राजकीय दृष्ट्या विजनवासात असतांना, वृद्धापकाळाने निधन झाल्यानंतरही, ब्रजेश मिश्रा यांचे जाणे त्यांचे चाहते, स्पर्धक आणि विरोधक या सगळ्यांना चटका लाऊन गेले. संपूर्ण आयुष्य प्रशासनिक सेवेत काढल्यानंतर भारतीय राजकारणाची सुज्ञ जाण असलेले आणि अखेरच्या टप्प्यात पुरते ६ वर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहत राजकारणाला धोरणात्मक कलाटणी देणारे ब्रजेश मिश्रा नावाचे उमदे व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आत्मविश्वासाचे बळ देत महत्वाकांक्षेची भरारी घेण्यास उद्द्युत करण्यामागे मिश्रा यांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली होती. सन १९९१ ते १९९८ दरम्यानच्या राजकीय आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या काळानंतर केंद्रीय राजकारणाला स्थैर्य देण्याचे काम अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले होते, तर धोरणात्मक नवदृष्टी लावण्याची जबाबदारी ब्रजेश मिश्रा यांनी खंबीरतेने पार पाडली होती. वाजपेयींच्या पंतप्रधान पदावरील काळात त्यांनी ब्रजेश मिश्रांवर पूर्ण विश्वास दाखवत त्यांची आपल्या मुख्य सचिव पदासह नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या नव्याने निर्मित पदावर सुद्धा नियुक्ती केली होती. मुळात, भारतासारख्या विशाल आणि जागतिक सत्ता होण्याची आस असलेल्या देशापुढे सुरक्षेची अनेक आव्हाने उभी असल्याने पंतप्रधानांना वेळोवेळी सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची नितांत आवश्यकता आहे, हे ब्रजेश मिश्रा यांनी ताडले होते. स्वातंत्र्यानंतर अनधिकृतपणे कुणी न कुणी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची भूमिका निभावत आले होते. नेहरूंच्या काळात परराष्ट्र धोरणात केंद्रीय मंत्री कृष्ण मेनोन यांचा शब्द अंतिम असायचा, तर इंदिरा गांधींनी श्री. पी.एन. हक्सर यांना हा सन्मान दिला होता. मात्र, अधिकृत पदाशिवाय नियोजन आणि उत्तरदायित्व यांची कमी सतत जाणवत असे. ही कमी दूर करण्यासाठी, अमेरिकी राज्यपद्धतीच्या धर्तीवर भारतात सुद्धा असे कायदेशीर पद निर्माण करण्यासाठी त्यांनी धोरणकर्त्यांमध्ये चर्चा घडवून आणली आणि वाजपेयी सरकारने हे पद तयार करत खुद्द मिश्रा यांची पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. वाजपेयींच्या नेतृत्वात पोखरण इथे अण्वस्त्र चाचण्या घेण्यामध्ये आणि त्यानंतर जागतिक टीकेला धीर-गंभीरतेने उत्तर देण्यात मिश्रा यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. साहजिकच नव्या पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणे अपेक्षित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे कार्यक्षेत्र पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाला केवळ सल्ला देण्याचे असले तरी मिश्रा यांनी स्व-कर्तुत्वाने या पदाची गरिमा वाढवत त्याला संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री पदाच्या तोडीचे बनवले. अर्थात, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिवपदही त्यांच्याकडे असल्याने आपल्या सल्ल्यांचे रुपांतर धोरणांमध्ये करवून घेण्याची कामगिरी त्यांनी लीलया पार पाडली. तसेच, धोरणात्मक निर्णयांची अमंलबजावणी करण्यासाठी नोकरदारांची नकेल सुद्धा त्यांच्या हातात असल्याने प्रत्येक निर्णय धडाडीने राबवणे त्यांना शक्य झाले.
सन १९९१ नंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुलभूत बदल झाले असून भारताला जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडत नव्या मार्गांवर चालण्याची जोखीम उचलावीच लागेल हे ब्रजेश मिश्रा यांनी ताडले होते. तसेच, जागतिक सत्ता बनण्याचा मार्ग सरळसोट आणि सुलभ कधीच नसतो, तर त्यासाठी खाच-खळग्यातून मार्गक्रमण करत स्वत:ची वाट बनवावी लागते हे मिश्राजींना उमगले होते. वाजपेयी सरकारने सूत्रे हाती घेण्याआधी ज्या बाबी अनेकांना कळत होत्या पण त्या दिशेने वळण्याचे धारिष्ट्य होत नव्हते, त्यावर पाऊले उचलण्यास ब्रजेश मिश्रांनी तत्काळ सुरुवात केली होती. आपणास जग कसे हवे आहे, या ऐवजी जग जसे आहे त्यात राष्ट्रहित कसे साधता येईल याचा विचार करत निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी राज्यकर्त्यांवर बिंबवले होते. आदर्शवाद आणि यथार्थवादामध्ये त्यांनी साहजिकच वास्तविकतेचा स्विकार करण्यावर भर दिला. परिणामी, नव्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवस्थेत भारताचे स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रस्थापित जागतिक सत्तांसोबत संबंध बळकट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे प्रामाणिक मत होते. द्वि-ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा अंत होऊन अमेरिकेच्या वर्चस्वातील एक-केंद्रीय व्यवस्थेचा उगम झाला असला तरी ही तात्पुरती व्यवस्था असून नजीकच्या भविष्यात त्याची जागा बहु-ध्रुवीय संरचनेने घेतली जाईल याची त्यांना खात्री होती. या संभाव्य बहु-ध्रुवीय व्यवस्थेत आपले स्थान भक्कम करण्याची संधी भारताला चालून आल्याने त्याने जागतिक शक्ती प्रमाणे वर्तवणूक करण्यास सुरुवात केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते.
वाजपेयींच्या पोखरण अण्वस्त्र चाचणी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लंड आणि युरोपीय संघ यांच्याशी द्वी-पक्षीय संबंधांना बळकटी देणे, श्री लंकेशी मुक्त व्यापार करार करणे इत्यादी महत्वपूर्ण बाबी मिश्रांच्या पुढाकाराने आणि नियोजनाने सुरळीत पार पडल्यात. पोखरण नंतर जागतिक व्यासपीठांवर भारताचे एकटेपण दूर करण्यासाठी ब्रजेश मिश्रा यांनी घेतलेल्या प्रयत्नांची फळे आजही चाखायला मिळत आहेत. त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे अमेरिका आणि इतर विकसित देशांनी भारतावर लादलेले तांत्रिक निर्बंध दूर होण्याची प्रक्रिया वेगात सुरु झाली. या संबंधी पाश्चिमात्य आणि इतर प्रगत देशांशी वाटाघाटी करतांना त्यांनी कुठेही पडते घेतले नाही कि भारताच्या मुलभूत भूमिकांमध्ये बदल केला नाही. परिणामी, अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर भारत सही करणार नाही हे अंत: अमेरिकेला मान्य करावे लागले. त्याचबरोबर, पोखरण नंतर भारतावर अतोनात टीका करणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्या देशांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात ब्रजेश मिश्रांनी कमी केले नाही. भारताच्या आर्थिक विकासाचा लाभ उठवण्यासाठी ज्यावेळी ऑस्ट्रेलियाचे वरिष्ठ मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी त्यांना भारतीय नेत्यांची भेट घेण्यासाठी ताटकळत ठेवत ऑस्ट्रेलियाने भारतावर विनाकारण केलेल्या जहाल टीकेचा सूड उगवत मिश्रांनी सर्व देशांना कडक संदेश दिला होता. पोखरण नंतर भारताने चीन च्या अण्वस्त्रांच्या भीतीमुळे अण्वस्त्र चाचणी केल्याचे पत्र अमेरिकेला पाठवले होते. अमेरिकेने दुष्टपणे पत्राचा मजकूर न्यू यॉर्क टाईम्स मध्ये देत भारत आणि चीन दरम्यानचे वितुष्ट वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, स्वत: ब्रजेश मिश्रा यांनी चीन सोबतचे संबंध सुरळीत राहतील याची दक्षता घेतली होती. परिणामी, कारगिल युद्धाच्या वेळी भारताला अडचणीत आणण्याऐवजी चीन ने तठस्थपणाची भूमिका घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मित्र आणि शत्रू निर्माण करता येतात, मात्र शेजारी बदलता येत नाहीत आणि त्यामुळे शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे नेहमीच राष्ट्रहिताचे आहे असे ब्रजेश मिश्रा यांचे ठाम मत होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केलेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे चीनशी सीमा प्रश्नावर रखडलेली बोलणी नव्या जोमाने सुरु झाली. दोन्ही देशांनी सीमा-प्रश्नावर चर्चा आणि वाटाघाटी करण्यासाठी उच्च-स्तरीय विशेष प्रतिनिधी नेमण्याची योजना मान्य केली. पुन्हा, वाजपेयींनी भारताचे विशेष प्रतिनिधी होण्याचा मान ब्रजेश मिश्रा यांना दिला.
ब्रजेश मिश्रांची राजकीय विचारसरणी नेहमीच उत्सुकतेचा आणि शंकेचा विषय राहिली आहे. कॉंग्रेस पक्षातर्फे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मंत्री पद भूषवलेल्या द्वारका प्रसाद मिश्रा यांचे पुत्र असलेल्या ब्रजेश मिश्रांनी सक्रीय राजकारणाचा मार्ग कधीच चोखाळला नाही. सन १९५१ मध्ये ते भारतीय परराष्ट्र सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होत सरकारी सेवेत रुजू झाले, आणि निवृत्त होईपर्यंत मतभेद असले तरी सरकारी धोरणांची अमंलबजावणी करण्याला प्राध्यान्य दिले. इंदिरा गांधींच्या परराष्ट्र धोरणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पी.एन.हक्सर यांच्या चमूत ब्रजेश मिश्रांचा सहभाग होता. निवृत्तीनंतर ते वाजपेयींच्या प्रभावाने भारतीय जनता पक्षाकडे आकृष्ट झाले. वाजपेयी सरकारची आणि त्यामुळे त्यांची सुद्धा कारकीर्द संपल्यानंतर ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले भारत-अमेरिका अणु संधीच्या निमित्त्याने! त्यांनी भाजपच्या भूमिकेशी फारकत घेत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकाराने होऊ घातलेल्या अणु संधीस पाठींबा दिला. याबद्दल सरकारने त्यांना पदम -विभूषण हा भारत-रत्न नंतरचा सर्वोच्च नागरी सन्मान देत गौरव केला. मात्र, मिश्रांनी पुरस्कारासाठी सरकार-धार्जिणी भूमिका घेतली असे म्हणणे म्हणजे त्यांचा विश्वास असलेल्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा अवमान ठरेल. त्याच्या मते ज्या-ज्या वेळी राष्ट्र-हितासाठी जी-जी भूमिका आवश्यक होती ती त्यांनी घेतली, आणि म्हणूनच मित्र आणि विरोधक असे सर्वांमध्ये मानाचे स्थान मिळवले.
