मालदीवमधील यादवीत भारताची तटस्थता

(Published in Daily Deshonnati on 11-02-2012)

दक्षिण हिंद महासागरातील मालदीव द्वीपसमूहाच्या राजकारणात उलटा-पालथ घडत आहे. मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाला पोलीस दलांची साथ लाभल्याने हिंसक सत्ता संघर्ष टाळण्यासाठी ७ फेब्रुवारीला पदाचा राजीनामा दिला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी, 'बंदुकीच्या धाकाखाली पदत्याग करावा लागल्याचे' सांगत भारताकडे, तसेच व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे, मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. भारताचे मालदीवशी फार घनिष्ट आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संबंध आहेत आणि सन १९८८ मध्ये भारताने मालदीव मध्ये लष्करी हस्तक्षेप करत सरकार-विरोधी बंड मोडून काढले होते. त्यामुळे यावेळी सुद्धा भारत याच प्रकारची कारवाई करणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र, भारतासह इतर बड्या देशांनी आणि संयुक्त राष्ट्राने सुद्धा मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणात सरळ हस्तक्षेप करणे उचित ठरणार नाही हे स्पष्ट करत मालदीवच्या सरकारला आणि राजकीय पक्षांना घटनात्मक आणि अहिंसक मार्गाने तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. सन १९८८ मध्ये भारताने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला होता तेव्हाची परिस्थिती आजपेक्षा खूप वेगळी होती. त्या वेळी मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मौमून अब्दुल गय्यूम यांना पदच्युत करण्यासाठी मालदीवच्या एका श्रीमंत व्यापाऱ्याने श्रीलंकेतील प्लॉट (P.L.O.T.E.) या अतिरेकी संघटनेच्या भाडोत्री सशस्त्र सदस्यांना मालदीवमध्ये आमंत्रित केले होते. गय्यूम यांनी या भाडोत्री अतिरेक्यांविरुद्ध तात्काळ भारताची मदत मागितली होती. त्यावेळी भारतीय वायू दलाने आग्र्याहून झेप घेत सशस्त्र कमांडो पैरेशूट च्या सहाय्याने मालदीव ची राजधानी माले इथे उतरवून काही तासातच भाडोत्री बंडाळी मोडीत काढली होती. त्या वेळी मालदीवच्या पदासीन राष्ट्राध्यक्षांनीच मदत मागितल्याने आणि त्या उठावात मालदीवच्या जनतेचा काडीचाही सहभाग नसल्याने भारताने हस्तक्षेप करण्यात अनुचित काहीच नव्हते. मात्र सध्याचा मालदीव मधील पेचप्रसंग फार वेगळ्या स्वरूपाचा आहे आणि मालदीवच्या राजकारणातील सर्वच गट त्यात गुंतलेले आहेत. या पैकी अनेक गटांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. मोहम्मद नाशीद यांच्याशी भारतसरकारचे जवळचे संबंध होते, मात्र त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेणारे वाहिद हसन 'माणिक' हे सुद्धा भारताचे मित्र म्हणूनच राजनैतिक वर्तुळात ओळखले जातात. तसेच ज्यांना पराभूत करून नाशीद राष्ट्राध्यक्ष झाले होते ते, माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम सुद्धा भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेऊनच होते. त्यामुळे मालदीव मधील सत्ता संघर्षात कुणा एका व्यक्ती अथवा पक्षाची बाजू घेतल्यास इतर पक्ष नाराज होऊन त्यांच्यामध्ये भारत विरोधाची भावना तयार होऊ शकते याची जाणीव ठेऊन भारताने तिथे कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

सन २००८ मध्ये मालदीवमध्ये नव्या राज्यघटनेअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका झाल्या होत्या. त्यापूर्वी तब्बल ३० वर्षे तिथे मौमून अब्दुल गय्युम यांचे शासन होते. त्यांच्या एककल्ली आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या राजवटीविरुद्ध २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून जनाक्रोष वाढीस लागल्यावर त्यांना नवी राज्यघटना बनवून लोकशाही बहाल करणे भाग पडले होते. मोहम्मद नाशीद यांनी त्या काळात लोकशाही मूल्यांसाठी लढा देऊन मालदीवच्या जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. गय्युम विरोधी भूमिकांमुळे नाशीद यांना अनेक वर्षे तुरुंगवासही सोसावा लागला होता. लोकशाहीसाठीच्या त्यांच्या कणखर भूमिकेमुळे ते भारतासह जगभरातील लोकशाहीप्रधान देशांच्या गळ्यातले ताईत बनले होते. भारताने सुद्धा गय्युम यांच्यावर मालदीवमध्ये लोकशाही बहाल करण्यासाठी दबाव आणला होता. सन २००८ मध्ये झालेल्या पहिल्या-वहिल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत नाशीद यांनी गय्युम यांना पराभूत केले होते आणि त्यांच्यासोबत वाहिद हसन 'माणिक' उप-राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले होते. मालदीवने अमेरिकेच्या राज्यप्रणाली प्रमाणे राष्ट्राध्यक्षीय पद्धत स्वीकारल्याने राष्ट्राध्यक्ष आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष यांची प्रत्यक्ष निवडणुकीत निवड होते आणि पिपल्स मजलिस, म्हणजे संसदेच्या सदस्यांची निवडसुद्धा वेगळ्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानानेच होते.

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर नाशीद यांनी जागतिक हवामान बदलामुळे मालदीवच्या अस्तित्वालाच निर्माण झालेल्या धोक्याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधण्यासाठी समुद्राखाली आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक घेतली. मालदीवची समुद्र सपाटी पासून सरासरी उंची केवळ ८ फूट आहे. हवामान बदलामुळे महासागरातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यास मालदीव द्वीप समूहातील संपूर्ण १२०० बेटे सगळ्यात आधी पाण्याखाली जातील असे वर्तवण्यात येत आहे. अशी परिस्थिती उद्भवलीच तर मालदीवच्या ३,५०,००० लोकांना इतर देशात शरणार्थी म्हणून रहावे लागू नये या साठी नाशीद यांनी भारत, श्रीलंका अथवा ऑस्ट्रेलियामध्ये जमीन विकत घेऊन तिथे मालदीवच्या नागरिकांना स्थायिक करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. मालदीवचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या पर्यटनातून येणारा पैसा यासाठी वापरण्याचा मनोदय नाशीद यांनी व्यक्त केला होता. दूरदृष्टीने आणि चांगल्या हेतूंनी काम करणाऱ्या नाशीद यांना सत्ता राजकारणातील खाच-खळगे मात्र ओळखता आले नाहीत. सन २००९ मध्ये झालेल्या मजलिस च्या निवडणुकांमध्ये नाशीद यांच्या 'मालदीवीयन लोकशाहीवादी पक्षाला' बहुमत मिळू शकले नाही आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्युम यांच्या 'प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव' ने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यामुळे नाशीद यांना आपली धोरणे राबवण्यासाठी इतर छोट्या पक्षांशी केलेल्या आघाडीवर विसंबून राहावे लागत होते. मात्र छोट्या पक्षांचा विश्वास संपादन करण्यात नाशीद कमी पडले. माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांचा मालदीवच्या प्रशासनावरील प्रभाव कमी करण्यासाठी नाशीद यांनी घाईत पाउले टाकायला सुरुवात केली, मात्र त्यामुळे आघाडीतील मित्र पक्षांचीच नाराजी त्यांनी ओढवून घेतली. सन २०१० मध्ये मित्र पक्षांनी मजलिसमध्ये असहकार पुकारल्याने नाशीद अडचणीत आले आणि विधेयके पारीत करवून घेणे त्यांना कठीण झाले. या परिस्थितीचा फायदा घेत गय्यूम यांच्या पक्षाने नाशीद यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लगेच घेण्याची मागणी रेटून धरली.

याच काळात मालदीव मध्ये कट्टर इस्लामिक शक्तींचा प्रभाव वाढू लागला. मालदीवने सुरुवातीपासूनच इस्लामला अधिकृत धर्म म्हणून मान्यता दिली आहे आणि इस्लाम व्यतिरिक्त इतर धर्माच्या लोकांना मालदीवचे नागरिकत्व मिळणार नाही अशी तरतूदही राज्यघटनेत केली आहे. असे असले तरी आतापर्यत इस्लामिक कट्टरपंथीयांचा समाजावरील आणि राजकारणावरील प्रभाव अगदी मर्यादित होता. गेल्या २ वर्षात मात्र त्यांच्या मालदीवमधील अस्तित्वात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांनी नाशीद यांच्यावर मालदीवमध्ये इतर धर्म आणि संस्कृतींना प्रवेश देत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या सरकार विरुद्ध आंदोलने सुरु केली. पर्यटकांना मदिरा प्राशनाची परवानगी देऊ नये अशी कट्टर इस्लामिक गटांची मागणी आहे. मदिरेच्या उपलब्धतेशिवाय पर्यटन व्यवसाय ओस पडेल त्यामुळे मालदीव च्या सरकारने सुदुरच्या पर्यटक बेटांवरील हॉटेल्स मध्ये मदिरा विक्री आणि प्राशनाची सोय पूर्वीपासूनच केली आहे. मात्र नाशीद यांच्या कार्यकाळात माले इथे सुद्धा मदिरा उपलब्ध होत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. सन २००९ मध्ये मालदीवने सार्क संमेलनाचे यजमानत्व केले होते. त्या वेळी पाकिस्तानने मालदीवला दिलेली भेट वस्तू इस्लाम-सुसंगत नसल्याचा आणि श्रीलंकेने भेट दिलेली बुद्धमूर्ती इस्लाम विरोधी असल्याचा कांगावा कट्टर पंथीयांनी केला होता.

नाशीद यांच्यावर ब्रिटेन मधील हुजूर पक्ष आणि अमेरिकेच्या धोरणांचा पगडा आहे. त्यांनी सत्तेत येताच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या शिफारशी लागू करण्यास सुरुवात केली. मालदीवचे चलन 'रुफ्फिया' चे अवमूल्यन केल्यामुळे महागाई वाढली आणि नाशीद यांच्या सरकारविरुद्धचा असंतोषही वाढू लागला. सरकारी नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या नाशीद यांच्या हट्टाहासाची त्यात भर पडली. मालदीवची १०% जनता सरकारी नोकर म्हणूनच आपली रोजी-रोटी मिळवते. पर्यटन आणि मासेमारीशिवाय इतर उद्योग वाढीस न लागल्याने सरकारी नोकरीतील लोकांना रोजगाराचे इतर पर्यायही उपलब्ध नाहीत. माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांच्या काळात ही नोकरशाही वाढली. त्यामुळे प्रशासनात गय्यूम यांचे अनेक मित्र आणि समर्थक आहेत. त्यांनी नाशीदविरुद्ध आंदोलनांना हवा दिली.

नाशीद ह्यांनी न्यायव्यवस्थेशी संघर्षाचा पवित्रा घेणे हे त्यांच्या राजीनाम्याला घडलेले नैमित्तिक कारण आहे. नाशीद यांनी मालदीवच्या गुन्हेगारी न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अलीकडेच अटक केली होती. मात्र अब्दुल्ला यांच्या अटकेमागचे खरे कारण दुसरेच सांगण्यात येत आहे. नाशीद यांच्या प्रशासनाने अटक केलेल्या माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांच्या एका समर्थकाची सुटका करण्याचे अब्दुल्ला यांनी आदेश दिले होते. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर नाशीद यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले असे त्यांच्या विरोधकांचे मत आहे. अब्दुल्ला यांच्या सुटकेसाठी विरोधक करत असलेल्या आंदोलनाला दडपण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यामुळे मालदीव मधील परिस्थिती आणखी चिघळू लागली होती. अशा वेळी नाशीद यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी रक्तरंजीत संघर्षाचा मार्ग न पत्करता राजीनामा देणेच पसंद केले. मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष पद रिकामे झाल्यास उप-राष्ट्राध्यक्षांना तत्काळ राष्ट्राध्यक्षपदी बढती देण्याची तरतूद आहे. यानुसार, वाहिद हसन 'माणिक' यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ देण्यात येऊन मजलिसने या संदर्भात बहुमताने ठराव सुद्धा पारित केला. वाहिद हसन हे मालदीवचे पहिले पीएच.डी. पदवी धारक आहेत आणि पूर्वी त्यांनी युनिसेफ या संयुक्त राष्ट्राच्या प्रतिष्ठित संस्थेत उच्च-पदावर काम केले आहे. हसन यांच्या मौमी इत्थेहाद पक्षाला मजलिस मध्ये एक ही जागा जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे ते पंगु राष्ट्राध्यक्षच राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यांना सुद्धा याची जाणीव असल्याने त्यांनी सर्व पक्षांचे मिळून राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. नाशीद यांच्या पक्षाने आता लगेच विरोधी पक्षाची भूमिका धारण करत राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीत मालदीवसाठी येणारा काळ सत्ता संघर्षाचा ठरणार आहे यात वाद नाही. सुदैवाने आतापर्यंत मालदीवमधील कुठल्याही गटाच्या राजकारणाला भारत-विरोधाचे रंग चढलेले नाहीत आणि भारताने सुद्धा मालदीवच्या अंतर्गत वादात न पडता शांततेने आणि घटनात्मक मार्गांनी तोडगा काढण्याचा सल्ला देऊन देण्यात राजनैतिक परिपक्वता दाखवली आहे.

भारत-चीन वाटाघाटी: दोन पाऊले पुढे, एक पाऊल मागे

(Published in Deshonnati on 4th Feb. 2012)

भारत आणि चीन दरम्यान अधूनमधून घडत असलेले वाद जेवढे चर्चेत असतात, तेवढ्या प्रमाणात दोन्ही देशांमधील सामोपचाराच्या घटनांना प्रसिद्धी मिळत नाही. यामुळे या दोन बलाढ्य आशियाई राष्ट्रांमध्ये युद्धाची ठिणगी कधीही पडू शकण्याचा आभास सतत निर्माण झालेला असतो. प्रत्यक्षात दोन्ही देशांनी त्यांच्या दरम्यान सर्वाधिक वादाचा मुद्दा असलेल्या सीमा प्रश्नावर संथ गतीने पण निश्चित दिशेने प्रगती केली आहे. जागतिक राजकारणातील प्रश्न चुटकी सरशी सुटत नसतात आणि आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीचे परिमाण लावल्यास भारत आणि चीन ने सीमा प्रश्नावर द्विपक्षीय चर्चेस सुरुवात झाल्यापासून तोडगा शोधण्यासाठी समाधानकारक कामगिरी केली आहे. भारत-चीन सीमा प्रश्नावर तोडगा सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दोन्ही देशांच्या 'विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची' १५ वी फेरी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात नवी दिल्ली इथे संपन्न झाली. या अनुषंगाने भारत आणि चीन दरम्यान मैत्री प्रस्थापित करण्याच्या एकंदर प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की कासव गतीने दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. एकमेकांचे दावे समजून घेण्यासाठी आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नी आपापली मूळ भूमिका न सोडता चर्चा सुरू ठेवली आहे. परिणामी कोणत्या मुद्द्यांवर आणि कशा स्वरुपात चर्चा करावी तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव-मुक्त परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठीच्या उपायांवर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे.

भारत-चीन सीमा वादाचे मूळ ब्रिटीशकालीन इतिहासात आणि सीमावर्ती भागातील भौगोलिक परिस्थितीत दडलेले आहे. १९ वे शतक आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतीय उपखंडावर ब्रिटीशांचे राज्य होते तर चीन अनेक परकीय आक्रमणे आणि अंतर्गत यादवीने पोखरला गेला होता. या काळात चीनचे मध्यवर्ती सरकार कमकुवत झाल्याने त्याचे तिबेट सारख्या सीमावर्ती भागावरील वर्चस्व लोप पावले होते. सन १९१४ मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश सरकार आणि तिबेटचे शासक यांनी शिमला इथे एक करार करून भारत आणि तिबेट दरम्यानची सीमा निर्धारित केली. यालाच मैकमोहन लाईन म्हणण्यात येते. सन १९४९ मध्ये चीन मध्ये साम्यवादी क्रांती होऊन सशक्त मध्यवर्ती सरकारची स्थापना झाली आणि चीन ने १९५० मध्ये तिबेट वर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित केले. चीन ने १९१४ च्या कराराने अस्तित्वात आलेल्या मैकमोहन रेषेस अमान्य करत भारत आणि चीन दरम्यानची सीमा ठरवण्यासाठी परत एकदा वाटाघाटी करण्याची मागणी केली. मैकमोहन रेषा कागदावर अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर ती असंख्य डोंगर-दऱ्या यांच्यामधून जात असल्याने त्याच्यानुसार दोन्ही देशांमधील निश्चित सीमा ठरवणे कठीण आहे. १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस या मुद्द्यावरून भारत आणि चीन चे राजनैतिक संबंध पूर्णपणे बिघडले आणि सीमावर्ती भागात दोन्ही देशांच्या सैनिकी तुकड्यांमध्ये चकमकी घडू लागल्या. ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीन ने भारतावर आक्रमण केले आणि एक महिना चाललेल्या लष्करी संघर्षानंतर एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. मात्र तोपर्यंत चीनने भारताच्या उत्तरी सीमेवरच्या अक्साई चीन भागातल्या तब्बल ३८,००० हेक्टर स्क्वेयर किमी जमिनीवर ताबा मिळवला होता, जो आजतागायत चीनच्याच ताब्यात आहे.

सन १९६२ मध्ये तुटलेले राजनैतिक संबंध पुन्हा जोडण्याची प्रक्रिया सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने सुरु झाली. त्यांनी ब्रजेश मिश्र यांची विशेष दूत म्हणून चीन ला रवानगी केली आणि चीनी नेतृत्वाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर के आर नारायणन यांना भारताचे राजदूत म्हणून बिजींगला पाठवले. सन १९७९ मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौऱ्यावर गेले. चीनशी संबंध सामान्य करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या या दौऱ्यातून भारताला मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र त्याच वेळी चीन ने शेजारी देश विएतनाम वर आक्रमण केल्याने वाजपेयी दौरा अर्धवट सोडून परत आले. पुढे सन १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या महत्वाकांक्षी चीन दौऱ्याने दोन्ही देशामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा गती आली. राजीव गांधी आणि चीन चे सर्वोच्च नेते डेंग शियोपिंग यांनी दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक, राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी सीमा प्रश्नावर चर्चा, उच्च-स्तरीय परिषदा, विश्वास-संवर्धक उपाय आणि द्विपक्षीय व्यापार या माध्यमांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले. या भेटीत दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नावर संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना केली. सन १९६२ च्या युद्धानंतर सीमा प्रश्नावर चर्चेसाठी तयार करण्यात आलेले हे पहिलेच अधिकृत व्यासपीठ होते. सन १९९१ मध्ये चीन चे तत्कालीन पंतप्रधान ली फेंग भारत भेटीला आले आणि सीमा प्रश्न मैत्रीपूर्ण चर्चेद्वारे सोडवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. सन १९९३ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी चीनभेटी दरम्यान ऐतिहासिक 'सीमा शांतता आणि सलोखा' करारावर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य बळ आणि युध्द सामुग्री लक्षणीय प्रमाणात कमी केली. या कराराअंतर्गत संयुक्त कार्यकारी गटाला मदत करण्यासाठी भारत-चीनच्या राजनैतिक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली. सन १९९६ मध्ये चीन चे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी भारत भेटी दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील लष्करी क्षेत्राशी संबंधित विश्वास-संवर्धन उपायांच्या करारावर हस्ताक्षर केले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गैरसमजातून लष्करी संघर्ष उद्भवू नये या साठी हे उपाय योजण्यात आले.

सन २००३ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या चीनभेटी दरम्यान दोन्ही देशांनी अनेक महत्वपूर्ण करार केले. त्यात सीमा प्रश्नाशी संबंधित सगळ्यात महत्वाचा करार होता विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची स्थापना. सीमा प्रश्न सोडवण्यात विशेष प्रगती न करू शकलेल्या संयुक्त कार्यकारी गटाला पूर्णविराम देऊन दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी नेमलेल्या विशेष प्रतिनिधींवर सीमा प्रश्नावर तोडगा सुचवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. संयुक्त कार्यकारी गटाने तांत्रिक बाबींचा सखोल कीस पाडला होता, मात्र तांत्रिक बाबी राजकीय साच्यात बसवून सीमा प्रश्न सोडवणे त्यांना जमणारे नाही हे वाजपेयींनी ताडले होते. सीमा प्रश्नावरील वाटाघाटीत दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च पातळीवरच्या नेतृत्वाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे कारण या बाबतचा कोणताही निर्णय राजकीय कसरतीचा असणार आहे याची जाणीव वाजपेयींना होती. सन २००५ मध्ये विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेतून तयार करण्यात आलेल्या 'भारत-चीन सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय परिमाणे आणि मार्गदर्शक तत्वे' या अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजाला दोन्ही देशांनी स्वीकारले. या मध्ये सीमा प्रश्न सोडवण्यासंबंधी ६ महत्वाचे मुद्दे आहेत: एक, दोन्ही बाजू 'राजकीय समाधान' शोधतील. दोन, दोन्ही देश एकमेकांच्या सामरिक आणि माफक हितांचा नीट विचार करतील. तीन, समाधान शोधतांना दोन्ही देश 'ऐतिहासिक पुरावे, राष्ट्रीय भावना, माफक चिंता आणि सीमेवरील प्रत्यक्ष स्थिती आणि समस्या' या बाबी विचारात घेतील. चार, सीमा रेषा 'सुयोग्य रीत्या व्याख्यीत आणि सहज ओळखता येणाऱ्या नैसर्गिक भौगोलिक चिन्हांनी अंकित' असावी. पाच, दोन्ही देश 'सीमावर्ती भागात स्थायिक असलेल्या आपापल्या जनतेच्या हितांचे रक्षण करतील'. सहा, नागरी आणि लष्करी अधिकारी तसेच सर्व्हे अधिकाऱ्यांमार्फत फेररचना आणि आखणी करण्यात येईल. भविष्यात सीमा प्रश्नावरचा तोडगा निघाल्यास तो देवाण घेवाणीच्या स्वरुपातीलच असेल असे या मार्गदर्शक तत्वांनी स्पष्ट होते. या संदर्भात दोन्ही देशांनी आपापल्या जनतेला सचेत आणि शिक्षित करून सीमा प्रश्नाच्या समाधानासाठी विशेष प्रतिनिधींची चर्चा ज्या निष्कर्षांना पोचेल ते स्वीकारार्ह करवून घेणे अपेक्षित आहे.

दिल्ली इथे अलीकडेच पार पडलेल्या विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या १५ व्या फेरी अंती दोन्ही देशांनी 'भारत-चीन सीमा व्यवहारावरील सल्लामसलत आणि समन्वयाच्या संयुक्त प्रणालीच्या' स्थापनेची घोषणा केली. या द्विपक्षीय चर्चेत भारताचे विशेष प्रतिनिधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन असून चीन चे विशेष प्रतिनिधी परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ नेते तायी बिन्गुओ आहेत. या प्रणालीकडे दोन्ही देशांनी सीमेवर शांतता राखण्यासाठी आतापर्यंत मान्य केलेल्या उपायांच्या अंमलबजावणीचे काम सोपवण्यात येणार आहे. दोन्ही देशांच्या राजनैतिक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणाऱ्या प्रणालीचे नेतृत्व दोन्ही देशातील संयुक्त सचिव पातळीचे अधिकारी करतील.

मागील दोन दशकात भारत आणि चीन ने सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्षाऐवजी सौहार्दाचाच मार्ग पत्करणे पसंद केल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होते. मात्र याचा अर्थ दोन्ही देशांमध्ये तणाव आणि वाद नाहीत असा मुळीच नाही. भारताच्या अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यातील अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना सामान्य पद्धतीने व्हिसा न देण्याच्या चीनच्या वागणुकीने दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण होत असतो. तसेच, भारतीय कंपन्यांनी विएतनामशी संधान बांधून दक्षिण चीनी सागरात तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननाचे काम हाती घेण्याला चीन ने तीव्र विरोध दर्शविल्याने दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दलाई लामांच्या भारतातील गतीविधींवर चीन वेळोवेळी आक्षेप घेत असल्याने सुद्धा दोन्ही देशांमध्ये संबंध संपूर्णपणे सामान्य होणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची १५ वी फेरी आधी नोव्हेंबर २०११ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्याच तारखांना दिल्लीतच दलाई लामा जागतिक बौद्ध परिषदेचे उदघाटन करणार असल्याला चीन ने आक्षेप घेतला होता आणि परिणामी चर्चेची फेरीच पुढे ढकलण्यात आली होती. अशा घटनांनी सीमा प्रश्नांवर तोडगा शोधण्याच्या दृष्टीने झालेल्या प्रगतीला निश्चितच खिळ बसते आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या मैत्रीपूर्ण संबंधाचे गाडे अविश्वास आणि तणावाच्या चिखलात रुतून बसते. त्यामुळे दोन्ही देशांनी सीमा प्रश्नासह इतर मुद्द्यांवरसुद्धा विश्वास-संवर्धन उपाय शोधणे गरजेचे झाले आहे.

बांगला देशातील घडामोडींचे भारतीय संदर्भ

(Published in Marathi Daily Deshonnati on 28/01/2012)

बांगला देशातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शेख हसीना वाजेद यांचे सरकार उलथवण्याचा काही आजी आणि माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचा कट वेळेतच उघडकीस आल्याने भारताच्या परराष्ट्र विभागाने निश्वास टाकला. शेख हसीना यांच्या लोकप्रिय सरकारविरुद्धचे कारस्थान यशस्वी झाले असते तर भारताची डोकेदुखी वाढण्याचीच शक्यता जास्त होती. भारताला आणि बांगला देशातील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना दिलासा देणारी सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे बांगला देशच्या लष्करानेच या कारस्थानात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून काही आजी आणि माजी सैनिकी अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि जाहीर व्यक्तव्यातून अश्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तींची निर्भत्सना केली. बांगला देशच्या लष्करी प्रवक्त्यांनी सरकार विरोधी कट फसल्याचे घोषित करतांना माहिती दिली की २ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना या संदर्भात अटक करण्यात आली असून एका पदासीन मेजर जनरलची कसून चौकशी केली जात आहे. या कटात १४ ते १६ आजी आणि माजी लष्करी अधिकारी सहभागी असल्याचा दाट संशय असल्याचेही या वक्तव्यात म्हटले आहे. लष्कराने गंभीर राजकीय टिप्पणी करत म्हटले की, ¨ बांगलादेशच्या भूतकाळात काही वाईट प्रवृत्तींनी लष्कराच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन अराजकता माजवली होती आणि लष्कराचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला होता. कधी अशा प्रवृत्तींचे डाव यशस्वी झाले तर कधी फसले. मात्र, यामुळे बांगला देश मुक्ती संग्रामातून जन्माला आलेल्या बांगला देशी लष्कराच्या गौरवशाली परंपरेला काळीमा फासली गेली. या व्यक्तव्यातून आम्ही, बांगला देश लष्कराचे सक्षम आणि शिस्तबद्ध सदस्य, जाहीर करू इच्छितो की अशा कुप्रवृत्तींनी केलेल्या कृत्यांचे ओझे आम्ही आमच्या खांद्यावरून वाहणार नाही.¨

बांगला देशच्या लष्कराने हुकुमशाही प्रवृत्तींविरुद्ध अशी कठोर भूमिका घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सन १९४७ ते १९७१ पर्यंत बांगला देश पाकिस्तानचा भाग असल्याने लष्करी कारस्थानांची परंपरा तिथेही लवकरच वाढीस लागली, नव्हे ती पाकिस्तानकडून जणू देणगी स्वरूपातच मिळाली. बांगला देशचे ´राष्ट्रपिता´ आणि पहिले राष्ट्राध्यक्ष शेख मुजीबुर रहेमान यांची १५ ऑगस्ट १९७५ ला काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी निर्घुण हत्या करत सत्ता बळकावली आणि तेव्हापासूनच बांगला देशातील लोकशाही संस्था आणि लोकशाही प्रेमी नागरिकांची गळचेपी सुरु झाली. या लष्करी हुकुमशहांनी भारत आणि बांगला देश यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध नासवत दोन्ही देशांदरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानात असलेली हुकुमशाही आणि धर्मांधता याच्या विरोधात शेख मुजीबुर रहेमान यांनी बांगला भाषिक राष्ट्रवाद आणि सर्वधर्मसमभाव या तत्वांवर बांगला देश मुक्ती संग्राम उभा केला आणि भारताच्या मदतीने स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती केली. सर्वधर्मसमावेशक भाषिक राष्ट्रवादाच्या तात्विक बैठकीमुळे नवनिर्मित बांगला देश आणि भारत हे वैचारिक आणि भावनिक पातळीवर एकमेकांना जवळचे वाटू लागले. याच भूमिकेतून बांगला देशने कवीवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्याच एका कवितेचा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार सुद्धा केला. अशी समान ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या दोन देशांमध्ये सर्व क्षेत्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होणे अपेक्षित होते. मात्र बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर ४ वर्षात ´बंगबंधू´ मुजीबुर रहेमान यांना ठार करून बांगला देशच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी कळत नकळत पाकिस्तानचे अंधानुकरण करत लोकशाही आणि सर्वधर्मसमावेशकता या तत्वांना तिलांजली दिली. साहजिकच बांगला देशची जवळीक पाकिस्तानशी झाली आणि पाकिस्तानातील लष्करी अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशचा वापर भारत विरोधी कारवायांसाठी करण्यात यश मिळवले. अशा प्रकारे १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून बिघडत जाणारे भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंध १९९० च्या दशकात अगदीच रसातळाला गेले. १९८० आणि १९९० च्या दशकात भारतातील तथाकथित जहाल राष्ट्रवादी शक्तीच्या राजकीय उदयाचा सुद्धा भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला. पाकिस्तान द्वेशाप्रमाणेच बांगला देश द्वेषाची भूमिका घेत राजकीय पोळी भाजू पाहणाऱ्या भारतातील काही राजकीय पक्षांमुळे दोन्ही देशातील अविश्वास आणि विसंवाद वाढीस लागला. गेल्या ३ वर्षात मात्र दोन्ही देशातील सरकारांनी जुनी जळमट काढून टाकत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी धैर्याने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

सन २००८ मध्ये, खडतर संघर्षानंतर मुजीबुर रहेमान यांच्या जेष्ठ कन्या शेख हसीना यांच्या नेतृत्वातील अवामी लीगने इतर मित्र पक्षांच्या मदतीने तीन चतुर्थांश बहुमताने निवडणुकीत विजय संपादन केला आणि या सरकारने अनेक साहसी निर्णय घेत बांगला देशच्या राजकारणावरील मुलतत्ववाद्यांची पकड सैल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. या दिशेने हसीना यांच्या सरकारने ३ अत्यंत महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले. या मुळे बांगला देशातील लोकशाही प्रेमी जनता तर शेख हसीना यांच्या पाठीशी उभी राहिली पण त्याचबरोबर हसीना यांचे अनेक शत्रूही तयार झाले. यापैकी पहिला निर्णय म्हणजे, बांगलादेशमध्ये लोकशाही आणि सर्वधर्मसमावेशक मुल्यांची पुन्हा स्थापना करणे. मूळ राज्यघटनेत लष्करशहांनी वेळोवेळी केलेले बदल रद्द करत शेख मुजीबुर रहेमान यांना अपेक्षित असलेल्या सर्वधर्मसमावेशक लोकशाही मुल्यांना रुजवण्यासाठी हसीना सरकारने संसदेत वेगवेगळ्या घटना दुरुस्ती पारित करून घेतल्या. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ´हुकुमशहांनी मूळ राज्य घटनेतील मुलभूत तत्वांना बदलणे चुकीचे होते´ असा निर्वाळा देत शेख हसीना यांनी केलेल्या दुरुस्त्यांना दुजोरा दिला. मात्र यामुळे धर्मांध शक्ती हसीना सरकारच्या विरुद्ध उभ्या ठाकल्या. दुसरा निर्णय म्हणजे, बांगला देश मुक्तीसंग्रामाच्या काळात जनतेवर जुलूम करणाऱ्या नागरी आणि सैनिकी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करणे. पाकिस्तानातून स्वतंत्र होण्यासाठी शेख मुजीबुर रहेमान यांनी ´मुक्ती वाहिनीची´ स्थापना केली होती. या मुक्ती वाहिन्याच्या सदस्यांचा आणि त्यांना सहानुभूती देणाऱ्या नागरिकांचा पाकिस्तानी सैन्याने अतोनात छळ केला आणि अनेकांना ठारही केले. हे अत्याचार करण्यात बांगला देशातील, म्हणजे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातील - अधिकारी सुद्धा सहभागी होते. बांगला देशच्या निर्मितीनंतर हे अधिकारी बांगलादेशच्या प्रशासनात आणि सैन्यात शामिल झाले, मात्र गरीब बांगलादेशी नागरीकांबाबतचा त्यांचा दृष्टीकोन बदलला नाही. लष्करी राजवटीने अशा अधिकाऱ्यांना अभय दिले आणि आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला. साहजिकच बांगलादेश मुक्तीसंग्रामात पाकिस्तानची साथ देत बांगला नागरिकांवर अत्याचार करूनही त्यांना कुठलीच शिक्षा झाली नाही. आता हसीना यांच्या सरकारने अशा सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करत त्यांना शिक्षा ठोठावण्याचा संकल्प जाहीर केला आणि त्या दिशेने ठोस पाउलेही उचललीत. मात्र यामुळे लष्करात हसीना यांचे अनेक शत्रू तयार झाले आणि त्यांनी हसीना यांचे सरकार पाडण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. हसीना यांनी घेतलेला तिसरा निर्णय म्हणजे भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे. शेख हसीना यांच्या पुढाकाराला भारत सरकारनेही सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि दोन्ही देशांदरम्यान उच्चस्तरीय भेटीगाठी सुरु झाल्या. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी बांगला देशला भेट दिली. बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद दोनदा भारत भेटीला आल्या, एकदा नवी दिल्लीला तर एकदा शेजारच्या त्रिपुरा राज्याची राजधानी आगरतळा शहराला त्यांनी भेट दिली. आगरतळा विद्यापीठाने त्यांना मानद डॉक्टरेट सुद्धा प्रदान केली. त्याचप्रमाणे बांगला देशाच्या परराष्ट्रमंत्री डॉ. दिपू मोनी या सुद्धा भारत भेटीवर आल्या होत्या. हसीना सरकारने बांगलादेशाच्या भूमीवर कार्यरत अनेक भारत विरोधी गटांविरुद्ध कारवाई केली, यात पूर्वोत्तर भारतातील अनेक फुटीरतावादी गटांचाही समावेश आहे. साहजिकच बांगला देशातील धर्मांध आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या गटांना हसीना यांचे भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचे धोरण रुचलेले नाही. त्यामुळे हे गट, ज्यामध्ये लष्कराचेही काही अधिकारी सहभागी आहेत, येन केन प्रकारे शेख हसीना यांचे सरकार पाडण्याच्या तयारीला लागले आहेत. हसीना यांचे नेतृत्वही तेवढेच खंबीर आहे. शेख मुजीबुर यांच्या खुनानंतर लष्करी राजवटीने लादलेला विजनवास त्यांनी सहन केला आहे. सन १९८१ पासूनच त्या अवामी लीगचे नेतृत्व करत आहेत आणि लोकशाही मूल्यांसाठी झगडत आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेले तीन चतुर्थांश बहुमत ही बांगला देशच्या जनतेने त्यांच्या त्यागाला आणि संकल्पनांना दिलेली पावतीच आहे. या परिस्थितीत बांगला देशातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवणे तर भारतासाठी महत्वाचे आहेच पण शेख हसीना यांच्या द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांना योग्य प्रतिसाद देणे जास्त गरजेचे आहे.