात लक्षणीय यश मिळविले; दुसरे सूत्र आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बिमोड करण्यात सपेशल अपयशी ठरले आणि तिसऱ्या सूत्राला संमिश्र यश मिळाले. थोडक्यात, भारताला जास्तीत जास्त जोर अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यावर देणे अपरिहार्य आहे. याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय पटलावर जास्तीत जास्त देशांना दहशतवाद विरोधी भूमिका घेण्यास बाध्य करून त्याद्वारे पाकिस्तानवर दबाव आणणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक देशाच्या राज्य संस्थेकडे अपार साधने आणि त्याद्वारे मिळणारे प्रचंड सामर्थ्य असते. त्याचा योग्य वापर केल्यास प्रत्येक संकटाचा आणि समस्यांचा सामना करणे शक्य होते. मात्र त्यासाठी आवश्यकता असते ती राजकीय इच्छाशक्तीची ! आणि राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे बळ प्रयोग, दमनकारी उपाय आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात नव्हे तर कायद्याच्याच चौकटीत राहून सर्वांगीण उपाय योजनांची चोख अंमलबजावणी करणे. आज अशी राजकीय इच्छाशक्ती स्पष्ट करण्याची गरज असतांना कॉंग्रेसचे युवा नेते राहुल गांधी यांनी 'दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबवल्या जाऊ शकत नाही' असे विधान करणे हे त्यांची हतबल मनस्थितीच दर्शविते. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन शक्य नाही, महागाईला आळा घालणे शक्य नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविणे शक्य नाही, बेरोजगारी दूर करणे शक्य नाही, दहशतवादी कारवाया थांबविणे शक्य नाही; तर मग सरकारला करता तरी काय येते असा प्रश्न राहुल गांधींनी स्वत:ला, कॉंग्रेस पक्षाला आणि यु.पी.ए. सरकारला विचारावा. राजकीय नेतृत्वाकडून असे हाराकिरीचे संकेत दिले जाणे हा दहशतवाद्यांना मिळालेला विजय न म्हणावे तर दुसरे काय म्हणावे! भारताला आजवर दहशतवादी कारवायांचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. काश्मीर, पंजाब आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये तरुणांच्या पिढ्याच्या पिढ्या दहशतवाद आणि दहशतवाद विरोधी कारवाया यामध्ये भरडल्या गेल्या आहेत. राजकीय नेतृत्वालाही दहशतवादाची किंमत स्वत:चे प्राण गमावून चुकवावी लागली आहे. स्वातंत्रानंतर लगेचच महात्मा गांधी एका माथेफिरू दहशतवादाच्या गोळीला बळी पडलेत; १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी खालिस्तानी दहशतवादाच्या शिकार झाल्या, तर १९९१ मध्ये राजीव गांधींना तमिळ इलमचा पुरस्कार करणाऱ्या लिट्टेने ठार मारले. दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद विरोधी लढ्याच्या काही सकारात्मक बाजूही आहेत. पंजाब शांत झालाय, तमिळनाडूतून लिट्टेचे उच्चाटन झालय, पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये दहशतवाद आणि अशांतता असली तरी लोकशाही प्रक्रियेत खंड पडलेला नाही, काश्मीरमध्ये सर्व स्तरांच्या निवडणुका होत असून त्यातील लोकांचा सहभाग उत्साहवर्धक आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचे दहशतवादाकडे लोक जातीय चष्म्यातून न बघता राष्ट्रीय संकट म्हणून बघत आहेत. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर जातीय सदभाव आणि एकात्मता कायम राखून देशातील लोकच अशा कट्टरपंथी आणि फुटीर तत्वांना चोख उत्तर देत आहेत.

विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा, समीकरणे विविध राज्यातील राजकारणाची

होणार होणार म्हणून कधी गाजत असलेला तर कधी कुजबुजत असलेला केन्द्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्तार आणि खातेबदलाचा बहुप्रतीक्षित सोहळाया आठवड्यात, किंबहुना आज-उद्यालाच, पार पडेल अशी चिन्हे आहेत. मागील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा बार अगदीच फुसका ठरल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्याच वेळी आपण संसदेच्या अर्थ-संकल्पीय सत्रानंतर मंत्रिमंडळात व्यापक फेरबदल करणार असल्याचे सांगितले होते. अर्थ-संकल्पीय सत्र संपून आता ३ महिन्यांहून जास्त काळ लोटला आहे आणि या दरम्यान केवळ सरकारच्या अडचणीच वाढलेल्या नाहीत तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कर्तबगारीवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. या काळात बंगाल, केरळ आणि आसाम राज्यात विधानसभा निवडणूकामध्ये विजय मिळवून सुद्धा कॉंग्रेस आणि त्याच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर आलेली मरगळ दूर झाली नाही. आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि काही प्रमाणात खातेबदल करवून सरकारची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

गेल्या दोन वर्षात या ना त्या कारणांनी मंत्री मंडळातील जागा रिकाम्या होत होत्या आणि त्याने आलेली पोकळी भरण्याचे प्रयत्नसुद्धा झाले नाहीत. सगळ्यात आधी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांना आय. पी. एल. प्रकरणात गुंतल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला, नंतर अशोक चव्हाण यांची आदर्श प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांना केंद्रातून महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. ऐ. राजा आणि दयानिधी मारन यांची विकेट २-जी आणि टेलेकॉम घोटाळ्याने घेतली तर ममता बैनर्जींचा कोलकत्याला राज्याभिषेक झाल्याने रेल्वे मंत्रालय सुद्धा कॅबिनेट मंत्र्याला मुकले. याच काळात ऐ. राजा, सुरेश कलमाडी आणि कानिमोझी या सत्ताधारी आघाडीच्या तीन संसद सदस्यांची रवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार कारागृहात केली. केंद्र सरकारचे उरले-सुरले अवसान आधी अण्णा हजारे आणि नंतर रामदेव यांनी उभारलेल्या आंदोलनांचा सामना करण्यात गळून पडले. भरीस भर आता तेलंगणातील कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी राजीनामे देऊन केंद्र सरकार भोवतीचा अडचणींचा फास अधिकच आवळून धरला आहे. या सगळ्या घटनाक्रमात केंद्र सरकारची कार्यतत्परता फक्त पेट्रोल, डीझेल, केरोसीन आणि घरगुती गैसच्या किमती वाढवण्यामध्ये तेवढी दिसली. यू. पी. ऐ. सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत देखील पेट्रोलियम पदार्थांची भाववाढ अनेकदा झाली होती, मात्र त्याच्या जोडीला सरकारचा स्वत:चा विकासाचा एक अजेंडा होता ज्यामुळे लोकांनी भाववाढीला विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य घटना म्हणून सहनसुद्धा केले होते. मात्र यू.पी.ऐ.-२ च्या आतापर्यंतच्या कालावधीत भाववाढ हाच या सरकारचा एकसूत्री कार्यक्रम असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये दृढ होत चालली आहे.

अशा विपरीत राजकीय परिस्थितून मार्गक्रमण करत सरकारची उरलेली ३ वर्षे सुरळीत पार पडावी यासाठी धडाडीने काम करणाऱ्या मंत्र्यांना बढती, भ्रष्टाचाराचे आरोप/संशय असलेल्या मंत्र्यांची गच्छंती आणि तरुण रक्ताला भरपूर वाव देत मंत्रीमंडळाची संपूर्ण फेररचना करणे गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्वाचे आहे ते गेल्या २ वर्षात काहीही कामगिरी ना करणाऱ्या ऐतखाऊ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून तडीपार करण्याचा निर्णय घेणे. मात्र असे काही होणे नाही हेच तेवढे खरे कारण या न्यायाने खरे तर ४-५ मंत्री वगळता इतर सगळ्यांची लाल दिव्याची गाडी काढून घेण्याची वेळ आली आहे. काही प्रमाणात समाधानकारक कामगिरी करत असलेल्या मंत्रांमध्ये सगळ्यात वरचा क्रमांक लागतो अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचा. यू.पी.ऐ. सरकारचे संकटमोचक असलेल्या प्रणबदांना अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि गती देणे अजून नीट जमले नसले तरी त्यांच्या शिवाय मनमोहन सरकारचे पानही हलत नाही. त्यामुळे त्यांना हात लावायची धमक दस्तरखुद १०, जनपथ मध्येदेखील नाही. शिवाय प्रणब मुखर्जींनी आतापर्यंत मोठ्या शिताफीने महागाईचे सगळे खापर कृषी मंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यावर फोडण्यात महारथ मिळवली असल्याने अजूनही ते या सरकारमधील सगळ्यात लोकप्रिय मंत्री आहेत. गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दहशतवादी घटनांवर लक्षणीयरीत्या काबू मिळविल्याने त्यांना बदलून सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका ओढून घेऊ इच्छिणार नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा आणि संरक्षण मंत्री ए.के. एन्तोनी यांची कामगिरी फार लक्षवेधक नसली तरी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे सुत चांगलेच जमत असल्याने त्यांना हात लावला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. वजनदार मंत्रांपैकी कपिल सिब्बल यांच्याकडे टेलेकॉम आणि मानव संसाधन विकास अशी दोन अत्यंत महत्वाची खाती आहेत. मात्र त्यांचा सगळा वेळ वृत्त वाहिन्यांवर झलकण्यात जात असल्याने या दोन्ही खात्यांचे काम ठप्पच पडले आहे. शिवाय, त्यांनी रिलायंस कंपनीला नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे ठोठावण्यात आलेला प्रचंड दंड कोणतेही कारण न दाखवता रु. ६५० कोटींवरून केवळ ५ कोटी एवढा कमी केल्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा जळू आता त्यांनाही चिकटला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील एक खाते कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विकास मंत्री कांतीलाल भुरिया कॉंग्रेस मध्य प्रदेशचे अध्यक्ष देखील असल्याने त्यांना राज्यात पूर्ण वेळ देण्यासाठी केंद्रातून निरोप दिला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील दोन दिग्गज नेत्यांच्या केंद्रातील भवितव्याबाबत बऱ्याच अटकळी सुरु असल्या तरी त्यांचे स्थान सुरक्षित मानले जात आहे. विलासराव देशमुख यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने त्यांचावर गळतीची टांगती तलवार असली तरी त्यांचे केंद्रीय मंत्रिपद काढून घेतल्यास महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण सरकारची डोकेदुखी नक्कीच वाढेल याची खात्री असल्याने सध्या तरी त्यांचे स्थान स्थिर मानले जात आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांची उर्जा मंत्री म्हणून कामगिरी निराशाजनकच आहे मात्र त्यांची अहमद पटेल यांच्याशी असलेली सलगी आणि पुढील वर्षी त्यांना कॉंग्रेस उप-राष्ट्रपती पदासाठी उभे करण्याची असलेली शक्यता यामुळे सध्यातरी त्यांचे दिल्ली दरबारी वास्तव्य कायम राहील असे दिसतेय. महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी उत्सुकता ही पृथ्वीराज चव्हाणांच्या जागी केंद्रात कुणाची वर्णी लागते आणि मुरली देवरा यांनी मंत्रीपद सोडण्यासाठी ठेवलेला प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास त्यांच्या जागी कुणाला संधी मिळते यात निर्माण झाली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी त्या राज्यातून काहींची मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते. मात्र सद्य परिस्थितीत तेलंगनातून कुणीही मंत्रिपद स्वीकारण्याची सुतराम शक्यता नसून त्या शिवाय आंध्रच्या इतर भागातून काही मंत्री बनविणे म्हणजे तेलंगणातील रोषाला आणखी खत-पाणी घातल्यासारखे होईल. मागील विस्ताराप्रमाणे या वेळी देखील झुकते माप हे उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि त्याच्या जोडीला उत्तराखंड आणि गुजरातला मिळेल असे दिसतेय. या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राष्ट्रीय राजकारणातील आपली घसरगुंडी थांबवण्यासाठी या निवडणुका कॉंग्रेसच्या दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत. उत्तर प्रदेश तर राहुल गांधींच्या प्रतिष्टेचा प्रश्न झाला आहे. पंजाबमध्ये अकाली-भाजपच्या सरकारवर लोकांचा रोष आहे. त्याच प्रमाणे भाजपचे उत्तराखंडमधील सरकार देखील फार लोकप्रिय नाही. याचा फायदा कॉंग्रेसला पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ता हस्तगत करण्यात होऊ शकतो. पण कॉंग्रेस पक्षात या दोन्ही राज्यांमध्ये बेदिली आहे आणि गटबाजीमुळे पक्ष पोखरला जात आहे. ही स्थिती सावरण्यासाठी या राज्यांमधून केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. याच प्रमाणे गुजरातमध्ये यंदा नरेंद्र मोदींच्या वर्चस्वाला धक्का न पोचवल्यास या राज्यात कॉंग्रेसची स्थिती बिहार किवा तमिळनाडू सारखी होण्याचा धोका आहे. मोदींच्या साम्राज्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी कॉंग्रेसला आपले अनेक सरदार मंत्रिपदाच्या रुबाबासह राज्याच्या रिंगणात उतरावे लागतील.

एकंदरीत हा मंत्रिमंडळ विस्तार तृणमूल कॉंग्रेस आणि डी.एम.के. च्या मंत्रिमंडळातील रिकाम्या जागा भरणे आणि येत्या वर्षभरात ज्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत तिथे कॉंग्रेसची निवडणूक यंत्रणा सुसज्ज करण्यासाठी काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे इतपत उद्देश ठेवूनच होणार असे दिसतेय. देशाला नवी दिशा देण्याचा विचार करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कसा राजकीय फायदा मिळेल याची समीकरणे जोडण्यात कॉंग्रेस आणि सरकार व्यस्त आहेत. आज सरकारला खरी गरज आहे ती आपली धोरणे निश्चित करून त्यावर अहोरात्र मेहनत करण्याची. मात्र राज्य करण्याची इच्छाशक्तीच मनमोहन सिंग सरकार गमावून बसले आहे. अश्या परिस्थितीत मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेबदल फक्त एक धूळफेक ठरणार अशीच चिन्हे आहेत.

मौन तुटले पितळ उघडे पडले

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची अवस्था 'गप्प बसले तर टिका आणि बोलले तर फजिती' अशी होऊन बसली आहे. पंतप्रधान विरोधकांच्या टीकेला तोंड देत नाहीत आणि जनतेशी सुसंवाद साधत नाहीत अशी टीका प्रसार माध्यमातून नेहमीच व्हायची आणि त्याला उत्तर म्हणून कॉंग्रेस प्रवक्ते पंतप्रधानांच्या व्यासंगाची, त्यांच्या प्रामाणिकपणाची प्रशंशा करायचे. मात्र या वेळेस दस्तरखुद्द गृह मंत्री श्री चिदंबरम यांनी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 'पंतप्रधानांनी बोलते होण्याची गरज आहे' असे वक्तव्य करून मंत्रीमंडळातच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विरुद्ध खदखदणाऱ्या असंतोषाला वाट करून दिली. या नंतर लगेच झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नियमितपणे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतील अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र या देशातील शेकडो संपादकांपैकी केवळ ५ व्यक्तींना पंतप्रधान कार्यालयाने आमंत्रित करून बाकीच्यांची नाराजगीच ओढवून घेतली. त्यातही त्यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेचे थेट अथवा नंतर प्रसारण न करता त्याचा मसुदा पंतप्रधान कार्यालयाच्या वेब साईटवर इंग्लिशमध्ये प्रसारित करण्यात आला. एकंदरीतच पंतप्रधानांच्या जनसंवादाची तऱ्हा बिरबलाच्या खिचडीसारखी होऊन बसली आहे. या पद्धतीने आणि गतीने पंतप्रधानांना देशातील जनतेशी संवाद साधने तर दूरच देशातील सगळ्या संपादकांशी सुद्धा आपल्या कार्यकाळात चर्चा करता येणे शक्य नाही.

मुळातच भारतासारख्या लोकशाहीत पंतप्रधानांना प्रसारमाध्यमांच्या मार्फत जनतेशी संवाद साधावा लागतोय हे दुखद आहे. भारतीय जनता आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दरम्यान काही नाळच उरलेली नाही हे दर्शविणारे हे चित्र आहे. याच कॉंगेस पक्षाचे आधीचे पंतप्रधान, नरसिंह राव यांचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता, लाखोंच्या जन सभांना संबोधित करायचे. नेहरूंची एखाद्या राज्यातील एक निवडणूक सभा संपूर्ण जनमत कॉंग्रेसच्या बाजूने फिरवायला पुरेशी असायची. अन्न-धान्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी लाल बहाद्दूर शास्त्रींच्या एका आवाहनावर देशातील लाखो लोक एक वेळचा उपवास करायचे. इंदिरा गांधी लोकांशी असलेल्या भावनिक नात्याच्या जोरावर आपल्याच पक्षातील दिग्गजांचा यशस्वीपणे मुकाबला करायच्या आणि राजीव गांधींचे तर प्राणच जन संपर्काच्या ओढीपाई गेले होते. नरसिंहराव तसे फार मोठे जन-नेते नव्हते मात्र निदान अनेक वेळा लोक सभेवर निवडून येण्याची त्यांची क्षमता होती आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष या नात्याने निदान काही प्रमाणात तरी कॉंग्रेसच्या लोकांशी त्यांचा संपर्क यायचा. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जीवनात केवळ एकदाच प्रत्यक्ष निवडणूक लढवली, ती होती १९९९ मध्ये लोक सभेच्या दक्षिण दिल्ली जागेची आणि ती सुद्धा ते हरलेत. त्या निवडणुकी दरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जो काही जनसंपर्क झाला तो त्यांच्या आयुष्यातील पहिला आणि अखेरचा ठरला. आता पंतप्रधान, ते आसाम मधील ज्या मतदार संघात मतदार आहेत, तिथे मत देण्यासाठी सुद्धा जायची तसदी घेत नाहीत. लोक पाल विधेयकावर डॉ. मनमोहन सिंग आणि अण्णा हजारे यांच्या दरम्यान कितीही मतभेद असलेत तरी या एका बाबतीत त्यांच्यात साम्य आहे की दोघेही निवडून येऊ शकत नाहीत आणि म्हणूनच लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांचा विश्वास नाही.

पंतप्रधानांचे मौनी रूप कुठल्याही प्रकारे सरकार आणि कॉंग्रेसविषयी लोकांची विश्वासार्हता वाढवत नाही. मात्र पंतप्रधानांनी तोंड उघडले तरी सरकार आणि कॉंग्रेसची गोचीच होते असे चित्र सध्या उभे राहिले आहे. डॉ. सिंग यांनी आपल्या या पूर्वीच्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित पत्रकार परिषदेत २G घोटाळ्याचे नारळ 'गठबंधन सरकार' वर फोडून आपली हतबलता जगजाहीर केली त्या वेळेस 'कमजोर पंतप्रधान' असण्याच्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांना स्वत:च पुष्टी दिली होती. या वेळेस सुद्धा, पंतप्रधानांच्या दोन वक्तव्यांनी कॉंग्रेस आणि सरकार कोंडीत सापडले आहे. कॉंग्रेसचेच जेष्ठ नेते आणि राज्य सभा सदस्य श्री मणी शंकर अय्यर यांनी २००६ मधेच ते मनमोहन सिंग यांच्या मंत्री मंडळात खेळ मंत्री असतांना पंतप्रधानांना अनेक पत्रे लिहून कॉमनवेल्थ खेळांच्या आयोजनावर आक्षेप घेतले होते. या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देतांना पंतप्रधानांनी आपले मनोगत मांडण्यासाठी बोलावलेल्या ५ संपादकांना सांगितले की श्री अय्यर यांचे आक्षेप हे वैचारिक होते आणि त्यांनी आर्थिक घोटाळे निदर्शनास आणून दिलेले नव्हते. हा विषय इथेच संपला असता, मात्र एका प्रतिष्ठित इंग्लिश वृत्त वाहिनीने आर.टि.आय. च्या माध्यमातून ती पत्रे हस्तगत केलीत आणि श्री अय्यर यांनी केवळ वैचारिक आक्षेपच नव्हते घेतले तर कॉमनवेल्थ खेळांच्या आयोजनात होत असलेल्या अनेक आर्थिक अफरातफरी सुद्धा निदर्शनास आणून दिल्या होत्या हे दाखवून खळबळ उडवून दिली आहे. या मुद्द्यावर आता तोंडघशी पडलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याच 'मनोगत परिषदेत' पंतप्रधानांनी बांगला देशातील किमान २५% जनता घोर भारत-विरोधी असल्याची टिपण्णी करून नामुष्की ओढवून घेतली आहे. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेल्या या मतामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असूही शकते मात्र असे जाहीर वक्तव्य करणे हे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. बांगला देशाने आपला विरोध नोंदविल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने ती टिपण्णी मागे घेतली असली तरी त्याने जे नुकसान होणार होते ते झालेच आहे. अलीकडच्या काळात भारताचे बांगला देशाशी संबंध सुधारत चालले होते. बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोठ्या धाडसाने भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्या गटांविरुद्ध कारवाई सुरु केली होती. त्याच प्रमाणे बांगला देशातील कट्टर-पंथीय गटांविरुद्ध जाऊन त्यांनी देशाची राज्य घटना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी करण्याच्या दृष्टीने दूरदर्शी पाऊले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे राजनैतिक हाराकीरीचेच लक्षण आहे. भारताला बांगला देश विरोधी ठरवून त्याचा फायदा घेण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन टपूनच बसले होते आणि पंतप्रधानांच्या अश्या वक्तव्यानंतर त्यांना नामी संधीच मिळाली आहे.

या सगळ्या गोंधळात भर पडली ती भारत-अमेरिका आण्विक करारातील एका महत्वाच्या आश्वासनाची पूर्ती न होण्याने. पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी संसदेला सांगितले होते की 'अण्वस्त्र बंदी' करारावर स्वाक्षरी न करता अणु-उर्जेकरता आवश्यक अश्या पदार्थांची आवक करणे भारताला शक्य व्हावे या साठी भारत-अमेरिका अण्वस्त्र करार होणे गरजेचे आहे. मात्र हा करार झाल्यानंतर आता नुक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप या ४५ देशांच्या संस्थेने अण्वस्त्र-बंदी करारावर स्वाक्षरी केल्याशिवाय भारताला अधिकृतपणे अणु व्यापारात सहभागी होता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने डॉ. सिंग परत एकदा तोंडघशी पडले आहेत. या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी संसेदेची दिशाभूल केल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी केला असून, पंतप्रधानांच्या 'प्रामाणिक' प्रतिमेवर खोटारडेपणाचा आणखी एक डाग लागला आहे. आता डॉ. सिंग आपली या पुढची पत्रकार परिषद कधी आणि कश्याप्रकारे घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे कारण वर नमूद केलेल्या तीनही प्रकरणांवर डॉ. सिंग यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार होणार आणि त्यांची सफाई देण्यात पुरती पंचाईत होणार हे नक्की. डॉ. सिंग यांना बोलते करण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस स्वत:च्या पायावर धोंडा तर मारून घेत नाहीय ना असा विचार या पक्षातील जेष्ठ नेते नक्कीच करत असतील हे खरे.

Left’s Decline: Few Issues

Swords of enemies are out against the Left, so as sincere concerns and worries from the like-minded people. In different ways, everyone is suggesting the communists to change for its survival. Neo-liberal camp is eager to convert the Left into a bourgeoisie political party, while many others expect the organized Marxists to behave like Indian anarchists. People already have plenty such options at their disposal none of which they consider worthy of extending long term loyalty and trust. Should the Left be one among the many, even the first amongst the lot, or need it to develop a distinct identity? Answer is inherent in this query but the question remains How to achieve this!

Two successive electoral debacles in two years provide an excellent opportunity before the Left to introspect and resurrect. Yet there is every possibility that the discourse may remain confined to two states, escaping pan-Indian evaluation. Defeat in Bengal is not the biggest upset in the history of Left movement in India. Perhaps, the shocking loss to Congress in Andhra Pradesh in 1952, in the immediate aftermath of glorious Telangana struggle, was the most unexpected electoral result so far. Instead of rewarding the Left for opting to the parliamentary democracy, people maintained a distance from the movement that had once decried the independence as false. But that was not the end of road. Since then the Left, even after multiple splits, emerged as champion of working class interests, democracy, federalism and secularism.

The beauty of post-independence Left is its core belief that if you can’t convince the people to vote for you, they will never join your ranks in making the revolution. Therefore, electoral rejection of the Left in its strongest bastion becomes matter of deep concern. However, greater worry is its perpetual shortcomings to evolve as a progressive political option before the electorate in most of the Indian States. This failure occurs due to Left’s inability, rather non-initiatives, to wage long term result oriented struggles in every state, based on state-specific people’s issues. This, in turn, is result of Left leadership’s pre-occupation with national politics. The opportunities that were available post-2004 had not been realized simply because the rigorous, and widely appreciated, efforts of the Left at the national level could not be supplemented with backing of the mass movements, given the weak state of Left’s organizations throughout the country. The road to power in Delhi, for the Left, would originate in various states. Wasn’t that the experience in terms of Kerala, Bengal and Tripura? Left’s success in these states was fruit of people’s long drawn struggles against the local landlordism, other regressive elements and bourgeoisie, which helped it till date to exert influence at national level. Much has been said and propagated about functioning and achievements of Left-led state governments. However, the formative years of struggles in those states have been forgotten, thus, the Left movements in other states are almost clueless about how to reach that ascendency. The political alternative in alliance with regional outfits, the ‘third-front’, can be a viable reality only in case of growing Left movement in various states. Since regional political parties have strong vacillating tendencies, only a stronger Left presence in respective states can keep them on the right track. A recent development of forging broader Left electoral alliances has the potential of translating itself into vibrant political movements. In this context, a frank assessment about the Left’s growth or decline in various states from 1990 to 2004; when the central task was to contain the rise of communal forces, particularly in northern and western India, is due. The roots of failures in post-2004 phase may be traced back to those years.

It is evident that the Left has been unable to grasp people’s anger against government policies at various places in the country. This vacuum is being filled by many local organizations or social activists, who unfortunately could not politicize the masses. At the end, Indian state and big industrial houses are reaping the benefits of fragmented and apolitical struggles. The issue is not of parroting the positions of anarchists or ultras as far as many local issues are concerned, but unhesitatingly championing one’s own politics and rallying the masses around it. It is important to find out causes of hesitations that often results into Left’s retreats at such places. A major factor, in recent past, was perception about the Left Front government in West Bengal. What was a matter of pride and celebration for long had suddenly turned into a liability. The Left Front desperately tried to defend its policy of industrialization ignorant of, or knowingly avoiding, nuances in its implementation. Instead of taking the people into confidence and trying to understand their concerns, the policy was forced upon them. The Left leadership in West Bengal, who were once staunch defender of people’s interests, had given impression of being the mouthpiece of big industries and corporations. In this process, it forged an alliance with the bureaucratic machinery, again at the risk of going against its own record and reputation in the state. This has substantiated opposition’s charge of arrogance and corruption of the Left Front regime. At the same time, the Left Front in West Bengal turned a blind eye towards the alternative policies as attempted by its counterpart in Kerala. The essential check of party on the government ceased to exist in West Bengal. It is difficult to remember name of a single leader, except Com. Bimal Bose, who is not in the State assembly or Parliament but working in the Party. Thus, the last condition to make the Left Front as ‘establishment’ was fulfilled paving the way for the victory of ‘anti-establishment crusader’, Mamta Banerjee. Crushing defeat of 26 ministers in West Bengal, including its number 1, number 2 etc, shows people’s disdain towards the Left Front government.

But the Left Front in West Bengal must not be singled out for Left’s reduced strength in the Country. In Communist Parties, it is rightly said, everything – good or bad – starts at the top. Decline in working class leadership and working class outlook as well as reluctance in championing the issues of social equality and dignity contributed to Left’s marginalization at all India level. A major anomaly in the Left’s praxis is miserable presence of weaker sections in organization as well as parliamentary representatives. Even the representatives of the organized working class, leave aside the unorganized sectors, are not dominating the decision making bodies of the Left. Except honest admission of these facts and some occasional actions, no significant strides have been made to retain confidence of working class and win over the weaker sections. If one looks at the Left’s organizational structure, it looks like the so called ‘merit based’ hierarchical system where representation of weaker section is perhaps dismal because ‘cadres from those sections are not considered up to the mark to meet intellectual requirements of the standard of the Left’. The same is true on the front of gender equality. When confronted with the question of inadequate tickets to women candidates in the Parliamentary elections, it was told that since most of the candidates are incumbent MPs, women could not be accommodated. However in the Assembly elections in West Bengal where the Left Front introduced large number of new faces, women’s representation did not go up with any significance. It would obviously be difficult for the Left to get political women candidates to contest the polls for the simple fact that the Left never mobilized women against the UPA government to force it to pass the Women’s Reservation Bill. The symbolism of support to Women’s reservation is not an aberration but has become the habit; habit of self-congratulations for taking a correct political stand, habit of living in the house of moral righteousness. This, as the leadership might have thought, exonerates the Left from responsibility of politicizing and organizing the people. From farmers’ suicides to nuclear deal, the Left has correctly brought these issues in the national discourse but failed to mould government policies precisely because it has not mobilized people behind its ideological position.

Again, it would be a foolish thinking to attribute weakening of the Left movement to mere organizational matters and its leadership. If the movement is victim of lethargy, reluctance and non-initiatives, there must have emerged certain contradictions within it. The most difficult task before the Left today is to precisely identify those contradictions and evolve a correct political perspective. In this context, at least three issues need a mention here that requires further political clarity. First, there has to be a comprehensive assessment of impact of globalization and advanced technologies on every section of Indian society. Inherent in it is understanding about format of industrialization as well as expectations of poor, weaker sections and working class from the state. Second, more nuanced understanding of international politics and also of various regimes in other countries, e.g. Sri Lankan chauvinist state, Afghanistan’s fragile system, North Korean despotic government, Qaddafi’s authoritarian rule etc. Last but not the least, participation in the Central Government since the opportunity will knock the Left’s door sooner than later, despite today’s adverse situation and writing off its political future by ‘eminent’ media pundits.

‘ओसामोत्तर’ आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती

अमेरिकेच्या विशेष सशस्त्र दलांनी अल-क़ायदाचा म्होरक्या आणि ९-११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातील अब्बोताबाद या लष्करी छावणीच्या शहरात ठार मारून जगात खळबळ उडवून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक मोठी घटना म्हणून जगभरातील राज्यकर्ते आणि अभ्यासक या घटनेकडे बघत आहेत. ज्या व्यक्तीच्या शोधासाठी अमेरिकेने दोन देशांवर आक्रमण करून तिथे आपला जम बसविला आणि जगभरातील अनेक देशांना या मोहिमेमध्ये आपल्या दावणीला बांधले, ती व्यक्तीच आता मारली गेल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक पर्व संपुष्टात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जागतिक राजकारणातील कालावधी हा साधारणत: मोठ्या घडामोडी नुसार निर्धारित होत असतो. यानुसार २०वे शतक हे पहिले महायुद्ध ते सोविएत युनिअनचे पतन, म्हणजेच १९१४ ते १९९१ असे छोटेसेच होते असे म्हटल्या जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे २१वे शतक हे ओसामा बिन लादेनप्रेरित इस्लामिक दहशतवाद्यांनी ११ सप्टेंबर २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर केलेल्या हल्ल्यानेच सुरु होते. मात्र हे 'दहशतवादाविरुद्ध युद्धाचे' शतक नेमके कधी संपेल याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. कारण लादेन मारला गेला असला तरी त्याच्या संघटनेचे जाळे, हस्तक आणि दहशतवादी गट जगाच्या वेगवेगळ्या भागात कार्यरत आहेतच.

काही अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि त्या पाठोपाठ इराक़वर केलेल्या लष्करी कारवाईने अल-क़ायदाला आयताच फायदा झाला कारण अनेक मुस्लीम युवक अमेरिका द्वेषातून या संघटनेच्या जाळ्यात ओढले गेलेत. ओसामा बिन लादेनने सुद्धा रोबर्ट फिस्क या पाश्चिमात्य पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टच सांगितले होते की अमेरिकेला आशिया खंडात युद्धात उतरविणे हे अल-क़ायदाचे उद्दिष्टच होते कारण त्याने मुस्लीमबहुल देशातील युवकांना अमेरिकेच्या विरोधात रणांगणात उतरवून महासत्तेला पराभूत करता येईल. याच्या जोडीला पलेस्तीनचा प्रश्न सोडवण्यात सातत्याने आलेले अपयश आणि इस्रायलने पलेस्तिनी भूमीवर वारंवार केलेले भीषण सैनिकी हल्ले यामुळेसुद्धा अमेरिका-इस्रायलच्या सुडाने पेटून उठलेले अनेक मुस्लीम युवक अल-क़ायदात शामिल झाल्याने या दहशतवादी संघटनेचा विस्तारच झाला आहे. शिवाय, स्वत: ओसामा बिन लादेन साधारणत: २००५ पासून अल-क़ायदाच्या कुटील गतीविधींमध्ये प्रत्यक्ष लक्ष घालण्याच्या स्थितीत नव्हताच आणि त्याच्या अनुपस्थितीत अल-जवाहिरी आणि इतर जिहादी नेत्यांनी अल-क़ायदाचे व्यवस्थित वि-केंद्रीकरण करून त्याच्या प्रभावाचे क्षेत्र वाढविलेच होते. त्यामुळे, अल-क़ायदा 'बिन' लादेन जरी झाला असला तरी त्याची दहशतवादी हल्ले करण्याची क्षमता नष्ट झालेली नाही, आणि ओसामाच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी तसेच आपली ताकत दाखवून देण्यासाठी अल-क़ायदा येत्या दिवसांमध्ये घातपात आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या मोठ्या कारवाया करण्याची दाट शक्यता आहे असे सुद्धा अभ्यासकांच्या या गटाला वाटते. परिणामी, 'दहशतवादाविरूद्धचे युद्ध' आणखीन लांबण्याचीच चिन्ह आहेत.

अभ्यासकांच्या दुसऱ्या गटानुसार मात्र २०१० पर्यंत जरी अल-क़ायदाचे प्रभाव क्षेत्र वाढत असले, तरी २०११ साली विविध अरब देशांमध्ये झालेल्या शांतीपूर्ण क्रांत्यांमुळे अल-क़ायदाच्या विचारसरणीचे कंबरडेच मोडल्या गेले होते. या जन-उठावांनी अरब आणि इतर देशातील मुस्लीम युवकांमध्ये लोकशाही प्रती असलेली ओढ तर ठळकपणे दिसून आलीच, मात्र महत्वाचे म्हणजे लोकांच्या एकजुटीने अमेरिकेचे समर्थन असलेल्या आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना पाय-उतार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते याचा अनुभव इस्लामिक देशांनी घेतला. त्यामुळे अल-क़ायदाच्या विषारी आणि हिंसक मार्गांशिवायसुद्धा अमेरिका धार्जिणे सरकार बदलता येऊ शकते आणि पर्यायाने अमेरिकेच्या वर्चस्वाला खिळ घालणे शक्य आहे याचा प्रत्यय अरब देशातील मुस्लीम जनतेला आला. टुनिशिया, इजिप्त, सिरीया, लिबिया आदी देशातील जनतेच्या असंतोषाला वाचा फोडण्यास आणि त्यांचे नेतृत्व करण्यास कट्टर इस्लामिक शक्तींना वावच मिळाला नाही आणि मुस्लीम-बहुल देशातील जनतेत अल-क़ायदा आणि त्याच्याशी सलग्न संघटनांना स्थान नसल्याचं स्पष्टच झाले. या अभ्यासकांच्या मतानुसार अल-क़ायदाचे महत्व आता संपलेले आहे, मात्र ते अमेरिकेने ओसामाला ठार मारल्याने नव्हे तर अरब देशातील जनतेनेच आपापल्या देशात लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवल्याने संपले आहे. याची दुसरी बाजू मात्र अशी सुद्धा आहे की गेल्या काही महिन्यात अरब देशांमध्ये घडलेल्या लोकशाहीवादी घटना तेवढ्याच अमेरिका विरोधी (लिबिया वगळता) सुद्धा होत्या आणि अमेरिकेने त्या भावनांशी खेळ करायचा प्रयत्न केल्यास त्यातून अनेक नवे जिहादी गट आणि कट्टर इस्लामपंथी सरकारे जन्म घेऊ शकतात.

ओसामाचा काटा काढल्यानंतर अमेरिकेपुढे २ जटिल प्रश्न उभे आहेत. एक, पाकिस्तानातील जिहादी मंडळींशी जवळचे संबंध ठेऊन त्यांना खत-पाणी घालणाऱ्या सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एका प्रभावशाली गटाचे करायचे तरी काय? दोन, अफगाणिस्तानातून कधी आणि कसा काढता पाय घ्यायचा? हे दोन्ही प्रश्न एकमेकांशी निगडीतच आहेत आणि भारताच्याही चिंतेचे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या निवडणूक काळापासून स्पष्ट शब्दातच अनेकदा सांगितले होते की इस्लामिक दहशतवादाचे खरे केंद्र पाकिस्तानात आहे आणि प्रत्यक्ष ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातच ठार मारून त्यांनी आपले शब्द खरे करून दाखविलेत. मात्र ओसामाला पाकिस्तानात शह देणाऱ्या शक्तींचा नायनाट कसा करायचा या विचाराने ओबामांना सुद्धा दिवसा तारे दिसत असणार. या शक्ती असे अनेक ओसामा बिन लादेन परत तयार करू शकतात हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे. शेवटी ओसामालासुद्धा अमेरिकेने दिलेल्या मदतीच्या जोरावरच पाकिस्तान ने सोविएत युनिअन विरुद्ध लढायला उभे केले होते. पाकिस्तानातील या कट्टर इस्लामिक गटाला अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व परत प्रस्थापित करायचे आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली की तिथे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करातील तालिबान समर्थक टपून बसले आहेत. एकीकडे पाकिस्तानी लष्कराच्या या नापाक इराद्यांची जाणीव अमेरिकेला आहे मात्र दुसरीकडे बराक ओबामांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार २०१२ पर्यंत सुरु करण्याचे ठोस आश्वासन युद्धाला कंटाळलेल्या आपल्या देशातील जनतेला दिले आहे. ओसामाला ठार मारून या आश्वासनाला ओबामांनी बळकटी आणली असली तरी अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय ही कोंडी फोडण्याचे मोठे काम आता अमेरिकेला करावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावित अफगाण माघारीनंतर या क्षेत्रात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते आणि यामुळेच आजच्या तारखेला भारत, चीन, रशिया हे देश सुद्धा चिंतेत आहेत.

ओसामाला ठार मारण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानात केलेल्या धडक कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय नितीनियामांवर दुरगामी परिणाम होऊ शकतात. या कारवाईचा दाखला देत आता इतर देशही, प्रामुख्याने रशिया, चीन आणि इस्रायल अशा प्रकारच्या मोहिमा परकीय भूमीवर पार पाडण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय. भारत सरकारने देखील अशीच सिने-स्टाइल कारवाई करून पाकिस्तानातील भारत-विरोधी दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना धडा शिकवावा अशी मागणी जोर धरू शकते. मात्र भारताने अशी कारवाई करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. अमेरिकेचा पाकिस्तानात मोठा लष्करी तळ आहे आणि त्यामुळे पाकिस्तानातील तळावरूनच अशी कारवाई करणे त्यांना शक्य आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेचा पाकिस्तानातच लष्करी तळ असल्याने त्यांच्या गुप्तचरांना स्थानिक पातळीवर नेमकी माहिती गोळा करणे तुलनेने सोपे आहे. भारतीय गुप्तचरांसाठी हे अतिशय अवघड काम आहे. भारताने सीमा पार करत अशी मोहीम फत्ते करायचा प्रयत्न फलदायी होणे तर फारच कठीण आहे मात्र यामुळे दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये युद्ध पेटायला काडीचाही अवकाश लागणार नाही. यामुळे भारतासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव आणणे, पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी आणि शांतीप्रिय तत्वांशी संबंध सदृढ करणे आणि आपली अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे या पर्यायांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

थोडक्यात, ओसामा बिन लादेनला ठार मारण्याच्या घटनेने अमेरिकी जनतेची सुडाची भावना मोठ्या प्रमाणात शमली असली तरी अमेरिकेसह संपूर्ण जगावर पसरलेली दहशतवादाची काळी छाया नाहीसी होईल की आणखी गडद होईल हे काळच सांगेल. सध्यातरी या घटनेने राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा अमेरिकेच्या सर्वोच्चपदी फेरनिवडीचा मार्ग निश्चितच प्रशस्त झाला आहे. मात्र अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून तत्काळ माघार घेणे कितपत फायदेशीर आहे याचा गंभीर विचार बराक ओबामांना करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला बळकटी प्रदान करत त्या माध्यमातून पाकिस्तानी लष्करातील तालिबानवाद्यांवर कायमचा अंकुश निर्माण करण्याला अमेरिका, भारत आणि संपूर्ण विश्व समुदायाला सर्वाधिक प्राधान्य देणे गरजेचे झाले आहे.