ब्रिक्स परिषद: नव्या समीकरणाची पायाभरणी

शीत युद्धाच्या काळात जगातील राष्ट्रांची, G-७ च्या नेतृत्वातील भांडवलशाहीचे खंदे समर्थक देश, सोविएत संघाच्या प्रभावाखालील साम्यवादी देश आणि या दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटात सहभागी न होता आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवू इच्छिणारे भारतासारखे देश, अशी ३ भागांमध्ये विभागणी झाली होती. शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर विकसित भांडवलशाही देशांनी खुल्या अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार करत सगळ्या राष्ट्रांना आर्थिक सुधारणांचे समान मापदंड लावणे सुरु केले आणि त्या द्वारे जगात भांडवली खुल्या अर्थव्यवस्थेशिवाय दुसरी कोणतीही विचारधारा उरली नसल्याचे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. सोविएत संघाच्या पाडावानंतर दशकभर अमेरिकेच्या नेतृत्वातील भांडवली गटाला प्रतिस्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराक मध्ये लष्करी हस्तक्षेप करत सत्ताबदल केला आणि तिथे कळसूत्री सरकारे चालवण्याचे प्रयत्न केले. याच काळात तिसऱ्या जगातील भारत, ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश, तसेच रशियाने वेगाने आर्थिक प्रगती केली. मात्र, प्रस्थापित विकसित देश पुढील प्रगतीत बाधा असल्याचे, तसेच आपल्या लष्करी सामर्थ्याने जगभर स्वत:चे हित साध्य करणारी सरकारे स्थापन करू पाहत आहे असे लक्षात येताच या ५ मोठ्या देशांनी ब्रिक्स या गटाची स्थापना केली. विकसित देशांना वैचारिक पातळीवर ब्रिक्स चा विरोध नसला तरी जागतिकीकरण आणि आर्थिक विकासाचा लाभ फक्त विकसित देशांपुरता मर्यादित न राहता जगाची ४२% लोकसंख्या असलेल्या ब्रिक्स देशांना या प्रक्रियेचा फायदा मिळावा या उद्देशाने हे देश एका मंचावर एकत्रित येऊ लागले.

सन १९९१ नंतर जगाचे एक-ध्रुवीय केंद्रीकरण टाळण्यासाठी अनेक प्रयोग कल्पिले गेले आणि अमलात आणण्याचे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा 'इब्सा' (IBSA) मंच, भारत-चीन-रशिया यांचा एक ध्रुव निर्माण करण्याचे संकल्प, G-२० हा विकसित आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांचा गट, G-४ हा भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी उत्सुक देशांचा गट इत्यादी. या शिवाय, आशियान, शांघाई को-ऑपरेशन गट, युरोपीय संघ अशा विविध देशांच्या क्षेत्रीय गटांनी सक्रीय होत एक-धृवीकरणाची प्रक्रिया थोपवण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. मात्र, जागतिक स्तरावर विकसित देशांना आव्हान निर्माण करण्याचे या पैकी कुठल्याही गटाला जमले नाही. मागील ४ वर्षात ब्रिक्सच्या रूपात हे आव्हान उभे राहत असल्याचे आता काही निरीक्षकांना वाटत आहे. मार्च अखेरीस नवी दिल्ली इथे या गटाची चौथी वार्षिक परिषद झाली, ज्याचे ब्रीद वाक्य होते "जागतिक स्थिरता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी." या निमित्ताने ब्रिक्सचे दिल्ली घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. यातून प्रथमच ब्रिक्स ची निश्चित ध्येय-धोरणे ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची धोरणे आणि कार्यप्रणाली विकसित देशांच्या हिताचे रक्षण करणारी असल्याच्या नेहमीच्या टिके पुढे जात, ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासात हातभार लावण्यासाठी नवी आंतरराष्ट्रीय बँक निर्माण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ब्रेटनवूड संस्था मुळात द्वितीय विश्व युद्धातील विजयी भांडवलशाही देशांच्या सोयीसाठी बनवण्यात आल्याने त्यात काही सुधारणा घडवून आणल्या तरी तिथे विकसनशील देशांना बरोबरीचा दर्जा मिळणे शक्य नाही आणि त्यामुळे विकसनशील देशांनी स्वत: पुढाकार घेत नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था तयार करण्याला पर्याय नाही या विचारागत ब्रिक्स देश पोचले आहेत हे विशेष. विकसित भांडवली देशांमध्ये आर्थिक संकटाचे चक्र नियमितपणे सुरु असते आणि जगाची अर्थव्यवस्था पाश्चिमात्य केंद्रित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम विकसनशील देशांवर होतो. सन १९२९ ची जागतिक मंदी, १९७० च्या दशकातील आर्थिक पेचप्रसंग आणि इंधन दर वाढ, २० व्या शतकाच्या अखेरला आशियाच्या नव-भांडवली देशांमध्ये आलेले आर्थिक संकट आणि मागील ५ वर्षातील जागतिक मंदी या सगळ्यांचे मूळ विकसित देशांनी अंगिकारलेल्या आर्थिक विकासाच्या धोरणात आहे, मात्र त्याची झळ संपूर्ण जगाला जाणवत आली आहे. आर्थिक पेचप्रसंगांच्या या दुष्ट चक्रातून सुटका करवून घ्यावयाची असल्यास पाश्चिमात्य देशांची री ओढणे बंद करत विकसनशील देशांच्या गरजा ध्यानात घेत नव्या जागतिक संस्थाची उभारणी होणे गरजेचे आहे. ब्रिक्स ने दिल्ली घोषणापत्रात या संदर्भात फक्त मनोदय व्यक्त केलेला नाही तर या दिशेने निश्चित पाउले उचलली आहेत. ब्रिक्स देशांची अर्थ-मंत्रालये पुढील एक वर्षात नव्या बँकेचा आराखडा तयार करून पुढील ब्रिक्स परिषदेत निर्णयार्थ सादर करतील. याशिवाय, ब्रिक्स देशांनी आपापसातील व्यापार डॉलरच्या माध्यमातून करण्याऐवजी आपापल्या चलनातून करण्याचा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे, अमेरिकी डॉलरवर विसंबून राहणे कमी होईल तसेच ब्रिक्स अंतर्गत व्यापाराला मोठी चालना मिळेल अशी आशा आहे. जागतिक व्यापारातील ब्रिक्स देशांचा वाटा १८% असला आणि एकूण जागतिक वित्त-भांडवलापैकी ५३% भांडवल ब्रिक्स देशांच्या वाट्याला येत असले तरी ब्रिक्स देशांदरम्यान आजमितीला केवळ $२३० बिलियन मूल्याचा व्यापार होत आहे. दिल्ली घोषणापत्रात हा व्यापार सन २०१५ पर्यंत $ ५०० बिलियन पर्यंत नेण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.

ब्रिक्स देशांमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवर बऱ्यापैकी एकवाक्यता असली तरी त्यांच्या दरम्यान अनेक बाबींवर राजकीय मत-भिन्नता आहे आणि त्यामुळे ब्रिक्स समर्थ पर्यायाचा रुपात उभा राहणार नाही असे काही टीकाकारांचे मत आहे. मात्र, दिल्ली घोषणापत्रात काही ज्वलंत जागतिक प्रश्नांवर ब्रिक्स ने जाहीर भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर इराणवर व्यापार बंदीचा ब्रिक्स ने ठाम विरोध केला आहे. तसेच, इराणला शांततापूर्ण उपयोगासाठी अणुशक्ती विकसित करण्याचा पूर्ण अधिकार असून आक्षेपार्ह बाबींवर इराणशी चर्चा करून तोडगा शोधण्यात यावा असे घोषणापत्रात म्हटले आहे. सिरीयातील पेचप्रसंगावर बाह्य-लष्करी हस्तक्षेपाने तोडगा काढण्याला ब्रिक्स ने विरोध दर्शविला असून सिरियातील युध्दरत पक्षांना हिंसा थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानात सार्वभौम राजकीय सत्ता आणि राजकीय संस्था यांना बळकटी आणणे गरजेचे असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे. ब्रिक्स चे ५ ही सदस्य आजमितीला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी किव्हा अस्थायी सदस्य असल्याने ब्रिक्स च्या राजकीय भूमिकांना महत्व प्राप्त झाले आहे.

अमेरिका-विरोधी किव्हा पाश्चिमात्य-विरोधी सूर न आवळता पर्यायी धोरणांचा पुरस्कार करण्याचा ब्रिक्स चा प्रयत्न आहे, कारण आज घडीला ब्रिक्स देशांचे पाश्चिमात्य देशांशी व्यावहारिक संबंध दृढ आहेत. अशा द्वि-पक्षीय आणि बहु-पक्षीय संबंधांना तडा न जाऊ देता ब्रिक्स ला मजबूत करण्याची कसरत हे विकसनशील देश करत आहेत. शिवाय, पाश्चिमात्य देशांशी संघर्ष करण्याइतपत एकी अद्याप ब्रिक्स देशांमध्ये निर्माण झालेली नाही. चीन ला, आपल्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक शक्तीच्या आधारे, ब्रिक्स चे नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे, मात्र भारत आणि रशिया, चीन ची पुधारकी मान्य करणार नाही हे स्पष्ट आहे. सोविएत संघ आणि चीन मधील एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा इतिहास फार जुना नाही. तसेच, मागील दशकात भारत-चीन संबंधांना व्यापकता आली असली तरी दोन्ही देशांमधील अविश्वास कमी झालेला नाही. चीन जरी इतर ब्रिक्स देशांचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार असला तरी चीनच्या व्यापारी धोरणांबाबत त्यांच्या दरम्यान नाराजी आहे. या शिवाय, प्रत्येक ब्रिक्स देशातील राजकीय नेतृत्व देशांतर्गत विरोध आणि समस्यांनी त्रस्त आहे. भारतातील मनमोहन सिंग यांचे सरकार जवळपास निष्प्रभ झाले आहे. चीनमध्ये या वर्षी होऊ घातलेल्या नेतृत्व बदलामुळे तिथे साम्यवादी पक्षाच्या गटांमध्ये सत्ता-संघर्ष उफाळून येऊ नये म्हणून हु जिंताव आणि वेन जिआबाव यांच्या नेतृत्वाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहे. रशियामध्ये पुतीन-मेदवेदेव जोडीला संघर्षशील विरोधकांचा सतत सामना करावा लागत आहे. ब्राझीलच्या नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष दिलमा रौसेफ आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जाकॉब झुमा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाच्या सावलीतून अद्याप बाहेर पडलेले नाही. देशांतर्गत स्थिरता लाभल्याशिवाय ब्रिक्स च्या महत्वाकांक्षी योजनांना मूर्त स्वरूप देणे या देशांच्या नेतृत्वाला कठीण जाणार आहे. दुर्दैवाने, ब्रिक्स देशांमध्ये भारताची स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या सगळ्यात हलाकीची आहे. राजकीय अस्थैर्य आणि राजकीय नेतृत्वाबद्दलचा वाढता अविश्वास, गरिबी निर्मुलन आणि मानवी विकासाच्या योजना राबविण्यातील अपयश भारतामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. भारताचा जी डी पी ब्रिक्स देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर प्रती व्यक्ती जी डी पी पाचव्या क्रमांकावर आहे, तसेच महागाई दर सगळ्यात जास्त आहे. भारताला जर ब्रिक्स चे नेतृत्व चीन च्या हाती जाऊ द्यावयाचे नसेल आणि सामुहिक नेतृत्वातून ब्रिक्स ला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून द्यायचे असेल तर गरिबी निर्मुलन आणि आर्थिक विकासाला देशांतर्गत धोरणामध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. 'जागतिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी' तेव्हाच यशस्वी होईल ज्या वेळी भारतासह सर्व ब्रिक्स सदस्य आपापल्या देशात स्थैर्य , सुरक्षा आणि समृद्धी नांदावी यासाठी प्रयत्नशील असतील.

BSP’s Future: Calculations without Vision

Bahujan Samaj Party’s rout in Uttar Pradesh assembly elections in terms of seats has sparked a discussion on its future. The debate is centred, and rightly so, not on whether BSP will survive in U.P. but on what are its prospects beyond this state. About 26% vote share that it has received in just concluded assembly elections in U.P. indicates its strong organization and equally strong core support base in the form of Dalit population in the state. In terms of electoral calculations, it is forgone conclusion that BSP will make a strong comeback in the state sooner than later, if disenchantment grows against the incumbent S.P. government.

However, one must raise few questions with regard to BSP’s dependence on TINA (there is no alternative) factor in case of anti-incumbency wave. Should BSP be satisfied with once in-once out kind of electoral arrangement in the state? If Left had ruled in West Bengal for uninterrupted 34 years, and, thus, maintained whopping 40% vote share in the state at a time of its worst electoral debacle, what prevents the BSP in making such bold attempts in Uttar Pradesh? Many expected that Mayawateeji would defeat the anti-incumbency logic based on her administrative performance and social engineering. While her administrative skills are appreciated even by her critics, this can never be a sufficient condition for an incumbent government to win the election, particularly where nature of the State essentially remains in the domain of development and social welfare. This implies that the government should initiate and successfully implement certain welfare schemes that would benefit cross sections of social segments in the state. Even though, BSP has maintained that its government was in the interest of Sarvajan, election results showed that there was hardly any programme that had left its impression on non-Dalit population in the state.

In the case of social engineering, it could be interpreted by U.P. election results that political coalition of social forces purely based on caste identities could become counter-productive. In 2007, even though BSP benefitted by Dalit-Brahmin combination, it was the Brahmin population that was empowered in terms of vote bank. It’s obvious that such empowered community would demand its pound of flesh, and no matter what it gets would remain unsatisfied, and shift loyalties in next elections. However, if Mayawateeji would have succeeded in implementing programmes beneficial to the poor in the state, there could have been divisions among Brahmin ranks and file to the advantage of BSP. The long term social engineering needs to be based on socio-economic conditions within the community identity. BSP is not alien to such formula in Uttar Pradesh as it has definitely been enjoying substantial support of lower rank OBCs in the state. Similarly, BSP would benefit if it shows consistency in taking up the social and economic issues of OBCs among the Muslims. The OBC Muslims, like the lower rank Hindu OBCs, are natural ally of BSP. Thus, a meaningful and sustainable social engineering, with Dalit in its core, can take place if BSP pays attention to aligning with socially and/or economically deprived segments in other social communities. In Bihar, Nitish Kumar has certainly succeeded in creating similar kind of social coalition in support of his government in the state. However, he also lacks to offer an economic programme for this coalition, which has come into existence in an attempt to assert their identities against established dominant political formation of resourceful OBCs and upper-caste Muslims in the state.

While such a coalition of deprived sections is desirable and achievable in Uttar Pradesh, the Kanshiramji’s party is far away from attracting non-Dalit social groups into its fold in other states. There are several reasons for this. First, the alarmed Congress and BJP have made it a point to provide considerable representation to Dalit leadership in party organizations, state machinery and ministries in respective states to prevent BSP from cashing on en-block Dalit votes. Second, BSP has not evolved a tactic to adjust in the regions, like western and central India, where Dalits have converted to Buddhism in large numbers. There is a trust deficit between BSP leadership and neo-Buddhist which has become a stumbling block for BSP to grow in these regions. Third, BSP’s inability to develop Mayawatee-like strong leaderships in other states adds to lack of its credibility as a formative political force in respective states. Fourth, BSP’s apathy towards intellectuals, even those sympathetic to it, is not helping it in any way as the politics remains argumentative in India at many levels. However, BSP’s unwillingness to develop and demand an alternative to existing political and economic system in the country is the main hurdle in its growth at national level. The incumbent political and economic system has been designed to maintain hegemony of dominant social forces in the country as represented by Congress and BJP at the national level. Political fight against Congress and BJP requires struggle for radical structural changes in the realms of economics and political system. Without taking up several issues related to it, like electoral reforms or distribution of excessive wealth, it would not be possible for BSP or any other forces to rally the deprived sections behind it. The present system, with all its positives, only permits existence of diverse political options but would not allow shaping up of credible alternative to Congress or BJP at the national level.

Lenin’s saying that ‘Without revolutionary theory, there can not be a revolutionary movement,’ applies to all the forces that wish to bring in fundamental changes in human society to achieve equality, dignity and progress. Any political formation showing the mettle to develop such a revolutionary theory in Indian context has the future, be it BSP, SP or the Left, although this road is most arduous and least chosen.

श्रीलंकेच्या वांशिक प्रश्नांवर मनमोहन सरकारची कसोटी

श्रीलंकेतील राजापक्ष यांच्या सरकारला, तमिळ अल्पसंख्यकांच्या गंभीर समस्यांबाबत संवेदनशील करून वांशिक संघर्षावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या हेतूने त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्यासाठीचा ठराव, संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार परिषदेने २२ मार्च, २०१२ रोजी बहुमताने पारित केला. तामिळनाडू राज्यातील राजकीय पक्षांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर या ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे श्रीलंका सरकार प्रमाणे भारत सरकारसाठी हा अमेरिका-धार्जिणा ठराव गळ्यातील हाड बनला होता. अखेर, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ठरावाच्या मूळ मसुद्यात २ दुरुस्त्या घडवून आणत पाश्चिमात्य देशाच्या बाजूने मतदान केले. एखाद्या विशिष्ट देशासंबंधीत ठराव असेल तर त्याला पाठिंबा द्यायचा नाही या आपल्या परंपरागत धोरणाला भारत सरकारने या वेळी बगल दिल्यामुळे काही मुलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. एक, हा निर्णय फक्त तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली, म्हणजेच सरकार वाचवण्यासाठी, घेण्यात आला की व्यापक राष्ट्रीय हिताचा विचार करण्यात आला? दोन, तमिळनाडूतील बहुसंख्यांक लोकांच्या भावना आणि भारताचे राष्ट्रीय हित या मध्ये विरोधाभास आहे का? तीन, संयुक्त राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या समित्या आणि परिषदांमध्ये शक्यतोवर अमेरिका विरोधात भूमिका घ्यायची नाही हे धोरण डॉ. सिंग यांच्या सरकारने अंगिकारले आहे का?

अमेरिका आणि युरोपीय संघाने पुढाकार घेतल्यानंतर त्यांच्या ठरावावर भूमिका घेणे गैर सोयीचे आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चुकीचा संदेश देणारे आहे. मागील महिनाभराच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समित्यांमध्ये दुसऱ्यांदा भारताने अमेरिकेने मांडलेल्या ठरावाच्या समर्थनात आणि रशिया-चीन यांच्या भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सिरीयावरील ठरावात भारताने आपली भूमिका बदलत पाश्चिमात्य देशांच्या बाजूने मतदान केले होते. काही वर्षे आधी इराण बाबत भारताने याच प्रकारे भूमिका घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय विषयांबाबत देशांतर्गत चर्चा घडवून आणून विविध पक्षांच्या भूमिकेत समन्वय आणत राष्ट्रीय भूमिका तयार करून त्याचा पाठपुरावा करण्याचा लोकशाही मार्ग संयुक्त पुरोगामी सरकारने केव्हाच मोडीस काढला आहे. त्यामुळे, प्रत्येक वेळी सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर तो चूक की बरोबर या वर वाद-विवाद होत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याआधी काय राष्ट्रीय हिताचे आहे या वर चर्चा होत नाही आहे. अशा कार्य पद्धतीमुळे सरकारचे हेतू आणि कुवत या दोन्ही बाबतीत शंका उपस्थित होत आहेत. या कार्य पद्धतीमुळे योग्य निर्णय घेतला तरी आरोपांच्या कठघऱ्यात सरकारला कायम उभे राहावे लागत आहे.

मानवी हक्क परिषदेच्या घटनेनुसार आशिया आणि आफ्रिका खंडातील प्रत्येकी १३ देश, पूर्व युरोप प्रदेशातील ६ देश, लैटीन अमेरिका आणि कैरेबियन प्रदेशातील ८ देश, आणि पश्चिम युरोप आणि उर्वरीत जगातील ७ देश याचे सदस्य असतात. सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत, म्हणजे १९३ देशांद्वारे ३ वर्षांकरीता होते. सदस्य सलग दोनदा परिषदेवर निवडून येऊ शकतात. ४७ देश सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवी अधिकार परिषदेत या ठरावाच्या बाजूने २४, विरोधात १५ आणि ८ देशांनी तठस्थ मतदान केले. २४ समर्थक देशांच्या तुलनेत १५ विरोधक आणि ८ तठस्थ असे २३ देशांनी ठरावाचे समर्थन केले नाही ही श्रीलंकेसाठी जमेची बाजू आहे. भारताने जर विरोधात मतदान करण्याचा किव्हा तठस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला असता तर २३ देश ठरावाच्या बाजूने आणि २४ देश ठरावाच्या विरोधात किव्हा तठस्थ असा निर्णय लागून तो श्रीलंकेसाठी मोठा नैतिक विजय झाला असता. भारत वगळता इतर सर्व आशिआई देशांनी ठरावाच्या विरोधात, म्हणजे श्रीलंका सरकारच्या बाजूने मतदान केले. याचा अर्थ असा सुद्धा आहे की भारताला स्वत:च्या भूमिकेबाबत इतर आशिआई देशांना समजवता आले नाही किव्हा तसे करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. विशेषत: चीन आणि पाकिस्तान ने श्रीलंकेच्या बाजूने मतदान केल्याने या पुढे या दोन्ही देशांचा श्रीलंकेतील प्रभाव वाढून भारताचा प्रभाव कमी होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, श्रीलंकेची भारताशी असलेली भौगोलिक जवळीक, भारताची त्या देशातील आर्थिक गुंतवणूक आणि सदृढ द्वि-पक्षीय आर्थिक व्यापार, श्रीलंकेच्या पर्यटन क्षेत्राची भारतीय पर्यटकांवर असलेली भिस्त आणि फार ताणून धरल्यास श्रीलंकेतील तमिळ संघटनांना हाती धरून सिंहली-बहुल सरकारच्या नाकी नऊ आणण्याची भारताची क्षमता या बाबी लक्षात घेतल्यास भारत सरकारने चीन आणि पाकिस्तानच्या बागुलबुव्याला गरजेपेक्षा जास्त महत्व न देणे उचितच आहे. मात्र, श्रीलंका सरकारवरील दबाव वाढवण्यासाठी मालदीव, बांग्ला देश, इंडोनेशिया आदी आशिआई देशांना भारत सरकारने विश्वासात घ्यायला हरकत नव्हती. खरे तर, अमेरिकेऐवजी भारताने आधीपासून पुढाकार घेऊन वांशिक संघर्ष राजकीय पर्यायातून सोडवण्यासाठी श्रीलंकेवर क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायची गरज होती.

श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षाचा परिणाम भारतावर आणि क्षेत्रीय शांततेवर होत आला आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात ब्रिटिशांनी तमिळनाडूतील मजुरांना मोठ्या प्रमाणात चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी श्रीलंकेत नेऊन तिथे वसवले होते. यामुळे, भारताच्या दक्षिणेतील तमिळ आणि श्रीलंकेतील उत्तरेकडचे तमिळ यांच्यात कौटुंबिक आणि भावनिक बंध खोलवर रुजलेले आहेत. श्रीलंकेतील तमिळ जनतेवर सिंहली राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय संघटनांकडून अन्याय होत आला आहे. सिंहली जनतेच्या तुलनेत तमिळ लोकांची स्थिती शिक्षण, व्यापार-व्यवसाय, राजकारण, सरकारी नौकऱ्या, आरोग्य अशी सर्वच क्षेत्रात मागासलेली आहे. सिंहली बहुसंख्येने असल्यामुळे श्रीलंकेतील राजकारण्यांनी तमिळ प्रदेशांकडे आणि त्यांच्या आकांक्षांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. त्यात तिथे असलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय पद्धतीत संसदेला कमी अधिकार असल्यामुळे तमिळ प्रतिनिधींच्या मताला फारशी किमंत देण्यात आली नाही. राष्ट्राध्यक्षीय पदाचे सर्वच उमेदवार प्रखर सिंहली राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला प्राधान्य देत आले आहेत. त्यामुळे तमिळ लोकांमध्ये राष्ट्रीय प्रवाहातून वगळल्याची भावना प्रबळ झाली. सन १९८३ मध्ये श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो आणि इतरत्र मोठ्या प्रमाणात तमिळ-विरोधी दंगली होऊन सरकारी प्रशासनाच्या मदतीने सिंहली माथेफिरूंनी सर्रास तमिळ जनतेच्या कत्तली केल्या आणि त्यांची संपत्ती लुटली.

या नंतर तमिळ इलम, म्हणजे स्वतंत्र तमिळ देशाच्या मागणीने जोर पकडला. श्रीलंकेमध्ये सिंहली राष्ट्रवादामुळे तमिळ लोकांना न्याय मिळू शकत नाही या भावनेतून लिट्टे सारख्या संघटनांचा जन्म झाला. भारत सरकारने सुद्धा सुरुवातीच्या काळात लिट्टे ला खतपाणी घातले. मात्र, नंतर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन ने इतर सर्व तमिळ संघटना आणि नेत्यांचा नायनाट करत तमिळ प्रदेशावर आपले एक छत्री राज्य निर्माण करण्याच्या प्रयत्न सुरु केला. याची श्रीलंकेतील तमिळ जनतेला मोठी किमंत चुकवावी लागली. श्रीलंकेतील तमिळ राजकारण्यांची एक मोठी फळी लिट्टेने नष्ट केली. लिट्टे ने भारतीय वंशाचे तमिळ, मुस्लीम तमिळ आणि श्रीलंकन तमिळ असा भेदभाव करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या दहशतवादी तंत्रांमुळे श्रीलंकेतील आणि जगभरातील पुरोगामी संघटना तमिळ हक्कांच्या मुद्द्यावर बचावात्मक पवित्र्यात गेल्या होत्या. भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करून लिट्टे ने भारतीयांची उरली-सुरली सहानुभूती सुद्धा गमावली होती.

या पार्श्वभूमीवर, सन २००९ मध्ये ज्या वेळी राजपक्ष सरकारने लिट्टे विरुद्ध निर्णायक युद्ध पुकारले त्या वेळी भारतासह सगळ्याच देशांनी श्रीलंकेच्या लष्कराने केलेल्या निर्घुणतेकडे आणि युद्ध काळातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाबाबत नरो वा कुंजरोवा भूमिका घेतली होती. लिट्टेची अराजकता आणि सरकारी यंत्रणेची निर्घुणता या मध्ये फसलेल्या तमिळ जनतेचे श्रीलंकेच्या लोकसंख्येतील प्रमाण २ दशकात १३ टक्क्यांहून ८ टक्क्यांवर आले आहे. युद्धानंतर जाफना या मुख्य तमिळ बाहुल्याच्या शहरात फक्त महिला आणि वृद्ध उरले आहेत. हजारो तमिळ युवक बेपत्ता आहेत किव्हा बेकायदेशीररीत्या लष्कराने त्यांना बंदी बनवले आहे. लिट्टेचा नायनाट होऊन प्रभाकरन ठार झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या लष्कराने युध्द काळात तमिळ जनतेवर केलेल्या अत्याचाराची चौकशी झाली पाहिजे या मागणीने जोर पकडला होता. भारतासह अनेक युरोपीय देशांनी या साठी श्रीलंकेवर दबाव आणल्यानंतर राजपक्ष यांनी एल.एल.आर.सी. (Lessons Learned and Reconciliation Commission) या सरकारी प्रभावाखालील चौकशी समितीची नेमणूक केली होती. डिसेंबर २०११ मध्ये एल.एल.आर.सी. ने आपला अहवाल सादर केला ज्या मध्ये लिट्टे आणि लष्कर असे दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले असे म्हटले आहे. या अहवालाच्या शिफारसींवर अंमल करण्यासाठी सरकारने ३ उप-समित्या नेमल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्षात दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी अद्याप ठोस पाउले उचललेली नाहीत.

अनेक युरोपीय देशांमध्ये तमिळ शरणार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांची सहानुभूती तमिळ इलमच्या मागणीला आहे आणि साहजिकच श्रीलंका सरकारवर त्यांचा राग आहे. अशा अनेक तमिळ गटांचा युरोपीय देशांच्या सरकारवर श्रीलंकेतील तामिळांच्या मागण्यांबाबत दबाव असतो आणि राजकीय पक्षांची त्यांना सहानुभूती असते. मानवी हक्क परिषदेतील सद्द्य ठराव हा त्याचीच परिणीती आहे. यापूर्वी, नॉर्वे ने अनेक वर्षे श्रीलंका सरकार आणि लिट्टे यांच्या मध्ये मध्यस्थता करण्याचे अधिकृत प्रयत्न केले होते. मात्र, दोन्ही पक्षांचे मनसुबे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याऐवजी एकमेकांना संपविण्याचेच होते. त्यामुळे, सन १९८७ च्या भारत-श्रीलंका शांती कराराप्रमाणे नॉर्वे ला प्रत्येक वेळी तोंडघशी पडावे लागले. अत्यंत हिंसक आणि एककल्ली भूमिका घेणाऱ्या लिट्टे चा आता नायनाट झाला आहे. मात्र, तेवढ्याच हिंसक आणि वर्चस्ववादी मनोवृत्तीच्या सिंहली राजकारणाचा श्रीलंकेतील प्रभाव अद्याप कायम आहे. भारत आणि इतर देशांचा दबाव नसेल तर श्रीलंकेत तमिळ लोकांवरील अत्याचार वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने श्रीलंका सरकारची बाजू न घेणे योग्यच आहे. या शिवाय, दहशतवादी संघटनांचा बिमोड करतांना मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याबाबत भारत संवेदनशील आहे आणि सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक मानवी हक्कांची अवहेलना झाली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही असा संदेश सुद्धा भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेच्या ठरावात श्रीलंकेच्या सरकारला निष्पक्ष चौकशी द्वारे युद्ध गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे. भारताने घडवून आणलेल्या दुरुस्तांमुळे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणी बाबत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क उच्चायुक्ताला श्रीलंकेच्या सरकारला विश्वासात घेणे गरजेचे करण्यात आले आहे. यामुळे श्रीलंकेच्या सार्वभौमित्वावर घाला येणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. श्रीलंकेने परिषदेच्या ठरावानुसार कारवाई न केल्यास त्याला मानवी हक्क परिषदेतून निलंबित करण्याची कारवाई संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व साधारण सभेत सुरु करता येऊ शकते. मात्र, तो पर्यंत कोणतीही बाजू हा मुद्दा ताणून धरेल अशी शक्यता नाही.

श्रीलंकेच्या सरकारची भूमिका आर्थिक विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून तमिळ जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याची आहे. मात्र, युद्ध-गुन्हेगारांना शिक्षा, युद्धग्रस्तांचे पुनर्वसन, मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण या ३ बाबींचे पालन केल्याशिवाय श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षावर तोडगा निघणे शक्य नाही. राजकीय अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत श्रीलंकेची भूमिका अजिबात विश्वासार्ह नाही. भारताला या संदर्भात अनेकदा लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा श्रीलंकेने प्रांतांना, विशेषत: तमिळ-बहुल प्रांतांना अधिक अधिकार प्रदान करण्याच्या दिशेने ठोस पाउले उचललेली नाहीत. युद्धातील निर्णायक विजयामुळे सिंहली वर्चस्वाच्या धुंदीत मस्त झालेल्या राजपक्ष सरकारचा हेतू महत्वाच्या मुद्द्यांबाबत फक्त चालढकल करण्याचा असेल तर लिट्टे सारखी संघटना पुन्हा उभी राहण्यास वेळ लागणार नाही. इतिहासाची आणि इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर भारताने श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षाच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय, पण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करणारी, भूमिका पार पाडण्याची आवश्यकता आहे.

राजनितीक मूल्य बनाम जोड़ तोड़ की राजनिती

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत उभरते हुए राष्ट्रीय राजनितीक परिदृश्य की झांकी हैI आज उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडू इन ३ बड़े राज्यों मे कांग्रेस पुरी तरह से हाशिये पर आ गयी हैI वही आंध्र प्रदेश में वह जबरदस्त हार की कगार पर है और गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में उसका भविष्य अन्धकार में हैI महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सहारे ही आने वाले दिनों में सत्ता में बने रहना होगा जहाँ जनता के पास भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी मौजूद हैI कांग्रेस के खिलाफ गैर-भाजपा प्रादेशिक पार्टियाँ चुनावों मे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैI इसका मतलब साफ़ है की जिस विचारधारा के बीज राममनोहर लोहिया ने बोये थे वह अपनी जड़े फैला रही हैI लेकिन लोहियावादी विचारधारा का एक भी विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर क्यों नहीं आ पाता है? दर असल, भारत की सामाजिक विविधता का सम्मान और अधिकार लोहियावादी विचारधारा का एक केंद्र बिंदु रहा हैI इसके चलते उसे एक ही राजनितीक दल या एक ही राजनितीक परिवार के अधिकार क्षेत्र में सीमित कर देना संभव नहीं हैI लोहियावादी राजनीती के केन्द्रीकरण की कोशिशे सामाजिक और राजनितीक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लोहियावादी सिद्धांत के खिलाफ जाने वाली हैI आजादी के बाद कई साल तक भारत में राज्यसंस्था और लोकतान्त्रिक सरकार इन के बीच आम जनता फर्क नहीं करती थीI इसलिए, भारत की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिए एक ही राजनितीक पक्ष की सरकार चुनकर देना जनता उचित समझती थीI अब यह बात साफ़ हो रही है की भारत की राज्यसंस्था काफी मजबूत है और राजनितीक अनिश्चता का बुरा असर राज्य संस्था की स्थिरता पर पड़ने की सम्भावनाये न के बराबर हैI प्रादेशिक अस्मिता की सोच देश के विभाजन में तब्दील हो सकती है यह कांग्रेसी प्रचार अब फिका होने लगा हैI दक्षिण में द्रविड़ी आन्दोलन, आसाम का छात्र आन्दोलन या पंजाब के खालिस्तानी आन्दोलन की वजह से देश विभाजीत होने का डर दिखाकर कांग्रेस १९८० के दशक तक तो वोट बटोर पाती थी, पर अब यह स्पष्ट है की केंद्र में किसी भी गठबंधन की सरकार रहे या कोई भी प्रधान मंत्री बने, भारत की राज्यसंस्था अखंडता के मुद्दे पर कोई समझोता नहीं कर सकती हैI परिणामत: जनता आर्थिक उन्नती और सामाजिक न्याय इन मुद्दो को प्राथमिकता दे रही हैI उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हार का एक सबक यह भी है की सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा अब सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैI बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीती हाशिये पर आने की सबसे बड़ी वजह यही है की आर्थिक उन्नती के पहलू को उन्होंने दरकिनार कर दिया थाI आज अखिलेश यादव के सामने जो ३ सबसे बड़ी चुनौतियाँ है वह यही है की राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखे, सामाजिक समता के आन्दोलन में बाधा न आने दे और जनता की आर्थिक उन्नती की योजनाये अमल में लायेI

इस परिदृश में समाजवादी पार्टी तथा लोहियावाद का प्रतिनिधित्व करनेवाली अन्य प्रदेशो की राजनितिक दलों को गरीबी निर्मूलन को अपना केन्द्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत हैI जिस तीसरे या चौथे मोर्चे की चर्चा बार-बार होती रहती है वह न तो किसी एक पार्टी के इर्द गिर्द खड़ा होने वाला है और न ही किसे एक नेता के पीछे लामबंद होने वाला हैI लेकिन कुछ मुलभुत मुद्दों की अगुवाई में वह निश्चित ही खडा हो सकता हैI जिसमे शीर्ष पर गरीबी निर्मूलन ही हो सकता हैI इसके अलावा सामाजिक न्याय, कानून और व्यवस्था तथा धर्मनिरपेक्षता यह अन्य ३ पहलू इसमे जुड़ने चाहिएI यदी इन ४ उद्देशो के प्रती समर्पित होकर कोई राजनितीक ताकत उभरती है तो देश भर में बिखरे हुए वाम आन्दोलन और दलों को भी इसमे शामिल होने का मौका मिल सकता हैI विचारधारा और उद्देशो के बगैर किसी भी पार्टी का लम्बे समय तक अस्तित्व बना रहना या किसी नए मोर्चे की विशात बिछाना संभव नहीं हैI केवल वोट और सीटों के जोड़ तोड़ के समीकरण से पर्यायी विकल्प खड़े नहीं हो सकते हैI अगले आम चुनावों के बाद, वह समय पर हो या जल्दी, नितीश कुमार, मुलायम सिंह, बीजू पटनायक , जयललिता यह सारे कद्दावर नेता राष्ट्रीय राजनीती के केंद्र में होंगे. तब तक क्या इन नेताओं मे और उनकी अगुवाई वाले राजनितीक दलों मे कम से कम इतनी समझदारी उभर पायेगी की मुल्यों पर आधारित राजनिती करने से वह लम्बे समय तक राष्ट्रीय राजनीती में प्रभाव जमाये रख सकते हैI

चीनची इंटरनेट क्रांती

पश्चिम आशिया आणि त्या पाठोपाठ रशियामध्ये प्रस्थापित सत्ताधिशांविरुद्धचा जनाक्रोष व्यक्त करण्यासाठी इंटरनेट माध्यमाचा प्रभावीपणे उपयोग होत असतांना चीनमध्येसुद्धा इंटरनेटच्या प्रसारामुळे साम्यवादी नेतृत्वाच्या एक-पक्षीय राजवटीविरुद्ध संघटीत आंदोलन उभे राहू शकते असा कयास वारंवार व्यक्त होत आहे. चीनच्या राजकीय नेतृत्वालासुद्धा त्याची पुरेपूर जाणीव असल्याने राज्ययंत्रणेची पकड इंटरनेटवरून सैल होऊ नये याची खबरदारी सातत्याने बाळगण्यात येत आहे. चीनने १९७८ नंतर काळजीपूर्वक मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांचा स्विकार केल्यानंतर या धोरणांच्या परिणामी कालांतराने चीनमध्ये बहु-पक्षीय लोकशाहीची रुजुवात होईल अशी भाबडी आशा आणि तसा प्रचार पाश्चिमात्य माध्यमांद्वारे करण्यात येत होता. तैवान आणि दक्षिण कोरियात भांडवली अर्थव्यवस्था रुजल्यानंतर वेगाने औद्योगिकीकरण होऊन हुकुमशाही राज्यव्यवस्थांची जागा बहुपक्षीय लोकशाहीने घेतल्यानंतर चीन मध्ये त्याच धर्तीवर बदल घडतील असा आशावाद बळकट झाला होता. मात्र जगाच्या अनेक भागांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक उलथापालथ झाली तरी चीनच्या साम्यवादी पक्षाने कित्येक अंतर्गत कलह आणि विरोधांना तोंड देत राज्यसत्तेवरील आपला एक-हस्ती वरचष्मा अद्याप कायम ठेवला आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमुळे चीनमध्ये उदयास येत असलेल्या अभिजनवर्गाच्या अभिव्यक्तीला आता इंटरनेटची साथ मिळाल्याने सत्तावर्ग आणि अभिजनवर्ग यांच्यातील संघर्ष अधिक धारदार होऊन चीनमध्ये राजकीय बदल घडू शकतील अशी शक्यता अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि राजकीय पंडित व्यक्त करीत आहेत. एकीकडे, अनिर्बंध इंटरनेट वापराला परवानगी दिल्यास साम्यवादी राजवटीचे विरोधक आंदोलन उभे करण्यासाठी त्याचा उपयोग करतील अशी भीती चीनच्या नेत्यांना आहे, तर दुसरीकडे, इंटरनेटवर अधिक बंधने लादल्यास आर्थिक विकासाला खिळ बसून साम्यवादी पक्षाचा हुकुमी एक्काच हातातून निघून जाईल याची धास्ती आहे. मात्र साम्यवादी पक्षासाठी आणि एकंदरीतच आधुनिक चीनच्या राज्यकर्त्यांसाठी ही द्विधा परिस्थिती नवी नाही. १९ व्या शतकात ओपियम युद्धात पाश्चिमात्य देशांकडून आणि नंतर जपानकडून युद्धात दारूण पराभव झाल्यानंतर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी 'थी' आणि 'योंग' धोरणाचा पुरस्कार केला होता. चीनच्या प्राचीन संस्कृतीचा 'थी' म्हणजे पाया आणि प्रगत पाश्चिमात्य देशांचे 'योंग' म्हणजे आधुनिक यांत्रिक पद्धती यांच्या समन्वयातून चीनला बलशाही करण्याचे राज्यकर्त्यांचे मनसुबे होते. याच प्रकारे, सन १९७८ नंतर डेंग शियोपिंग ने आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कार करतांना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचा 'पाया' आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या 'पद्धती' यांच्या मिलापाने चीनच्या आर्थिक विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. याच विचारसरणीतून चीन ने १९८० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पाउले उचलण्यास सुरुवात केली होती. पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक विकासात आणि आधुनिक युद्धतंत्रात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या योगदानाबद्दल चीनचे राज्यकर्ते अवगत होते. प्रगत देश आणि चीन यांच्या दरम्यानची आर्थिक विकासाची दरी माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नाहीशी करता येऊ शकते याचे आकलन चीनला होऊ लागले होते. १९ व्या आणि २० व्या शतकात चुकलेली आर्थिक प्रगतीची गाडी माहिती तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा पकडता येणे शक्य आहे याची खात्री पटल्याने चीन ने दिरंगाई न करता त्या दिशेने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली होती. चीनमध्ये इंटरनेटच्या विकासाचे ४ महत्वपूर्ण टप्पे आहेत.

१. सन १९८६ - १९९१: बिजींग कॉम्पुटर अप्लीकेशन टेक्नोलोजी इंस्टीटयुट मधील शास्त्रज्ञांनी (तेव्हाच्या) पश्चिम जर्मनीतील कार्लसृह विद्यापीठाच्या मदतीने CANet (चायना अकॅडेमिक नेटवर्क) प्रकल्प सुरु केला. २० सप्टेंबर १९८७ रोजी चीनमधून जर्मन विद्यापीठांच्या नेटवर्क वर पहिला इ-मेल पाठवण्यात आला ज्यात लिहिले होते "Cross the Great Wall and Connect to the World." पहिल्या टप्प्यात इंटरनेटचा उपयोग फक्त इ-मेल साठी होऊ लागला, आणि तो सुद्धा काही संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत मंडळीपुरता मर्यादित होता. सन १९८९-९० मध्ये चीनच्या सर्व महत्वाच्या संशोधन संस्था लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) ने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प, CSTNET (चायनिस सायन्स एंड टेक्नोलोजी नेटवर्क), केंद्रीय सरकारच्या पुढाकाराने सुरु झाला.
२. सन १९९२ - १९९७: अमेरिकेच्या 'माहितीच्या महामार्गा' प्रमाणेच चीनने स्वत;चा 'माहितीचा महामार्ग' निर्माण करण्यासाठी महत्वाकांक्षी 'गोल्डन ब्रिज' प्रकल्पावर काम सुरु केले. दूरसंचार, वाणिज्य आणि व्यापार या अर्थव्यवस्थेच्या तीन क्षेत्रांना इंटरनेटने जोडण्याला चीन सरकारने प्राधान्य दिले. सन १९९४ मध्ये सर्व गोल्डन प्रकल्पांचे CHINAGBN (चायना गोल्डन ब्रिज नेटवर्क) निर्माण करण्यात आले. संपूर्ण चीनमधल्या आर्थिक उलाढालींची चोख माहिती मिळवून त्या द्वारे आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी चीनच्या सरकारने CHINAGBN चा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. इंटरनेट प्रसाराचा वेग आणि त्याचे फायदे लक्षात घेऊन चीनने जागतिक पातळीवर इंटरनेटशी जोडण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. मात्र, अमेरिकेतील मंत्रालये आणि संस्था इंटरनेटने जोडलेल्या असल्याने अमेरिकी सुरक्षेच्या कारणाने चीनला www आणि html सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला होता. अखेर ऑगस्ट १९९४ मध्ये चीन आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी एक करार केला ज्या द्वारे बिजींग आणि शांघाई शहरात 'चायना टेलेकॉम' साठी ६४ kbps च्या लाईन्स देण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या स्प्रिंट कम्युनिकेशनवर सोपवण्यात आली. या कराराने CHINANET ची सुरुवात झाली आणि सन १९९५ मध्ये चीन ने जागतिक इंटरनेटशी आपली नाळ जोडली. याच काळात, चीनच्या योजना आयोगाने आणि शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन CERNET (चायना एज्यूकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क) ची निर्मिती केली. चीनच्या सगळ्या शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांना इंटरनेटने जोडणाऱ्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत सन २००४ मध्ये चीनची सगळी विद्यापीठे आणि महा-विद्यालये इंटरनेटने जोडण्यात आली होती. मात्र, प्राथमिक ते उच्च-माध्यमिक शाळांना इंटरनेटने जोडण्यात चीनला अद्याप फारसे यश आलेले नाही.
सन १९९६ नंतर इंटरनेट धारकांची आणि ग्राहकांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली. इंटरनेट सेवा सुरु झाल्या त्या वेळी ग्राहक संख्या केवळ ३००० होती. मात्र ४ महिन्यात ती ४०,००० झाली आणि सन १९९७ पर्यंत ६,२०,००० वर पोचली. इंटरनेटचे दर सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आणि चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांमुळे उदयास आलेल्या मध्यम वर्गाला इंटरनेटची ओढ लागली. इंटरनेटने बाह्य जगाशी संपर्क झाल्याने मध्यम वर्गाचा दृष्टीकोन वेगाने बदलायला याच काळात सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे, इंटरनेटच्या 'दुष्परिणामांची' दखल चीनच्या सरकारने तात्काळ घेतली. १ फेब्रुवारी १९९६ रोजी चीनने इंटरनेटच्या वापराला नियंत्रित करणारा पहिला अध्यादेश जारी केला आणि २० मे १९९७ रोजी त्यात सुधारणा करत इंटरनेटच्या कायदेशीर वापरासाठी नवे फर्मान काढले. या नुसार, इंटरनेट द्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोचवणे, राज्याची गुपिते उघड करणे, देशहिताचे नुकसान करणे, सामाजिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणे, आणि अश्लील साहित्य-गोष्टींची निर्मिती-प्रसार-वापर करणे या वर बंदी लादण्यात आली. या पुढे, इंटरनेट वापरासंबंधीचे सगळे नियम या अध्यादेशाच्या आधारे बनवण्यात आले आहेत.
३. सन १९९८ ते 2001: सन १९९८-९९ पर्यंत चीन मध्ये इंटरनेटचा वापर आणि लोकप्रियता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली की इथून इंटरनेटच्या वापरावर प्रतिबंध घालणे किव्हा जाणीवपूर्वक तो कमी करणे सरकारी यंत्रणेसाठी अशक्य झाले. सन १९९८ नंतर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटचा वापर व्यापारासाठी होण्यास सुरुवात झाली. सन १९९८ हे 'ई-व्यापाराचे वर्ष' म्हणून चीन मध्ये साजरे करण्यात आले. या वर्षी sina.com, sohu.com, आणि netease.com अशा अनेक लोकप्रिय झालेल्या वेब पोर्टल्स अस्तित्वात आल्या. सन १९९९ मध्ये alibaba.com ने चीनची पहिली बिझिनेस टु बिझिनेस (B २ B) वेबसाईट होण्याचा मान पटकावला आणि सोबतच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. याच वर्षी चीनची पहिली बिझिनेस टु कस्टमर (B २ C) वेबसाईट 8848.com कार्यरत झाली. लवकरच इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यापार करणारा नवा शहरी वर्ग चीनमध्ये तयार झाला.
४ . सन २००२ ते आतापर्यंत: ११ डिसेंबर, २००१ रोजी चीन जागतिक व्यापार मंडळाचा (WTO) सदस्य झाला. त्यापूर्वी झालेल्या वाटाघाटीत इंटरनेट एक महत्वाचा मुद्दा होता. यानुसार, चीनने दूरसंचार आणि इंटरनेटच्या क्षेत्रात ५०% परकीय गुंतवणुकीची अट मान्य केली आणि चीनच्या इंटरनेटचे भवितव्य जागतिक इंटरनेटच्या भविष्याशी कायमचे जोडले गेले. लवकरच ई-बे, गुगल आणि Amazon.com Inc या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनच्या अनुक्रमे EachNet.Com, Baidu.Com आणि Joyo.Com Ltd चे रोखे विकत घेतले. गुगलचा प्रतिस्पर्धी याहू ने तर खास चीनसाठी Yisou.com हे नवे सर्च इंजिन सुरु केले. दुसरीकडे, मागील १० वर्षात चीनच्या माहिती तंत्रज्ञानातील अनेक कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार करण्यास सुरुवात केली आहे.

इंटरनेटचा वापर आर्थिक उलाधालींसाठी जास्तीत जास्त व्हावा अशी चीनच्या राज्यकर्त्यांची इच्छा असली तरी एकूण नेटीझेन्सपैकी फक्त २९.१% ई-बँकिंग करतात, तर ३०.५% ऑनलाईन पेमेंट आणि ३३.८% वेब शॉपिंग करतात. चायना इंटरनेट नेटवर्क इन्फोर्मेशन सेंटरच्या २६ व्या 'चीनमधील इंटरनेट विकासाच्या सांख्यिकी अहवालात' ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, जुन २०१० मध्ये चीनच्या नेटीझेन्सची संख्या ४२० मिलियन वर पोचली होती. यापैकी ४५.२% नेटीझेन्स महिला आहेत, २७.४% नेटीझेन्स ग्रामीण भागातील आहेत, ३०% नेटीझेन्स विद्यार्थी आहेत आणि अनुक्रमे १६.७% आणि १५.१% नेटीझेन्स स्वयं:रोजगारातील आणि साधे नौकरदार आहेत. चीनी नेटीझेन्स इंटरनेटचा सर्वाधिक उपयोग संगीत ऐकण्यासाठी (८२.५%), बातम्यांसाठी (७८.५%) आणि माहितीच्या शोधासाठी (७६.३%) करतात. ई-मेल, ब्लोग्स आणि सोशल नेट्वर्किंगचा वापर अनुक्रमे ५६.५%, ५५.१% आणि ५०.१% नेटीझेन्स करतात. आज इंटरनेट चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजाचाही अभिन्न भाग झाला आहे. मात्र, इंटरनेटच्या माध्यमातून चीनमध्ये व्यवस्था परिवर्तन होईलच याची खात्री देता येत नाही.

इंटरनेटची पर्याप्त वाढ अद्याप न होणे हे याचे पहिले कारण आहे. इंटरनेट अजून ५०% चीनी नागरिकांपर्यंतसुद्धा पोचलेले नाही. ग्रामीण भागातील बहुसंख्याक लोक अद्याप माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आवाक्याबाहेर आहेत. प्रांतानुसार इंटरनेटचा प्रसार बघितल्यास असे लक्षात येते की चीनचे कित्येक प्रांत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत खुप पिछडलेले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार इतर मुलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर आणि मुबलकतेवर अवलंबून असल्याने त्याने 'आहे रे' गटाचे आणि प्रदेशांचे जास्त भले झाले आहे, तर 'नाही रे' गट आणि प्रदेश याच्या लाभापासून वंचित आहेत. चीनमध्ये इंटरनेट व्यवस्था परिवर्तनाचे खात्रीशीर माध्यम नसण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण राष्ट्र-राज्याच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या शक्तीमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानामुळे झालेली वाढ हे आहे. चीनचे सरकार इंटरनेटच्या मदतीने असंतुष्ट नागरिक आणि गटांवर जास्त योग्य प्रकारे लक्ष ठेवण्यात सक्षम आहे. तसेच, इंटरनेटवर माहितीचा शोध आणि लोकांचे संवाद याच्या विश्लेषणातून लोकभावनांची नाडी पकडणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे झाले आहे. तिसरे कारण माहिती तंत्रज्ञानामुळे संपन्न झालेल्या वर्गाला सध्या तरी राजकीय बदल घडवण्यात विशेष रस नसणे हे आहे. राजकीय बदल म्हणजे अस्थिरता आणि अनिश्चितता जी आर्थिक प्रगतीच्या आड येऊ शकते अशी नव्याने श्रीमंत झालेल्या वर्गापैकी अनेकांची धारणा आहे. शिवाय, साम्यवादी पक्षाच्या धोरणांमुळे या वर्गाला सुबत्ता अनुभवायला मिळत असल्याने ते सध्यातरी आर्थिक हिताला अधिक प्राधान्य देणे पसंद करणार. एकंदरीत चीनमध्ये अजूनही इंटरनेटच्या जाळ्यापेक्षा साम्यवादी पक्षाचा प्रभाव जास्त विस्तारीत आणि सखोल असल्याने तिथे राज्यव्यवस्थेचे परिवर्तन हे नजीकच्या काळासाठी दिवा-स्वप्न ठरणार आहे.

On Proportional Representation

In recently declared assembly election results of Uttar Pradesh, asymmetry between voting percentage and number of seats won has once again demonstrated short- falls of first past the post system, and generated a debate among section of intellectuals on switching to system of proportional representation. The stark contrast between vote percentage and seats garnered is a common phenomenon in post-independent India and people have always accepted results based on this system. At least, any grievances towards this system has not been manifested anywhere through people’s/organization’s actions. In this context, it is worth asking, how desirable it is to indulge in this debate when there is no such demand from people or section of people. Proportional representation, in Indian context, could prove to be more disastrous than the first past the post system for various reasons.
First, it could be a recipe for permanent political instability as no party would get majority on its own, for sure. But, isn’t it already the case at the Centre since 1989? Then, in the proportional representation, system could be designed in such a way that top two parties in each state would be benefitted with majority of the seats, while parties with little percentage of votes would not earn anything. Unless a party wins more than 6 or 8 percentage of votes in a state, it won’t be awarded with a seat. Such system does exist in many countries that have opted for proportional representation. However, isn’t it against the very principle of fair representation to all for which the said switchover is being advocated?
Second, the proportional representation system, in a country like India, may further divide the society on caste and communal lines with party formations and organizations taking place entirely on caste and communal orders. It is true that existing system has failed to adequately represent people from across the communities for fairly long time. But, the trends in last 20 years indicate that, even without reservations, numerically vast but socially marginalized communities like the OBCs, have substantially increased their representation at state and national level. In Uttar Pradesh, Muslim representation is also on the rise in the state assembly. So, what is the need for switchover? On the contrary, presently the mainstream political parties, Congress, BJP and the Left, is constantly under pressure to provide fair representation in their party organizations and seat distribution to socially marginalized sections. This pressure might be diluted once party list-based representation comes into play.
Third, and in continuation of the earlier point, all the major parties are poised between people gaining position due to their closeness to their respective high-commands and people have mass support in their constituencies. The proportional representation will shift this balance entirely against the latter. This implies to all political formations ranging from the Left to BSP to Congress to BJP. How desirous this would be?
Fourth, if switchover is in discussion, feasibility of adopting any of the other electoral systems would rightly come into discussion. For example, the preferential voting system. It would be an elite perception to think that ordinary, and illiterate, people won’t understand the preferential voting system. So, any arguments against, and for, preferential voting system should go beyond this point.

On Democracy

Democracy is a living and ever evolving process. Best defense and promotion of democracy require its harsh criticism. It is built-in within the democratic society to respond to its criticism from within and outside. Absence of healthy debates and lack of openness in thinking are signs of failing democracy. At no point of time, any society can proclaim that it has achieved complete democratization and no further efforts are necessary to deepen democratic values. Particularly, a country like India is far away from any such position where it can proclaim satisfaction and happiness about its democratic practices. There are few issues which require brief discussion herein:

1. Political parties are important agencies that politicize the people. Percentage of participation in elections depends on extent of people's politicization. If a substantial section of population keeps away from electoral process, it is hardly their fault but a shortcoming of the agencies like the political organizations. Blaming the people or suspecting their credentials for non-participation in electoral process is a case of shooting the messengers. These people are merely showing their disbelief in political processes that are carried out by political parties due to established perceptions. It is up to the political actors to undo or rebuild perceptions about themselves. Why do political parties have not succeeded in wining over such people is the cause of concern rather than crying foul about these people's non-participating in electoral processes.
2. Form of democratic governments has always been a matter of debate within political community. Presidential system or West ministerial system, first past the post or proportional representation or preferential voting, one party system or multi-party system etc have been different combinations of democratic systems existing in different countries. Complete rejection of one format of a democratic system does not necessarily mean summary rejection of the idea of democracy, but it could be an intermediate stage wherein a society moves forward to other format of democratic government or develops its own unique format.
3. Democracy as a value has been deeply established all over the world. Many dictators do rule in the name of strengthening of democracy or oppose democratic procedures, like multi-party elections, only on the pretext that his populace is not matured enough to adopt it and with passage of time they will embrace the democracy. Thus, like truth and happiness, democracy has a widest possible acceptability in the world.
4. Some of the countries have had the sufficient experience of elite revolutionaries ruling the population with the belief that they would usher the society into true format of democracy. However, all of such experiments, in the name of people's democracy and socialism, have doomed even beyond imagination of staunchest of their opponents. This implies, democracy as a form, process and procedure can never be a single idea or ideology. It has to be, and always, contests of ideas.
5. In India, and almost everywhere, poor and socially marginalized people demonstrate greater faith in electoral process. This is mainly because the state has been playing some sort of supportive role for them that enables to bear their burdens, even though the state does not lift them completely out of their situation. The state reaches out to these masses through the political parties, hence the people have trust and dependency on political parties. On the contrary, the class least depending on the direct favors from the state remains apathetic towards the political process.