Thursday, September 6, 2012

माहिती-तंत्रज्ञानाची असांज-महिमा

प्रसारमाध्यमे आणि जनतेतील असंतोष यांचे नाते खुप जुने आहे. काळ बदलला, वेळ बदलली तरी प्रसार माध्यमांचा उपयोग  व्यवस्थेविरोधात रान पेटवण्यासाठी करण्याची प्रथा कायम  आहे आणि अधिक बळकट होत आहे. वर्तमानपत्रे आणि मासिके प्रचलीत होण्याच्या काळात जगभरातील सुधारणावाद्यांनी पद्धतशीरपणे त्यांचा उपयोग जनजागृतीसाठी केला होता. त्याचप्रमाणे आजच्या इंटरनेटच्या युगात, सगळ्या देशांमध्ये या नव्या प्रसार माध्यमाचा उपयोग प्रस्थापितांविरुद्धच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी करण्यात येत आहे. मात्र, ज्युलिअन असांज नावाच्या व्यक्तीने जे साध्य करून दाखवले त्याची कल्पनाही भल्याभल्यांनी केली नव्हती. या असांज नावाच्या वादळाने पश्चिमी देशांना पुरते हैराण केले आहे. मात्र, तो स्वत: लैंगिक गैर-व्यवहार आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेला असल्याने त्याच्यावर पलटवार करण्याची संधी पाश्चिमात्य देशांना मिळाली आहे.  त्यापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी असांज ने इक्वेडोर  देशाच्या लंडन दूतावासात शरण घेण्याची शक्कल लढवत, या लढाईतील  पेच अधिक वाढवला आहे.        
ऑस्ट्रेलियात जन्मलेल्या असांज ने संगणक प्रणालींचे हैकिंग करण्याच्या तंत्रात विद्वत्ता प्राप्त केली आहे. सन २००६ मध्ये त्याने आपल्या मित्रांच्या आणि धनाढ्य समर्थकांच्या मदतीने विकीलिक्स ही वेबसाईट तयार केली.  लोकशाहीचा मिथ्या अभिमान बाळगणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपियन देशांमध्ये माहितीच्या अधिकारांची होणाऱ्या गळचेपी विरुद्ध आवाज उठवणे  आणि जागतिक स्तरावर या देशांकडून रचली जाणारी कट-कारस्थाने उघड करणे हे विकीलिक्सचे उद्दिष्ट आहे.  असांजच्या 'टीम विकीलिक्स' मध्ये ५ पूर्ण वेळ कार्यकर्ते आणि ८०० ते १००० गरज असेल त्याप्रमाणे पाचारण करता येतील असे कार्यकर्ते आहेत. या टीम विकीलिक्सने, विविध देशातील सरकारे, लष्कर, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादींच्या संगणक प्रणाली मध्ये शिरून  त्यांचे गोपनीय अहवाल आणि पत्राचार हस्तगत केले.  प्रचंड प्रमाणात मिळवलेले महत्वपूर्ण ई-दस्तावेज सुरक्षित साठवून ठेवण्याचे  तंत्र विकीलिक्सने विकसित केले आहे. त्यामुळे, सरकार आणि त्यांचे भाडोत्री ई-तज्ञ यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी ते दस्तावेज विकीलिक्सच्या ताब्यातून परत मिळवणे किव्हा नष्ट करणे शक्य झालेले नाही.  
विशिष्ट विषयांवरचे सनसनीखेज दस्तावेज जाहीर करण्याची पूर्वसूचना प्रसारमाध्यमांमार्फत  देत, दिलेल्या वेळेत जगात सर्वत्र असे दस्तावेज इंटरनेटवर उपलब्ध करून देण्यात विकीलिक्सचा हातखंडा आहे.  अमेरिकेचे सरकार आणि त्यांची जगभरातील दुतावासे यांच्यात जवळपास रोज संदेशांची देवाण-घेवाण होत असते. या संदेशांचे सुमारे साडे सात लाख केबल्स विकीलिक्सने हस्तगत करत खळबळ उडवून दिली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील शिष्टाचारानुसार, सर्वच देशांचे नेते आणि अधिकारी एकमेकांशी बोलतांना संयम राखतात आणि आपले खरे हेतू स्पष्ट करत नाहीत. मात्र, विकीलिक्सने मिळवलेल्या केबल्स मधून शिष्टाचारामागे नेमक्या काय भावना आणि हेतू दडलेले असतात याची स्पष्ट कल्पना येते. उदाहरणार्थ, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारत-भेटीवर आले असतांना त्यांनी भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला समर्थन व्यक्त केले होते. मात्र, याच सुमारास त्यांच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी दूतावासाला पाठवलेल्या एका संदेशात भारताची  'सुरक्षा परिषदेचा स्वयं-घोषित दावेदार' अशी अवहेलना केली होती. या प्रमाणे जगातील प्रत्येक देश, त्या देशांतील राजकीय पक्ष आणि विविध संस्था याबद्दलची अमेरिकेची खरी मते या केबल्स मधून सर्वांना कळल्याने अमेरिकेच्या राजनैतिक प्रतिष्ठेस मोठा धक्का बसला आहे. सन २००९ मध्ये भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर मोन्टेक सिंग अहलुवालिया यांना अर्थमंत्री बनवण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केल्याचे या केबल्स द्वारे उघड झाले आहे. त्यांच्या ऐवजी प्रणब मुखर्जी यांना अर्थमंत्रीपद बहाल केल्याबद्दल अमेरिकेने घोर आश्चर्य व्यक्त केले होते, हे सुद्धा या केबल्स मधून दिसून आले आहे. सन २००८ मध्ये मनमोहन सिंग सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाच्या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात खासदारांची खरेदी करण्यात येत असल्याचे अमर सिंग यांनी अमेरिकेच्या नवी दिल्ली  दुतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सांगितले असल्याची केबल दुतावासाने वाशिंग्टनला पाठवली होती, हे सुद्धा विकीलिक्सने उघडकीस आणले आहे. विकीलिक्सने या केबल्स इंटरनेटवर जाहीर केल्यानंतर अमेरिकेची एवढी नालस्ती झाली की हिलरी क्लिंटन यांना सर्व देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना तात्काळ दूरध्वनी करत स्पष्टीकरण देणे भाग पडले होते.   विकीलिक्सच्या हरकती बंद पाडण्यासाठी अमेरिकी आणि मित्र राष्ट्रांच्या सरकारांनी शक्य ते सगळे प्रयत्न केले. विकीलिक्सला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा ओघ थांबवण्यासाठी व्हिसा, पे-पाल इत्यादी आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या  मध्यस्थ संस्थांवर दबाव आणत त्यांचे विकीलिक्सशी असलेले सगळे व्यवहार बंद पाडण्यात आले. या गळचेपीला उत्तर देण्यासाठी असांज समर्थकांनी  'एनोनिमस' नावाने या संस्थांच्या वेब साईटवर हल्ला चढवत त्या हैक केल्या आणि त्यांचे सर्व व्यवहार काही काळासाठी  बंद पाडण्यात यश मिळवले होते. अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र विकीलिक्स-विरोधात साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करत आहेत, हे स्पष्ट आहे. या नीतीनुसार सर्व मार्ग अपयशी ठरल्यानंतर असांज विरुद्ध २ युवतींकडून बलात्कार आणि लैंगिक गैर-व्यवहाराची तक्रार स्वीडेन मध्ये दाखल करण्यात आली असे विकीलिक्सचे म्हणणे आहे. विकीलिक्सने उजेडात आणलेल्या संदेश-केबल्स आणि युद्ध दस्तावेज विकीलिक्सला मिळवून देण्याच्या आरोपाखाली ब्रेडली मैनिंग या अमेरिकी सैनिकाला इराक मध्ये अटक करण्यात आली. ब्रेडलीचा आता नाना प्रकारे छळ करण्यात येत असल्याच्या अनेक बातम्या प्रचलीत आहेत. याच प्रकारचा गुप्त छळ असांजच्या वाटेला येऊ शकतो असे विकीलिक्स आणि त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, लैंगिक-गैर व्यवहार प्रकरणात न्यायालयीन लढाईस सामोरे न जाता भूमिगत राहण्याच्या किव्हा इक्वेडोर दुतावासात शरण मागण्याच्या असांज-कृत्याचे ते समर्थन करत आहेत.   प्रगत आणि सामर्थ्यवान देशांतील सरकारी व्यवस्थांचा तीव्र रोष ओढून घेणाऱ्या असांज ला इक्वेडोर सारख्या दक्षिणी अमेरिकेतील चिमुकल्या गरीब देशाने तरी का शरण द्यावी, याचे गुपित विकीलिक्सने उघड केलेल्या केबल्स मध्ये दडलेले आहे.  सन २०१० मध्ये, अमेरिकेच्या इक्वेडोर मधील त्यावेळच्या राजदूत हिथर होग्स यांनी वाशिंग्टनला पाठवलेल्या एका केबल मध्ये इक्वेडोरचे निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष राफेल कोरिया यांची भर्त्सना केली होती. कोरिया यांनी मुक्तहस्ताने भ्रष्टाचार करता यावा यासाठी अयोग्य व्यक्तीची पोलीस-प्रमुख पदावर नियुक्ती केल्याचे केबल द्वारे अमेरिकेला कळवण्यात आले होते. विकीलिक्सने ही केबल उघड केल्यानंतर कोरिया यांचा अमेरिका-द्वेष उफाळून आला होता. आता असांज ला शरण देण्याचा निर्णय घेत कोरिया यांनी अमेरिकेने त्यांच्याविरुद्ध चालवलेल्या दुष्प्रचाराला जोरदार उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय, मागील दशकामध्ये दक्षिण अमेरिकेत अमेरिका विरोधी डाव्या सरकारांची लहर आली आहे. कोरिया यांचे सरकार सुद्धा डाव्या विचारसरणीचे आहे, मात्र इक्वेडोर बाहेर त्यांची फारशी लोकप्रियता नाही.  आता कोरिया यांनी, वेनेझुएलाचे हुगो चावेझ आणि क्युबाचे फिडेल कैस्त्रो यांच्याप्रमाणे संपूर्ण दक्षिणी अमेरिकी जनतेमध्ये मानाचे स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न  असांज प्रकरणाच्या माध्यमातून केल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.   असांज इक्वेडोरच्या लंडन दुतावासात असल्याने आता ब्रिटेन, स्वीडेन आणि इक्वेडोर यांच्या दरम्यान पेच-प्रसंग निर्माण झाला आहे. सन १९६१ च्या विएन्ना करारानुसार, यजमान देश इतर देशांच्या दुतावासात कोणत्याही कारणाने परवानगी शिवाय प्रवेश करू शकत नाही. त्यामुळे, इक्वेडोर दुतावासात पोलीस पाठवून असांज ला ताब्यात घेण्यात येईल असे संकेत ब्रिटेनने देताच जगभरात सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अश्या कृत्याने  अत्यंत चुकीचा पायंडा पडू शकतो याची जाणीव अखेर ब्रिटेन ला झालेली दिसते आणि अशी घुसखोरी करण्यात येणार नाही असे आश्वासन ब्रिटेनने इक्वेडोरला देऊ केले आहे. मात्र, दूतावासातून बाहेर पडता क्षणी असांजला ताब्यात घेण्याचा ब्रिटेनला अधिकार आहे. त्यामुळे, ४१-वर्षीय असांज च्या उर्वरीत भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापुढचे सगळे आयुष्य लंडनच्या इक्वेडोर दुतावासात नजरकैदेत असलेल्या अवस्थेत काढायचे हा सरळ पण मानसिकदृष्ट्या तेवढाच कठीण पर्याय असांजकडे आहे. याशिवाय, इक्वेडोर असांज ला नागरिकत्व बहाल करत त्याची नेमणूक देशाचा संयुक्त राष्ट्रातील विशेष अधिकारी म्हणून करू शकते. हा दर्जा असांज ला मिळाल्यास, ब्रिटेन सरकार त्याला अटक करू शकणार नाही. मात्र, सध्या हा पर्याय इक्वेडोर किव्हा असांज च्या विचाराधीन नाही. इक्वेडोर ने असांजच्या वतीने प्रस्ताव ठेवला आहे की, ब्रिटेन आणि स्वीडेन यांनी असांज ला अमेरिकेच्या हवाली करण्यात येणार नाही असे लेखी आश्वासन द्यावे. मात्र, या साठी हे दोन्ही देश तयार नाहीत. त्यामुळे, आणखी बराच काळ हा तिढा कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.  
असांज ने अमेरिका आणि इतर बलाढ्य राष्ट्रांचा दुटप्पीपणा सातत्याने उजेडात आणला आहे. त्याच्या प्रभावामुळे अमेरिका आणि संपूर्ण युरोपमध्ये 'ऑक्यूपाय' आंदोलनाने जोर पकडला होता, ज्यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करत हजारो तरुण-तरुणींनी विविध देशातील सरकारांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. मात्र, असांज वर झालेल्या गंभीर आरोपाची दखल पाश्चिमात्य देशातील नागरी समाजाने घेतली आहे. या आरोपांनंतर विकीलिक्स चे समर्थन काही प्रमाणात कमी झाले आहे. तेव्हा, या आरोपांची शहानिशा होत कायदेशीर मार्गाने न्याय होण्यासाठी असांज ने स्वीडेन पुढे समर्पण करणे हे त्याच्यासाठी आणि त्याच्या प्रेरणेने पेटून उठलेल्या आंदोलनासाठी योग्य ठरणार आहे. मात्र, ब्रिटेन आणि स्वीडेन यांनी त्याला अमेरिकेच्या सुपूर्द करण्यात येणार नाही अशी ग्वाही देण्यास नकार दिल्याने या  राष्ट्रांच्या खऱ्या हेतुंबाबत असांज, विकीलीक्स आणि इक्वेडोर ने उपस्थित केलेल्या शंका निराधार नाहीत हे स्पष्ट होते. या परिस्थितीत असांज च्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असली तरी,  माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रस्थपितांविरुद्ध लढण्याच्या त्याने दाखवलेल्या मार्गावर यापुढे जगभरातील आंदोलनकारी चालत राहणार हे निश्चित!      

सावरकरांबद्दल आणखी काही......


सावरकरांच्या जीवनाच्या विविध छटा आहेत. बहुरंगी-बहुढंगी; काळ्या आणि पांढऱ्या आणि तांबड्या. अंदमानात रवानगी होण्याआधीचे सावरकर हे देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेले आणि येन-केन-प्रकारेन ब्रिटिशांना भारतातून हिसकावून लावण्यासाठी प्राणाची आहुती देण्यासाठी सदैव सज्ज असलेले प्रभावी तरुण व्यक्तीमत्व होते. तोपर्यंत विचारधारेचे रंग त्यांच्यावर चढले नव्हते. त्यांच्या '१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' मध्ये याची अनुभूती येते. अंदमानात हाल-अपेष्टा सोसतांना त्यांच्यामध्ये आमुलाग्र परिवर्तन झाले. गोऱ्या-परक्यांविरुद्धची लढाई ही 'क्षण-भंगूरता' असल्याचे त्यांना जाणवले; आणि 'आपल्याच घरात आपलेच होऊन बसलेल्या आणि तरीही आपले नसलेल्या यमनांविरुद्धचा यल्गार' हे शाश्वत सत्य असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. त्यातून जन्म घेतला हिंदुत्वाच्या विचारधारेने; जी आजच्या तालिबान सारखी पुराणमतवादी नव्हती; तर अस्सल वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा पुरस्कार करणारी भविष्यवादी विचारसरणी होती. जातीभेद तोडणारी; अंधःश्रद्धांवर प्रहार करणारी जीवनप्रणाली होती. सावरकरांनी आयुष्यभर या हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. गायीला माता मानू नका; गायीकडे एक बहु-उपयोगी प्राणी म्हणून बघा; समुद्र-उल्लंघन केल्याने नाश होणार नाही तर त्यानेच प्रगती साधेल अशा शिकवणी त्यांनी दिल्या आहेत. भाषा-समृद्धीचा कोरडा आग्रह न धरता बदलत्या काळातील नव-नव्या घटना ध्यानात घेत मराठी-शब्द निर्मितीचा ध्यास सावरकरांनी घेतला होता. त्यातून माय-मराठी केवढी तरी संपन्न झाली आहे. 

सावरकरांच्या अष्टपैलू व्यक्तीमत्वाची 'श्वेत-पत्रिका' बरीच मोठी आहे. मात्र त्यावर पर-धर्म द्वेषाचे गडद काळे ढग सुद्धा जमलेले आहेत. सावरकरांच्या स्वप्नातील भारतात मुस्लीम आणि इसाई धर्माला आणि या धर्माचे पालन करणाऱ्या लोकांना कुठेही स्थान नाही. भारताच्या संमिश्र संस्कृतीबद्दल कुठेही अभिमान नाही की 'एकीच्या बळाची' प्रचिती नाही. सावरकरांच्या विचारांमध्ये धर्म-युद्धाच्या नावाखाली कधीही न संपणाऱ्या गृह-युद्धाची बीजे सर्वत्र पेरलेली आहेत. 'त्यांच्या' पासून सुटका करून घेण्यासाठी 'त्यांच्या' स्त्रियांवर बलात्कार करण्यापासून ते 'त्या सर्वांना' हुसकावून लावण्यापर्यंतचे सर्व उपाय त्यांना मान्य होते. हिंदू आणि मुस्लीम ही दोन राष्ट्रे आहेत आणि ती एकत्र नांदूच शकत नाहीत या निष्कर्षाप्रत पोहोचणारे सावरकर हे पहिले भारतीय नेते होते. द्वि-राष्ट्रवादाचा मूळ सिद्धांत सावरकरांचा; जो सन १९४० मध्ये जिन्नांनी पाकिस्तानच्या मागणीच्या समर्थनार्थ पुढे केला आणि अखेर नेहरू-पटेल यांनी फाळणीला मान्यता देऊन अप्रत्यक्षपणे स्वीकारला. जिन्नांच्या मुस्लीम लीगने ओकलेल्या विषारी प्रचाराला सावरकर-हेगडेवार यांनी उभारलेल्या हिंदुत्वाच्या 'गुढीमुळे' बळच मिळाले. बहुसंख्यकांचा जातीयवाद आणि अल्पसंख्यकांचा जातीयवाद एकमेकांना पूरक ठरलेत आणि अजूनही ठरत आहेत. पाकिस्तान वेगळा झाल्यावर देशातल्या सगळ्या मुस्लिमांनी चालते व्हावे अशी मनोमन इच्छा सावरकरांची असणारच. तसे होणे शक्य नसेल तर 'दुय्यम' नागरिक म्हणून त्यांनी भारतात रहावे असे सावरकरांचे स्पष्ट मत होते. मात्र; भारतीय राज्यघटनेने दिलेली 'एक व्यक्ती एक मत' आणि 'सर्व व्यक्ती समान अधिकार' ही तत्वे सावरकरांना मान्य नव्हती.

आपल्या स्वप्नातील हिंदू-राष्ट्र साकारण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न आणि सगळ्या तडजोडी करण्याची सावरकरांची तयारी होती. पण अंदमानच्या चार भिंतींच्या आत जन्मठेप भोगतांना हे कसे शक्य होते? वैज्ञानिक विचारसरणीमुळे त्यांचा पुनर्जन्मावर विश्वास नसावा आणि त्यामुळे मिळाल्या जन्मीच कार्य सिद्धीस नेण्याची त्यांची तत्परता होती. तेव्हा ब्रिटीशांशी तडजोड करून 'मायभूमी' परतण्याची किमया त्यांनी  साधली. त्यांच्यासोबतच्या अंदमानातील अनेक क्रांतीकारकांपुढे सुद्धा हा पर्याय होता पण सावरकर वगळता अन्य कोणीही त्याला शरण गेले नाही. पण; अंदमानातील जन्मठेप पूर्ण  भोगलेल्या किव्हा तिथेच प्राण सोडलेल्या कोणत्या क्रांतिकारकाचे नाव जन-सामान्यास ठाऊक आहे? अंदमानात असतांना सावरकर आणि ब्रिटीश राज्यकर्त्यांमध्ये प्रदीर्घ पत्र-व्यवहार झाला; ज्याबद्दल १९७० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत  कुणासही ठाऊक नव्हते. एका संशोधकाला संशोधन कार्यादरम्यान या पत्रांचा छडा लागल्यावर सावरकरांच्या जन्मठेपेची शिक्षा अर्धवट भोगून सुटका होण्याच्या घटनेमागील तथ्ये पुढे आलीत. अंदमानहून सुटका होण्याच्या मोबदल्यात ब्रिटीशांचे प्रभुत्व मान्य करण्याचे आश्वासन सावरकरांनी ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे दिले. राजकारणात भाग न घेण्याची आणि काही वर्षांसाठी रत्नागिरी जिल्हा न सोडण्याची अट सुद्धा सावरकरांनी मान्य केली. सन १९३९-४० पर्यंत त्यांनी 'करारानुसार' कोणतेही पद स्वीकारले नाही. ते अंदमानातून परत आल्यावर त्यांनी ब्रिटीशांविरुद्ध एक तरी चळवळ उभारण्याचा दाखला आपणास ठाऊक आहे का? द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु झाल्यानंतर गांधींसह कॉंग्रेसचे नेते ब्रिटीश सैन्याशी सहयोग न करण्याचे आवाहन करत होते आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटीशांविरुद्ध सशस्त्र सैन्याची आघाडीच उघडली होती; त्या काळात सावरकर हिंदू तरुणांना 'ब्रिटीश सैन्यात' शामिल होऊन हिंदू-राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी सुसज्ज होण्याचे आवाहन करत होते.

स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात कॉंग्रेस ने ब्रिटीशांशी बरेचदा तडजोडी केल्यात; वाटाघाटी आणि करार केलेत. मात्र; जे झाले ते सगळ्यांपुढे झाले. ब्रिटीश आणि सावरकर यांच्या दरम्यान झालेल्या पत्र-व्यवहाराबद्दल सावरकरांनी स्वत: कधीही माहिती दिली नाही; ती लपवूनच ठेवली. त्यांची पत्रे प्रसिद्धीस आल्यानंतर ती 'सावरकरांची गनिमी चाल होती' असे हिंदुत्ववादी सांगतात. मात्र; 'गनिमी कावा' नेमका कशासाठी होता? कारण अंदमानातून सुटका झाल्यानंतर सावरकर कधीही ब्रिटीशांविरुद्ध लढले नाहीत. अंदमानातील काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगणे हे अत्यंत कष्टप्रद काम होते आणि जर कुणास  ते शक्य झाले नाही तर तो मानवी स्वभावातील मृदुपणा म्हणून नक्कीच क्षम्य आहे. पण मग अशांचे पोवाडे आपण गावेत का?   

Wednesday, August 29, 2012

तेहरान परिषदेची 'नामी' संधी


१२० देश आणि २१ देश निरीक्षक असलेल्या गट-निरपेक्ष राष्ट्रांची संघटनेची, म्हणजे नाम ची १६ वी त्रे-वार्षिक परिषद इराणची राजधानी, तेहरान इथे २६ ते ३१ ऑगस्ट रोजी भरते आहे. जागतिक गट-निरपेक्ष आंदोलन ही संयुक्त राष्ट्रानंतरची  सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. इतर जागतिक संस्थांप्रमाणे नाम ला त्याच्या संस्थापकांनी संस्थागत स्वरूप देण्याचे टाळत, सचिवालय अथवा स्थायी कार्यालयाच्या सीमारेषेत बंधिस्त केले नाही. त्यामुळे, दर ३ वर्षांनी होणारी 'नाम' परिषद आणि दरम्यानच्या काळात होणाऱ्या नाम सदस्य देशांच्या मंत्री-स्तरावरील बैठका यांच्या माध्यमातून या आंदोलनात्मक संघटनेची अर्धशतकी वाटचाल नुकतीच पूर्ण झाली आहे. शीत-युद्धानंतर 'नाम' परिषदेचे औत्सुक्य बरेच कमी झाले आणि हे आंदोलन संदर्भहीन झाल्याची सबब देत त्याचे अवमूल्यन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने झालेत. मात्र, या वर्षी तेहरान इथे आयोजित नाम परिषदेला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत, विशेषत: पश्चिम आशियातील स्फोटक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद भरत असल्याने, जागतिक गट-निरपेक्ष आंदोलनाला नवे वळण मिळण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. मात्र, सध्या तरी आंदोलनाचे अध्यक्षपद पुढील ३ वर्षांसाठी इराणच्या पदरी पडल्याने 'नाम' परिषद जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नाम च्या यजमानत्वाच्या माध्यमातून इराण आपले स्थान बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, 'नाम'ने यंदा बऱ्याच वर्षांनी पाश्चिमात्य देशांचा रोष ओढवून घेतला आहे. 
इराण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्यातील कटुता आणि अविश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे. इराण गेली अनेक वर्षे अण्वस्त्र चाचणी करण्याकरता धडपडत असल्याने, पाश्चिमात्य देशांच्या वादग्रस्त राष्ट्रांच्या यादीत वरच्या क्रमांकाला आहे. इराणचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या इस्राएलकडे अण्वस्त्रांचा साठा आहे, हे खुले जागतिक गुपित आहे. त्यामुळे, इराणला येन केन प्रकारेन अण्वस्त्रधारी व्हायचे आहे. या इस्लामिक गणराज्याच्या आण्विक महत्वाकांक्षांना लगाम लावण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने, आधी संयुक्त राष्ट्रामार्फत आणि नंतर स्वतंत्रपणे, इराणवर आर्थिक-तांत्रिक बंधने लादली आहेत. अशा परिस्थितीत १२० देशांच्या नावाजलेल्या परिषदेचे यजमानत्व करून, जागतिक राजकारणात आपली कोंडी झालेली नाही, हे सिद्ध करण्याची नामी संधी इराणला मिळाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून, इराणप्रमाणे अमेरिकेच्या भू-राजकीय निशाण्यावर असलेले सिरीया, क्युबा आणि वेनेझुएला सारखे देश या संधीचा फायदा घेत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही. विशेषत: अमेरिकी प्रभावाच्या जागतिक राजकारणातील उतरणीच्या काळात ही परिषद भरत असल्याने, वर उल्लेखलेले देश परिषदेदरम्यान पाश्चात्य-विरोधी तत्वज्ञान पाजळतील आणि आपापसातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करतील. परिषदेचे पुढील अध्यक्षपद वेनेझुएलाकडे जाण्याचे निश्चित झाले आहे. मागील  एक दशकात, वेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष हुगो चावेझ यांनी लैटीन अमेरिका भूप्रदेशात, अमेरिकेला राजनैतिक धक्का दिला आहे. सन २०१५ च्या 'नाम' परिषदेपर्यंत चावेझ वेनेझुएलाच्या अध्यक्षपदी कायम राहिल्यास, त्यांच्याद्वारे होणारी आगडपाखड अमेरिकेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.  
मागील काही वर्षांमध्ये, इराणचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी शत्रुत्व वाढीस लागले आहे, तर दुसरीकडे पश्चिम आशियातील घडामोडी मोठ्या प्रमाणात इराणच्या पथ्यावर पडत आहेत. गेल्या दशकात इराणचा लेबनॉन, पैलेस्तीन, सिरिया, इराक आदी देशांमधील प्रभाव वाढला आहे. आता तर, 'नाम' परिषदेच्या निमित्याने ३३ वर्षांनतर इराण आणि इजिप्त हातमिळवणी करणार आहेत. इजिप्तने मागील नाम परिषदेचे आयोजन केले होते. आता ३ वर्षानंतर, इजिप्त,  नाम परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा इराणवर सोपवणार आहे. या साठी इजिप्तचे नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोर्शी तेहरानला जाण्याची दाट शक्यता आहे. असे घडल्यास ही पश्चिम आशियाच्या राजकारणातील नाट्यमय घटना ठरेल. सन १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर इजिप्तने या देशाशी सर्व राजनैतिक संबंध तोडले होते. आता 'अरब स्प्रिंग' नंतर, इजिप्तमध्ये, अमेरिका आणि इस्राएल विरोधी लाटेवर स्वार होत मुस्लीम ब्रदरहूडने सत्ता काबीज केली आहे. इराण आणि इजिप्तचे द्वि-पक्षीय संबंध सदृढ झाल्यास, इराणचा पश्चिम आशियातील प्रभाव वाढून अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आणखी एक धक्का बसू शकतो. असे झाल्यास इस्राईल ची असुरक्षतेची मानसिकता अधिक आक्रमक होऊन या प्रदेशात दिर्घ-कालीन युद्धास तोंड फुटू शकते. 
या परिषदेसाठी इराणने महत्वाच्या जागतिक नेत्यांना आमंत्रित करण्यात कसर सोडलेली नाही. एकूण ३१ देशांच्या सरकारांचे प्रमुख, इतर अनेक देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि इतर प्रतिनिधी तेहरान मध्ये एकत्र येत आहेत. नाम चे सदस्य नसलेल्या रशिया आणि तुर्कस्थानच्या राष्ट्र प्रमुखांना पाहुण्यांच्या स्वरूपात निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. इराण ने, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून यांना परिषदेला संबोधीत करण्यासाठी तयार करण्यात जवळपास यश मिळवले आहे. मून यांनी तेहरानला जाण्याचे सुतोवाच करताच पाश्चिमात्य माध्यमांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. इराण विरुद्ध संयुक्त राष्ट्राचे काही निर्बंध लागू असतांना मून यांनी त्यांचे आदरातिथ्य स्वीकारणे योग्य नाही असा युक्तीवाद करण्यात येत आहे. मून यांनी मात्र या दबावाला बळी  न पडता 'नाम' परिषदेस संबोधीत करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. 
भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत. त्यापूर्वी, २७ आणि २८ ऑगस्ट रोजी परराष्ट्रमंत्री एस.एम. कृष्णा 'नाम' देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत. सन २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इराण भेटीनंतर, प्रथमच भारताचे पंतप्रधान तेहरानला जात आहेत. पंतप्रधानांची इराण भेट आणि 'नाम' परिषद भारतासाठी अनेक दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. अमेरिका आणि युरोपीय संघाने इराणवर अतिरिक्त बंधने लादल्याने भारताच्या तेल आयातीवर परिणाम होत आहे. आपली अंतर्गत उर्जा गरज भागवण्यासाठी इराण कडून नियमित तेलाची आवक होत राहणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. मात्र, पाश्चात्य देशांच्या बंधनांमुळे, इराणच्या तेलवाहू जहाजांचा सुरक्षा विमा काढण्यास जागतिक विमा कंपन्या नकार देत आहेत. या संदर्भात तडजोड शोधून काढण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांदरम्यान सर्वोच्च पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सन २००५ ते २००९ दरम्यान, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी आण्विक कराराचा एकांगी ध्यास घेतला होता, आणि या काळात जाणीवपूर्वक इराणशी संबंध बळकट करणे टाळण्यात आले होते. मात्र, सन २००९ नंतर भारताने पुनश्च इराणशी असलेल्या पारंपारिक संबंधांना उजाळा देणे सुरु केले. यामागील महत्वाचे कारण आहे, अफगाणिस्तान संदर्भात सहकार्य करण्याची निकड आणि दोन्ही देशांच्या हित-संबंधांतील समान दुवे! भारताप्रमाणे इराणला देखील अफगाणिस्तानात तालिबानची सरशी झालेली नको आहे. सन २०१४ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्य माघारी वळल्यावर अफगाणिस्तानात वर्चस्वासाठी, एकाबाजूने पाकिस्तान आणि दुसऱ्या बाजूने इराण, शक्य ती ताकद झोकणार अशी चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत, अफगाणिस्तानात  इराणच्या मदतीने भारत आपले हितसंबंध जोपासू शकतो. याशिवाय, तेहरान इथे पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी होऊ शकणारी अधिकृत किव्हा अनौपचारिक चर्चा हा पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातील कळीचा मुद्दा असेल. 
गट-निरपेक्ष आंदोलनाच्या प्रासंगीकतेबाबत सतत चर्चा होत आहेत आणि तेहरान परिषदेच्या निमित्याने या चर्चांना पुन्हा रंग येईल. मात्र, १६ वी नाम परिषद इराण एवढी भारतासाठी सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. जागतिक पटलावर ज्या देशांशी आज भारताची विकासात्मक स्पर्धा आहे, मुख्यत: ब्राझील, चीन आणि रशिया, 'गट-निरपेक्ष' आंदोलनाच्या बाहेर आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत, जगातील दोन त्रियुयांश देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करण्याची संधी भारताला मिळणार आहे. या परिषदेच्या निमित्याने, जागतिक राजकारणातील शक्ती-संतुलनात होणारे बदल जवळून पारखत, त्यांनुसार आपली आंतरराष्ट्रीय भूमिका निश्चित करण्याचे आव्हान भारताला मिळाले आहे. भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाला हे आव्हान पेलवेल का हा जास्त प्रासंगिक आणि गंभीर प्रश्न आहे.      

Saturday, August 25, 2012

अण्णा आंदोलनाचा उदयास्त


टीम अण्णांच्या आंदोलनाने ढवळून निघालेले जनमत आता स्थिरावू लागले आहे. साहजिकच, आंदोलनाच्या अपयशाने टीम अण्णांच्या समर्थकांमध्ये नैराश्य आणि विरोधकांमध्ये 'बरे झाले जिरली यांची' अशी भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या प्रक्रियेत कोण जिंकले आणि कोण हरले याचा ताळेबंद लावतांना तठस्थता राखणे भल्याभल्यांना कठीण होत आहे. टीम अण्णाने आंदोलन मागे घेत निवडणूक क्षेत्रात प्रवेशाची घोषणा केल्याने सर्व चर्चा या भूमिकेभोवती केंद्रित होत आहे. प्रत्यक्षात, जन-लोकपालचे आंदोलन सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत आंदोलनकर्त्यांनी काय काय चुका केल्या आणि भविष्यात आंदोलनकारी यातून काय शिकतील यावर उहापोह होणे तेवढेच गरजेचे आहे. 

टीम अण्णाने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल कायद्याची मागणी करत जनभावनांना अचूक हात घातला होता. मात्र, प्रत्यक्षात लोकपालच्या अधिकार क्षेत्राबाबत टीम ने चुकीच्या धारणा पाळल्यात आणि प्रसारित केल्यात. लोकपालची मूळ संकल्पना उच्च-पदस्थ राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी तयार करण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराची गंगा वरून खाली वाहत येते, आणि त्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या उगमस्थळी कठोर उपाययोजना केल्यास खालच्या स्तरावर सुचिता राखणे सोपे होऊ शकेल ही भावना लोकपालच्या निर्मितीमागे आहे. मात्र, टीम अण्णाने ५-५०  रुपयांची लाच घेणाऱ्या कारकुनाच्या गुन्ह्याला करोडो रुपयांची दलाली घेणाऱ्या आणि देणाऱ्या नेते-अधिकाऱ्यांच्या पंगतीत बसवले. सर्व प्रकारच्या आणि सर्व स्तराच्या भ्रष्टाचारावर एकाच रामबाण उपाय असल्याचा आव आणि डाव टीम अण्णांवर उलटला. याच संदर्भात टीम अण्णाने दुसरी चूक केली ती लाच-लुचपत आणि मोठे आर्थिक घोटाळे यामध्ये कुठलाही फरक न करण्याची! नैतिकतेच्या दृष्टीने दोन्ही बाबी वाईट आणि गंभीर आहेत, पण मोठ-मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे जनतेच्या पैशावर खरा डल्ला पडतो. उच्च-पदस्थ राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने हे घोटाळे घडत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या दुष्कृत्यांवर कारवाई करणे आणि आळा बसवणे हे भ्रष्टाचार-विरोधी मोहिमेचे पहिले महत्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. आंदोलनाबाबत लोकांच्या मानसिकतेकडे दुर्लक्ष करणे ही टीम अण्णाची तिसरी मोठी चूक होती. एका उपोषणातून लोकपाल कायदा अस्तित्वात येईल अशी भाबडी आशा टीम अण्णाला होती आणि त्यांनी दर वेळी जनतेलासुद्धा तेच गाजर दाखवले. साहजिकपणे, सुरुवातीच्या उत्साहानंतर जनतेचा पाठींबा विरत गेला. शिवाय, आंदोलनात नेहमी एकच अस्त्र पाजळले तर त्याची धार बोथट होत जाते याचे भान टीम अण्णाने ठेवले नाही. 

टीम अण्णाने चौथी घोडचूक केली ती लोकशाहीतील वैधानिक संस्थांच्या महत्वाकडे दुर्लक्ष करण्याची! संसद, न्याय पालिका आणि कार्य पालिकेतील भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी वेगेवेगळे उपाय आवश्यक आहेत, ज्याने भ्रष्टाचाऱ्यांना थाराही मिळणार नाही आणि या वैधानिक संस्थांची स्वायतत्ता अधिक बळकट होईल. या दृष्टीने लोकपाल हा कार्यपालिकेतील भ्रष्टाचारावर बऱ्याच प्रमाणात इलाज असू शकतो, पण न्याय पालिकेसाठी आणि संसदेसाठी याहून वेगळे  उपाय शोधणे आवश्यक होते, ज्यात टीम अण्णाला पूर्णपणे अपयश आले.  

टीम अण्णाची पाचवी चूक झाली ती त्यांच्या आंदोलनाची तुलना १९७० च्या दशकातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाशी करण्याची आणि टीमच्या नेतृत्वाची तुलना जयप्रकाश नारायण आदी नेत्यांशी करण्याची! देशात एकंदरच नेतृत्वाचा दुष्काळ असल्याने टीमच्या नेत्यांचे काही काळ फावले सुद्धा, पण लोहिया-जयप्रकाश-विनोबा यांच्या पंगतीला बसण्यासाठी आवश्यक कार्याचा आवाका आणि देशापुढील समस्यांचा अभ्यास टीम अण्णांच्या जोडीला नव्हता. परिणामी, नेतृत्वाचे खुजेपण लवकरच उघड व्हायला लागले. या खुजेपणामुळे आंदोलनाच्या खंबीर समर्थकांचे वर्ग-चरित्र टीम अण्णांच्या ध्यानी आले नाही किव्हा लक्षात येऊन त्याकडे दुर्लक्ष करत समाजाच्या सर्व स्तरातून आणि वर्गातून पाठिंबा मिळत असल्याच्या गैर-समजुतीत ते राहिलेत. टीम अण्णांच्या समर्थकांचे दोन स्तर होते. पहिल्या स्तरात ते लोक होते ज्यांना मागील २० वर्षांत सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणांचा भरघोस फायदा झाला आहे. यामध्ये, उद्योजक, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवक आणि अनेक गैर-सरकारी/सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या वर्गाला राज्य संस्थेचे अस्तित्व हे त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील घाला वाटत असल्याने राज्य संस्थेला कुमकुवत करण्याच्या प्रबळ इच्छेने ते यात सहभागी झाले होते. याउलट, समर्थकांच्या दुसऱ्या स्तरात असे असंख्य लोक होते, ज्यांना ना नवउदारमतवादी धोरणांमुळे लाभ मिळाला आहे, ना सरकारच्या जन-कल्याणकारी योजनांचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोचले आहेत. त्यांच्या हलाखीच्या आणि गरिबीच्या स्थितीला भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे हे नाकारता येत नाही, आणि त्यामुळे, या स्तरातून टीम अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला काही काळ मोठ्या प्रमाणात समर्थन  मिळाले. पण, आंदोलनाला तात्काळ यश मिळत नसल्याने एकीकडे त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला, आणि दुसरीकडे जातीय आणि धार्मिक कारणांनी आंदोलनाशी त्यांचा दुरावा वाढू लागला. सर्व जाती आणि धर्माच्या लोकांना आंदोलन त्यांचे वाटत नसेल, तर तो दोष आंदोलनाच्या नेतृत्वाचा आहे. टीम अण्णाला ही बाब थोडी उशीराच ध्यानात आली, आणि त्यांच्या कडव्या समर्थकांमधील मत-भिन्नतेमुळे फारसे काही करता आले नाही. सन १९७० च्या दशकातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या तुलनेत अण्णा आंदोलन सपेशल आपटले यामागील एक महत्वाचे कारण आहे ते, मागील ६५ वर्षात, भारतीय राज्यसंस्थेला  समाजाच्या सर्व वर्गातील प्रतिनिधींना राज्यकारभारात दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत काही ना काही प्रमाणात समाविष्ट करण्यात यश आले आहे. खरे तर, सन १९७० च्या दशकातील आंदोलनांमुळे या प्रक्रियेने जोर पकडला होता. राज्य कारभारात नव्याने मिळालेल्या सहभागाच्या संधी किव्हा अशा संधींचे आमिष कुणा अण्णा अथवा बाबाच्या आंदोलनाने हातचे निघून जाईल अशी धास्ती अनेकांच्या मनात होती, ज्यामुळे त्यांनी आंदोलन पाडण्याची सक्रीय भूमिका सातत्याने पार पाडली.

टीम अण्णांच्या चुका आणि परिस्थितीचे निर्बंध निदर्शनास आणून देत असतांना, सरकारने आणि पर्यायाने भारतीय राज्यसंस्थेने या आंदोलनाची हाताळणी कशा पद्धतीने केली यावर टिप्पणी करणे आवश्यक आहे. या आंदोलनाबाबत सरकारचे दुटप्पी वर्तन सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत कायम होते. सरकारने किव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाने लोकपालच्या संकल्पनेला विरोध दर्शविला नाही आणि तरी देखील संसदेत लोकपाल विधेयक पारीत होणार नाही याची सर्व पक्षांनी संगनमताने काळजी घेतली. जर लोकपालची आवश्यकता आहे, जी कोणत्याही राजकीय पक्षाने नाकारली नाही, तर संसदेला मान्य असणाऱ्या स्वरूपात लोकपाल कायदा पारीत करून घेण्यात सरकारला काहीच अडचण नव्हती. मात्र, याबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबत लोकपालचे घोंगडे भिजत ठेवणे सरकारने पसंद केले. दुसरीकडे, सर्व राजकीय पक्षांनी 'अ-राजकीय मंचाकडून' होणाऱ्या आंदोलनाची खिल्ली उडवत, टीम अण्णाला निवडणुका लढवण्याचे सतत आव्हान दिले. यामागे, लोकशाहीला निवडणुकांपुरते मर्यादित करण्याचा पाशवी डाव राजकीय पक्षांनी टाकला. खरे म्हणजे, निवडणुका हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असला, तरी तो एकमात्र घटक राज्य व्यवस्थेला लोकशाहीचा दर्जा देऊ शकत नाही. लोकशाहीत बहुमताला अधिकारवाणी प्राप्त होत असली, तरी अल्पमताचा आदर आणि सन्मान हे परिपक्व लोकशाहीचे द्योतक आहे. याही पेक्षा महत्वाचे, लोकशाहीत फक्त निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकांना महत्व नसते, तर निवडणूक लढवू न शकणाऱ्या किव्हा लढवण्याची इच्छा नसणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या आणि संघटनेच्या मागण्यांना आणि मतांना तेवढीच किंमत असते. नियमित आणि सुरळीत निवडणुका हे लोकशाहीचे लक्षण असेल, तर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य आणि अशा आंदोलनांशी सकारात्मक दृष्टीकोनातून चर्चा करणारे सरकार हे लोकशाहीच्या सजीवतेचे आणि सर्व-समावेशकतेचे प्रमाण आहे. दुर्दैवाने, या प्रमाणावर भारतीय लोकशाही खरी उतरलेली नाही. यापुढे, प्रत्येक आंदोलनाला आणि आंदोलकांना सरकारने, 'निवडणूक जिंका आणि मग वाटाघाटीस या' असे म्हणत वाटण्याच्या अक्षता लावल्यात तर आश्चर्य वाटावयास नको. या अर्थाने, सरकारने टीम अण्णा वर केलेली मात ही एका भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचा पराभव नसून, लोकशाहीच्या संकल्पनेस गेलेली तडा आहे. याची डागडुजी नव्या सर्व-समावेशक आणि दूरगामी लोक आंदोलनानेच होणे शक्य आहे. मात्र, नव्या आंदोलनाच्या उभारणीत आधी झालेल्या चुकांमधून धडा घेत, तत्काळ यशाच्या क्षणभंगूरतेला स्थान न देता, दिर्घ पण शांततामय संघर्षाची सुरवात करावी लागणार आहे. टीम अण्णाने हे आव्हान स्वीकारण्याऐवजी, राजकीय पक्षांचे निवडणूक लढवण्याचे आव्हान स्वीकारत आपला खुजेपणा पुन्हा सिद्ध केला आहे. तेव्हा आता नव्या संघर्षासाठी नव्या दमाच्या आणि नव्या विचारांच्या 'टीम' ची गरज निर्माण झाली आहे. बघुया, आता यासाठी कोण, कधी आणि कसा पुढाकार घेणार ते!    

Wednesday, August 15, 2012

जागतिक शस्त्र-व्यापार संधीची कोंडी


अण्वस्त्रे, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रे, तसेच क्षेपणास्त्रांची निर्मिती व तैनाती यांवर जागतिक स्तरावर अंकुश लावण्यासाठी मागील ६५ वर्षांत अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झालेत. मात्र, बंदुका, रायफली, तोफा, रणगाडे, ग्रेनेड्स, इत्यादी तुलनेने छोटी शस्त्रास्त्रे आणि त्यांच्यासाठी लागणारा दारूगोळा यांची निर्मिती आणि विक्री-खरेदी यांवर लगाम लावण्यासाठी अद्याप जागतिक पातळीवर निर्बंध आणणारे नियम बनवण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्षात, दर वर्षी जगाच्या विविध भागात ही छोट्या आकाराची शस्त्रे प्रचंड हैदोस घालत असतात. जगातील सर्व भागांमध्ये सहजगत्या उपलब्ध असलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा विविध ठिकाणी राजकीय-वांशिक संघर्षांमध्ये आगीत तेल ओतण्याचे काम करत असतात. भारतातील माओवादी ते ब्रिटेनमधील आयरिश 'स्वतंत्रता-सेनानी' ते आफ्रिकेतील वेगवेगळे बंडखोर गट यांना सहजपणे शस्त्रास्त्रे कशी आणि कुठून उपलब्ध होतात हे, 'त्या-त्या ठिकाणच्या सरकारांना ठाऊक असून न सुटलेले कोडे' आहे. शस्त्रास्त्रांची आबाळ असलेल्या संघटनांच्या यादीत अल-कायदा आणि तालिबानसारख्या जहाल इस्लामिक दहशतवादी गटांचा, तसेच श्रीलंकेतील पूर्वाश्रमीच्या लिट्टे आणि भारत-म्यानमार सीमेवरील अनेक वांशिक गटांचा क्रमांक वरचा आहे. सन १९९० च्या दशकात युगोस्लावियातील यादवीत वापरण्यात आलेल्या अमाप शस्त्र-साठ्याने युरोप हादरला होता, तर अमेरिकेत वेळोवेळी घडणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनेने बेजबाबदार माथेफिरूच्या हाती शस्त्रास्त्रे पडून सामान्य नागरिकांचे हकनाक बळी जाण्याने शस्त्र-पुरवठ्याला आवर घालणे किती आवश्यक आहे याची प्रचिती येत असते. बेजबाबदाररीत्या करण्यात येत असलेल्या छोट्या आकाराच्या शस्त्रांच्या व्यापारामुळे जगाच्या कित्येक भागातील सुरक्षा धोक्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एखाद्या दहशतवादी गटाविरुद्ध किव्हा देशाविरुद्ध लागू केलेले शस्त्रास्त्र निर्बंध अमंलात आणणे कठीण झाले आहे. अण्वस्त्रे किव्हा रासायनिक अस्त्रांच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेली जागतिक निर्बंध आणि देखरेखीची चौकट परंपरागत किव्हा छोट्या शस्त्रांच्या बाबतीत निर्माण करण्यात आलेली नसल्याने शस्त्र-व्यापाराबाबत योग्य आणि अचूक माहिती, तसेच पारदर्शकता दिसत नाही. जबाबदार देशांनी आपापल्या सार्वभौम अधिक्षेत्रात अमंलात आणलेले अंतर्गत कायदे आणि युरोपीय संघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्वे एवढेच काय ते निर्बंध शस्त्र-व्यापारावर आहेत. मात्र, देशांतर्गत बंडाळी माजली असल्यास अथवा एखादा भाग उपद्रवग्रस्त असल्यास देशांतर्गत कायद्यांची अमंलबजावणी शक्य होत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कोस्टा रिका या छोट्याश्या मध्य अमेरिकी देशाचे दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि सन १९८७ च्या नोबेल शांती पारितोषिकाचे मानकरी ऑस्कर एरीअस यांनी पुढाकार घेतला. त्यांना  जगातील अनेक, विशेषत: युरोपातील गैर-सरकारी संस्था आणि नागरी-समाजातील गटांनी समर्थन दिले आणि संयुक्त प्रयत्नांनी संयुक्त राष्ट्र सदस्यांवर दबाव आणत त्यांना छोट्या-शस्त्रांच्या व्यापाराची मार्गदर्शक चौकट तयार करण्यासाठी प्रवृत्त केले. 

या प्रयत्नांची दखल घेत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने सर्व देशांना शस्त्र-व्यापार संधीविषयी आपापले मत जाहीर करण्याचे निवेदन केले आणि त्या अनुषंगाने १०० हुन अधिक राष्ट्रांनी त्यांची मते अधिकृतपणे नोंदवली. सन २००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासचिवांनी सर्व देशांच्या भूमिकांची नोंद घेत एक अहवाल तयार केला आणि २००८ मध्ये जागतिक तज्ञ समितीचे गठन केले. सन २००९ मध्ये शस्त्र व्यापार संधी संदर्भात कार्य समितीच्या २ खुल्या बैठका झाल्यात आणि संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने या संदर्भात जागतिक परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी, जुलै महिन्याच्या २ ते २७ तारखेपर्यंत न्यूयॉर्क इथे ही परिषद भरली होती, यात १७० हुन अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या मध्ये, 'परंपरागत शस्त्रांच्या बाबतीत बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय कायद्याची रूपरेखा' ठरवण्यावर चर्चा झाली, मात्र भारतासारख्या देशांनी संधी-मसुद्यातील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतल्याने आणि काही बाबींवर नाराजी व्यक्त केल्याने शस्त्र-व्यापार संधीस अंतिम स्वरूप देता आले नाही. भारताव्यतिरिक्त, इतर अनेक गैर-सरकारी संस्थांनी सुद्धा संधीच्या मसुद्याला तकलादू करार देत सडकून टिका केली होती. परिणामी, परिषदेच्या अध्यक्षांनी मूळ मसुद्यात फेरबदल करत टीकाकारांच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, नव्या मसुद्यावर सखोल चर्चा घडवून मतदान घेण्यासाठी पर्याप्त वेळ उपलब्ध नसल्याने संधीस अंतिम स्वरूप देण्याचे टाळण्यात आले. भारताला आता पुढील परिषदेपर्यंतचा वेळ आपली मते पटवून देण्यासाठी वापरणे सोयीचे झाले आहे.

भारताच्या आग्रहाने आता 'गैर-सरकारी समूह, म्हणजे अनधिकृत गट आणि दहशतवादी गट' यांना कुठल्याही प्रकारचा शस्त्र-पुरवठा करण्यास बंदी आणण्याची तरतूद या संधीत करण्याची प्राथमिक तयारी प्रमुख देशांनी दर्शवली आहे. भारताच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. असे झाल्यास, काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीर गटांना तसेच माओवाद्यांना होणाऱ्या शस्त्र-पुरवठ्यास लगाम लागू शकेल. भारताचा दुसरा मुद्दा आहे की या संधीचा दुरुपयोग देशांच्या सार्वभौमित्वाला आळा घालण्यासाठी करता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय निगराणी आणि देखरेखीच्या नावाखाली पाश्चिमात्य राष्ट्रे विकसनशील देशांच्या शस्त्रांच्या आयात-निर्यातीवर अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न करतील अशी भारताची रास्त भीती आहे. त्यामुळे, या संधीची अमंलबजावणी, यास अनुरूप कठोर राष्ट्रीय कायद्यांच्या माध्यमातून व्हावी, असे भारताचे ठाम मत आहे. रशिया आणि चीनने देखील भारताच्या या भूमिकेस पाठींबा दिला आहे. शस्त्र-निर्यातकांप्रमाणे शस्त्र-आयात करणाऱ्या देशांवर या संधीद्वारे अनधिकृतपणे शस्त्र प्रसार न करण्याची जबाबदारी टाकण्यात यावी असे भारताचे म्हणणे आहे. यामुळे, पाकिस्तानसारख्या देशांना इतर देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आयात करून तालिबानी संघटनांना पुरविणे कठीण होईल, अशी भारताची भूमिका आहे. सध्याच्या शस्त्र-संधी मसुद्यात राष्ट्र आणि अधिकृत सरकारे केंद्र-स्थानी आहेत. मात्र, बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात असलेल्या शस्त्र-निर्मिती आणि व्यापार करणाऱ्या माफिया टोळ्यांवर लगाम लावण्याबाबत यात फारशा तरतुदी नसल्याचे भारतातील काही तज्ञांचे मत आहे.

शस्त्र-संधी मसुद्यास विरोध करणारा भारत एकमेव देश नाही. मात्र, मसुद्याच्या विरोधातील देशांची यामागची कारणे वेगवेगळी आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि सिरीया या अमेरिकी कोप सहन करत असलेल्या देशांना ही शस्त्र-संधी त्यांना शस्त्रास्त्रांची आयात करता येऊ नये म्हणून करण्यात येत आहे असे वाटते. प्रत्यक्षात अमेरिकेत अशा प्रकारच्या  शस्त्र-संधीस विरोध व्यक्त होतो आहे. बुश प्रशासनाने तर उघडपणे आंतरराष्ट्रीय शस्त्र-व्यापार संधीस विरोध दर्शविला होता. मात्र बराक ओबामांनी, सत्ता-सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, शस्त्र-संधी मसुद्यावरील चर्चेत अमेरीकेचा सहभाग निश्चित केला होता. अमेरिकी राजकारणातील एक दबाव गट असलेल्या, 'राष्ट्रीय रायफल संघटनेने' आंतरराष्ट्रीय शस्त्र-व्यापार संधीत अमेरिकेच्या सह्भागाविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची संधी 'अमेरिकी नागरिकाच्या शस्त्र बाळगण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर' गदा आणू शकते. अमेरिकी कॉंग्रेसमधील ५१ सिनेटर्सने सुद्धा अशा संधीला असलेला त्यांचा विरोध ओबामा प्रशासनाला कळवला आहे. या सर्वांमागे अमेरिकेतील शक्तीशाली शस्त्रास्त्र-इंडस्ट्री असणार हे सांगणे न लागे!

भारताने घेतलेले तात्विक आक्षेप, अमेरिकी सरकार आणि शस्त्रास्त्र-उद्योगाचे जगभरात गुंतलेले हितसंबंध आणि युरोपीय देशांची आफ्रिका आणि आशियाई देशातील परिस्थिती समजून घेण्याची अनिच्छा यामुळे जागतिक शस्त्र-व्यापार संधीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. येत्या दिवसांमध्ये या प्रस्तावित शस्त्र-व्यापार कायद्यासाठी चर्चेच्या फेरीवर फेरी झडतील; यात सहभागी होतांना सर्व देशांच्या प्रतिनिधींनी अशा कायद्याअभावी शस्त्रास्त्रांचा होत असलेला प्रसार आणि त्यामुळे हकनाक जाणारे जीव यांची जाणीव अवश्य ठेवावी.                       






Thursday, August 9, 2012

अस्थिरतेच्या दिशेने सिरीयाची वाट


पश्चिम आशियातील धधकते राष्ट्र, सिरियातील सत्ता-संघर्ष अंतिम टप्प्यात पोचण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बशीर असाद यांच्या नजीकची महत्वपूर्ण पदावरील मंडळी एकामागून एक धारतीर्थ पडत आहेत किव्हा बंडखोरांच्या गटात सहभागी होत आहेत. यामुळे उत्साहात आलेले विरोधी गट संघर्ष विरामाचा कुठलाही प्रस्ताव स्वीकारतील याची शक्यता कमी झाली आहे. बंडखोरांनी सीरियाच्या ग्रामीण भागावर आणि छोट्या शहरांवर बऱ्यापैकी ताबा मिळवला आहे. मात्र, देशातील ४ पैकी एकही मोठे शहर वर्चस्वाखाली आणण्यात त्यांना अद्याप अपयश आले आहे. सत्तासीन असाद यांच्या सैन्याकडे विरोधकांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात आणि आधुनिक शस्त्रगोळा आहे. शिवाय, देशातील अल्पसंख्यांक समुदाय शहरांमध्ये केंद्रित आहेत, ज्यांचा असाद शासनाला अद्याप तरी पाठींबा आहे. असाद यांच्या नंतर देशाची व्यवस्था काय असेल, याबद्दल संपूर्ण संभ्रम असल्याने, अल्पसंख्यांक समुदायाला असाद सरकारला पाठिंबा देणे अपरिहार्य झाले आहे.   

अरब स्प्रिंग चे वारे सिरीयात वाहू लागल्यानंतर, असाद यांनी सुरुवातीची उत्स्फूर्त आंदोलने लष्कराच्या मदतीने दडपली होती. मात्र, त्यामुळे सत्तेच्या विरोधातील जहाल गटांना मोकळे रान मिळून असाद यांच्याविरुद्ध सशस्त्र मोहीम उघडणे शक्य झाले. सिरीयाच्या लष्करातील वरची फळी आणि असाद यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात शिया पंथाच्या अल्वाईट शाखेच्या गटाचे प्राबल्य आहे, तर खालच्या स्तरावर सुन्नी पंथीयांचे बहुमत आहे. सिरीयातील असंतोषाचा फायदा घेत आखातातील सुन्नी पंथीयांचे सरकार असलेली राष्ट्रे देशात माजलेल्या दुफळीला खतपाणी घालत आहेत. यात प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की या अमेरिकेशी जवळीक असलेल्या देशांचा समावेश आहे. असाद विरोधकांनी तुर्कीमध्ये पर्यायी सरकार स्थापनेची तयारी दर्शवल्यानंतर सिरीयन फौजांनी तुर्कस्थानचे एक लढाऊ विमान पाडल्याने अंतर्गत संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या छटा प्राप्त झाल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला, असाद यांच्या मदतीला इराण, इराक मधील काही शक्तीशाली गट आणि लेबेनॉन धाऊन आले आहेत. एकेकाळी इराण आणि इराक मधून विस्तव जात नव्हता, मात्र मागील ३-४ वर्षांत हे समीकरण बदलू पाहत आहे. अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांचा पाडाव करत नवे सरकार स्थापतांना शिया पंथीयांना झुकते माप दिले होते. यामागे अमेरिकेचा हेतू सद्दाम यांच्या सुप्त समर्थकांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचा होता. मात्र, त्याचा परिणाम इराण आणि इराक मधील संबंध सुधारण्यात झाला. अर्थात हे अमेरिकेला नको होते, आणि आता तर हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या इच्छेविरोधात असाद यांना समर्थन देऊ लागले आहेत. इराणचे समर्थन उघड-उघड आहे, तर इराकचा छुपा पाठींबा आहे. इराण आणि इराकच्या संयुक्त पाठबळावर आपली गादी वाचवण्यात असाद यांना यश आलेच, तर तो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा सपेशल पराभव ठरेल. त्यामुळे, असाद यांना पदच्युत करण्यासाठी अमरिकेने आता कंबर कसली आहे.

अमेरिकेतील सामर्थ्यवान यहुदी गटाचा असाद यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रचंड दबाव असणार आहे. अमेरिकेत राहून इस्रायलचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या धनाढ्य यहुदी गटाला, आखातातील इस्रायलविरोधी सरकारांना कायमचा धडा शिकवायचा आहे. लिबीयात मुयम्मर गद्दाफी यांना सत्तेतून हुसकावून लावल्यानंतर ठार करून त्यांच्या इस्रायल-विरोधी धोरणांचा वचपा काढण्यात अमेरिकेने यश मिळवले होते. तोच न्याय आता असाद यांच्याशी व्हावा यासाठी यहुदी गटाचा अमेरिकी सरकारवर दबाव असणार आहे. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या वर्षांत या दबाव-तंत्राला बराक ओबामा बळी पडले तर नवल वाटू नये. अखेर, शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारल्यानंतर काही काळातच त्यांनी लिबीयातील नाटोच्या कारवाईला हिरवी झेंडी दाखवली होती. अमेरिकेच्या नेतृत्वात नाटोच्या हस्तक्षेपाची शक्यता बळावली असल्याने असाद यांनी रासायनिक शस्त्रांच्या वापराची धमकी दिली आहे, तर ओबामांनी याचे भीषण परिणाम होतील असे प्रत्युत्तर दिले आहे. 

दुसऱ्या बाजूला, रशियाने सिरीयाशी असलेली  दिर्घकालीन मैत्री कायम ठेवत, असाद यांना एकप्रकारे अभय दिले आहे. सुरक्षा परिषदेत रशिया आणि चीन ने अमेरिका-पुरस्कृत असादविरोधी ठरावाला व्हेटो केल्याने, संयुक्त राष्ट्रामार्फत सिरीयामध्ये बदल घडवून आणायचा मार्ग तात्पुरता बंद झाला आहे. असाद प्रशासनाला पदच्युत करण्याआधी सिरियातील घटनात्मक लोकशाही स्थापनेच्या सविस्तर मसुद्याची नीट चर्चा व्हावी आणि त्या देशातील सर्व गटांना मान्य मार्ग स्वीकारण्यात यावा, ही रशियाची भूमिका आहे. या उलट, पाश्चिमात्य देशांनी 'असाद-हटाव' मोहिमेला प्राधान्य देत सिरियाची पुढील वाटचाल कशा प्रकारे होईल या बाबत मौन पाळले आहे. असाद-विरोधी गटांमध्ये परस्पर-विरोधी विचारधारेचे लोक आहेत. सिरीयातील अल-कायदा देखील असाद यांच्या विरोधात रणांगणात आहे. त्यामुळे, असाद यांच्या जाचातून सिरियाची मुक्तता झाली जरी, तरी तिथे शांतता नांदेल याची शाश्वती फार कमी आहे. पुतीन यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की अमेरिका आणि नाटोने हस्तक्षेप केल्यास फार-फार तर जागांची अदला-बदल होईल; आजचे विरोधक सत्ताधारी होतील आणि सत्तासीन बंडखोर बनतील. म्हणजेच, देशातील यादवी कायम राहील, नव्हे ती अधिक भीषण होईल.

असाद विरोधकांना बळ पुरवतांना पाश्चात्य देशांनी भविष्याचा विचार करण्याचा दूरदर्शीपणा दाखवलेला नाही. असाद घराण्याच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या शासनाने सिरियातील सामान्य जनता  आक्रोशीत असणार याबद्दल शंका नाही. मात्र, असाद शासनाला समर्थनाचे २ स्रोत आहेत, जे अद्याप त्यांच्या पाठीशी आहेत. एक, त्यांची इस्राएल विरोधी भूमिका, ज्यामुळे केवळ सिरियाच नाही तर अनेक अरब देशांमध्ये असाद यांना समर्थान प्राप्त आहे; आणि दोन, असाद प्रशासनाने अल्पसंख्यकांना आतापर्यंत दिलेले संरक्षण. असाद यांनी सर्वसमावेशक शासन देण्याचा प्रयत्न तर केलाच, शिवाय मुस्लीम ब्रदरहूड आणि अल-कायदा या सारख्या जहाल इस्लामिक संघटनांना कुठलाही थारा दिला नाही. परिणामी, एका बाजूला इस्राएल-विरोधामुळे असाद यांनी अमेरिकेचा रोष ओढवून घेतला, तर दुसरीकडे कट्टर इस्लामिक गटांचे दमन केल्याने या गटाचे नेतृत्व आता असाद यांच्या विरुद्ध मैदानात उतरले आहे. असाद यांच्या सर्वपंथसमभावाच्या धोरणाला लोकशाहीची जोड असती, तर ते आज सिरीयाचेच नाही तर संपूर्ण अरब जगातील पुरोगामी मंडळींच्या गळ्यातील ताईत बनले असते. मात्र, लोकशाहीवरील अविश्वासामुळे आज असाद यांनी केवळ स्वत:चे स्थान धोक्यात आणलेले नाही, तर सिरियाचे भविष्यसुद्धा अंधारमय केले आहे. येत्या काळात सिरीया अस्थिरतेच्या भूलभूलैय्यात सापडण्याची शक्यता जास्त असून, त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सुद्धा भोगावे लागतील.         

नो वन किल्ड गीतिका


'नो वन किल्ड जेसिका' या हिंदी चित्रपटातून, सत्तेचा आणि पैशाचा माज चढलेल्या भ्रष्ट राजकारण्यांच्या त्रासाने ग्रस्त असलेल्या मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्गाचे नाट्यमय चित्रण करण्यात आले होते. जेसिका प्रकरणाच्या माध्यमातून, निर्ढावलेल्या सत्ताबाजांच्या दृष्ट प्रवृत्तीचा, निरपराधी सुशिक्षित समाजाला कसा त्रास होतो हे व्यवस्थित दाखवण्यात आले होते. जेसिकाची हत्या ही घटिकभराच्या संतापाने घडलेली दुर्घटना नव्हती, तर 'नाही' ऐकायची सवय नसलेल्या सत्तांध वृत्तीची नियमित प्रतिक्रिया होती. गेल्या आठवड्यात आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झालेल्या दिल्लीच्या गीतिका शर्माने या परिस्थितीची पुन्हा जाणीव करून दिली. जेसिका-गीतिका इत्यादी चर्चेत येणारी प्रकरणे राजकीय सत्तासमुद्रातील हिमनगासारखी आहेत. सामान्यांच्या माहितीत येणाऱ्या स्त्रियांवरील राजकीय जुलूम-जबरदस्तीच्या अशा काही मोजक्या प्रकरनांपेक्षा, सत्ता-वर्तुळात प्रत्यक्षात घडत असणारी प्रकरणे कितीतरी जास्त असणार यात शंका नाही.

नियमित काळाने या पैकी काही प्रकरणे उघड होत न्याय-प्रविष्ट होत असल्याने, आता नागरी समाजाला त्यांचा नैतिक धसका बसणे सुद्धा बंद झाले आहे किव्हा त्याची तीव्रता तरी नक्कीच कमी होत चालली आहे. अन्यथा, कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते नारायणदत्त तिवारी यांची न्यायालयीन प्रक्रियेत जाहीर नालस्ती झाल्यानंतर त्यांच्यावर राजकीय कारवाई करण्याची मागणी तरी निदान विरोधकांनी लावून धरली असती. तिवारी यांच्या पुत्रानेच त्यांचे पितळ उघडे पाडल्याने, वरिष्ठ नेते किती खालच्या पातळीला जाऊन अनैतिक व्यवहार करतात याची प्रचीती आली. हेच वृद्धावस्थेतील तिवारी, आंध्र-प्रदेशचे राज्यपाल असतांना, प्रत्यक्ष राजभवनात नग्न-नृत्यांगनांसोबत रास-लीला करतांना गुप्त-कॅमेऱ्यात कैद झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध एवढ्या मोठ्या बाबी प्रकाशात येऊन देखील त्यांची पक्षातील राजकीय पत घसरली असल्याचे दिसत नाही. अलीकडेच पार पडलेल्या उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत, तिवारी यांच्या अनेक 'समर्थकांना' तिकीट देण्यात आले होते, आणि त्या माध्यमातून पुनश्च मुख्यमंत्रीपद हस्तगत करण्याचे त्यांचे मनसुबे होते असे त्यांच्याच पक्षात बोलले जात होते. 

कॉंग्रेसचे माजी प्रवक्ते आणि राज्य सभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांचे कृत्य सी.डी. द्वारे आणि नंतर 'सोशल नेट्वर्किंग' द्वारे अनेकांनी बघितले आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते या नात्याने रोज-सर्रास दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर राजकीय नैतिकता आणि पारदर्शकतेचे धडे देणाऱ्या सिंघवींची जाहीर धिंड फक्त त्यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण राजकीय वर्गासाठी लाजेची बाब आहे. सिंघवी प्रमाणे, समाजवादी पक्षाचे माजी नेते अमर सिंग यांच्या अनेक सी.डी. गुप्त-मार्गांनी जगजाहीर झाल्या होत्या. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्या दाखवू नये म्हणून अमर सिंग यांनी आकाश-पातळ एक केले होते आणि प्रचंड खर्चाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 'त्या' सी.डी. प्रसारित करण्यावर बंदी आणण्यात त्यांना यश आले होते. स्त्रीयांना पदाचे आमिष दाखवून आपली लालसा भागवण्याची 'सिंघवी-वृत्ती' हे जगभरातील राजकीय व्यवस्थेचे 'अमर' वैशिष्ट आहे. युरोपातील अनेक देशातील मंत्री आणि कधी-कधी राष्ट्रप्रमुखसुद्धा या वृत्तीचे शिकार झालेले बघावयास मिळतात. याबाबतीत भारतीय आणि प्रगत पाश्चात्य देशातील राजकारण्यांचे आचरण समान आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. मात्र, भारतातील आणि युरोपीय देशातील राजकीय नैतिकता यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. वैयक्तिक अनैतिक व्यवहाराची प्रकरणे उघड झाल्यावर युरोपीय राजकारण्यांना घराची वाट धरावी लागते, मात्र भारतात त्यांच्या राजकीय 'करीयर' वर फारसा फरक पडत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जेसिका लालचा हत्यारा मनु शर्माचे वडील विनोद शर्मा. या शर्माजींनी आपल्या सत्तेच्या दुर्बळावर पुत्रास निर्दोष सिद्ध करण्यात काही एक कसर सोडली नाही आणि तरी सुद्धा त्यांचा त्यानंतर हरियाणा सरकारमध्ये नित्य-नियमाने समावेश होत आहे. हरियाणा प्रशासनावरील त्यांचा प्रभाव कमी होण्याऐवजी  वाढलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर या महोदयांनी हिंदी आणि इंग्लिश वृत्त-वाहिन्यासुद्धा सुरु केल्या आहेत. मनु शर्माला त्याच्या शिक्षेतून वेळोवेळी मिळणारा दिलासा त्याच्या वडिलांच्या राजकीय प्रभावामुळे आहे हे सांगण्यासाठी तज्ञांची गरज नाही. सुमारे दोन-अडीच वर्षे आधी, आईची तब्येत खराब असल्याच्या निमित्याने पैरोल वर सुटलेल्या मनु शर्माला दिल्लीच्या एका प्रतिष्ठीत बारमध्ये मध्य-रात्री नाचतांना बघण्यात आले. त्यानंतर गदारोळ माजल्याने त्याची तत्काळ तिहारला रवानगी करण्यात आली. मनु शर्मा आणि विनोद शर्मांचे जन-आक्रोशापुढे काही एक न चालल्याने जेसिकाला अखेर न्याय मिळाला होता. मात्र, न्यायालयाची मर्जी कधी फिरेल याची खात्री देता येत नाही. अगदी अलीकडेच न्यायालयाने, दिल्लीतील गाजलेल्या बी.एम.डब्लू. 'हिट एंड रन' प्रकरणातील मुख्य दोषी संजीव नंदाची ५ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा २ वर्षांवर आणत, त्याने तुरुंगाच्या बाहेर आल्यावर अतिरिक्त २ वर्षे 'समाज सेवा' करावी असे फर्मावले आहे. शस्त्र-व्यापाराच्या बळावर धनाढ्य झालेल्या नंदा कुटुंबीयांनी, शर्मांप्रमाणेच पैश्याच्या जोरावर न्यायाच्या संकल्पनेला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. पुढे मागे अशी क्लुप्ती मनु शर्माच्या बाबतीत लढवण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रुचिका गिर्होत्रा या किशोरवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करून  आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारा हरियाणाचा माजी पोलीस प्रमुख, शंभू प्रताप सिंग राठोड, हा सुद्धा  राजकीय आशीर्वादाने अद्याप स्वत:स 'निर्दोष' म्हणवत देशाच्या न्याय-प्रक्रियेवर हसत आहे.     

गेल्या आठवड्यात आत्महत्या करणाऱ्या दुर्दैवी गीतिकाने तिच्या मानसिक स्थितीस हरियाणाचा उप गृहमंत्री गोपाल कांडा याला जबाबदार ठरवले आहे. संपूर्ण चौकशी अंती या प्रकरणातील सर्व तथ्ये समोर येतील अशी आशा करूयात. मात्र या प्रकरणाने, कांडा सारखे राजकारणी, सत्तास्थानाचा दूरूपयोग वैयक्तिक व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि त्याद्वारे तरुणींना चांगल्या 'करीयरच्या' आमिषाखाली फसवण्यासाठी कसा करू शकतात हे उघड झाले आहे. कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये या साठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे तयार करून दिली आहेत. सन १९९७ च्या विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्यामध्ये निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कार्य स्थळी महिलांच्या सक्रीय सहभागाने लैंगिक शोषण विरोधी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील पहिला यशस्वी प्रयोग दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांच्या पुढाकाराने झाला. त्या धर्तीवर देशात सर्वत्र अशा समित्या स्थापन करणे अपेक्षित होते, मात्र काही सन्माननीय अपवाद वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अमंलबजावणी झालेली नाही. या संदर्भातील केंद्रीय विधेयक संसदेच्या विचारार्थ पडून आहे. सध्या सुरु असलेल्या संसद सत्रात ते संमत होण्याची शक्यता कमीच आहे. या विधेयकामध्ये कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये म्हणून खबरदारीच्या आणि शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राजकीय वर्गातील अनैतिक पुढाऱ्यांकडून होणाऱ्या स्त्री-शोषण आणि अत्याचाराचा या विधेयकात उल्लेखसुद्धा करण्यात आलेला नाही. राजकारणातील स्त्रियांच्या कमी सहभागाचे एक महत्वपूर्ण कारण, प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाकडून होणारे लैंगिक शोषण हे आहे; आणि स्त्रीयांचा राजकारणातील सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढल्याखेरीज 'पुरुषी' राजकारण्यांना धाक बसणे शक्य नाही. तो वर,नैना साहनी सारख्या राजकीय महत्वाकांक्षा असलेल्या, पण राजकीय घराण्याचे पाठबळ नसलेल्या, तरुणी दिल्लीच्या तंदूरमध्ये जळत राहणार हे भीषण वास्तव आपण स्वीकारावयास हवे.