तालिबान आणि हक्कानी गटाने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात संयुक्तपणे केलेल्या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेसह दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य आशियातील देशांना चक्रावून टाकले आहे. काबुलसह अफगाणिस्तानात ३ इतर ठिकाणी सशस्त्र हल्ले केल्यानंतर तालिबानच्या प्रवक्त्याने सांगितले की नाटो-विरोधी गटांकडून लवकरच सुरु करण्यात येणार असलेल्या 'वासंतिक आक्रमणाचा' (Spring Offensive) संदेश देण्यासाठी हे हल्ले चढवण्यात आले आहेत. नजीकच्या भविष्यात काबुलवर ताबा मिळवणे शक्य नसले तरी, करझाई यांच्या सुरक्षा यंत्रणेला राजधानीच्या रक्षणात गुंतवून अफगाणिस्तानच्या इतर प्रांतांमध्ये आपले समांतर सरकार स्थापन करायचे हा तालिबानच्या 'वासंतिक आक्रमणामागचा' उद्देश स्पष्ट आहे .
काबुलवरील नव्या तालिबानी हल्ल्यांच्या आठवडाभर आधी अफगाणिस्तानच्या विशेष सुरक्षा फौजांनी कुनार प्रांतातील पाकिस्तानधार्जिण्या दहशतवादी गटांविरुद्ध मोहीम हाती घेत लक्षणीय यश मिळवले होते. याची दखल घेत तालिबानच्या नेतृत्वाने म्हटले होते की 'आतापर्यंत तालिबानचे प्रमुख लक्ष्य नाटो-सैन्य होते. मात्र गेल्या काही दिवसात अफगाणी राष्ट्रीय सैन्याने तालिबानची मोठी हानी केल्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध मोर्चा वळवणे भाग आहे." अमेरिकेच्या द्रोण हल्ल्यांमुळे मुल्लाह उमरच्या नेतृत्वाखालील तालिबानची मधली फळी विस्कळीत झाली असली तरी अफगाणिस्तानात सर्वत्र हल्ले करण्याची त्यांची क्षमता अद्याप शाबूत आहे. पाकिस्तानातील मूलतत्ववादी घटकांच्या सहाय्याने तालिबान आणि हक्कानी गटाने अफगाणिस्तानच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातील डोंगराळ प्रदेशांवरील आपला वरचष्मा कायम ठेवला आहे. या भागातील नाटोच्या आक्रमक मोहिमांपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी तालिबानी आणि हक्कानी पाकिस्तानच्या वायव्य भागात शरण घेत असल्याने १० वर्षांच्या युद्धानंतरही त्यांचा बंदोबस्त करणे अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्याला शक्य झालेले नाही. जलालुद्दीन हक्कानी आणि त्याचा मुलगा सिराजूद्दिन हक्कानी यांच्याकडे अंदाजे १०,००० दहशतवाद्यांची फौज असल्याचा गुप्तचरांचा कयास असून, करझई यांच्या सरकारला सगळ्यात मोठा धोका पाकिस्तानात पाळे-मुळे असलेल्या हक्कानी गटाकडून असल्याचे सांगितले जाते.
सध्याच्या अमेरिकी योजनेनुसार, सन २०१४ मध्ये नाटो सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेणार आहे. त्यानंतर, नाटोचे फक्त १५,००० सशस्त्र सैनिक अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याच्या मदतीसाठी तैनात असतील. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याची सध्याची २,४०,००० ची बळसंख्या कमी करत १,९०,००० सैन्यसंख्येवर स्थिरावण्याचा पश्चिमी राष्ट्रांचा प्रस्ताव आहे. अफगाणिस्तानच्या एकूण जीडीपी ची ८०% होईल, एवढी रक्कम नाटोच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्यावर दर वर्षी खर्च होते आहे. सन २०१४ नंतर, अफगाण सैन्याने पूर्णपणे नाटोचे स्थान घेतल्यानंतर हा खर्च कसा भागणार या विवंचनेत करझई यांचे सरकार आहे. अफगाणिस्तानचे स्वत:चे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत अत्यंत मर्यादित असल्याने राष्ट्रीय सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी आणि देखरेखीसाठी त्यांची भिस्त परकीय सहाय्यावर आहे. या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई भारतासह इतर देशांशी करार करत आहेत, जेणे करून नाटो सैन्याच्या माघारीनंतर दहशतवाद विरोधी मोहिमांना खीळ बसणार नाही. मात्र, भरघोस परकीय सहाय्य मिळाले तरी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सैन्य कितपत टिकाव धरू शकेल याबाबत सगळेच साशंक आहेत. तालिबान आणि हक्कानी गटाने मागील आठवड्यात केलेल्या हल्ल्यांचा अफगाणी फौजांनी यशस्वी सामना केला असला, तरी त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीयत्वाची आणि देशभक्तीची भावना कितपत जागृत होऊ शकेल हे सांगणे कठीण आहे. परिस्थिती विपरीत होत गेल्यास राष्ट्रीय सैन्याचे वांशिक आधारावर विभाजन होऊन अफगाणिस्तानातील यादवीत भर पडण्याची भीती अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत. येत्या दिवसांमध्ये, पाकिस्तानची कुटनीती, तालिबान आणि हक्कानी गटाला हाताशी धरून, अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्यात फुट पाडण्याच्या दिशेने कार्यरत असणार हे नक्की. साहजिकच, यात पाकिस्तानला यश आल्यास ते भारताच्या हिताचे असणार नाही. अफगाणिस्तानच्या काही प्रदेशांवर पाकिस्तानधार्जिण्या मूलतत्ववादी गटांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यास, भारतविरोधी लष्कर-ए-तोईबा सारख्या जहाल दहशतवादी संघटनांना सदस्य-भरती आणि प्रशिक्षणासह हिंसक कारवायांच्या योजना आखण्यासाठी मोकळे रान मिळू शकते. मागील काही वर्षांपासून, अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतात लष्कर-ए-तोईबाचे दहशतवादी तालिबानच्या मदतीने नाटो सैन्याविरुद्ध हिंसक कारवाया करत आहेत. नाटोच्या माघारीनंतर आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सैन्य कचखाऊ ठरल्यास, त्यांच्या हिंसक कारवायांचा ओघ काश्मीरसह संपूर्ण भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. भारताप्रमाणे, रशिया, इराण, चीन आणि मध्य आशियातील अफगाण सीमेवरील देश, सन २०१४ नंतर त्यांच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे या चिंतेने ग्रस्त आहेत. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या सैन्यतळाला सातत्याने विरोध करणारे हे देश, नाटोने अफगाणिस्तानातील यादवी न सावरता निघून जाऊ नये असे भूमिका घेत आहेत.
दुसरीकडे, तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यात यश मिळत नसल्याने त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे या मतप्रवाहाने गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकेचे धोरण प्रभावीत झाले आहे. अल-कायदाशी संबंध नसलेले ते 'चांगले तालिबान' आणि अल-कायदाशी संबंध न तोडणारे ते 'दुष्ट तालिबान' अशी विभागणी अमेरिकेने केली आहे. सुरुवातीला अफगाण राष्ट्राध्यक्ष करझई, तसेच भारतानेसुद्धा, तालिबान्यांमध्ये असा फरक करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, काही काळातच त्यांना तालिबानशी बोलणी करण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नांना दुजोरा द्यावा लागला. विशेषत: माजी अफगाण राष्ट्राध्यक्ष रब्बानी यांची, शांती-वार्ता करण्यासाठी आलेल्या तालिबानी दूताने आत्मघातकी हल्ल्यात हत्या केल्यानंतर, पाकिस्तान आणि त्यांच्या प्रभावाखालील तालिबानला विश्वासात घेतल्याशिवाय देशात शांतता नांदणे कठीण आहे असे करझई यांचे मत पक्के झाले. परिणामी, मागील काही महिन्यांपासून करझई यांच्या प्रशासनात पाकिस्तानी व्यवस्थेशी सलगी असलेल्या व्यक्तींचे महत्व वाढले आहे.
तालिबानच्या काही गटांशी अमेरिकेला चर्चा करता यावी या दृष्टीने कतार देशाची राजधानी, डोहा इथे तालिबानचे अधिकृत कार्यालय उघडण्याची सोय करण्यात आली. मात्र, या तथाकथित 'चांगल्या तालिबान्यांनी' अफगाणिस्तानच्या सध्याच्या राज्यघटनेस मान्यता देण्याचे नाकारले आहे. सन २०१४ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील सहभागाबद्दल त्यांच्याकडून अफगाण सरकारला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. मागील दोन्ही निवडणुकांवर तालिबानने बहिष्कार टाकला होता. तालिबानने, 'चर्चेसाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी', अमेरिकेच्या ताब्यातील आपल्या ५ सहकार्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. ही मागणी पूर्ण करण्यासंबंधात मतभेद होऊन, मार्च महिन्यात डोहा इथे झालेली अमेरिका आणि तालिबान दरम्यानची पहिली चर्चा फिस्कटली आणि शांती-प्रक्रियेचे भवितव्य अधांतरी लटकले. दुसरीकडे, अफगाण सरकारने तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी सौदी अरेबियाची निवड केली आहे. त्यांच्यामधील चर्चेची पहिली फेरी सुद्धा निष्फळ ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, तालिबानशी चर्चा करण्याबाबत अमेरिकेच्या राजकीय क्षेत्रात असलेल्या मतभेदांना खतपाणी घालण्यासाठी हक्कानी सारखे गट दहशतवादी हल्ले चढवतील अशी शक्यता होती आणि ती खरी ठरली. सन २०१४ नंतर अफगाणिस्तानात मोकळे रान मिळण्याची आशा असल्याने अमेरिका आणि करझई सरकारशी तालिबान समझोता करणे टाळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गेल्या वर्षी सैन्य-परतीची जाहीर घोषणा केल्यानंतर टीकाकारांनी हाच मुद्दा मांडला होता की नाटो फौजा अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेणार हे निश्चित ठाऊक असतांना तालिबान सहकार्याची भूमिका घेईन हा भाबडा आशावाद आहे. एकंदरीत आता अमेरिकेची, तसेच राष्ट्राध्यक्ष करझई यांची अवस्था बिकट झाली आहे. तालिबानशी चर्चेस सुरुवात करून त्यांनी मागील १० वर्षात समर्थन प्राप्त केलेल्या तालिबान-विरोधी गटांची नाराजी ओढवली आहे.
अफगाणिस्तानच्या राजकारणावर ढोबळपणे, पारंपारिक वांशिक-आदिवासी गटांचे नेते, १९७० आणि १९८० च्या दशकांत साम्यवादी राजवटीविरुद्ध लढणारे मुजाहिद्दीन गट आणि १९८० च्या दशकात अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने उभे केलेले तालिबानी गट, अशी ३ गटांची पकड आहे. मागील १० वर्षात करझई यांनी, पारंपारिक वांशिक गटाचे नेते आणि तालिबानविरोधी मुजाहिद्दीन गटांशी समन्वय साधत, आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. मात्र, तालिबानने पारंपारिक वांशिक-आदिवासी नेत्यांची हत्या करण्याचे धोरण राबविले असतांना, त्यांचाशी समझोता करण्याचे प्रयत्न करझई राजवटीच्या विरोधात जाऊ शकतात. मागील एक वर्षात कंदहार प्रांतात तालिबानने १५० हून अधिक वांशिक-आदिवासी नेत्यांची हत्या केली आहे. त्यामुळे, करझई यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या पश्तून जमातीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध रोष आहे. तालिबानशी सलगी केल्यास करझई यांना समर्थन देणारे हझारा वांशिक गटाचे नेते मुहाकिक आणि उझबेक वांशिक गटावर प्राबल्य असलेले अब्दुल राशीद दोस्तम नाराज होऊ शकतात. त्यामुळे, करझई सरकारची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी होत चालली आहे.
अमेरिकेमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये ओबामा पराभूत होऊन रिपब्लिकन पक्षाची सरशी झाल्यास, नाटो सैन्याचे अफगाणिस्तानातील वास्तव्य आणखी काही काळ वाढू शकते. असे झाल्यास, अफगाण सरकार, तसेच भारत आणि इतर देशांना तालिबानविषयीचे धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी थोडा अवधी मिळू शकतो. मात्र, ओबामांनी घोषणा केल्याप्रमाणे नाटोने सन २०१४ मध्ये माघार घेतल्यास अफगाणिस्तानचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा होणार आहे. त्यावेळची संभाव्य परिस्थिती ध्यानात घेत भारताने आतापासून आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे आहे. नाटोच्या माघारीनंतर पाकिस्तानचे लष्कर आणि आई.एस.आई. ला अफगाणिस्तानात मोकळीक मिळू नये ही भारताची प्राथमिकता असणार आहे. या संबंधात पाकिस्तानवर फक्त द्वि-पक्षीय चर्चेतून दबाव आणणे भारतासाठी शक्य नाही. मात्र, अफगाणिस्तानात तालिबानची सरशी होणे ज्या शेजारी देशांच्या हिताचे नाही, त्यांच्या मदतीने पाकिस्तानातील कट्टरपंथी तत्वांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न भारत करू शकतो. या दृष्टीने, "शांघाई कोऑपरेशन ओर्गनाइज़ेशन" या चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील ४ देशांचा समावेश असलेली संघटना तसेच भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण असे एकूण १० देशांचे व्यासपीठ तयार करण्यासाठी युपीए सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अफगाणिस्तानातील 'रक्तरंजित वसंता'ची झळ भारतापर्यंत पोचायला वेळ लागणार नाही.
